उत्तर प्रदेश। प्रयागराज दौरे को लेकर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के एक वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। कंपनी के डायरेक्टर विवेक बंज़ल के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रोटोकॉल ने ऐसा विवाद खड़ा किया कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे प्लान को “गलत”, “चौंकाने वाला” और “मंज़ूर नहीं” करार देते हुए साफ कहा कि तय नियमों और परंपराओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विवाद की शुरुआत एक इंटरनल ऑफिस ऑर्डर से हुई, जिसमें प्रस्तावित प्रयागराज दौरे के लिए 50 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थीं। दस्तावेज़ में रेलवे स्टेशन रिसेप्शन से लेकर त्रिवेणी संगम पर स्नान, मंदिर दर्शन, भोजन, आवागमन और व्यक्तिगत लॉजिस्टिक्स तक का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम दर्ज था। यहां तक कि ‘स्नान किट’—जिसमें तौलिए, अंडरगारमेंट्स और पर्सनल केयर आइटम शामिल थे—की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए थे।

यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते ही “रॉयल प्रोटोकॉल” के नाम से आलोचना का विषय बन गया। यूज़र्स ने सवाल उठाया कि वित्तीय दबाव से जूझ रही सरकारी कंपनी के संसाधनों का उपयोग इस तरह क्यों किया जा रहा है। बढ़ते विरोध के बीच मंत्री ने संबंधित अधिकारी को सात दिन में जवाब देने का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे संस्थागत साख पर असर पड़ता है। विवाद गहराने के एक दिन के भीतर ही प्रयागराज दौरा रद्द कर दिया गया। BSNL के प्रवक्ता ने कार्यक्रम रद्द होने की पुष्टि की, हालांकि विवाद पर टिप्पणी करने से परहेज़ किया।

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है—क्योंकि यह मामला केवल एक दौरे का नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का भी है।

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देश मे टेलीकॉम उपकरणों का तेजी से निर्माण हो रहा है और इसका निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है और अगले पांच साल में 5जी उपभोक्ताओं की संख्या अगले एक करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में बुधवार को एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हाल ही में टेलीकॉम उपकरणों की देश में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है और इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी हुए जिनमें भारतीय डेलिकेट और 1200 से ज्यादा विदेशी डेलिगेट्स उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि टेलीकॉम से संबंध उपकरणों का बड़े स्तर पर कई देशों में निर्यात किया जा रहा है। संचार मंत्री ने 5जी को भारत की नहीं बल्कि विश्व की उपलब्धि बताया और कहा कि आज 5जी के जरिए पांच लाख जीपीएस देश भर लग चुके हैं और 99.9 प्रतिशत जिले इसमें कवर हो चुके हैं। देश में आज 36 करोड़ से ज्यादा 5जी उपभोक्ता हैं और इसकी गति जिस तेजी से बढ़ रही है उससे अनुमान है कि 2030 तक 5जी उपभोक्ताओं का आंकड़ा 100 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है।

नई दिल्ली। संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष की चिंताओं के बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक और वैकल्पिक है और किसी भी तरह अनिवार्य नहीं है। इस ऐप को निजता के लिए खतरा बताये जाने को अफवाह करार हुए संचार मंत्री सिंघिया ने कहा कि, यह स्वैच्छिक ऐप है और इसका इस्तेमाल उपयोगकर्ता की इच्छा पर निर्भर है। उपयोगकर्ता चाहे तो अपने मोबाइल पर इसे सक्रिय करे या न करे और वह आसानी से इसे डिलीट भी कर सकता है।

संचार मंत्री सिंघिया ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश के हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'संचार साथी' ऐप का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके और ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रह सके। यह एक पूरी तरह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उपयोगकर्ता चाहें तो ऐप को सक्रिय कर इसके लाभ ले सकते हैं और न चाहें तो इसे अपने फ़ोन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं।

उन्होंने संचार साथी ऐप को सुरक्षा, पारदर्शिता और कस्टमर-फस्र्ट दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह लगातार लोकप्रिय ऐप बन रहा है और लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं। अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। डेढ़ करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऐप से जुड़े हुए हैं और नागरिकों द्वारा 'नॉट माई नम्बर' चुने जाने पर 1.43 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए हैं। इससे 26 लाख मोबाइल फ़ोन ट्रेस हुए हैं जिनमें से 7.23 लाख फ़ोन सफलतापूर्वक नागरिकों को लौटाए गए। नागरिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 40.96 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए। इससे 6.2 लाख फ्रॉड-लिंक्ड आईएमईआईएस ब्लॉक किए जा चुके हैं। 

