नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने और कानून का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है। रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठने को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं। वह बिना किसी इजाज़त या पूर्व सूचना के संसद मार्ग थाना के बाहर धरना पर बैठ गये।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया है कि जिस घटना का वह ज़िक्र कर रहे हैं, उस पर पहले ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और उसकी जांच चल रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे, वे उच्चतम न्यायालय गये और शीर्ष अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनायी है।

उन्होंने सवाल किया, "राहुल गांधी, क्या आप किसी भी कानून का सम्मान नहीं करना चाहते? हमें शक है और हमारा आरोप है कि कांग्रेस अब राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' पर अपने रुख की वजह से मुश्किल में फंसी हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस अभी जो कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं।"

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पैलेट गन से घायल साहिल लोचब के मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर यहां संसद मार्ग में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय के बाहर धरना दिया और गृह मंत्री से पूछा कि वह न्याय करने से डरते क्यों हैं। राहुल गांधी इससे पहले साहिल लोचब के साथ मंदिर मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की लेकिन पुलिस के मामला दर्ज करने से मना करने के बाद वह डीसीपी कार्यालय पहुंचे और वहां भी प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, वह वहां से हटेंगे नहीं।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायत का जांच अधिकारी नंबर और पावती नहीं दी। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के माध्यम से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया एक्स पर पूरा विवरण देते हुए लिखा, "आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री शाह ने छात्रों को कोई सफाई नहीं दी और उनसे माफी मांगी। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया, "न्याय से इतना क्यों घबरा रहे है।" उन्होंने कहा कि साहिल न्याय के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसे भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा "प्राथमिकी होगी। न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके जैसे हर पीड़ित छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे।"

जयपुर। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को परकोटा क्षेत्र में ‘जयपुर बचाओ मार्च’ निकाला। संजय सर्किल, चांदपोल से शुरू हुआ पैदल मार्च प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़ी चौपड़ पहुंचा। इसमें शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, अर्चना शर्मा, आरआर तिवाड़ी, पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।कांग्रेस नेताओं ने सड़क, पानी, बिजली, ट्रैफिक, फुटपाथ और अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार व नगर निगम पर हमला बोला।

जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा और आरआर तिवाड़ी ने कहा कि 300 वर्ष पुरानी विरासत और यूनेस्को मान्यता के बावजूद शहर की व्यवस्थाएं खराब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी जाम में फंसा रहता है। नेताओं ने गड्ढों, अतिक्रमण और रोशनी की कमी का मुद्दा उठाते हुए तत्काल समाधान की मांग की।

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में कांग्रेस की रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के बाद मंच के शुद्धिकरण मामले पर कड़ा एतराज जताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस तरह के कृत्य और ऐसी सोच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा को दिखाती है। इस तरह की सोच बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता को खारिज किया जाना चाहिए, यह क्या तरीका है।

खरगे ने इसे खुद का और दलित समुदाय का अपमान बताया है और छुआछूत जैसा कृत्य करार दिया है। गुरुवार को इस मुद्दे पर राज्य सभा में काफी हंगामा हुआ और सदन के नेता जे पी नड्डा ने इस घटना की निंदा की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ऐसी खबरें हैं कि आठ अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में खरगे के संबोधन के बाद मंच को धोया गया और शुद्धिकरण के लिए हवन किया गया।

कोटा । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से शुरू किए गए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत शनिवार को कोटा में कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन और घेराव किया गया । सुबह 10:00 बजे से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ ही युवाओं और   छात्रों का उम्मेद क्लब जिला परिषद के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे।  रेल की तख्तियां और गृहमंत्री अमित शाह व राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फोटो लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में ढोलबाजों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में पैदल कलेक्ट्रेट पर  दोपहर 12:00 बजे पहुंचे । कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जोरदार नारेबाजी की इसके बाद मंच पर सभी कांग्रेस के बड़े नेता एक मंच पर पहुंचे। 

मंच से राहुल गांधी के संदेश लेकर कोटा पहुंचे गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी कोटा के प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल केशोरायपाटन के विधायक सीएल प्रेमी पीपल्दा विधायक चेतन पटेल पूर्व मंत्री अशोक चांदना लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल लाडपुरा प्रधान रहे नईमुद्दीन गुड्डू पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल पीसीसी महासचिव अमीन पठान देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह व शहर जिला अध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया । 

करीब 1 घंटे तक संबोधन के बाद सभी लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और घेराव के लिए बैरिकेडिंग के पास इकट्ठा हुए प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस उपाध्यक्ष कई थाना अधिकारी पुलिस और महिलाओं जाप्ता तैनात रहा ।बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं युवाओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया ।इस दौरान नेताओं की मांग थी कि प्रदर्शन में पांच विधायक शामिल है इसलिए जिला कलेक्टर या प्रशासनिक अधिकारी को मौके पर आकर ज्ञापन लेना होगा ।नेताओं की मांग पर एडीएम सिटी विनोद कुमार मल्होत्रा धरना स्थल पर पहुंचे और ज्ञापन लिया इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास करने लगे जिसे देखते हुए पुलिस की ओर से 2 मिनट तक वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई । इसके बाद कई नेताओं ने गिरफ्तारी दी पुलिस ने बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ लाकर नेताओं को गिरफ्तार किया और वापस छोड़ दिया ।करीब आधे घंटे प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ।

