नई दिल्ली। कांग्रेस तथा अन्य कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन परिसर में बुधवार को लोकसभा में पेश होने वाले 'विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026' के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी की और कहा कि यह विधेयक गैर सरकार संगठन (एनजीओ) तथा संस्थाओं को लक्ष्य करने की मंशा से लाया जा रहा है इसलिए सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए।

गौरतलब है कि, लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो सकती है। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा।

नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपनी बात रखने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। एक बार स्थगन के बाद बारह बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने जरूरी कागजात सभा पटल पर रखवाये। उन्होंने उसके बाद आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस के शशि थरूर का नाम पुकारा। इस बीच कांग्रेस के कयी सदस्य अपने स्थान से खड़े होकर शून्यकाल के साथ राहुल गांधी को अपनी बात रखने देने की मांग करने लगे। 

पीठासीन अधिकारी ने बार बार कहा कि यह समय बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है और विपक्ष के नेता बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। इस पर कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य राहुल गांधी को अपनी बात रखने देने की मांग करने लगे। विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी मांग को लेकर शोरगुल करने लगे जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गयी।

इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि छह फरवरी को अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है इसके लिए उन्हें वह सदन की तरफ से बधाई देते हैं। युवा क्रिकेट टीम को बधाई देने के बाद ओम बिरला ने प्रश्न काल की कार्रवाई शुरू की तो विपक्षी दलों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सीटों पर खड़े हो गये और जोर-जोर से बोलने लगे। अध्यक्ष ने इसी बीच प्रश्न काल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया लेकिन विपक्ष की तरफ से तेज हंगामा शुरू हो गया।

ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि प्रश्न काल के बाद सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह हमेशा सब सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं इसलिए सदन को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बजट पर चर्चा होगी तो सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा इसलिए प्रश्न काल को चलने दें। उनका कहना था कि यह सदस्यों का समय होता है और सबको मौका मिलना चाहिए इसलिए वह सभी सदस्यों से सदन को बाधित न करने का आग्रह कर रहे है। सदन में सार्थक चर्चा के लिये सहयोग करें।

उन्होंने तेज लहजे में कहा कि सदस्य नियमित सदन की कार्यवाही में अवरोध करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों-बीच आ गये और शोर शराबा करने लगे। हंगामा और बढऩे लगा तो ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

नई दिल्ली। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भी विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा जिसके कारण अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि 6 फरवरी को अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है इसके लिए उन्हें वह सदन की तरफ से बधाई देते हैं। 

युवा क्रिकेट टीम को बधाई देने के बाद ओम बिरला ने प्रश्न काल की कार्रवाई शुरू की तो विपक्षी दलों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सीटों पर खड़े हो गये और जोर-जोर से बोलने लगे। अध्यक्ष ने इसी बीच प्रश्न काल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया लेकिन विपक्ष की तरफ से तेज हंगामा शुरू हो गया।

ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि प्रश्न काल के बाद सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह हमेशा सब सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं इसलिए सदन को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बजट पर चर्चा होगी तो सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा इसलिए प्रश्न काल को चलने दें। उनका कहना था कि यह सदस्यों का समय होता है और सबको मौका मिलना चाहिए इसलिए वह सभी सदस्यों से सदन को बाधित न करने का आग्रह कर रहे है। सदन में सार्थक चर्चा के लिये सहयोग करें। 

उन्होंने तेज लहजे में कहा कि सदस्य नियमित सदन की कार्यवाही को बाधक करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए।इसी बीच सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों-बीच आ गये और शोर शराबा करने लगे। हंगामा और बढऩे लगा तो ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। 

राज्यसभा ने सोमवार को अंडर-19 विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने टीम की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने जिम्बाववे के हरारे में इंग्लैंड को बड़े अंतर से हराकर देश का मान बढ़ाया है। 

