नई दिल्ली। लोकसभा में दूषित भू-जल से होने वाली कैंसर और अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे नागरिकों को बचाने के लिए सरकार से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कांग्रेस कुमारी सैलजा ने शून्यकाल में यह मामला उठाया और कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली झज्जर नदी के अत्यंत प्रदूषण के कारण नदी तटों के आसपास रहने वाले गांवों के लोगों को दूषित भूजल पीने को बाध्य होना पड़ रहा है। इस जल के इस्तेमाल से लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को फेफड़े से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं।

सैलजा ने कहा कि इसके लिए सरकार को झज्जर नदी के संरक्षण की पहल करानी चाहिए और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।  

तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन के तहत पर्याप्त पैसा केंद्र से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण शुद्ध पेयजल योजनाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों को जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है और इसकी वजह केंद्र से जल जीवन के लिए निधि नहीं मिलना है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल जल जीवन मिशन का पैसा राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की मांग की है।

भाजपा के डॉ संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में गंडक आदि नदियों के कारण चंपारण तथा अन्य क्षेत्रों में नदी तटों के बर्बाद होने से लोगों को दिक्कत हो रही है इसलिए सरकार को लोगों को इस संकट से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने की मांग की ताकि स्थानीय नागरिकों को नदियों के कटाव के कारण हो रहे संकट से बचाया जा सके।

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा के आठ जिलों अंबाला, फरीदाबाद, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, भिवानी, जींद और हिसार में शिक्षकों की भारी कमी से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। 

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कई स्कूलों में एक-एक शिक्षक पर 400 से 500 तक बच्चों का बोझ है, जो शिक्षा की गुणवत्ता के साथ गंभीर समझौता है। उन्होंने कहा कि एक ओर भाजपा सरकार नई शिक्षा नीति का गुणगान कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की भारी कमी है। सरकार क्या निजी शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देकर सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है,

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में 15,659 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनमें अंबाला और यमुनानगर की स्थिति सबसे अधिक गंभीर है। सिरसा जैसे जिलों में, जहां हजारों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षकों की कमी उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति केवल प्रशासनिक अनियमितता नहीं, बल्कि सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों और संवेदनहीनता का परिणाम है। वर्षों से भर्ती प्रक्रिया अधूरी है, तबादलों की अव्यवस्था चरम पर है और तैनाती में राजनीतिक प्रभाव हावी है।

सैलजा ने कहा कि कई सरकारी स्कूलों में ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर 10 से 12 हजार रुपए में युवाओं को रखकर पढ़ाई करवा रही हैं, जो सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

कुमारी सैलजा ने प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग की कि सरकार तुरंत खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे, शिक्षकों-बच्चों का अनुपात राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाये और ग्रामीण विद्यालयों में स्थायी तैनाती की नीति लागू की जाये। शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाया जाये।

सैलजा ने कहा कि बच्चों का भविष्य और प्रदेश की शिक्षा प्रणाली दोनों ही सरकार की जवाबदेही से जुड़े विषय हैं। यदि शिक्षा की बुनियाद कमजोर रही तो प्रदेश का विकास अधूरा रहेगा।  

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की नाकामी का खामियाजा एक बार फिर मेहनतकश किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

सैलजा ने बताया कि प्रदेश के 12.79 लाख किसानों ने 73.48 लाख एकड़ धान का पंजीकरण कराया है, लेकिन इनमें से लगभग 30 प्रतिशत किसानों का डेटा पोर्टल पर अब तक मिलान नहीं हुआ, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एक बयान में सांसद ने कहा कि बारिश से भीगा हुआ धान मंडियों में पड़ा सड़ रहा है और उसकी बोली तक नहीं लग रही। किसानों को जबरन अतिरिक्त कटौती झेलनी पड़ रही है। नाम सत्यापन के नाम पर उनसे 150 से 250 रुपये तक की कटौती की जा रही है, तभी खरीद हो रही है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति किसानों के साथ सरासर अन्याय है और भाजपा सरकार की लापरवाही और अव्यवस्थित खरीद प्रणाली का प्रमाण है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि किसान खेतों में खून-पसीना बहाकर अन्न पैदा करते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। लाखों टन धान मंडियों में खराब हो रहा है और सरकार केवल पोर्टल और कागजी कार्यवाही तक सीमित रह गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