नई दिल्ली। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के समीप जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और केंद्र सरकार पर महिलाओं के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में जयराम रमेश, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, देवेंद्र यादव, अलका लांबा समेत कई सांसद और नेता मौजूद रहे।

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "बीजेपी ने जिस तरह महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश की है, उससे उनकी महिला विरोधी मानसिकता साफ झलकती है। उनका असली उद्देश्य महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लागू करना था। कांग्रेस पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक देश में महिला आरक्षण लागू नहीं हो जाता।"

वहीं कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "2014 से नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन 2026 तक महिलाओं के साथ केवल धोखा हुआ है। सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। बीजेपी और प्रधानमंत्री केवल यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे महिलाओं के पक्ष में हैं, जबकि हकीकत इसके उलट है।" ग़ौरतलब है कि महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर राजनीति तेज है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

जौनपुर। असम में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके परिवार तथा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के चुनाव को निरस्त करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने आरोप लगाया कि असम में उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि विवाद सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने संतुलन खो दिया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, और इस पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ खान ने भी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अनुचित है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जांच की मांग की।

इस अवसर पर शेर बहादुर सिंह, निलेश सिंह, लाल प्रकाश पाल, अरुण शुक्ला, बाड़ूराम, मनीष सिंह, तौफीक अहमद, वैस खान, सैफ खान, राजकुमार गुप्ता, ताहिर, राजा, रिजवान अली, अशरफ अली, अरविन्द यादव, संतोष निषाद, इकबाल, शशि यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और सब कुछ 'संतोषजनक' बता कर संसद में पूछे हर सवाल पर गुमराह करती है। राहुल गांधी ने लोकसभा में 27 मार्च को महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिला सुरक्षा को लेकर पूछे अपने एक सवाल के मिले जवाब के आधार पर आरोप लगाया है कि सरकार ठोस तथ्यों के साथ महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं देती और सब कुछ संतोषजनक बताकर बात खत्म कर देती है। उनका कहना था कि हिंसा से पीड़ित महिलाएं मदद के लिए जब महिलाओं की सुरक्षा और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का दरवाज़ा खटखटाती हैं तो उन्हें सहायता के बजाय बंद दरवाज़े और अधूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं।

उन्होंने संसद में उठाए सपने सवाल और उसके जवाब की प्रति भी पोस्ट की और कहा कि उन्होंने सरकार से पूछा था कि ओएससी केंद्रों पर स्टाफ की भारी कमी है और देशभर से आ रही शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा इस उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया कि सब कुछ 'संतोषजनक' है। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक है तो इन केंद्रों से जुड़ी समस्याओं की खबरें लगातार क्यों सामने आ रही हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया "हर पांच में से तीन महिलाओं तक अभी भी मदद नहीं पहुंच पा रही है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में ओएससी के लिए बेहद कम खर्च किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा कोई योजना नहीं बल्कि सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। हर मुद्दे को 'संतोषजनक' बताना दर्शाता है कि सरकार आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रही है।"

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच 16 अप्रैल से महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन पर चर्चा के लिए संसद की तीन दिवसीय बैठक बुलाना सरकार का एकतरफा निर्णय है और इस बैठक को लेकर विपक्ष को नजरअंदाज कर पूरी तरह से मनमानी की गई है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद की बैठक 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाई गयी है। 

इस बारे में सरकार के साथ जो विचार विमर्श हुआ था उसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसलिए 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की इच्छा जताई तो श्री खरगे ने 15 मिनट के भीतर ही पत्र का जवाब देते हुए सुझाव दिया कि अलग-अलग चर्चा करने के बजाय सभी विपक्षी दलों को एक साथ आमंत्रित कर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करना चाहती है, तो इस पर सभी दलों की सहमति आवश्यक है और इसके लिए सर्वदलीय बैठक सबसे उपयुक्त मंच होगा। कांग्रेस नेता के अनुसार खरगे ने कहा था कि इस बारे में सामूहिक तौर पर फ़ैसला लीजिए और 29 अप्रैल के बाद सभी दलों की बैठक इस बारे में बुलाइए। सरकार के साथ इसको लेकर 16 से 26 मार्च तक खतों का आदान प्रदान हुआ लेकिन लगता है कि सरकार पहले ही मन बना चुकी थी और अंत में उसने एकतरफा निर्णय लेते हुए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही आचार संहिता के दौरान ये संसद की बैठक होगी जबकि 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, सभी विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक के पक्ष में थे।

विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से सुझाव दिया था कि 29 अप्रैल के बाद बैठक बुलाए क्योंकि तब तक सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। इसके बावजूद सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए 16 अप्रैल से तीन दिन की संसद की बैठक बुलाई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के साथ-साथ परिसीमन का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में 30 महीनों के भीतर संशोधन लाने की बात कही गई थी और अब तीन दिन की बैठक बुलाकर इसी दिशा में कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और पहली बार चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1989 में 64, 65 संविधान संशोधन कर पंचायत और नगर पालिकाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण का प्रावधान किया था। लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में भाजपा तथा उसके लोगों ने ही इसका विरोध किया था, जिसके कारण ये पारित नहीं हो पाया। तब 1993 में कांग्रेस की सरकार में 73, 74 संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया जिसके कारण आज पंचायत और नगरपालिकाओं में करीब 30 लाख चुने प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हैं। आरक्षण का प्रावधान एक तिहाई है लेकिन महिलाओं की भूमिका उससे भी ज्यादा बढ़कर 50 प्रतिशत के करीब है लेकिन केंद्र सरकार आज इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।

अगरतला। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) चुनाव नजदीक आने के साथ ही हालात धीरे-धीरे अस्थिर होते जा रहे हैं। साहा ने राज्य चुनाव आयोग से चुनावी क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने वर्तमान स्थिति का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि लगभग हर दिन हिंसा की खबरें आ रही हैं लेकिन पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है जो खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कमालपुर की एक हालिया घटना पर प्रकाश डाला, जहां कथित तौर पर टिपरा मोथा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मनोज कांति देब और एडीसी उम्मीदवार अनंत देववर्मा पर हमला किया और हमले में पुलिस अधिकारी भी घायल हो गये। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाओं ने मतदाताओं के मन में डर पैदा कर दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में राजनीतिक हिंसा में वृद्धि हो रही है और सत्तारूढ़ दल चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है।

आशीष कुमार साहा ने कहा, "पूरे राज्य में माहौल तनावपूर्ण है और विपक्षी दलों को दबाव का सामना करना पड़ रहा है।" उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुये कहा कि पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि कमालपुर की घटना कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता में गिरावट का प्रतीक है, जो जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है। उन्होंने तनाव और बढ़ने की चेतावनी देते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी के लिये केंद्रीय बलों की पर्याप्त तैनाती की आवश्यकता पर बल दिया।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए मंगलवार को इसे 'धोखा' करार दिया और कहा कि यह योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आम नागरिकों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। राहुल गांधी ने एक बयान में आरोप लगाया कि परियोजना के तहत शहरों के समग्र विकास के बजाय सीमित क्षेत्रों में काम कर उसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, जबकि ज़मीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

उन्होंने कहा "कोई भी शहर तब तक ‘स्मार्ट’ नहीं हो सकता, जब तक वह अपने नागरिकों को साफ पानी, स्वच्छ हवा और सुरक्षा जैसी बुनियादी गरिमा उपलब्ध नहीं कराता। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करीब 48 हजार करोड़ रुपये खर्च होने और 97 प्रतिशत परियोजनाओं के पूरे होने का दावा किया गया, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है।" कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि कितने शहरों में वास्तव में ठोस बदलाव आया और लोगों के जीवन में क्या सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि दूषित पानी, खुले सीवर, गिरते पुल और धंसती सड़कें इस योजना की विफलता को उजागर करती हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनरेगा खत्म करने और नया कानून लागू नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने में इस योजना की अहम भूमिका रही है लेकिन केंद्र ने उसे नजरअंदाज किया है। खड़गे ने कहा "एक ओर मनरेगा पर प्रभावी रूप से रोक जैसी स्थिति बना दी गई है, वहीं दूसरी ओर घोषित वीबी-जयराम-जी योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है। कई राज्यों में मनरेगा खत्म करने की खबरें हैं जिसके कारण करोड़ों श्रमिकों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया है।"

उन्होंने मनरेगा को लेकर कई राज्यों में आंदोलन होने का दावा किया औऱ कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले 87 दिनों से लगभग 12 हजार मजदूर काम न मिलने के कारण आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से मनरेगा के तहत काम बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे ग्रामीण मजदूरों के सामने रोज़गार का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने मनरेगा को कमजोर कर करोड़ों मजदूरों के 'काम के अधिकार' को छीना है श्रमिकों को पर चोट पहुंचाई है।

खड़गे ने महाराष्ट्र की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में से 53 प्रतिशत से भी कम कार्य पिछले पांच वर्षों में पूरे हुए हैं, जबकि करीब 2.5 लाख कार्य शुरू ही नहीं हो सके। रसोई गैस की महंगाई और उद्योगों की बदहाली के कारण शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन बढ़ रहा है, लेकिन गांवों में उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में मनरेगा ने करोड़ों मजदूरों को राहत दी थी, जिसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है।