नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल समेत इस साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग इन राज्यों में इसी महीने से कुछ दिनों बाद ही विजिट करना भी शुरू कर देगा। ताकि चुनावों का ऐलान करने से पहले इन राज्यों में कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से लेकर अन्य तरह के इंतजामों की जानकारी ली जा सके। 

उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह के बाद कभी भी इन राज्यों के लिए चुनावों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें 294 विधानसभा सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल सात मई 2026 तक है। इसके अलावा 234 सीटों वाले तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई, 140 सीटों वाले केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 126 विधानसभा सीटों वाले असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को और 30 सीटों वाले पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 जून को खत्म हो रहा है। इससे पहले इन राज्यों में नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है। जिसे देखते हुए ही चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा आयोग 

इनमें चार राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई में और पुडुचेरी का जून में खत्म हो रहा है। इनमें भी सबसे पहले सात मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग फरवरी से मार्च के पहले सप्ताह तक इन राज्यों में चुनाव कराने से पहले विजिट करना शुरू करेगा। इसमें इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सीईओ के अलावा राजनीतिक पार्टियों से भी बैठक की जाएंगी। ताकि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चुनावों को लेकर कोई वैलिड पाइंट भी हो तो चुनावी प्रक्रिया में उसे भी अपनाया जा सके।

मार्च के पहले सप्ताह में घोषणा संभव

सूत्रों का कहना है कि पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान करने से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म होने तक 42 दिन का समय लगा था। चुनावों की घोषणा छह अक्टूबर 2025 को की गई थी। दो चरणों में हुए बिहार में चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को खत्म हो गई थी। जबकि बिहार की विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था। इसे देखते हुए इन पांच राज्यों में भी मार्च के पहले सप्ताह के बाद ही चुनावों की घोषणा होने की उम्मीद है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुखय निर्वाचन आयुक्त् ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर को रोकने की मांग की है। दरअसल, दीदी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि, राज्य में मतदाता सूची के एसआईआर की वर्तमान प्रक्रिया आम जनता पर जबरन थोंपी जा रही है, जो कि नागरिक और अधिकारियों दोनों को लगातार जोखिम में डालने का काम कर रही है। इसके आगे सीएम ममता ने दावा किया है कि, एसआईआर खतरनाक मोड़ पर आ गई है, जिसके कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं इस​लिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि, इस प्रक्रिया को यहीं रोक दिया जाएं। बता दें कि, पश्चिम बंगाल में अब हालात सामान्य से काफी बिगड़ गए हैं , जिसके बाद मजबूर होकर सीएम ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को इस प्रकार का पत्र लिखा है।

सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि, एसआईआर की प्रक्रिया को आम जनता पर बिना किसी बुनियादी तैयारी या पर्याप्त योजना के जबरन थोपी जा रही है। इसके आगे सीएम ममता ने प्रशिक्षण में खामियों, अनिवार्य दस्तावेजों की अस्पष्टता और आजीविका के समय बीएलओ के मिलने की अंसभव स्थिति की ओर इशारा करते हुए एसआईआर को संरचनात्मक रूप से कमजोर होना बताया है।

इसके अलावा सीएम ममता ने जलपाईगुड़ी में बीएलओ के रूप में तैनात एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत का हवाला देते हुए कहा है कि, एसआईआर से जुडी बेहद दबावपूर्ण परिस्थितियों के कारण बीएलओ मानसिक रूप से टूट गई थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपील करते हुए कहा कि, ऐसे हालातों में, एसआईआर में तत्तकाल सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

नई दिल्ली। नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल सम्पन्न हुआ। ज्ञानेश कुमार का निर्वाचन आयेग के मुख्यालय पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने स्वागत किया। 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई जिम्मेदारी संभालने के बाद एक संक्षिप्त संदेश में नागरिकों विशेषकर युवा नागरिकों के लिए कहा कि उन्हें मतदान की जिम्मेदारी जरुर निभानी चाहिए। उन्होंने इसे राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम बताया। कुमार ने कहा राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान , अत: भारत के नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, उन्हें मतदाता जरुर बनना चाहिए और मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान , लोक प्रतिनिधित्व कानूनों , नियमों एवं उनके अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरुप चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था , है और रहेगा।

नई दिल्ली। मानसून सत्र में केन्द्र सरकार की ओर से राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने से संबंधित बिल पेश किया जा सकता है। इस बिल के अस्तित्व में आने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को खत्म किया जा सकता है।

अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता हुआ करते थे। हालांकि अभी तक बिल का डार्फ्ट सामने नहीं आया है।