नई दिल्ली। टेनिस के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। पेस ने केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रिजिजू ने भाजपा की सदस्यता वाली पर्ची के साथ फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले श्री पेस का भाजपा में शामिल होना के कई बड़े राजनीतिक मायने हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उनका भाजपा में शमिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री पेस की पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से पश्चिम बंगाल दौरे पर मुलाकात हुयी थी। इस दौरान उनके साथ सौमिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे।

भाजपा में शामिल होने के बाद श्री पेस ने कहा, "यह मेरे जीवन का बड़ा दिन है। मैं प्रधानमंत्री मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा ने मुझे इस देश के लोगों और युवाओं की सेवा करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। भाजपा की सदस्यता पर्ची मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है।" पूर्व टेनिस खिलाड़ी पेस के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को बंगाल विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। ज्ञात रहे कि श्री पेस ने वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सदस्यता ली थी लेकिन अब उन्होंने पार्टी से दूरी बनाते हुए भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। हाल ही में उनकी भाजपा अध्यक्ष नवीन से मुलाकात के बाद इस कदम की अटकलें तेज हो गई थीं।

पेस भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा उनके नाम आठ पुरुष युगल और 10 मिक्स्ड डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। पेस की जोड़ी महेश भूपति और मार्टिना नवरातिलोवा जैसे खिलाड़ियों के साथ काफी सफल रही है। डेविस कप इतिहास में सबसे ज्यादा डबल्स मैच जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। पेस को राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म श्री और पद्म भूषण से नवाज गया है। अब उनका राजनीति में सक्रिय होना पश्चिम बंगाल चुनाव में नया समीकरण बना सकता है।

नई दिल्ली। लोकसभा ने आठ सदस्यों के निलंबन के प्रस्ताव को मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर तत्काल प्रभाव से सभी सदस्यों के निलंबन को समाप्त कर दिया है। विपक्ष की तरफ से इस मामले में की गई जोरदार पहल के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस आशय का प्रस्ताव सदन में रखा जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

इन सभी सदस्यों को बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण से पैदा हुई स्थिति के बाद भारी हंगामा करने और अध्यक्ष की ओर कागज फेंकने के आरोप में पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। इस संबंध में सोमवार को सभी दलों के नेताओं की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक ही हुई थी। निलंबित सदस्यों में सात कांग्रेस सांसद और मदुरै से  माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद शामिल है।

लोकसभा ने आज दिन सदस्यों का निलंबन वापस लिया है उनमें हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पाडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस शामिल हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पद से हटाए जाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा से दिन भर के लिए बहिर्गमन किया। सदन में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद शून्य काल से पहले यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि रात के अंधेरे में राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और गृह सचिव को चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है लेकिन उनकी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इसके विरोध में दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन कर रही है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर चले गए। 

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह चुनाव आयोग का फैसला है और सदन का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह शक्ति संविधान ने दी है और इस मामले को सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की आदत बना रखी है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने बिना बात के मुद्दे पर सदन का समय बर्बाद किया है। 

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास बताते हुए कहा कि सदन के अंदर के क्रियाकलापों के लिए हर सदस्य बिरला को धन्यवाद देता रहेगा क्योंकि उन्होंने सभी को समान मौका दिया है।

किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर से सदन में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के विरोध में अपनी बात रखते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री सिर्फ सत्तारूढ दल का नहीं होता है। कांग्रेस के साठ साल के इतिहास को देखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री पर टिप्पणी करने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। सदन के संचालन का पूरा अधिकार अध्यक्ष का है। अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के निर्णय को किसी ने आज तक चुनौती नहीं दी है लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सदन में बोलने के लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि सदन में अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वह प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों या कोई अन्य सांसद, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में कोई नहीं बोल सकता है।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष किसी को कभी भी बोलने की अनुमति दे सकता है यह उनका अधिकार है। अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां ऐसी है जो कार्यसूची में शामिल नहीं है। संसदीय परंपरा में कई चीजें पहली बार होती है तब भी अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है। अध्यक्ष की भूमिका भी विपक्ष तय करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो नियम में शामिल नहीं है तो उस पर निर्णय करने की शक्ति भी अध्यक्ष के पास होता है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने कभी कागज फाड़कर आसन की तरफ नहीं फेंका है। 1951 के बाद भाजपा के किसी सदस्य ने आसन की तरफ कागज फाड़कर नहीं फेंका है लेकिन विपक्ष आज सारी सीमाओं का लांघने का काम कर रहा है। चालीस साल बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस के सदस्यों ने अपने पुराने नेताओं को पढा नहीं है वरना उनको पता चलता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि इस सदन की महान परंपरा रही है कि अध्यक्ष की सदाशयता पर उंगली नहीं उठायी जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने अध्यक्ष के लिए किस प्रकार का सम्मान व्यक्त किया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्य भी यह प्रस्ताव लाये जाने से दुखी है। विपक्ष के कम से कम पचास सांसद उनसे मिले हैं जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, वह मजबूरी में इसमें शामिल हुये हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कितना गलत काम किया है। इनका नोटिस ही गलत था लेकिन फिर भी अध्यक्ष ने उनको बुलाकर नोटिस को ठीक करवाया। अध्यक्ष की महानता इस प्रकार की है। 

किरेन रिजिजू ने कहा, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि अध्यक्ष के बारे में जो बात कर रहे हैं बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। देश के आजाद होने के बाद एक अध्यक्ष का नाम बताना चाहिए जो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं और काम करते हैं। अध्यक्ष को सरकार का अध्यक्ष बताना गलत है। विपक्ष का कहना अध्यक्ष सरकारी भाषा बोलते हैं इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है।

उन्होंने कहा कि बिरला के समय जो संसदीय कार्य प्रणाली में जो सुधार हुये हैं उसे कोई नकार नहीं सकता है। आज तक इतिहास में सबसे अधिक नियम 377  के तहत सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का मौका दिया गया है। उनकी अध्यक्षता में संसद को डिजिटल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में भाषण के बाद सदस्यों को तुरंत वीडियो उपलब्ध करा दिया जाता है। सदस्यों के लिए ओम बिरला ने जो किया है वह हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। ओम बिरला सभी को मौका देते हैं। पुराने और अब के रिकार्ड को देख सकते हैं अंतर साफ दिख जाता है। ओम बिरला ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूती से खड़ा किया है। 64 देशों का फ्रेंडशिप समूह बनाया है जिसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान को किसी के प्रति इतना घृणा नहीं होना चाहिए कि अच्छे काम के लिए भी धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिरला के समय में संसद की उत्पादकता रिकार्ड रही है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी संख्या अधिक है फिर भी सवाल पूछने के लिए विपक्ष को अधिक मौका देते हैं फिर भी पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। विपक्ष को लगातार सदन में मौका देने का काम किया और उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को आज तक बचाकर रखा गया था लेकिन अब पता चला कि लोकतंत्र पर हमला करना है तो लोकसभा अध्यक्ष पर हमला करो। राहुल गांधी जब कोई विषय उठा रहे थे तब अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी फिर भी उसे चुनौती दी गयी। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है लेकिन सत्र को दौरान वह विदेश चले जाते हैं। विपक्ष के नेता अपना भाषण देने के बाद सदन से बाहर चले जाते हैं जबकि उनको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा विपक्ष का नेता कितना गंभीर है इससे पता चलता है कि गंभीर चर्चा चल रही है और वह दूसरे नेता को आंख मारते हैं। विपक्ष के नेता जिस प्रकार हल्कापन दिखाते हैं वही अन्य सदस्यों में दिखता है।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा कराने की मांग पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही बारह बजे शुरु होते ही पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने भारत की टी20 क्रिकेट विश्व कप में जीत की सदन को सूचना दी। सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी। उसके बाद कांग्रेस के सदस्यों में पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा कराने की मांग करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने उसके बाद जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाये। जगदंबिका पाल ने कहा कि विदेश मंत्री का वक्तव्य आ रहा है आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जायें। शायद आप जो मांग कर रहे हैं उसका उत्तर मिल जाये। विपक्ष के भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना वक्तव्य देना शुरू किया।

