नयी दिल्ली। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बड़ा झटका देते हुए उसके भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील पर फिर से सुनवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के ताजा आश्वासनों को पर्याप्त और विश्वसनीय मानते हुए यह फैसला सुनाया। लंदन स्थित रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस की खंडपीठ ने 25 मार्च 2026 को दिए फैसले में कहा कि अपील को दोबारा खोलने के लिए 'असाधारण परिस्थितियों' की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में मौजूद नहीं हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी मापदंडों के आधार पर अपील को फिर से शुरू करने का कोई ठोस कारण नहीं है। यह निर्णय लॉर्ड जस्टिस स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस जे ने सुनाया।

गौरतलब है कि नीरव मोदी की याचिका मुख्य रूप से 2025 के एक अन्य अदालती फैसले पर आधारित थी, जिसमें भारत में पूछताछ के दौरान खराब व्यवहार की आशंका जताई गई थी। ब्रिटिश अदालत ने सुनवाई करते कहा कि भारत सरकार ने सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच "व्यापक, विस्तृत और विश्वसनीय" आश्वासन दिए हैं कि प्रत्यर्पण के बाद नीरव मोदी से किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी। भारतीय राजनयिक आश्वासनों के अनुसार, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या किसी अन्य भारतीय जांच एजेंसी को ब्रिटेन के अधिकारियों की पूर्व सहमति के बिना नीरव मोदी से पूछताछ करने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने कहा कि ये वादे राजनयिक स्तर पर बाध्यकारी हैं और यह मानने का कोई आधार नहीं है कि भारत अपनी प्रतिबद्धताओं के विपरीत कार्य करेगा।

जजों ने कहा कि भले ही भारत के भीतर कानून लागू करने को लेकर कुछ सैद्धांतिक सवाल बाकी हों, लेकिन दिए गए आश्वासनों का व्यावहारिक असर इतना काफी है कि इससे किसी भी तरह के प्रतिबंधित बर्ताव का कोई भी असली खतरा खत्म हो जाता है। मामले को समाप्त करते हुए, अदालत ने फैसला दिया कि अपील को दोबारा खोलना न तो ज़रूरी था और न ही सही। अदालत ने नीरव मोदी की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को पहले के आदेशों के मुताबिक आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी।

नई दिल्ली। चीन में तेजी से फैल रहे एचएमपीवी वायरस से भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत में एचएमपीवी वायरस का एक और केस निकल आया है। बेंगलोर के बाद अब गुजरात में 2 महीने का बच्चा वायरस से संक्रमित मिला है। 

चीन के अस्पतालों इस वायरस से संक्रमित मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। इससे पहले कर्नाटक में दो मामलों की पुष्टी की थी, कर्नाटक में एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 माह का बच्चा इस वायरस से संक्रमित मिले थे। दोनो मामलों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नही थी। राज्य सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति से अवगत कराया है।

नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय दल के लिए भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने ज्यादा गर्मी को देखते हुए 40 पोर्टेबल एसी लगवाए है। पेरिस में इस समय बेहद गर्मी और उमस का मौसम है। ऐसे में खेल मंत्रालय ने सभी खिलाड़ियों के लिए पोर्टेबल एसी लगवाई है। 

गौरतलब है कि इस बार ओलंपिक में भारतीय दल शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 कांस्य पदक जीत चूका है। जिसमें मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल सिंगल और सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित में कांस्य पदक जीते है। इसके अलावा शूटिंग में स्वप्निल कुसाले ने भी कांस्य पदक जीता है।  

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश में कुछ विशेष प्रकार के विमानों के लिए कमांडरों की कुछ कमी जरूर है जिसको विदेशी पायलटों के जरिए पूरा किया जा रहा है पर कुल मिलाकर  देश में विमानन सेवाओं के लिए लाइसेंसधारक वाणिज्यक पायलटों की कोई कमी नहीं है। 

उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कुछ खास प्रकार के विमानों के कमांडरों की जिम्मेदारी के लिए जिन विदेशी पायलटों को अनुबंधित किया जाता है उनको विदशी चलकदल के लिए अस्थायी अधिकार पत्र (एफएटीए) जारी किए जाता है।

 उन्होंने बताया कि 2019 से अब तक कामर्शियल पायलट के कुल 5710 लाइसेंस जारी किए गए है। इनमें 739 लाइसेंस इस वर्ष (17 जुलाई तक) जारी किए गए हैं। 

उन्होंने बताया कि देश में पायलट/विमान चालक दल के लिए लोगों की कोई कमी नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि एयर इंडिया समूह, इंडिगो और आकासा एयरलाइन ने 2017 से अब तक विभिन्न प्रकार के कुल1976 विमानों की खरीद के आर्डर दे रखे हैं और इनमें से 324 विमानों का आयात हो चुका है। इन एयरलाइनों की इन विमानों को चरणबद्ध तरीके से 2032 तक बेड़े में शामिल करने की योजना है।

नई दिल्ली। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना के तहत अब तक 38 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका  है। पुरी ने प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना की भावना गवली (पाटील) के प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस योजना के तहत 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत 41 प्रतिशत महिलायें लाभान्वित हुई हैं। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 10 हजार रुपये तक ऋण लेने वाले यदि समय से किश्तें चुका देते हैं तो उन्हें 20 हजार रुपये कर्ज की सुविधा मिल जाती है। बीस हजार रुपये कर्ज लेने वाले यदि निर्धारित अवधि में ऋण अदा कर देते हैं तो वे 50 हजार रुपये तक कर्ज लेने के पात्र हो जाते हैं।

पुरी ने पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पीएम-स्वनिधि योजना के तहत कर्ज देने में सरकारी बैंकों का रिकार्ड बहुत बेहतर है। सहकारी बैंकों ने इस योजना के तहत अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया कि निजी बैंकों का इस मामले में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पर उन्हें इस योजना का लाभ पात्र जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।