इसके आगे संचार मंत्री ने कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। संचार साथी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो हर मोबाइल उपयोगकर्ता को सशक्त, सुरक्षित और जागरूक बनाता है। यह निगरानी का माध्यम नहीं, बल्कि जनभागीदारी पर आधारित एक पारदर्शी डिजिटल सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बताया कि यह ऐप और पोर्टल नागरिकों को अपने मोबाइल नंबर की सुरक्षा, फर्जी कनेक्शनों की पहचान, खोए-चोरी हुए फोन, साइबर ठगी से बचाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्षम बनाता है।

नई दिल्ली। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी के साथ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर हाल ही में गठित हितधारक सलाहकार समिति (एसएसी) के साथ दूसरी बैठक की है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) की इस पहल का उद्देश्य भारत के दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को विस्तारित करने और उसे आकार देने तथा समावेशी और सहयोगात्मक नीति निर्णय लेने को बढ़ावा देने में सभी हितधारकों को शामिल करना है। टीएसपी पर पहली एसएसी के दौरान, कुछ फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई। आयोजित इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मानकों और बौद्धिक संपदा और मानक आवश्यक पेटेंट (एसईपी) में भारत की हिस्सेदारी, दूरसंचार में कनेक्टिविटी अंतराल और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में चर्चा हुई।

एसएसी सदस्यों ने भारत की जरूरतों के लिए व्यवस्थित रूप से अनुसंधान को संरेखित करने और एक जीवंत मानक समुदाय स्थापित करने पर जोर दिया। भारत ने पहले ही भारत 6जी विजन और भारत 6जी एलायंस, पेटेंट और आईपीआर समर्थन ढांचे, टेस्टबेड की कमीशनिंग आदि जैसी विभिन्न पहल की हैं, और देश सभी 6जी पेटेंट का 10 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने और भारत की जरूरतों को बढ़ावा देने वाले वैश्विक मानकों में  योगदान प्राप्त करने की आकांक्षा रख सकता है। एसएसी ने इसे प्राप्त करने के लिए 3 साल का रोडमैप प्रस्तावित किया।

एसएसी ने विचार व्यक्त किया कि भारत को एक गहन तकनीकी नेता बनने के लिए, विश्वसनीय कनेक्टिविटी के साथ वायरलाइन और बुद्धिमान वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क दोनों की पैठ महत्वपूर्ण है। टीएसपी ने देश में 100 प्रतिशत ब्रॉडबैंड कवरेज के मार्ग की ओर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक नीति ढांचे की मांग की। दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कारणों और संभावित उपायों पर भी चर्चा की गई।

सिंधिया ने एसएसी सदस्यों से चर्चा किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग को परिभाषित करने और इसे प्राप्त करने में सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के लिए उनकी भूमिका को परिभाषित करने के लिए कहा। उन्होंने टीएसपी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए भी प्रेरित किया कि नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाएं मिलें। उन्होंने दूरसंचार विभाग को इससे संबंधित विभिन्न मामलों पर मूल्यवान जानकारी प्रदान करने के लिए छह अलग-अलग हितधारक सलाहकार समितियों (एसएसी) का गठन किया है। उनका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित मामलों पर सरकार के साथ एक सुसंगत दो-तरफा संवाद को सुविधाजनक बनाना है। इसमें उद्योग के लोग, सीईओ, शिक्षाविद, शोधकर्ता, उद्यमी और स्टार्ट-अप छह सलाहकार समितियों (एसएसी) के सदस्य हैं। 

शिवपुरी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अंधेरे में एक राह दिखाई है एक प्रकाश का दिया जलाया है और अब प्रधानमंत्री की राह पर देश नहीं, पूरा विश्व चलने को तैयार है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम उनकी बताई राह पर उनके साथ अपनी पूरी शक्ति से चलें।

सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने के बाद कल देर रात्रि शिवपुरी पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने गुना शिवपुरी संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार प्रकट किया।

नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं, यह एक अभियान है, मिशन है। उन्होंने कहा कि शिवपुरी में 45 करोड़ की लागत से तथा गुना में 45 करोड़ की लागत से हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसके लिए राशि भी जारी हो गई है तथा शीघ्र ही शिवपुरी और भोपाल के बीच 19 सीटर विमान के द्वारा हवाई सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे तथा इसके साथ ही एक साथ बड़ी संख्या में देश के अन्य स्थानों पर हवाई अड्डों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे।

अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े बैजनाथ ङ्क्षसह यादव ने सिंधिया के समक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हुए। यादव कांग्रेस  प्रत्याशी के रूप में कोलारस विधानसभा सीट से यह विधानसभा चुनाव लड़े थे और सफल नहीं हो पाए थे। सिंधिया ने उनका भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया।

नई दिल्ली। सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इस साल के अंत तक उत्तर प्रदेश में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से भी विमानों का संचालन शुरू हो जाएगा।

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी देते हुए गुरुवार को बताया कि देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 149 हो चुकी है और यात्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया की कोविड से पहले जहां 14.50 करोड़ यात्रियों ने हवाई सेवा का इस्तेमाल किया था वही इस साल ही अब तक 15 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग हवाई सेवा का इस्तेमाल कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2014 तक 6 हवाई अड्डे थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है और इस साल के अंत तक जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही राज्य में कुल 16 हवाई अड्डों से विभिन्न क्षेत्रों के लिए उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घरेलू स्तर पर देश में विमान सेवा में सफर करने वाली यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने से हम 7वें से तीसरे स्थान पर आ चुके हैं और 2029 तक घरेलू तथा विदेशी विमान सेवाओं के दायरे में हमारे तीसरे स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। इस समय घरेलू विदेशी यात्रा सेवा में हम सातवें स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि तूतीकोरिन, देवघर, पुणे, अवंतीपुरा गोरखपुर और बलिया से जल्द ही विमान सेवाएं शुरू की जाएगी।

नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया। वह राज्य सभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरे इस्पात मंत्री बने हैं। उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह के दिए गए इस्तीफे के बाद मिली है। सिंह का का राज्य सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। 

 सिंधिया ने कहा, ''आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार इस्पात मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। सभी नये उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करुंगा।  सिंधिया ने इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दायित्व ग्रहण किया।

कांग्रेस छोड़कर जाने वाले बड़े नेताओं में मनमोहन सरकार में कानून मंत्री और अनेक बड़े पदों पर सुशाभित अश्विनी कुमार का नाम भी जुड़ गया है। अश्विनी कुमार से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अमरिंदर सिंह जैसे बहुत से बड़े नेता कांग्र्रेस से किनारा कर चुके हैं। पंजाब चुनाव से कुछ दिन पहले अश्विनी कुमार का पार्टी छोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण और अलग है, क्योंकि वह सोनिया गांधी और परिवार के बेहद निकट थे। जी-23 के नाम से संगठित कांग्र्रेस नेताओं का भी उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इतने नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद भी राहुल गांधी या वर्तमान कांग्र्रेस की कार्यशैली में बदलाव आने की संभावना नहीं है। कांग्र्रेस लगातार जनाधार खो रही है और अपने पुराने और अनुभवी नेताओं को भी। अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए परोक्ष रूप से टिप्पणी की है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता के दौर पर देश के जनमानस को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में प्रतिभाशाली व वरिष्ठ नेताओं का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसका एक तरह से सीधा मतलब यही निकलता है कि केवल परिवार के चाटुकारों का वर्चस्व है। अश्विनी कुमार चार दशक से अधिक समय तक पार्टी से जुड़े रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहकर सत्ता का सुख लेते रहे हैं, लेकिन अब जब वैसा पुराना सुख नहीं मिल रहा है, तो फिर सुख प्राप्ति की चाह में पार्टी को छोड़ने को मजबूर हुए हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपने आगे के कदम के बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। बहरहाल, अश्विनी कुमार स्वयं कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं हैं। पंजाब में वह नगर पालिका तक का चुनाव भी नहीं जीत पाए हैं। पार्टी छोड़कर जाने वाले एक-दो नेताओं को छोड़कर लगभग सभी नेता गांधी परिवार के करीबी बनकर कांग्र्रेस की सत्ता में बार-बार सत्ता का सुख लेते रहे हैं। अब कांग्र्रेस सत्ता में नहीं है तो कांग्र्रेस के नेता अपने नए राजनीतिक सुख की खातिर पार्टी छोड़कर चले गए हैं। दरअसल यह कांग्र्रेस का इतिहास रहा है कि समय-समय पर इसका साथ ऐसे नेता छोड़ते रहे हैं जिन्हें सिर्फ सत्ता की राजनीति से ही मोह होता है। कांग्र्रेस कई बार टूटी है तो फिर सशक्त रूप से खड़ी भी हुई है। लेकिन तत्कालीन केन्द्रीय नेतृत्व भी सशक्त था। लेकिन आज कांग्र्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी की हालत दयनीय है। जनाधार का दायरा काफी घटा है। ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व को सारे हालात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पलायन के कारणों पर गहन विचार करना चाहिए। गंभीर आत्म मंथन व पार्टी के काया कल्प की सख्त जरूरत हो चली है।