हंगामा बढने पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया संकट पर विस्तृत वक्तव्य दिया है। विदेश मंत्री ने सारी बातों का जवाब दिया है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष भ्रमित है उसे पता ही नहीं कि क्या करना है। लोक सभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस देते हैं, फिर दोबारा नोटिस देते हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो दूसरा नोटिस देने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का व्यवहार सदन में कभी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि एक आदमी देश का महाराजा है क्या, कि सिर्फ उनकी बात सुनी जाएगी। कांग्रेस के लोगों को अंतरआत्मा में झांककर देखना चाहिए। विपक्ष संसद की गरिमा को गिरा रहा है। वह जो अनावश्यक प्रस्ताव लाये हैं उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

इस बीच पीठासीन अधिकारी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप के प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया गया है और उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने आपके नोटिस को स्वीकार कर लिया है। फिर भी आप उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सदस्यों से बार बार शांत रहने का आग्रह किया और कहा कि क्या आप अपने प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहते हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
 
किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व सूचना दिये बिना सदन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जायेगी।

किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोई उपयोगी और ठोस बात नहीं की। वह केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे थे तब उनसे किरेन रिजिजू ने कहा कि जब शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी तब वह सदन में मौजूद रहें।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपना भाषण देने के बाद सदन से चले गये जबकि नियम है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करने के बाद सदन से तुरंत वापस नहीं जाता है। राहुल गांधी हमेशा अपना भाषण देकर सदन से चले जाते हैं। यह गंभीर मामला है।

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सदन में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के केवल वही नोटिस स्वीकार किये जा सकते हैं जो बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ. जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल के दौरान सभापति से जानना चाहा कि उन्होंने सभी विधायी कामकाज रोककर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया था उसका क्या हुआ। सभापति ने कहा कि उनका नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है।

सदस्य के बार-बार प्रतिवाद करने पर उन्होंंने कहा कि सदन में नियम 267 के तहत केवल वही मुद्दे उठाये जा सकेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। सदस्य की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे सकते। 

सदस्य के बार बार यह मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि आपकी सहायता नहीं की जा सकती। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि वाणिज्य मंत्री ने संसद सत्र के दौरान भारत अमेरिका समझौते के बारे में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि यह संसद के नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदस्य सही कह रहे हैं कि यह संसद की परंपरा है। उन्होंने कहा कि साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार संसद में वक्तव्य देने के लिए तैयार थी लेकिन लोकसभा की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका और आज दोनों सदनों में इस संबंध में वक्तव्य दिया जायेगा। 

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव तथा लोकसभा में पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के मंत्री ही संसद को बाधित कर रहे हैं और इससे लगता है कि सरकार ही खुद संसद नहीं चलाना चाहती है। प्रिंयका वाड्रा ने सोमवार को यहां संसद भवन परिसर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रश्नकाल बाधित किया है। सदन की कार्यवाही शुरु होते ही उन्होंने सदन की कार्यवाही को बाधित करना शुरु किया, जिसके कारण हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। इससे लगता है कि सरकार ही खुद सदन को नहीं चलाना चाहती है।

इसके आगे प्रिंयका गांधी ने कहा, केंद्र सरकार खुद संसद सत्र को डिस्टर्ब कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री खुद प्रश्न काल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार संसद चलाना ही नहीं चाहती। हमने संसद में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, वो चर्चा भी नहीं हो रही है।

