नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर चर्चा से भागने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार देखने को मिला जहां सरकार चर्चा कराना चाहती है जबकि विपक्ष चर्चा से भाग रही है। रिजिजू ने मानसून सत्र की समाप्ति पर आज यहां पत्रकारों से कहा कि लोकसभा में कुल बारह विधेयक पारित किये गये जिनमें ग्यारह विधेयक बिना चर्चा के पारित किये गये। वहीं राज्य सभा में कुल बारह विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया। सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 19 प्रतिशत और राज्य सभा की उत्पादकता 39 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि सत्र में चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं क्योंकि विपक्ष खासकर कांग्रेस ने विधेयकों पर चर्चा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में एक बात आयी है कि उनको तीस साल का संसदीय अनुभव है जिसमें पहली बार विपक्ष चर्चा से भाग रहे थे। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष चर्चा की मांग करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। यही तरीका होता है क्योंकि लोगों ने सभी को देश सेवा और समाज सेवा के लिए चुना है। उन्होंने कहा कि पहली बार देखने को मिला कि सरकार चर्चा करना चाहती है लेकिन विपक्ष बहाना बनाकर चर्चा से भाग रही है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के सांसद अब सोचने लग गये हैं कि उनका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड दिखाना रह गया है। नारेबाजी तो सड़क पर कहीं भी की जा सकती है लेकिन सदन में चुनकर चर्चा और संवाद के लिए आते हैं। कांग्रेस के सांसदों का काम सिर्फ नारेबाजी करना रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नये सासंदों के लिए मुझे खराब लग रहा है। मैं बहुत संवेदनशील इंसान हूं। कांग्रेस के सांसदों का दर्द समझ सकता हूं। अगर चर्चा और संवाद नहीं होगा तो नये सांसद कैसे सीखेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जब शीतकालीन सत्र के लिए मिलेंगे तो अच्छा बदलाव होगा। उन्होंने मीडिया के सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "विपक्ष लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखकर दे कि वह चर्चा के लिए तैयार है। वह आज अपराह्न तीन बजे से लेकर गुरुवार शाम तीन बजे तक चर्चा के दौरान उठाये गये विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, "वह भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वे चलने नहीं देते हैं।" उन्होंने कहा, "विपक्ष संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? मैं किसी भी सवाल का जवाब संसद में देने के लिए तैयार हूं। "

अमित शाह ने कहा, "आज तीन बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, कल दोपहर तीन बजे मैं जवाब दे दूंगा। मैं खुद चर्चा में बैठूंगा। अब विपक्ष को तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है, या हंगामा करना है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह भी चर्चा करूंगा कि आपने सदन क्यों नहीं चलने दिया।" गृह मंत्री ने कहा, " विपक्ष तो यही मांग कर रहा है, हमने 'हां' बोल दिया। मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मगर वे चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है? आज भी मैं कहता हूं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।"

गौरतलब है कि विपक्ष राजधानी में 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए संसद में हंगामा और शोरगुल कर रहा है, जिससे कार्यवाही निरंतर बाधित हो रही है। कल मानसून सत्र का अंतिम दिन है।

नई​ दिल्ली। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल बाधित रहा और सदन की कार्यवाही करीब 20 मिनट बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण शून्यकाल में भी सदन की कार्यवाही बीच में स्थगति करनी पड़ी थी। उसके बाद दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। पहला प्रश्न राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा का था जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित था। लेकिन जब सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने पहला पूरक प्रश्न पूछने के लिए उनका नाम पुकारा तो उन्होंने कहा, "पूरा देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार सदन से अनुपस्थित क्यों हैं।"

इसके बाद सभापति ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही सदन की कार्यवाही जारी रखी। इस दौरान उन्होंने किसी भी विपक्षी सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए नहीं पुकारा। वह बीच-बीच में उनसे अपनी सीट पर जाने की अपील करते रहे जिसका हंगामा कर रहे सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि विपक्षी सदस्य हंगामा बंद नहीं करते हैं तो वह नाम लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कभी-कभी सत्ता पक्ष के सदस्य भी खड़े होकर विपक्षी सदस्यों से कुछ कहते देखे गये।

करीब 20 मिनट तक प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने के बाद सभापति ने तमिलनाडु से द्रमुक के तिरुचि शिवा को बोलने का मौका दिया। सभापति के पहले ही आगाह कर देने के बाद भी शिवा ने राज्य विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा उठाना चाहा जिसकी सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी और सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, पूर्वाह्न 11 बजे सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही तो विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह से उठकर तेज आवाज में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। 

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को बहुमूल्य भेंटों, जमीन की खरीद- फरोख्त और दान को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट का गठन सरकार ने किया था और प्रधानमंत्री ने इस बारे में घोषणा की थी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी मोदी मौजूद थे। इस सब को देखते हुए सरकार तथा प्रधानमंत्री की चढ़ावा चाेरी के मुद्दे पर जवाबदेही बनती है। उन्होंने कहा कि अब सीबीआई, ईडी और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां कहां हैं, इस मामले की जांच क्यों नहीं करतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और उसे लोगों से माफी मांगनी चाहिये। उनकी इस बात का सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच तीखी नोक- झोंक और नारेबाजी हुई।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग सदन में भी और बाहर भी हंगामा करते हैं। उन्होंने खरगे पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सदन केवल उनके लिए नहीं है और सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि खरगे को हर बार बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि वह केवल अपनी बात करते हैं और दूसरे सदस्यों की बात नहीं सुनते।

रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। ये भगवान राम और राम मंदिर के विरोधी हैं और अब राजनीति करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भगवान राम का अस्तित्व नहीं मानते और इन्होंने राम मंदिर बनाये जाने का विरोध किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष चढ़ावा चोरी के नाम पर नाटक नहीं कर सकते और इस मुद्दे पर बात करने से पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिये। इस बीच शिवा ने तमिलनाडु विधानसभा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। इस पर सभापति ने कहा कि यह राज्य का विषय है। 

नई दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित किया गया। इस विधेयक में देरी से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए नियम कड़े किये गये हैं। एक साल से अधिक की देरी से लेकिन दो साल के भीतर जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य था जो सत्यापन के बाद यह आदेश देने के लिए प्राधिकृत है। वहीं, दो साल से अधिक की देरी की स्थिति में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही जन्म या मृत्यु पंजीकरण होगा।

वर्तमान में एक साल बाद किसी भी समय तक संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश ही पर्याप्त था और दो साल से ऊपर के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही जब पुन: शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य 20 जुलाई को संसद भवन के निकट प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही निर्धारित करने और इसके लिए आदेश देने वाले का नाम सदन में बताने की मांग करते हुए फिर हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर शोरगुल कर रहे थे।

पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने इसी बीच विधायी दस्तावेज पटल पर रखवाये। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से शाेरगुल न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा। इसी दौरान सैकिया ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने को कहा। विधेयक पेश किये जाने के बाद पीठासीन अधिकारी ने इस पर चर्चा के लिए नाम और संशोधन के नोटिस देने वाले सदस्यों को पुकारा। इन सदस्यों में से किसी के विधेयक पर पर अपनी बात न कहने पर उन्होंने विधेयक पर खंडवार विचार करने का एलान किया।

इसके बाद सैकिया ने राय को विधेयक पारित करने का प्रस्ताव करने की अनुमति दी। विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच ही विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि विपक्षी सदस्यों ने इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और वे सदन के बाहर जाकर कहेंगे कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराये जा रहे हैं। विपक्षी सदस्यों का यह रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बारे में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी चर्चा की गयी थी लेकिन विपक्षी सदस्य सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार आगे भी विधेयक लायेगी और विपक्षी सदस्य तब भी हंगामा करेंगे, यह अच्छा नहीं होगा। जनता इसके लिए उनसे जवाब मांगेगी।

इसके बाद सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि उनके सहयोग के बिना ही विधेयक पारित करना पड़ा। यह परम्परा ठीक नहीं है। वे अपने-अपने स्थानों पर जायें और कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

नई दिल्ली। टेनिस के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। पेस ने केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रिजिजू ने भाजपा की सदस्यता वाली पर्ची के साथ फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले श्री पेस का भाजपा में शामिल होना के कई बड़े राजनीतिक मायने हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उनका भाजपा में शमिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री पेस की पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से पश्चिम बंगाल दौरे पर मुलाकात हुयी थी। इस दौरान उनके साथ सौमिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे।

भाजपा में शामिल होने के बाद श्री पेस ने कहा, "यह मेरे जीवन का बड़ा दिन है। मैं प्रधानमंत्री मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा ने मुझे इस देश के लोगों और युवाओं की सेवा करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। भाजपा की सदस्यता पर्ची मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है।" पूर्व टेनिस खिलाड़ी पेस के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को बंगाल विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। ज्ञात रहे कि श्री पेस ने वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सदस्यता ली थी लेकिन अब उन्होंने पार्टी से दूरी बनाते हुए भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। हाल ही में उनकी भाजपा अध्यक्ष नवीन से मुलाकात के बाद इस कदम की अटकलें तेज हो गई थीं।

पेस भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उन्होंने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा उनके नाम आठ पुरुष युगल और 10 मिक्स्ड डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। पेस की जोड़ी महेश भूपति और मार्टिना नवरातिलोवा जैसे खिलाड़ियों के साथ काफी सफल रही है। डेविस कप इतिहास में सबसे ज्यादा डबल्स मैच जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। पेस को राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म श्री और पद्म भूषण से नवाज गया है। अब उनका राजनीति में सक्रिय होना पश्चिम बंगाल चुनाव में नया समीकरण बना सकता है।

नई दिल्ली। लोकसभा ने आठ सदस्यों के निलंबन के प्रस्ताव को मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर तत्काल प्रभाव से सभी सदस्यों के निलंबन को समाप्त कर दिया है। विपक्ष की तरफ से इस मामले में की गई जोरदार पहल के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस आशय का प्रस्ताव सदन में रखा जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

इन सभी सदस्यों को बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण से पैदा हुई स्थिति के बाद भारी हंगामा करने और अध्यक्ष की ओर कागज फेंकने के आरोप में पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। इस संबंध में सोमवार को सभी दलों के नेताओं की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ बैठक ही हुई थी। निलंबित सदस्यों में सात कांग्रेस सांसद और मदुरै से  माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद शामिल है।

लोकसभा ने आज दिन सदस्यों का निलंबन वापस लिया है उनमें हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पाडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस शामिल हैं।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पद से हटाए जाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा से दिन भर के लिए बहिर्गमन किया। सदन में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद शून्य काल से पहले यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि रात के अंधेरे में राज्य के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और गृह सचिव को चुनाव आयोग द्वारा हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है लेकिन उनकी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और इसके विरोध में दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन कर रही है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर चले गए। 

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह चुनाव आयोग का फैसला है और सदन का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को यह शक्ति संविधान ने दी है और इस मामले को सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की आदत बना रखी है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने बिना बात के मुद्दे पर सदन का समय बर्बाद किया है। 

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास बताते हुए कहा कि सदन के अंदर के क्रियाकलापों के लिए हर सदस्य बिरला को धन्यवाद देता रहेगा क्योंकि उन्होंने सभी को समान मौका दिया है।

किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर से सदन में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के विरोध में अपनी बात रखते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री सिर्फ सत्तारूढ दल का नहीं होता है। कांग्रेस के साठ साल के इतिहास को देखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री पर टिप्पणी करने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। सदन के संचालन का पूरा अधिकार अध्यक्ष का है। अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के निर्णय को किसी ने आज तक चुनौती नहीं दी है लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सदन में बोलने के लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि सदन में अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वह प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों या कोई अन्य सांसद, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में कोई नहीं बोल सकता है।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष किसी को कभी भी बोलने की अनुमति दे सकता है यह उनका अधिकार है। अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां ऐसी है जो कार्यसूची में शामिल नहीं है। संसदीय परंपरा में कई चीजें पहली बार होती है तब भी अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है। अध्यक्ष की भूमिका भी विपक्ष तय करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो नियम में शामिल नहीं है तो उस पर निर्णय करने की शक्ति भी अध्यक्ष के पास होता है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने कभी कागज फाड़कर आसन की तरफ नहीं फेंका है। 1951 के बाद भाजपा के किसी सदस्य ने आसन की तरफ कागज फाड़कर नहीं फेंका है लेकिन विपक्ष आज सारी सीमाओं का लांघने का काम कर रहा है। चालीस साल बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस के सदस्यों ने अपने पुराने नेताओं को पढा नहीं है वरना उनको पता चलता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि इस सदन की महान परंपरा रही है कि अध्यक्ष की सदाशयता पर उंगली नहीं उठायी जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने अध्यक्ष के लिए किस प्रकार का सम्मान व्यक्त किया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्य भी यह प्रस्ताव लाये जाने से दुखी है। विपक्ष के कम से कम पचास सांसद उनसे मिले हैं जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, वह मजबूरी में इसमें शामिल हुये हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कितना गलत काम किया है। इनका नोटिस ही गलत था लेकिन फिर भी अध्यक्ष ने उनको बुलाकर नोटिस को ठीक करवाया। अध्यक्ष की महानता इस प्रकार की है। 

किरेन रिजिजू ने कहा, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि अध्यक्ष के बारे में जो बात कर रहे हैं बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। देश के आजाद होने के बाद एक अध्यक्ष का नाम बताना चाहिए जो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं और काम करते हैं। अध्यक्ष को सरकार का अध्यक्ष बताना गलत है। विपक्ष का कहना अध्यक्ष सरकारी भाषा बोलते हैं इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है।

उन्होंने कहा कि बिरला के समय जो संसदीय कार्य प्रणाली में जो सुधार हुये हैं उसे कोई नकार नहीं सकता है। आज तक इतिहास में सबसे अधिक नियम 377  के तहत सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का मौका दिया गया है। उनकी अध्यक्षता में संसद को डिजिटल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में भाषण के बाद सदस्यों को तुरंत वीडियो उपलब्ध करा दिया जाता है। सदस्यों के लिए ओम बिरला ने जो किया है वह हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। ओम बिरला सभी को मौका देते हैं। पुराने और अब के रिकार्ड को देख सकते हैं अंतर साफ दिख जाता है। ओम बिरला ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूती से खड़ा किया है। 64 देशों का फ्रेंडशिप समूह बनाया है जिसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान को किसी के प्रति इतना घृणा नहीं होना चाहिए कि अच्छे काम के लिए भी धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिरला के समय में संसद की उत्पादकता रिकार्ड रही है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी संख्या अधिक है फिर भी सवाल पूछने के लिए विपक्ष को अधिक मौका देते हैं फिर भी पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। विपक्ष को लगातार सदन में मौका देने का काम किया और उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को आज तक बचाकर रखा गया था लेकिन अब पता चला कि लोकतंत्र पर हमला करना है तो लोकसभा अध्यक्ष पर हमला करो। राहुल गांधी जब कोई विषय उठा रहे थे तब अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी फिर भी उसे चुनौती दी गयी। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है लेकिन सत्र को दौरान वह विदेश चले जाते हैं। विपक्ष के नेता अपना भाषण देने के बाद सदन से बाहर चले जाते हैं जबकि उनको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा विपक्ष का नेता कितना गंभीर है इससे पता चलता है कि गंभीर चर्चा चल रही है और वह दूसरे नेता को आंख मारते हैं। विपक्ष के नेता जिस प्रकार हल्कापन दिखाते हैं वही अन्य सदस्यों में दिखता है।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा कराने की मांग पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही बारह बजे शुरु होते ही पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने भारत की टी20 क्रिकेट विश्व कप में जीत की सदन को सूचना दी। सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी। उसके बाद कांग्रेस के सदस्यों में पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा कराने की मांग करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने उसके बाद जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाये। जगदंबिका पाल ने कहा कि विदेश मंत्री का वक्तव्य आ रहा है आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जायें। शायद आप जो मांग कर रहे हैं उसका उत्तर मिल जाये। विपक्ष के भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना वक्तव्य देना शुरू किया।

हंगामा बढने पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया संकट पर विस्तृत वक्तव्य दिया है। विदेश मंत्री ने सारी बातों का जवाब दिया है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष भ्रमित है उसे पता ही नहीं कि क्या करना है। लोक सभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस देते हैं, फिर दोबारा नोटिस देते हैं। हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो दूसरा नोटिस देने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का व्यवहार सदन में कभी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि एक आदमी देश का महाराजा है क्या, कि सिर्फ उनकी बात सुनी जाएगी। कांग्रेस के लोगों को अंतरआत्मा में झांककर देखना चाहिए। विपक्ष संसद की गरिमा को गिरा रहा है। वह जो अनावश्यक प्रस्ताव लाये हैं उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

इस बीच पीठासीन अधिकारी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप के प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल किया गया है और उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने आपके नोटिस को स्वीकार कर लिया है। फिर भी आप उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सदस्यों से बार बार शांत रहने का आग्रह किया और कहा कि क्या आप अपने प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहते हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
 
किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व सूचना दिये बिना सदन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जायेगी।

किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोई उपयोगी और ठोस बात नहीं की। वह केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे थे तब उनसे किरेन रिजिजू ने कहा कि जब शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी तब वह सदन में मौजूद रहें।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपना भाषण देने के बाद सदन से चले गये जबकि नियम है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करने के बाद सदन से तुरंत वापस नहीं जाता है। राहुल गांधी हमेशा अपना भाषण देकर सदन से चले जाते हैं। यह गंभीर मामला है।

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सदन में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के केवल वही नोटिस स्वीकार किये जा सकते हैं जो बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ. जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल के दौरान सभापति से जानना चाहा कि उन्होंने सभी विधायी कामकाज रोककर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया था उसका क्या हुआ। सभापति ने कहा कि उनका नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है।

सदस्य के बार-बार प्रतिवाद करने पर उन्होंंने कहा कि सदन में नियम 267 के तहत केवल वही मुद्दे उठाये जा सकेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। सदस्य की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे सकते। 

सदस्य के बार बार यह मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि आपकी सहायता नहीं की जा सकती। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि वाणिज्य मंत्री ने संसद सत्र के दौरान भारत अमेरिका समझौते के बारे में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि यह संसद के नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदस्य सही कह रहे हैं कि यह संसद की परंपरा है। उन्होंने कहा कि साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार संसद में वक्तव्य देने के लिए तैयार थी लेकिन लोकसभा की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका और आज दोनों सदनों में इस संबंध में वक्तव्य दिया जायेगा। 

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव तथा लोकसभा में पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के मंत्री ही संसद को बाधित कर रहे हैं और इससे लगता है कि सरकार ही खुद संसद नहीं चलाना चाहती है। प्रिंयका वाड्रा ने सोमवार को यहां संसद भवन परिसर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रश्नकाल बाधित किया है। सदन की कार्यवाही शुरु होते ही उन्होंने सदन की कार्यवाही को बाधित करना शुरु किया, जिसके कारण हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। इससे लगता है कि सरकार ही खुद सदन को नहीं चलाना चाहती है।

इसके आगे प्रिंयका गांधी ने कहा, केंद्र सरकार खुद संसद सत्र को डिस्टर्ब कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री खुद प्रश्न काल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार संसद चलाना ही नहीं चाहती। हमने संसद में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, वो चर्चा भी नहीं हो रही है।

गौरतलब है कि, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संसद की कार्यवाही शुरु होते ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसकी रविवार को यहां रामलीला मैदान में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।