सैलजा ने मांग की कि मंडियों में तुरंत प्रभाव से गीले धान की खरीद सुनिश्चित किया जाये, किसानों को अवैध कटौती से राहत दी जाये और पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर किया जाये। साथ ही मंडियों में धान की सुरक्षा और भंडारण की ठोस व्यवस्था की जाये।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हरियाणा के किसान अपनी समस्याओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। किसानों की मांगें स्पष्ट और जायज हैं, उन्हें उनकी फसल का सही दाम और सही वजन मिलना चाहिए। सांसद ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए, तो कांग्रेस किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर उनके हक़ की लड़ाई लड़ेगी।   

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि सरकार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) दरों में कटौती को बड़ी राहत बताकर प्रचारित कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और आवश्यक दवाइयां आज भी पुराने दामों पर बिक रही हैं।

सैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 22 से 28 सितम्बर तक जीएसटी बचत उत्सव मनाया और सांसद बाजारों में पदयात्रा कर जनता को लाभ गिनवा रहे हैं, लेकिन हकीकत में 47 प्रतिशत उपभोक्ताओं को डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर कोई राहत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 34 प्रतिशत को ही फायदा हुआ और दवाइयों के दाम कंपनियां पुराने स्तर पर ही रखे हुए हैं। जीएसटी कटौती का लाभ न मिलने की 78 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। सैलजा ने आरोप लगाया कि किताबों पर टैक्स घटाने का दावा किया गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। यह कदम जनता के लिए राहत से ज्यादा बोझ साबित हो रहा है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कई मंडियों में धान और बाजरे की खरीद शुरू न होने से किसान परेशान हैं। भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला और हिसार सहित कैथल जिले में किसान धरने पर बैठ गये। उनका आरोप है कि सरकारी खरीद न होने से उन्हें व्यापारी को औने-पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है।    

चंडीगढ़। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि जब मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के माध्यम से सरकार के पास होने वाली फसलों का पूरा विवरण क्षेत्रफल सहित मौजूद है, तो उसी हिसाब से डीएपी खाद का प्रबंध कर गांव में पैक्स पर ही वितरण करना चाहिए। इससे किसानों को खाद के लिए शहरों में आकर दिन-रात कतार में नहीं लगना पड़ेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि मौजूदा हालात यह हैं कि प्रदेश में किसान गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद को लेकर धक्के खा रहा है, जबकि कालाबाजारी में खाद आसानी से उपलब्ध है। सरकारी एजेंसियां आधार कार्ड पर एक किसान को केवल चार बैग खाद दे रही हैं और बाकी ब्लैक में खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द किसान हित में उचित कदम उठाने चाहिए।

सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हर जिले में डीएपी और यूरिया की कमी को लेकर किसानों में भारी रोष है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि कृषि मंत्री स्थिति को सामान्य बताते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को दावों के बजाय धरातल पर उतरकर खाद का वितरण करना चाहिए, ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त खाद मिल सके और उनकी फसलें प्रभावित न हों। उन्होंने बताया कि अधिकतर जिलों से कालाबाजारी की शिकायतें आ रही हैं, जिससे किसान महंगी दरों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। कई जगह किसानों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, यहां तक कि महिलाएं भी सुबह से लाइन में लगती हैं। किसान ङ्क्षचता जता रहे हैं कि समय पर खाद न मिलने से बिजाई प्रभावित होगी और फसलें खराब हो सकती हैं।