गौरतलब है कि, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संसद की कार्यवाही शुरु होते ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसकी रविवार को यहां रामलीला मैदान में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

नई दिल्ली। लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राजधानी सहित देश के बड़े शहरों में दमघोंटू प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन में इस पर विस्तृत चर्चा करके इस गंभीर समस्या के समाधान के रास्ते खोजे जाने चाहिए। 

राहुल गांधी ने शून्यकाल में इस मुद्दे पर कहा कि बच्चों, बुजुर्गों सहित सभी को प्रदूषण से अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को प्रदूषण के कारण सांस लेना पाना मुश्किल हो रहा है। इससे शहरी क्षेत्रों खासकर महानगरों में बड़ी संख्या में लोगों को सांस संबंधी बीमारियां जकड़ रही हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी भी प्रदूषण के कारण बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर सदन में होने वाली चर्चा में आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर यहां से देश को यह संदेश जाना चाहिए कि इस अत्यंत गंभीर समस्या के समाधान के लिए सारे राजनीतिक दल एकमत हैं। 

उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा में सांस लेना जनता का मौलिक अधिकार है, उनका मानना है कि प्रदूषण से निपटने के लिए एक योजना लायी जानी चाहिए, जिससे इस समस्या का प्रभावी समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर मात्र चिंता व्यक्त कर देने से और इसे दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं, ऐसा कह देने से कुछ नहीं होगा। इस गंभीर संकट के समाधान के लिए ठोस और प्रभावी कार्य करने पड़ेंगे। 

इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस मुद्दे को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लायेंगे और फिर सदन को इसकी जानकारी देंगे। उन्होंने कहा, हम सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेवा, समर्पण और संयम को राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन के व्यक्तित्व का सार बताते हुए कहा है कि, उनके मार्गदर्शन में यह सदन नये आदर्श स्थापति करेगा। उप राष्ट्रपति चुने जाने के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन श्री राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सदन के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने पर उनका स्वागत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, किसान परिवार से निकले और पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित करने वाले व्यक्ति का यह आसन संभालना सभी के लिए गौरव का विषय है। श्री राधाकृष्णन के व्यक्तित्व को सेवा, समर्पण और संयम का संगम बताते हुए उन्होंने कहा कि, उच्च सदन में उनका मार्गदर्शन प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंंने कहा कि, राधाकृष्णन का इस पद पर पहुंचना भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि, सभी दलों के सदस्य सदन के साथ साथ सभापति की गरिमा की भी चिंता करेंगे और सम्मान बनाये रखेंगे। पीएम मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में श्री राधाकृष्णन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि, उन्होंने सांसद रहते हुए और कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यकर्ता और सहयोगी के रूप में श्री राधाकृष्णन के साथ बिताए समय का उल्लेख करते हुए कहा, मैंने महसूस किया कि, कुछ लोग पद का भार अनुभव करते हैं और प्रोटोकाल में दब जाते हैं, लेकिन आप प्रोटोकाल से परे रहे और इससे मुक्त जीवन जीया है आपने और इसकी एक ताकत होती है यह गर्व का विषय है। 

उप सभापति हरिवंश ने कहा कि, सभापति का नाम देश के पहले उप राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर है और उम्मीद है कि उनका मार्गदर्शन भी वैसा ही रहेगा। उन्होंने श्री राधाकृष्ण द्वारा नदियों को जोडऩे तथा आतंकवाद के खिलाफ 93 दिन की यात्रा का उल्लेख किया और संभावना जतायी कि वह इसी दृढता के साथ सदन की कार्यवाही चलायेंगे और सदन में सार्थक बहस के साथ सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि, श्री राधाकृष्णन ने झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्यपालों के रूप में अलग पहचान बनायी।

