नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक निजी अखबार में लिखे अपने लेख के जरिए केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को लेकर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने सोमवार को यहां स्पष्ट तौर पर कहा कि मौजूदा समय में असली चिंता महिला आरक्षण नहीं, बल्कि प्रस्तावित परिसीमन है, जिसे उन्होंने "बेहद खतरनाक" और "संविधान पर हमला" करार दिया। अपने लेख में उन्होंने चेतावनी दी कि संसद के विशेष सत्र में जिस तरह परिसीमन का मुद्दा सामने आ रहा है, वह लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में इस विषय को आगे बढ़ा रही है, जिसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा हो सकती है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष से समर्थन तो मांगा जा रहा है लेकिन इस अहम मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक की मांग को लगातार नजरअंदाज किया गया है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन के लिए जनगणना और परिसीमन जरूरी है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार 2029 से महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला केवल गणितीय आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे राज्यों को नुकसान न हो। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना में देरी पर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने कम समय में सर्वे कर यह साबित कर दिया है कि यह कार्य संभव है।

अंत में उन्होंने 2021 की जनगणना टालने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गये। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर जल्दबाजी के बजाय विपक्ष के साथ व्यापक चर्चा की जाय और पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाया। गौरतलब है कि महिला आरक्षण पर 16-18 अप्रैल तक संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।

ऋषिकेश। उत्तराखंड में कांग्रेस ने रिषिकेश के संवेदनशील बापूग्राम मामले को लेकर चल रहे धरने को अपना समर्थन दिया है। बुधवार को आंदोलनकारियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयेंन्द्र रमोला ने पहुंचकर समर्थन व्यक्त किया और सरकार से इस मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेने की मांग उठाई गई।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद पर विधायक की ओर से ठोस पहल नहीं की गई, जिससे क्षेत्र की जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

आरोप लगाया कि विधायक द्वारा एक ही दिन में खिचवाई गई दो तस्वीरों को अलग-अलग दिन की बताकर जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियां जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ हैं और इससे समस्या के समाधान की बजाय विवाद और गहरा रहा है।

धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने सरकार से मांग की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश से जुड़े इस जनहित के मुद्दे पर तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। साथ ही समस्या के स्थायी समाधान के लिए अध्यादेश लाने की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई।

वक्ताओं ने कहा कि जब तक बापूग्राम के निवासियों की समस्याओं का स्पष्ट और स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि यह केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि जनविश्वास और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा मामला है, जिसका समाधान शीघ्र होना आवश्यक है।

जयपुर। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में ‘फैक्ट्स एंड फ्रेम्स विजुअल एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग’ विषय पर विशेष सेशन आयोजित हुआ। सेशन के मुख्य वक्ता अंतरराष्ट्रीय पत्रकार एवं मीडिया विशेषज्ञ डॉ. डेविड डंकले गाइमा ने जर्नलिज्म एनीमेशन और गेम डिजाइन के स्टूडेंट्स से संवाद करते हुए डिजिटल युग में बदलती हुई स्टोरी टेलिंग की शैली पर प्रकाश डाला।

सेशन फैकल्टी ऑफ डिजाइन एंड आर्ट्स तथा फैकल्टी ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की एचओडी डॉ. आस्था सक्सेना ने मुख्य वक्ता डॉ. डेविड का स्वागत किया। डॉ. डेविड ने मल्टीमीडिया प्रजेंटेशन और केस स्टडी के माध्यम से बताया कि एआई, एथिक्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म कंटेंट आज के मीडिया परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में मीडिया की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। सच्चाई को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, यह केवल तकनीकी नहीं बल्कि नैतिक निर्णय भी होता है। सेशन में स्टूडेंट्स की उत्साहपूर्वक भागीदारी रही और उन्होंने विशेषज्ञ वक्ता से संवादात्मक शैली में सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत किया।

नई दिल्ली। दिल्ली सेवा बिल के दोनो सदनों में पारित हो जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। केजरीवाल इस बिल का विरोध कर रहे थे जिसके लिए उन्होने विपक्षी दलों को अपने साथ लिया। लेकिन वो इस बिल को संसद से पारित होने से रोक नहीं पाए। इस बिल के पारित होने के बाद केजरीवाल ने 16 अगस्त को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।