नई दिल्ली। देश के विमानन क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने डिजीटल स्वरूप में ई-नागर विमान महानिदेशालय (डी ई-जीसीए) से काम करना शुरू कर दिया। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम में डीजीसीए के इस नए अवतार का उद्घाटन किया। इस मौके पर नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल, डीजीसीए के महानिदेशक अरुण कुमार, मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्येन्द्र मिश्र एवं टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज में हेड, गवर्नमेंट बिजनेस तेज बाटला मौजूद रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि डीजीसीए अब बीते जमाने की बात हो गयी है। अब ई-जीसीए है जो ग्राहकों को केन्द्र में रख कर देश के विमानन क्षेत्र की नियामक व्यवस्था में बदलाव लायेगा। कहा कि नागरिक उड्डयन के सुरक्षा एवं नियामक मामलों को नियंत्रित करने वाली यह शीर्ष संस्था अपने नये अवतार में कार्यदक्षता, पारदर्शिता के साथ देश के विमानन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि ई-जीसीए में 298 प्रकार की सेवाओं को समाहित किया गया है। ई-जीसीए के माध्यम से पायलट लाइसेंस से लेकर विमानों के पंजीकरण और उड़ानों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां अविलंब ऑनलाइन मिला करेगी।

सिंधिया ने कहा कि सरकार अब रचनात्मक सहभागिता की ओर जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के मुताबिक न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के मंत्र पर ये तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं। डीजीसीए के नये डिजीटल अवतार के प्रदर्शन को लेकर विभिन्न पक्षकारों के साथ उनका मंत्रालय निरंतर संपर्क में रहेगा और लगातार विचार मंथन करते हुए जानेगा कि कहां क्या नहीं हो पा रहा है और क्या करने की जरूरत है, इस फीडबैक के साथ डिजीटल प्रणाली में निरंतर सुधार की यात्रा चलती रहेगी।

 

नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, इसमें हम मेगा कैबिनेट विस्तार भी कह सकते हैं। बुधवार शाम 6 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्यमंत्री शामिल हैं। शपथ लेने के लिए 34 ने हिंदी को और 9 ने अंग्रेजी भाषा को चुना। डेढ़ घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रिपरिषद में युवाओं और प्रशासिनक क्षमता वाले नेताओं को शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित और उपराष्ट्रपति सहित कई सांसद और मंत्री मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में सभी मंत्रियों ने शपथ ली।

मोदी सरकार 2.0 में पहले मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी राज्यों को तरजीह मिली, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों को भी साधने का प्रयास किया गया। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे, कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। वहीं सहयोगी दलों से जेडीयू से आरसीपी सिंह, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, एलजेपी के बागी धड़े से पशुपति कुमार पारस को भी नए मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेन्द्र यादव को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में कई मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है। कुल 7 मंत्री ऐसे हैं जिनका राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री में प्रमोशन हुआ है। इनमें अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी, मनसुख मंडाविया, किरन रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रुपाला का नाम शामिल है।

कैबिनेट विस्तार में डॉ. वीरेंद्र कुमार, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, राज कुमार सिंह, पंकज चौधरी, डॉ. सत्यपाल सिंह, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप सिंह, दर्शन विक्रम, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायणस्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, देवसिंह चौहान, भगवंत, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिकी, डॉ. सुभाष सरकार, भागवत किशनराव कराडी, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, डॉ. भारती प्रवीण पवार, बिश्वेश्वर, शांतनु ठाकुर, डॉ. मुंजापारा महेंद्र, जॉन बरला, डॉ. एल मुरुगन और निसिथ प्रमाणिक ने भी शपथ ली।

दूसरे दलों से आए नेताओं को भी मिला मौका
मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार से बगावत करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय था। इसी प्रकार कभी शिवसेना के दिग्गज नेता रहे नारायण राणे भी अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो गए हैं। इसी प्रकार साल 2013 में असम गण परिषद से आए एवं असम के सीएम रहे सर्बानंद सोनोवाल को भी फिर से मौका दिया गया है।

मंत्रिमंडल में अब 11 महिलाएं
मोदी टीम में अब सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल, कर्नाटक से शोभा करंदलाजे, गुजरात से दर्शना विक्रम जरदोश, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, ओडिशा से प्रतिमा भौमिक, महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार ने शपथ ली। कैबिनेट में पहले से ही चार महिला मंत्री हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, खाद्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री रेणुका देवी हैं। नए और पुराने को मिलाकर मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं हो गई हैं।