इसके विपरित सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी देश के पहले उप राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ नव नियुक्त सभापति के नाम की समानता का उल्लेख करते हुए कहा कि, श्री सर्वपल्ली कहते थे कि सभापति की कोई पार्टी नहीं होती और सदन को निष्पक्ष रूप से चलाना सभापति का दायित्व होता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि, सदन में कुछ लोग आपको अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा उनकी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने आप राधाकृष्णन के हमनाम हैं उम्मीद है उनके हमख्याल भी होंगे।       विपक्ष के नेता ने आश्वस्त किया कि, कांग्रेस और समूचा विपक्ष सदन की कार्यवाही में आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि, सभापति सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका देंगे और सत्ता तथा विपक्ष को बराबर रखेंगे तथा संतुलन बनाये रखेंगे।      

खरगे ने पूर्व सभापति के अचानक पद छोड़े जाने का जिक्र करते हुए इसे अप्रत्याशित करार दिया और कहा कि, सदन को उन्हें विदाई देने का भी मौका नहीं मिला। उन्होंने राधाकृष्णन के परिवार के कांग्रेस से जुड़े होने का उल्लेख करते हुए हल्के अंदाज में कहा कि'वैसे भी आप कांग्रेस के घराने से आये हैं। अंत में खरगे ने सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जोरदार तकरीर दी और विपक्ष पर हमला किया लेकिन हम सदन में इसका जवाब देंगे। 

ससंदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू और नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व सभापति और श्री मोदी के बारे में श्री खरगे की बात का यह कहते हुए कड़ा विरोध किया कि सभापति के स्वागत के समय इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है और ये गैर जरूरी हैं। किरण रिजिजू ने कहा, सदन में नेता विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के व्हीप ने जो हरकतें की हैं मैं उनका यहां जिक्र नहीं करना चाहता हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि, खरगे ने भूतपूर्व उप राष्ट्रपति और सभापति का अपमान किया। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के सदस्यों ने पूर्व सभापति के लिए अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल किया था, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये थे।

जेपी नड्डा ने कहा कि, अच्छे माहौल में खरगे की टिप्पणी अप्रसांगिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।  तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने दिल्ली में प्रदूषण का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि, सभापति अच्छी जगह से यहां वायु प्रदूषण के माहौल में आये हैं और वह इसके लिए उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए सभापति से अपील की, कि आप संघीय व्यवस्था को भी स्वस्थ रखें। उन्होंने सत्र की छोटी अवधि 15 दिन का उल्लेख करते हुए बड़े सत्र बुलाये जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि, पिछले आठ वर्षों में राज्यसभा में केवल आठ विषयों पर बहस हुई है। उन्होंने सभापति को तृणमूल की ओर से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग का आश्वासन भी दिया। 

नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत का निर्णय लोकतंत्र के हित में है। रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सोमवार को कहा कि यह देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के लिए यह बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग बिना वजह के संसद के निर्णय को चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि संसद के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद में बने कानून के प्रावधान को लेकर चुनौती दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने शीर्ष अदालत में अधिनियम की मंशा और प्रावधान के बारे में बताया है। शीर्ष अदालत का फैसला लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जब संसद में बनता है तब उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। वक्फ को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सबसे लंबी चर्चा हुई थी। इतना गहरायी से चर्चा करने के बाद उसे खारिज नहीं किया जा सकता है यही उच्चतम न्यायालय ने साबित किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम पूरे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाने वाला है। संपत्ति का जो दुरुपयोग होता था वह भी बंद हो जाएगा। अब वक्फ संपत्ति से मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम बच्चों के लिए और गरीब पिछडों के काम आने वाला है।

नई दिल्ली। लोकसभा में पेश वक्फ(संशोधन) बिल 2024 ज्वाइंट संसदीय कमेटी में भेजा जाएगा। इस बाबत केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सिफारिश की है। 

गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 आज सुबह केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष ने इस बिल पर विरोध दर्ज करवाया था। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बिल संघीय ढ़ांचे पर चोट है। ये बिल अधिकारों पर चोट है। महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते हुए यह बिल लाया गया है।