नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने साफ किया कि अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे। मतलब अब 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए दो टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी। इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंंगे। हालांकि, विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है, जो 40% का है।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है और बैठक में शामिल सभी सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन किया। समय की मांग को समझते हुए सभी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में अपनी पूरी सहमति जताई। ये बदलाव 22 सितम्बर से लागू होंगे।

इन पर अब 0%
यूएचटी दूध
छेना-पनीर
अण्डा
ताजा फल
ताजा सब्जी
पिज्जा
ब्रेड
रोटी
पराठा
इंडिविजुअल 
इंश्योंरेंस पॉलिसी
33 जीवन 
रक्षक दवाइयां
मैप, चार्ट, ग्लोब
पैंसिल
एक्सरसाइज बुक
क्रेयॉन

इन पर अब 5%
शैंपू
साबुन
हेयर ऑयल 
टूथ ब्रश
शेविंग क्रीम  
नमकीन
भुजिया
बटर
बर्तन
बच्चों के फीडिंग बॉटल्स
सिलाई मशीन 
और पार्ट्स 
पास्ता
कॉफी
नूडल्स
थर्मामीटर
ग्लूकोमीटर 
प्रिजर्व्ड मीट

इन पर अब 18%
एसी
सीमेंट
कार
बाइक (300 सीसी या इससे कम)
टीवी 
डिस वॉशिंग मशीन
छोटी कार

इन पर अब 40%
 सुपर लग्जरी गुड्स
 पान मसाला
 सिगरेट 
चबाने वाला तंबाकु
 जर्दा
एडड शुगर
काबार्नेटिड डिंक्स
पर्सनल यूज वाले एयरक्रॉफ्ट 
लग्जरी कार 
फास्ट फूड 

किसानों के लिए भी राहत का ऐलान
बैठक में कृषि क्षेत्र में भी राहत दी गई है। ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स, ट्रैक्टर, बायो-पेस्टिसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ्प्रिरंकलर्स, खेती और वानिकी के लिए मशीनों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है

ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे
स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में मैंने कहा था कि हम जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने का इरादा रखते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था। मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। जिनसे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। 
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्रीु

नई दिल्ली। माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक नौ सितंबर 2024 को दिल्ली में होगी। जीएसटी परिषद ने एक्स पर बताया कि 9 सितंबर को यह बैठक होगी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करती हैं।

इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री या इस मंत्रालय को देखने वाले मंत्री शामिल होते हैं। आमतौर पर केन्द्रीय बजट की तैयारियों के दौरान और इसको संसद में पेश किये जाने के बाद जीएसटी परिषद की बैठक होती है। 

नई दिल्ली। सौ से अधिक गेम स्टूडियो के कैजुअल गेमिंग के एग्रीगेटर विंजो ने आज हो रही जीएसटी परिषद की बैठक के मद्देनजर सरकार से ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को अंतिम रूप देने से पहले इस उद्योग से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।विंजो ने यहां जारी बयान में कहा कि नॉन रियल मनी कैजुअल गेम और स्टूडियो जो सभी बाधाओं के बावजूद बन रहे हैं।

उन पर 18 प्रतिशत से अधिक जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। गेमिंग स्टूडियो भारत के गेमिंग, डिजिटल, आईपी क्रांति पारिस्थितिकी तंत्र और प्रधानमंत्री के एक लाख करोड़ डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वैसे भी, सब्सक्रिप्शन लेते समय ऐप स्टोर द्वारा 30 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। भारत में सदस्यता खरीद की दर भारत के बाहर कहीं भी 0.01 प्रतिशत है, जो औसतन 2से 3 प्रतिशत के बीच है। स्टूडियो बहुत कम मार्जिन पर चलते हैं। वे भारत में आईपी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सभी भारतीय स्टूडियो एमएसएमई हैं और करों में कोई वृद्धि बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है।

उसने कहा कि विंजो गेमिंग का एक नेटफ्लिक्स, सभी गेम और गेम प्रारूपों के लिए यूनिट इकोनॉमिक्स, उपयोगकर्ता अंतर्दृष्टि तक पहुंच रखता है क्योंकि हम कैरम, शतरंज, कॉम्बैट गेम, कार रेस आदि जैसे 100 से अधिक गेम पेश करते हैं। ये मुफ्त और मुफ्त दोनों तरह से खेले जाते हैं। विंजो पर सूक्ष्म भुगतान, उपयोगकर्ता औसतन 10 रुपये प्रति दिन या 300 रुपये मासिक व्यय करता है। अभी वह 15 करोड़ उपयोगकर्ताओं के साथ शीर्ष स्थान है, जो भारत में आविष्कार किए गए वैकल्पिक गेम मुद्रीकरण और वितरण मॉडल का निर्माण कर रहे हैं तथा देश में गूगल और फेसबुक के एकाधिकार के लिए एकमात्र चुनौती हैं। जमा राशि पर कोई भी जीएसटी इस अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देगा जिससे 90 प्रतिशत स्टार्टअप, एमएसएमई खत्म हो जाएंगे।  

उसने कहा कि करों को उचित और निष्पक्ष रखकर भारतीय उपभोक्ताओं की रक्षा की जानी चाहिए। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जिस पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। वीपीएन आदि द्वारा प्रतिबंधित साइटों और उत्पादों तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग किया गया है। वैध घरेलू कंपनियों की रक्षा करना और अवैध सट्टेबाजी और जुआ कंपनियों को खत्म करना महत्वपूर्ण है।