सांसद ने कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रही है और कई जगह कूपन न मिलने की वजह से भी परेशानी है। आधार कार्ड पर खाद वितरण से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उस व्यक्ति के नाम पर खेती है या नहीं। सरकार के पास जब किसान की जमीन और फसल का पूरा ब्यौरा है तो उसी के अनुसार खाद का प्रबंध होना चाहिए। कुमारी सैलजा ने मांग की कि किसानों को उनके ही गांव में पैक्स के माध्यम से खाद वितरित की जाए और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि गेहूं की बिजाई के लिए इस समय किसानों को सबसे ज्यादा डीएपी खाद की जरूरत है और कांग्रेस इस मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ी है।

सिरसा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि हरियाणा सहित देशभर की करोड़ों महिलाओं के साथ भाजपा सरकार बार-बार छलावा कर रही है। अब लाड़ो लक्ष्मी योजना और 2100 रुपए देने का जो शोर मचाया जा रहा है, वह भी जनता को गुमराह करने का एक और चुनावी हथकंडा है। योजना में आय सीमा रखकर अधिकतर गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की महिलाओं के एक बड़े वर्ग को बाहर कर दिया गया है।

स्थानीय सांसद सैलजा ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात करता है, लेकिन हकीकत में योजना इतनी शर्तों से बंधी है कि अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना में आय सीमा रखकर अधिकांश गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की महिलाओं को बाहर कर दिया गया है। केवल कुछ गिनी-चुनी महिलाएं ही इसका लाभ ले पाएंगी, जबकि संकल्प पत्र में सभी महिलाओं को लाभ देने की बात कही गई थी। महिलाओं को वास्तविक सशक्तिकरण और सम्मान की जगह मात्र चुनावी लालच देकर गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए ठोस और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाएं, न कि केवल चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए ऐसी घोषणाएं की जाए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि इस योजना में आयु सीमा दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम रखी है। दूसरे राज्य में यह आय सीमा 1.20 लाख रुपए से 2.50 रुपए तक रखी गई है। उन्होंने भाजपा सरकार से पूछा है कि जब उनका संकल्प पत्र सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने का था, तो फिर आय सीमा की शर्त क्यों लगाई गई ?  क्या भाजपा महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है या केवल चुनावी राजनीति करना चाहती है ? क्या महिलाओं की गरिमा और अधिकार महज 2100 रुपए से खरीदे जा सकते हैं ?

सांसद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए नीतियां बनाई और जमीन पर उतारी हैं। आने वाले समय में कांग्रेस महिलाओं को उनका वास्तविक हक और सम्मान दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है।

चंडीगढ़। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने सिरसा शहर की सड़कों को बार-बार तोड़े जाने से नागरिकों को हो रही भारी असुविधा और शहर की सुंदरता पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर मांग की है कि सिरसा सहित पूरे हरियाणा में पाइपलाइन से जुड़े सभी कार्यों में आधुनिक ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

सिरसा सांसद ने पत्र में कहा कि गैस पाइपलाइन, सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन डालने के कारण सड़कों को बार-बार तोड़ा जा रहा है, जिससे यातायात बाधित होता है और शहर की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तकनीक का सफल उपयोग किया गया है, जिससे न केवल नागरिकों को राहत मिलती है बल्कि करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि की भी बचत होती है।

कुमारी सैलजा ने सुझाव दिया कि सड़क या गली का निर्माण करने से पहले पेयजल, सीवर लाइन और गैस पाइपलाइन डाली जाए ताकि बाद में सड़कों को न तोडऩा पड़े। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि भविष्य में कोई भी नया कार्य इस तकनीक के बिना न हो और आधुनिक शहरों की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप ही योजना बनाई जाए।

सांसद सैलजा ने कहा कि इस समय प्रदेश का किसान डीएपी खाद के लिए परेशान है। किसान सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा रहता है और कई बार रातभर इंतजार करता है, लेकिन बाद में स्टॉक खत्म होने की जानकारी मिलती है। दूसरी ओर बाजार में ब्लैक में डीएपी खाद बेची जा रही है जिस पर अंकुश लगना चाहिए।

सैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार विशेष रूप से घग्गर नदी के तटवर्ती बाढ़ पीड़ित इलाकों में गांवों में ही पैक्स के माध्यम से डीएपी खाद उपलब्ध कराने की ठोस व्यवस्था करे। इससे किसानों को गेहूं की बिजाई सीजन में खाद की कमी से होने वाली परेशानी से बचाया जा सकेगा।

सांसद सैलजा ने सिरसा शहर की सड़कों को बार-बार तोड़े जाने से नागरिकों को हो रही भारी असुविधा और शहर की सुंदरता पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब ङ्क्षसह सैनी को पत्र लिखकर मांग की है कि सिरसा सहित पूरे हरियाणा में पाइपलाइन से जुड़े सभी कार्यों में आधुनिक ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया है कि प्रदेश में 4.25 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जबकि विधानसभा में यह माना गया कि रोजगार कार्यालयों में 4,04,950 बेरोजगार पंजीकृत हैं। बावजूद इसके सरकार नयी नियुक्तियां करने की बजाय एचकेआरएन के कर्मचारियों का रोजगार छीन रही है।
सैलजा ने यहां एक बयान में कहा कि बेरोजगारी अपराध को बढ़ावा देती है और यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाये, तो युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को भत्ते के रूप में 1200 से 3500 रुपये तक दिये जा रहे हैं, परंतु स्थायी रोजगार के बिना यह पर्याप्त नहीं है। इस वर्ष अब तक 1.85 लाख युवाओं को 28.51 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। सांसद ने सरकार से मांग की है कि सभी लंबित रिक्तियों पर तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाये और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल दावे कर रही है, जबकि लाखों युवा दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।   

चंडीगढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा में डीएपी और यूरिया खाद की कमी राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए शर्म की बात है। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों ने डीएपी और यूरिया की कमी, कालाबाजारी, और बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ हिसार, पिहोवा, सिरसा और महेंद्रगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है। खुद को किसान हितेषी होने का दावा करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इस मामले में न तो सरकार खाद की कालाबाजारी रोक पा रही है और न ही खाद की कमी को दूर कर पाई है।

सांसद ने कहा कि हिसार में किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार का पुतला फूंका और डीएपी-यूरिया की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। महेंद्रगढ़ में किसानों ने सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर यूरिया खाद के लिए लंबी लाइनें लगाईं और खाद की कमी पर विरोध जताया। उकलाना में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों ने रोष जताया। बरवाला में किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर डीएपी और यूरिया की कमी के लिए सरकार की आलोचना की। पिहोवा में किसानों ने नाराज होकर जाम लगा दिया। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि अधिकारी झूठ बोलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि धान की रोपाई के साथ ही क्षेत्र में खाद, विशेषकर डीएपी और यूरिया की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन किसानों को यह खाद समय पर नहीं मिल रही। जिसका सबसे बड़ा कारण कालाबाजारी हैं। हांसी, नारनौंद और बास एरिया के दुकानदार विभागीय स्टॉक रिपोर्ट के बावजूद किसानों को खाद नहीं दे रहे, बल्कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा दामों पर ब्लैक में बेच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों का आरोप है कि उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही है, और जो खाद मिल रही है, वह भी ब्लैक मार्केट में बेची जा रही है। इसके अलावा, बिजली बिलों में वृद्धि और नशाखोरी जैसे मुद्दों पर भी किसानों ने विरोध जताया है। सांसद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया, तो वे कांग्रेस किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी दिखाई देगी।