यह रिकॉर्ड छठी जीत हमारे युवाओं की प्रतिभा और प्रतिबद्धता को दिखाती है। सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाता है, खासकर युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी की विशेष सराहना करनी होगी जिन्होंने 175 रन बनाये जो अंडर-19 विश्वकप फाइनल में सबसे अधिक है। उन्होंने इस जीत के लिए टीम के सभी सदस्यों, कोच और पूरे सपोर्ट स्टाफ का बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

नई दिल्ली। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब के बगैर ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव गुरुवार को मंजूर कर लिया गया। सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित होने के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हंगामा और नारेबाजी करने लगे। इस पर ओम बिरला ने कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस सदस्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने का आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस सदस्य पोस्टर भी लहरा रहे थे।  

समाजवादी पार्टी के सदस्य वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त किये जाने और वहां देवी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा खंडित किये जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। सपा सदस्य बड़े-बड़े पोस्टर लिये थे, जिन पर महान प्रशासक अहिल्याबाई होल्कर का चित्र था।  

इसी बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये। आमे बिरला ने इसके बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी के लिए रखा और इस पर आये संशोधनों को सदन ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सदन ने धन्यवाद प्रस्ताव को धवनिमत से मंजूर कर लिया। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोरशराबा और हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने आग्रह किया कि सदन की मर्यादा को बनाये रखें। उनकी अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे शोरगुल करते रहे। कई सदस्य बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचोंबीच आकर हंगामा कर रहे थे। 

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा लोगों को केन्द्र की योजनाओं के लाभों से वंचित रखने का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को जोर-शोर से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समिक भट्टाचार्य ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्र की अनेक योजनाओंं को लागू नहीं किया है जिससे वहां के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 

तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हजारों आवेदन के बावजूद इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल सरकार बदले की राजनीति के तहत ऐसा कर रही है लेकिन इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। द्रमुक की राजश्री ने रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में मिलने वाली छूट को बहाल किये जाने की मांग की। 

आम आदमी पार्टी के डा. अशोक मित्तल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर बढते हमले और उनकी सुरक्षा का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा आदि देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों के बावजूद वहां भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं और सरकार को इनकी सुरक्षा के बारे में इन देशों की सरकारों के साथ बात करनी चाहिए। 

कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिये डीप फेक वीडियों से उत्पन्न समस्याओं को उठाते हुए कहा कि यह सरकारों और शासन व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चढ्ढढा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि मिलावट पर लगाम लगाने के लिए कानूनों को सख्त किये जाने तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाये जाने की जरूरत है। 

द्रमुक के तिरूचि शिवा ने तमिललाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े जाने का विषय सदन के सामने रखते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है।  भाजपा की धर्मशिला गुप्ता ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की । कांग्रेस की जे बी माथेर हीशम ने केरल में एम्स की स्थापना करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढाने का मुद्दा उठाया ।  

नई दिल्ली। लोक सभा में मंगलवार को कांग्रेस सदस्य मणिक्कम टैगोर सहित आठ सदस्यों को पीठासीन की अवहेलना करने और आसन की ओर कागज फेंकने के आरोप में बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों में टैगोर के अलावा अमरिन्दर सिंह राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिवी ईडेन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत बरोले, एस वेंकटेश और सी किरन कुमार रेड्डी शामिल हैं। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित रूप से बोलने का अवसर न देने के मुद्दे पर कांग्रेस के सदस्यों ने आज भी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान इन सदस्यों ने आसन के समक्ष पहुंच कर नारेबाजी की और कुछ कागज उछाले। 

अपराह्न तीन बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो पीठासीन दिलीप सैकिया ने कांग्रेस के इन सदस्यों के नाम का उल्लेख किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने इन सदस्यों को शेष अवधि के लिए  निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। किरण रिजिजू ने निलंबन का प्रस्ताव रखते हुए कहा, इन सदस्यों के कदाचार, सदन और आसन की घोर अवहेलना, महासचिव और अन्य अधिकारियों के स्थान की ओर आने और सदन के बीचोबीच आने तथा कागज फेंकने का सदन कड़ा संज्ञान लेता है।

इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इस पर सैकिया ने कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू की गयी थी। चर्चा में शामिल होते हुए राहुल गांधी ने एक पूर्व सेना अध्यक्ष की अप्रकाशित किताब के अंश पर आधारित एक पत्रिका लेख का उल्लेख करना चाहा, जिसकी अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर कई बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026- 27 के केंद्रीय बजट को रविवार सुबह मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही  वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। बता दें कि सीतारमण लगातार नौंवीं बार बजट पेश करेंगी।

इससे पहले वित्त मंत्री बजट की प्रति के साथ वित्त मंत्रालय के कार्यालय कर्तव्य भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गई। राष्ट्रपति मुर्मु ने दही और चीनी खिलाकर उनका पारंपरिक स्वागत किया। 

वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के साथ बजट के संबंध में कुछ चर्चा भी की। इस अवसर पर उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने सीतारमण और उनकी टीम को बजट पेश करने के लिए शुभकामनाएं दी।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी का पशु प्रेम जागा और इतना जागा कि वो एक ​बार फिर से सुर्खियों में आ गई। दरअसल, शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन रेणुका चौधरी अपने पालतू कुत्ते को लेकर संसद में पहुंच गई, इसके बाद दिल्ली की राजनीति में हंगामा मच और सत्तापक्ष ने रेणुका खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। 

बता दें कि आज रेणुका चौधरी का पशु प्रेम जागा है और वो वह अपने पालतू कुत्ते को संसद भवन के अंदर ले जाना चाहती थी‌‌ लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि, मेरा कुत्ता काटता नहीं है काटने वाले अंदर बैठे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि "कोई कानून बना है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी। वहां पर एक स्कूटर और एक कार का टकर हुआ। उसके आगे ये पिल्ला सड़क पर घूम रहा था। मुझे लगा कि इसे टक्कर लग जाएगी। तो मैंने इसे उठाया, कार में रखा, संसद आई और वापस भेज दिया। कार चली गई, और कुत्ता भी गया। तो इस पर चर्चा का क्या मतलब है?

असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं। वे सरकार चलाते हैं। हम एक बेजुबान जानवर की देखभाल करते हैं, और यह एक बड़ा मुद्दा और चर्चा का विषय बन गया है। क्या सरकार के पास और कुछ करने को नहीं है? मैंने कुत्ते को घर भेज दिया और उनसे कहा कि इसे घर पर ही रखो... हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो संसद में बैठकर हमें रोज़ काटते हैं।" रेणुका चौधरी ने कहा कि, इससे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद भवन में बैलगाड़ी लेकर आए थे उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैं आपको बता दूं कि, हमारे देश में कुत्तों का बहुत महत्व है और मैने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। 

रेणुका का विवादित बयान

बता दें कि ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, लेकिन रेणुका के विवादित बयान ने इस पूरे मामले को हवा दे दी। रेणुका ने कहा कि, ऐसा कोई नियम नहीं है, जो ​कुत्तों को संसद परिसर में आने से रोक दें। इसके आगे उन्होंने कहा कि, मेरा कुत्ता काटना नहीं है जो काटने वाले है वो तो अंदर बैठे हैं। अगर मेरे खिलाफ कोई भी जांच होती है तो मैं उसके लिए नहीं डरती। जो होगा वो देखा जाएगा।

जयपुर।  देश में चल रहे 150 साल पुराने आपराधिक कानून के स्थान पर अब एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून पीड़ित और न्याय केन्द्रित बनने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आए हैं। यह विचार गृह मंत्रालय और पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में पत्रकारों के लिए आयोजित कार्यशाला वार्तालाप में एडीजी ट्रेनिंग मालिनी अग्रवाल ने रखे। 

