नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को एक शानदार सफर का अनुभव कराएगी। वैष्णव असम में गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच शुरू होने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने ट्रेन में यात्रियों के लिए प्रदान की गई सुविधाओं को निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने बताया कि गुवाहाटी से कोलकाता के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने इस ट्रेन में यात्रियों की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। दो रैंकों वाली इस ट्रेन में ऊपर की सीट पर जाने के लिए अत्याधुनिक सीढ़ियां लगाई गई हैं। हर सीट संख्या के पास बेल का स्विच लगाया गया है। शीशे इस तरह के लगाए गए हैं, जितनी रोशनी यात्री को चाहिए, वे उतना प्रकाश रख सकते हैं। उन्होंने बताया है कि शौचालय में पानी के छींटे दूर तक न जाएं और पानी बेकार न हों, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इस ट्रेन में अत्याधुनिक शौचालय लगाए गए हैं। 
वैष्णव ने कहा कि यह पूरी तरह से एक नया डिजाइन है। 1970 के दशक में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई थी, और उसके बाद वंदे भारत स्लीपर एक बड़ा बदलाव है। यह ट्रेन यात्रियों को एक शानदार अनुभव देगी। खाने की गुणवत्ता, चादरों की गुणवत्ता,  कंबल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस ट्रेन में आरामदायक और मुलायम सीट, कोचों के बीच ऑटोमैटिक दरवाजे और वेस्टीब्यूल, बेहतर सस्पेंशन और कम शोर की सुविधा दी गयी। सुरक्षा के लिए ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम लगाये गये हैं। साफ-सफाई के लिए डिसइन्फेक्टेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लोको पायलट के लिए आधुनिक कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम वाला एडवांस ड्राइवर केबिन दिया गया है। इसका बाहरी लुक आकर्षक और एरोडायनामिक (वायुगतिकीय) है।

जयपुर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए पिछले एक दशक में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किए हैं। इसके परिणामस्वरूप रेल दुर्घटनाओं में रिकॉर्ड गिरावट आई है। जहां 2004-14 के दौरान औसतन 171 परिणामी रेल दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष होती थीं, वहीं 2025-26 में अब तक यह संख्या घटकर मात्र 11 रह गई है, जो भारत की रेलवे सुरक्षा यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे ने वित्तीय और तकनीकी दोनों स्तरों पर व्यापक निवेश किया है। सुरक्षा बजट 2013-14 के ₹39,463 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1,16,470 करोड़ तक पहुंच गया है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि है। कोहरे से बचाव के उपकरणों की संख्या 2014 के 90 से बढ़कर 2025 में 25,939 हो गई है। यह 288 गुना की बढ़ोतरी है, जो अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में बड़ा कदम है। रेलवे ट्रैक और स्टेशन स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले चार महीनों में 21-21 स्टेशनों पर केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ट्रैक सर्किटिंग का कार्य पूरा किया गया है। अब तक 6,656 स्टेशनों पर आधुनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और 6,661 स्टेशनों पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। लेवल क्रॉसिंग गेटों पर सुरक्षा मजबूत करने हेतु 10,098 स्थानों पर इंटरलॉकिंग लागू की गई है।

तोड़फोड़ और छेड़छाड़ से निपटने के लिए रेलवे प्रशासन राज्य पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सक्रिय समन्वय बनाए हुए है। संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त गश्त, विशेष खुफिया इकाइयों की तैनाती और स्थानीय निवासियों में जागरूकता बढ़ाकर सुरक्षा को बहुस्तरीय बनाया गया है। तकनीकी उन्नयन के तहत ‘कवच’ जैसी अत्याधुनिक एंटी-कोलिजन प्रणाली को दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है और 15,500 आरकेएम पर इस तकनीक का विस्तार जारी है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक ट्रैक संरचना, लंबी रेल पटरियाँ, अल्ट्रासोनिक परीक्षण, ओएमएस व टीआरसी आधारित निगरानी जैसी वैज्ञानिक पद्धतियों ने ट्रैक सुरक्षा को नई मजबूती दी है।
वेल्ड विफलताएँ और रेल दरारों में 90% तक आई कमी, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग का पूर्ण उन्मूलन, और एलएचबी कोचों के निर्माण में 18 गुना वृद्धि जैसे परिणाम रेलवे की सुरक्षा प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हैं। इन सुधारों के साथ भारतीय रेलवे अब दुनिया के सुरक्षिततम रेल नेटवर्क में अपनी जगह मजबूती से स्थापित कर रहा है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी, जयपुर शहर की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत गुरुवार को अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 54 निराश्रित एवं गरीब घुमंतू परिवारों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहें। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। दो हजार साल भारत आत्मनिर्भर रहा। दो सो से तीन सो साल अंग्रेज आए, लेकिन हमारी गुलामी की मानसिकता 2014 में बाहर आए। जब मोदी पीएम बने। आत्मनिर्भर भारत को नीतियों में परिवर्तन हुए। 2004 में अटल वाजपेई ने यूपीए को सरकार बनी। तब भारत अर्थव्यवस्था में दस वे स्थान पर था। यूपीए 2014 तक सरकार रही। दस वे नंबर पर ही रहे। यूपीए के दस साल भ्रष्टाचार में खराब हो गए।

फिर मजबूत नेतृत्व मोदी का आया, जिसने हमें गुलाम बनाया था उस देश को पछाड़ कर पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना। यूपीए में रेलवे का बजट 680 करोड़ था राजस्थान का, काम कैसे होता। आज मोदी राजस्था रेलवे को 10 हजार करोड़ दे रहे है। 55 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 11 साल में इतने काम हुए जितने 60 वर्षों में नहीं हुए। 85 स्टेशनों का नवनिर्माण किया जा रहा है। स्टेशन में हमारी संस्कृति का समावेश है। देश में स्टेशन, हाइवे, एयरपोर्ट बन रहे हैं। अभी जापान के रेलवे मिनिस्टर आए, सूरत से मुम्बई रेल में के गया। अंदर बैठते ही पर्दे, टच बटन देखे, कहा कि ऐसा तो हमारी बुलेट ट्रेन में भी नहीं था। पानी का ग्लास रखा, बोतल टेस्ट किया, ड्राइवर के केबिन में भी पानी नहीं हिला। वंदे भारत ट्रेन में पानी तो नहीं हिला, दुनिया को हिला रही है। नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन चली। दस साल पहले मोबाइल फोन बाहर से आते थे, अब 90 फीसदी भारत में बन रहे है। देश में काम आने वाली सब चीजें धीरे धीरे भारत में बनने लगेंगी। 75साल देश आजादी को हुए, किसी ने संकल्प नहीं लिया आत्मनिर्भर भारत बनाने का, मोदी ने लिया। 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट दी। जैसे ही और मजबूती आई जीएसटी में बड़ी छूट दी। जनता को इसके लाभ मिल रहा है। निर्णायक नेतृत्व की तुम्ही ताकत है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 5 हजार नवयुवकों को राजस्थान में इसकी ट्रेनिंग देंगे। आईटी का जमाना है। जयपुर ने भी एक बड़ा हब और डेटा सेंटर बने, इसका प्रयास करेंगे। जल्द जमीन लेकर एआई डेटा सेंटर बनाएंगे। 

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि सभी देश के लोगों से अपील करती हु कि स्वदेशी अपनाए, दिवाली पर वहीं वस्तु खरीदे जो देश में बनी हो। 
बीजेपी जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में जयपुर प्रभारी और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद मंजू शर्मा, मेयर कुसुम यादव, देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना भी मौजूद रहे।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी, जयपुर शहर की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत गुरुवार को अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 54 निराश्रित एवं गरीब घुमंतू परिवारों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इसके साथ ही विधाधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। बीजेपी जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी छायाकारों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे प्रेस कवरेज हेतु दोपहर 2.30 बजे कार्यक्रम स्थल पर आयेंगे।

नई दिल्ली। दिवाली और दशहरा से पहले मोदी कैबिनेट ने शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई, वहीं बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी भी की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए/डीआर बेसिक पे का 58 फीसदी हो जाएगा, ये बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी। इस फैसले से 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किसान कल्याण और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है, वहीं सरकार ने 'वंदे मातरम' गीत के 150 साल पूरे होने पर बड़े स्तर पर समारोह के आयोजन को भी मंजूरी दे दी। साथ ही रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति जता दी है। 

केंद्रीय विद्यालयों में बनेंगी बालवाटिका
वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सात और शेष राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित होंगे, जिसपर 5,863 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन विद्यालयों में पहली बार बालवाटिका (तीन वर्ष का प्री.प्राइमरी स्तर) की भी शुरुआत होगी। इन विद्यालयों से लगभग 86,640 छात्रों को लाभ मिलेगा और 4,617 स्थाई रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वैष्णव ने बताया कि 20 विद्यालय ऐसे जिलों में खुलेंगे जहां अब तक कोई केवी मौजूद नहीं है, जबकि 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों, चार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पांच पूवार्त्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित होंगे।

दालों में आत्मनिर्भर बनने की योजना:  कैबिनेट में राष्ट्रीय 'दलहन मिशन' को मंजूर किया गया है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से 350 लाख टन करने का है। मिशन के तहत 416 जिलों में विशेष उत्पादन एवं वृद्धि कार्यक्रम लागू होंगे, जिसके लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया है। इसके अलावा पीएम आशा गारंटी योजना के तहत एमएसपी, दालों की सरकारी खरीद के लिए लिमिट को भी 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया है।

बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ावा : कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे फेज को भी मंजूरी दी। इसपर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत भारत में बायोमेडिकल और क्लिनिकल साइंस को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरे फेज के तहत 401 रिसर्चर को छह साल तक सपोर्ट किया जाएगा, इसमें 192 रिसर्च फेलोशिप, 106 अनुदान और 103 रिसर्च मैनेजमेंट शामिल है। 

रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी  : मोदी कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी है। गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल, जौ 2150 रुपए, चना 5875 रुपए, मसूर 7000 रुपए, सरसों 6200 रुपए और सैनफ्लावर 6540 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।  

जयपुर। यात्रियों और ट्रेनों की सुविधा के लिए जयपुर जंक्शन पर बड़ा कदम उठाया गया है। यहां कोच केयर कॉम्प्लेक्स में वंदे भारत का अत्याधुनिक कवरिंग शेड तैयार किया गया है। लगभग 555 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा यह शेड 34 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी मदद से वंदे भारत और अन्य ट्रेनों का रखरखाव अब बरसात, सर्दी और गर्मी—हर मौसम में सुचारू रूप से किया जा सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस शेड का उद्घाटन किया और साथ ही जयपुर जंक्शन के द्वितीय प्रवेश द्वार का भी निरीक्षण किया। यहां नई बिल्डिंग बनाई गई है, जो करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे जंक्शन पुनर्विकास कार्य का हिस्सा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

वैष्णो ने कहा कि जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली के लिए जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही जयपुर के हर स्टेशन के पहले जयपुर लगाने की भी योजना है। इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद मंत्री गांधीनगर स्टेशन का निरीक्षण किया। फिर सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने गए। दोनों नेताओं की शाम 5 बजे मुलाकात निर्धारित है। इसके बाद रेल मंत्री शाम 6:40 बजे इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर जंक्शन पर तैयार यह नया शेड और पुनर्विकास कार्य राजस्थान में रेलवे की सुविधाओं को नई दिशा देने वाला साबित होगा।

नई दिल्ली। जब भी आप सड़क या अन्य साधनों की जगह ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो आप सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक स्वच्छ और हरित भारत को चुनते हैं। पिछले साल 700 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने भारतीय रेल से सफर किया। यह हमारी जीवनरेखा है और आने वाले कल के लिए एक हरित संकल्प भी। केन्द्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंचामृत लक्ष्य- 2070 तक शून्य उत्सर्जन (नेट जीरोद्ध)-में अहम भूमिका निभा रही है। हम माल और यात्री परिवहन को सड़क से रेल की पर ले जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में मदद मिल रही है।

सड़क से रेल की ओर: 2013-14 में भारतीय रेल ने लगभग 1,055 मिलियन टन माल की ढुलाई की। 2024-25 में यह बढ़कर 1,617 मिलियन टन हो गया है। इससे हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मालवाहक रेलवे बन गए हैं। सड़क की जगह रेल से माल ढुलाई करने से अब तक 143 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका गया है। यह 121 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

रेल से माल ढुलाई, सड़क से सस्ती है। इससे पिछले 10 सालों में देश को 3.2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। रेल, ट्रकों के मुकाबले 90 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। इससे हवा साफ रहती है। 2,857 करोड़ लीटर डीजल की भी बचत हुई है, जो कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत के बराबर है।

विद्युतीकरण से आत्मनिर्भरता: भारत बहुत मात्रा में तेल आयात करता है। ऐसे में रेलवे का विद्युतीकरण सामरिक रूप से जरूरी है। 2014 से पहले 60 वर्षों में 21,000 किलोमीटर रेलवे लाइन ही विद्युतीकृत हुई थी। लेकिन पिछले 11 सालों में हमने 47,000 किलोमीटर रेल लाइन को विद्युतीकृत किया है। अब तक 99 प्रतिशत ब्रॉड गेज नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। रेलवे अब स्टेशनों, वर्कशॉप और ट्रेनों के लिए भी हरित ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। हम राज्यों के साथ मिलकर ट्रेनों को हरित ऊर्जा से चलाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

माल ढुलाई का नया मॉडल: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी पूरी तरह से विद्युतीकृत होते हैं। ये कॉरिडोर सिर्फ माल ढुलाई के लिए बनाए गए हैं। वर्तमान में 2,741 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर संचालित हैं। इससे सड़कों पर भीड़ घटी है, डीजल की खपत कम हुई है और कार्बन उत्सर्जन भी घटा है। भारत अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को भी अपनाने जा रहा है। पहली ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। यह दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी।

अर्थव्यवस्था और पर्यावरण: भारत ने दिखाया है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ संभव हैं। 2023 के वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 139 देशों में 38वें पर रहा। 2014 की तुलना में यह 16 स्थान ऊपर है। रेलवे के विद्युतीकरण से प्रदूषण और लागत दोनों में कमी आयी है। साथ ही लोजिस्टिक्स की क्षमता और गति दोनों बढ़ी हैं।

2030 तक नेट शून्य उत्सर्जन: प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के लिए 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। तेजी से हो रहे विद्युतीकरण और सड़क से रेल की ओर शिफ्ट हो रहे यातायात से भारतीय रेल 2025 तक ही स्कोप 1 नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगी। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय रेल सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हर ट्रैक का विद्युतीकरण, हर सोलर पैनल और सड़क से हटाया गया हर कंटेनर, हमारे देश और पर्यावरण के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक कदम है।

नई दिल्ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और अपने तीन बच्चों के साथ भारत की चार दिन की यात्रा आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और द्वितीय महिला का पालम हवाई अड्डे पर केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वागत किया। वेंस के साथ अमेरिकी प्रशासन का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

पालम वायुसैनिक हवाई अड्डे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। सेना की एक संयुक्त टुकड़ी ने उन्हें सलामी गारद पेश की। हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए भारतीय ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कलाकारों ने प्रस्तुति दी। वेंस नीले सूट और लाल टाई में थे जबकि  उषा वेंस एक लंबी लाल पोशाक पहने हुए थीं, उनके कंधो पर एक सफेद कोट था, उनके तीन बच्चे - इवान, विवेक और मिराबेल - भारतीय पोशाक पहने हुए थे - दोनों पुत्र कुर्ता-पायजामा में और बेटी लहंगा-चोली में थी। वेंस परिवार हवाई अड्डे के सीधे अक्षरधाम मंदिर गया और वहां स्वामिनारायण परिवार ने उनका स्वागत किया। अक्षरधाम मंदिर के बाद जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इम्पोरियम भी गए।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति की आज शाम सात लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री ने मेहमान नेता के सम्मान में भोज का आयोजन किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, “अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, अमेरिका की द्वितीय महिला उषा वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का भारत में बहुत गर्मजोशी से स्वागत! हवाई अड्डे पर रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा स्वागत किया गया। दिल्ली, जयपुर और आगरा की आधिकारिक यात्रा (21-24 अप्रैल) से भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझीदारी को और गहरा होने की उम्मीद है।” उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल को 24 अप्रैल को वाशिंगटन के लिए प्रस्थान करने से पहले जयपुर और आगरा का भी भ्रमण करेंगे।

जयपुर। राज्यसभा ने भारत में रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। सदन को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाने, दक्षता बढ़ाने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में विधेयक की भूमिका पर जोर दिया। मंत्री ने चर्चा में भाग लेने वाले 25 सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मूल्यवान सुझावों और बहसों को स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विधेयक मौजूदा कानूनों को सरल बनाने के लिए बनाया गया है और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम नहीं करता हैं। इसके बजाय यह रेलवे क्षेत्रों में महाप्रबंधकों को एक हजार करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का पूरा अधिकार देकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता हैं। राज्यवार रेलवे विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए वैष्णव ने उन राज्यों में पर्याप्त बजट आवंटन का हवाला दिया, जहां सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता में नहीं हैं। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सभी को पिछले प्रशासनों की तुलना में काफी अधिक आवंटन प्राप्त हुआ हैं। 

वैष्णव ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के बारे में चिंताओं को भी संबोधित किया, विशेष रूप से हाल की घटनाओं के आलोक में उन्होंने घोषणा की है कि 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पूर्ण पहुंच नियंत्रण लागू किया जाएगा, जिससे केवल टिकट वाले यात्री ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकें। यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने के लिए विशेष ट्रेने उच्च यातायात स्टेशनों के पास तैनात की जाएगी। अपने भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने विकास भारत, (विकसित भारत) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया, रेलवे कर्मचारियों और हितधारकों से पिछले दशक में रखी गई मजबूत नींव पर निर्माण करने के लिए तीन गुना अधिक मेहनत करने का आग्रह किया। इस विधेयक को पारित करना भारत की रेलवे आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भविष्य के लिए सुरक्षित, अधिक कुशल और यात्री-अनुकूल सेवाएं सुनिश्चित करता है।

रेलवे में प्रमुख उपलब्धियां और सुधार : बुनियादी ढांचा विकास
पिछले 11 वर्षों में जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क को पार करते हुए 34 हजार किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक बिछाई गई हैं। 45 हजार किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा हो गया है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता काफी कम हो गई है। 50 हजार किलोमीटर पुरानी पटरियों को नई, उच्च गुणवत्ता वाली रेलों से बदल दिया गया हैं।

संरक्षा संवर्द्धन
रेलवे संरक्षा में निवेश पिछले प्रशासन के तहत 8 हजार करोड़ से बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 1.14 लाख करोड़ हो गया हैं। रेल फैक्चर में 91 प्रतिशत की कमी आई है, जिसमें 2013-14 में 2 हजार 548 से घटकर आज सिर्फ एक अंश हो गया है। एसआईएल 4 प्रमाणन के साथ कावाच सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत, रेलवे संचालन में उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

रोजगार और क्षमता निर्माण
यूपीए युग के दौरान 4 लाख 11 हजार की तुलना में एनडीए सरकार के तहत 5 लाख 02 हजार से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी रूप से आयोजित की गई हैं, जिसमें लाखों उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रेलवे कर्मचारियों से अधिकतम नामांकन देखा गया है।

यात्री सुविधाएं और आधुनिकीकरण
रेलवे कोचों में 3 लाख 10 हजार आधुनिक शौचालय स्थापित किए गए हैं, जिससे स्वच्छता मानकों में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ हैं। लोको पायलटों के लिए 558 चलने वाले कमरे अब पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों के साथ नए इंजनों का निर्माण किया जा रहा हैं। 

रेलवे (संशोधन) विधेयक 2025 पर संक्षिप्त
रेलवे रेलवे बोर्ड की देखरेख में अपने जोन, डिवीजन और उत्पादन इकाइयों आदि के माध्यम से कार्य करता हैं। रेलवे बोर्ड भी रेलवे संचालन के लिए सभी नीतिगत निर्णय लेता है। अब रेलवे संशोधन अधिनियम 2025 विधेयक औपनिवेशिक काल के प्रावधानों की जगह लेता है। अब रेलवे बोर्ड के प्रावधान को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल किया गया हैं। नया अधिनियम विधेयक दो अधिनियमों के संदर्भ को कम करेगा। अब केवल एक अधिनियम को संदर्भित करने की आवश्यकता होगी।

इटावा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई डेढ़ दर्जन लोगों की मौत पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। इटावा में एक होटल में यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारणी की बैठक में भाग लेने रविवार को आए अजय राय ने पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में डेढ़ दर्जन यात्रियों की मौत के लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए राय ने कहा कि सरकार लोगों को तो बुला लेती है, लेकिन उचित व्यवस्था नहीं कर पाती। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की।

कार्यक्रम में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। महाकुंभ में राहुल और प्रियंका गांधी की संभावित यात्रा की पुष्टि करते हुए बताया कि वे 19 तारीख को प्रयागराज जाएंगे। केंद्र सरकार के बजट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ उद्योगपतियों के हित में है। इटावा की स्थिति पर चिंता जताते हुए राय ने कहा कि यह प्रदेश का प्रमुख जिला है, लेकिन यहां विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने शहर की खराब सड़कों और जाम की समस्या का भी जिक्र किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और वे आगे बढ़ रहे हैं।

जयपुर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक 'शेतकरी समृद्धि' विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया तथा केंद्रीय रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल भवन से जुड़े थे।

वैष्णव ने कहा कि इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के किसानों की उपज को तेजी से देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाना है। यह ट्रेन नासिक, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, और दीनदयाल उपाध्याय सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे किसानों को अपनी उपज को सही समय पर और सही दाम पर बेचने का अवसर मिलेगा।

किसान मात्र 4 रुपए प्रति किलो की दर से अपनी उपज को देवलाली और नासिक जैसे इलाकों से बिहार तक भेज सकेंगे। इस ट्रेन में छोटे और बड़े किसानों के लिए पार्सल वैन के साथ-साथ साधारण श्रेणी के कोच भी लगाए गए हैं, जिससे किसान और श्रमिक दोनों को सफर की सुविधा मिलेगी। देवलाली से दानापुर तक की 1,515 किमी लंबी दूरी पर भाड़ा प्रति किलोमीटर, प्रति किलोग्राम मात्र 28 पैसे से भी कम होगा, जिससे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का कम लागत पर परिवहन संभव होगा। यह गाड़ी न केवल किसानों को नए बाजार उपलब्ध कराएगी बल्कि श्रमिकों को भी सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का साधन प्रदान करेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह एक नई पहल है, जो उन्हें उनकी फसलों के लिए बाजार में सही कीमत प्राप्त करने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन किसानों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है, जिसके सफल होने पर आगे भी ऐसे और किसान हितैशी रेलगाड़ियों की शुरुआत की जाएगी।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रेलवे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। 2014 से पहले, महाराष्ट्र को प्रतिवर्ष रेलवे विकास के लिए मात्र 1,171 करोड़ रुपये का आवंटन मिलता था, जबकि इस वर्ष यह बजट बढ़ाकर 15,940 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में 5,870 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के 41 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हैं, जिन पर कुल 81,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के 132 रेलवे स्टेशनों का विकास अमृत स्टेशन के रूप में किया जा रहा है, और 318 फ्लाईओवर तथा रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इसके अलावा वैष्णव ने महाराष्ट्र में रेलवे परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुंबई से विभिन्न स्टेशनों के लिए 11 वंदे भारत एक्सप्रेस स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 ट्रेनें वर्तमान में चल रही हैं। उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी जानकारी दी, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली से गुजरने वाली इस परियोजना के लिए अब तक 350 किलोमीटर पियर फाउंडेशन, 316 किलोमीटर पियर निर्माण, और 221 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है। बुलेट ट्रेन परियोजना में समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर की सुरंग भी शामिल है, जो भारतीय रेल के आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र के मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में कई परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं, जिनसे मुंबई की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। साथ ही, विरार से दहानू रोड के बीच रेल लाइन का चौहरीकरण भी किया जा रहा है। मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्र में नई लोकल सेवाओं के विस्तार से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, और रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं।

रेल मंत्री ने इस अवसर पर महाराष्ट्र के किसानों और जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन महाराष्ट्र के किसानों की पुरानी मांग को पूरा करती है और इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह विशेष किसान रेलगाड़ी न केवल किसानों के उत्पादों को समय पर बाजार में पहुंचाने में सहायक होगी बल्कि श्रमिकों और आम लोगों के लिए भी एक नया यात्रा विकल्प प्रदान करेगी। भारतीय रेल निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय में भी महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में रेलवे की आधारभूत संरचना और सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए कार्य करती रहेगी। इस कार्यक्रम में मुंबई से सेंट्रल रेलवे के रेल महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में रेलवे को 9959 करोड रुपए का बजट दिया है। इससे रेलवे के प्रोजेक्ट को गति मिल सकेगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने देशभर के रेलवे को 2.62 लाख करोड रुपए का कुल बजट जारी किया गया है। इसमें से राजस्थान को 9959 करोड रुपए आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के समय में यह बजट केवल 682 करोड रुपए था। वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में 51814 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। वही अमृत भारत योजना के तहत 85 स्टेशन  री-डवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही पिछले 10 साल में 1475 फ्लाईओवर व अंडरपास बनाए गए हैं।