सांसद सैलजा ने कहा कि सिरसा की स्वच्छता रैंकिंग में आई भारी गिरावट भाजपा सरकार की विफलता और उसके दिखावटी विकास मॉडल का जीता-जागता प्रमाण है। भाजपा नेता कहते थे कि ट्रिपल इंजन सरकार से हरियाणा के शहर चमकेंगे। लेकिन सिरसा की सच्चाई आज हर किसी के सामने है। गली-गली फैला कचरा, जाम पड़ी नालियां, ओवरफ्लो होता सीवरेज, बदहाल सार्वजनिक शौचालय, टूटी-फूटी सड़कें और उन पर बहता गंदा पानी राज्य सरकार के दावों की पोल खोलता है।

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि रेवड़ी बांटने के बजाय हरियाणा सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराये। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि चुनाव से पहले हरियाणा में 70 प्रतिशत लोग बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) श्रेणी में आ गये, यानी इन परिवारों को वे सारी सुविधायें दी जा रही थी, जो एक बीपीएल परिवार को मिलती है और इनमें अधिकतर परिवार ऐसे थे, जो इस श्रेणी के लिये पात्र ही नहीं है। 

अब सरकार की ओर से आंकड़े पेश किये गये कि एक माह में 23 हजार परिवार बीपीएल श्रेणी से निकलकर अमीर श्रेणी में शामिल हो गये, एक माह में ऐसा क्या हुआ कि 23 हजार परिवार अमीर हो गये। उन्होंने कहा कि निर्धन परिवारों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिये सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उन्हें सक्षम बनाया जा सकता है, ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें।

कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम उठाना चाहिये। सरकारी विभागों में करीब दो लाख पद खाली पड़े हैं, सरकार इन पदों पर नियुक्तियां कर युवाओं को रोजगार देकर उन्हें भटकने से रोक सकती है। बेरोजगारी अनेक समस्याएं पैदा करती है, रोजगार मिलेगा तो परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। 

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर प्रदेश को कर्ज के दलदल में और फंसाती जा रही है। कुमारी सैलजा ने यहां जारी बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष में 42 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है और उससे पूर्व वर्ष 2023-24 में 28364 करोड़ और 2022-23 में 28638 करोड़ रुपये कर्ज ले चुकी है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हालत यह है कि सरकार को कर्ज को उतारने के लिए और कर्जा लेना पड़ रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि चुनाव पूर्व किए वादे पूरे करने के लिए सरकार और कर्ज लेगी या फिर जनता पर अतिरिक्त बोझ डालेगी और कहा कि यदि जनता की जेब से पैसा निकालकर जनता को ही देना है तो भाजपा ऐसी झूठी घोषणायें कर जनता को गुमराह क्यों करती है।  

चंडीगढ़। लाेकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने की निंदा करते हुए काँग्रेस महासचिव और सिरसा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। कुमारी सैलजा ने यहाँ जारी बयान में कहा कि भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को उत्तर प्रदेश के संभल में जाने से रोकना साबित करता है कि भाजपा की सरकार तानाशाह बन गई है। सिरसा सांसद ने कहा कि श्री राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है बल्कि एक चुने हुए सांसद तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद एक संवैधानिक पद होता है। आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा से पीड़ति लोगों से मिलने जा रहे थे। उनके साथ सांसद प्रियंका गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेता भी थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारे पर राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया ताकि राहुल गांधी संभल न जा सकें। 

कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि संभल की हिंसा भी सरकार की एक सुनियोजित नीति लगती है, इसलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है। ताकि सरकार की नाकामी उजागर न हो सके। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि आखिर संभल में ऐसे कौन से राज हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों को दर्शाती है। भाजपा सरकार हिंदू-मुस्लिम करके देश को बांटने का एक षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंसा से पीड़ितों का दर्द साझा करना चाहते हैं। वे पीड़ितों का हाल जानना चाहते हैं। इसलिए वे संभल जा रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार को यह मंजूर नहीं है, कि कोई कांग्रेस नेता पीड़ितों से मिलकर उनका दुख-दर्द बांट सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर राहुल गांधी को संभल जाने की अनुमति देनी चाहिए।