उन्होंने कहा कि आज सायबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन नए कानूनों का मकसद सजा देने की बजाय न्याय देना है। भारतीय आत्मा वाले इन तीन कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद की ओर से बनाए गए कानूनों से चलेगी। इन नए कानूनों में सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के साथ आने वाले समय में फारेंसिक लैब की सुविधा को जिला स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा कि इस वार्तालाप का उद्देश्य नए कानूनों की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वे इन कानूनों के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए कानून त्वरित न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 

तारीख पर तारीख का चलन समाप्त होगा
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सीडीटीआई से जुड़े समन्वयक सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगमोहन शर्मा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एफआईआर से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। यह कानून तारीख-पे-तारीख के चलन की समाप्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि 35 धाराओं में समयसीमा निर्धारित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत दायर करने के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। इसके साथ ही यौन उत्पीड़न के मामलों में सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि भगोड़े अपराधियों की गैर-मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर केस दायर करने का प्रावधान किया गया है। वहीं मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। सीडीटीआई से जुड़े समन्वयक सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक चौहान ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से संबंधित करीब 35 धाराएं हैं, जिनमें लगभग 13 नए प्रावधान हैं और शेष में कुछ इसके अलावा यौन संबंध के लिए झूठे वादे करना या पहचान छिपाना अब एक अपराध की श्रेणी में होगा। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा तलाशी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। वहीं आतंकवाद को परिभाषित करते हुए इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत किया गया है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के आरोपी तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की अपील खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी की वैधता की पुष्टि के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 12 अगस्त तक हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की सोमवार को अनुमति दी।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को ईडी की हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी।

पीठ के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी कि सबूत जुटाने के लिए आरोपी मंत्री को गिरफ्तार करने और हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यक शक्ति है।

श्री बालाजी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि ईडी के पास धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किसी आरोपी से हिरासत में पूछताछ करने का कोई निहित अधिकार नहीं है।

श्रीमती मेगाला की याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई और चार जुलाई 2023 के आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को सुनवाई के लिए योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया गया था।  

मंत्री बालाजी के खिलाफ कार्रवाई मई में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद हुई, जिसमें 2011 और 2016 के बीच परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान रिश्वत लेकर नौकरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी को उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।

ईडी ने 14 जून को बालाजी को गिरफ्तार किया था।  इसके थोड़ी देर पश्चात उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में चेन्नई के कावेरी अस्पताल में उनकी कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी हुई थी।

नई दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बीच द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड कंट्रोल एंड डिसिपलिन) विधेयक 2023 और भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित किये गये।

इस दौरान विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सदन में आकर वक्तव्य देने की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी करते रहे। पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जाकर इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग लें। इसके बाद भी विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिपलिन) विधेयक 2023 को पेश करते हुए कहा कि यह सेना के तीनों सेवाओं में अनुशासन बनाने में मददगार होगा। कमांडिंग ऑफिसर या कमांडिंग इन चीफ तीनों सेनाओं के मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवार्ई कर सकते हैं।

सिंह ने कहा कि यह विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस विधेयक से सैन्य बलों पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। यह विधेयक सेना अधिनियमों में किसी तरह का बदलाव भी नहीं करता। स्थायी समिति ने बिना किसी संशोधन के इस विधेयक को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। 

इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक के बारे में प्रधान ने कहा कि इसके माध्यम से प्रबंधकीय जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। इस विधेयक में मुम्बई के एक संस्थान को भारतीय प्रबंधन संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान किये गये हैं। इसके माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थान में एकरूपता लायी जा सकेगी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। 

इस दौरान विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लिए सदन के बीचोंबीच मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग और प्रधानमंत्री से सदन में आकर वक्तव्य देने की मांग को लेकर नारेबाजी और हंगामा करते रहे। 

पीठासीन अधिकारी अग्रवाल ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जायें और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने दें। हंगामा रुकते न देखकर अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी।