नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जहां दुनिया ईंधन की कमी से गुजर रही है, वहीं भारत में ईंधन की प्रचुर उपलब्धता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि जहाँ दुनिया के अन्य देश ईंधन संरक्षण के लिए ऑड-ईवन, सप्ताह में चार दिन काम और स्कूलों-कार्यालयों को बंद करने जैसे कड़े कदम उठा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्धता का एक बेमिसाल उदाहरण बना हुआ है।

हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने राज्यों के वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20 प्रतिशत आवंटन स्टील, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम-गहन उद्योगों को दिया जाएगा। उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ 'पाइप्ड गैस' एक विकल्प नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 30-50 प्रतिशत, उत्तरी अमेरिका में 30 प्रतिशत, यूरोप में 20 प्रतिशत और अफ्रीकी देशों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार के पास दो विकल्प थे- या तो अन्य देशों की तरह नागरिकों के लिए कीमतें बढ़ा दी जाएं या फिर अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता से देशवासियों को बचाने के लिए सरकारी खजाने पर इसका बोझ उठाया जाए। प्रधानमंत्री ने सरकारी खजाने से इस समस्या के समाधान का विकल्प चुना ताकि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखा जा सके।

हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, सरकार ने पेट्रोल-डीजल आदि पर कर कम कर दिया है ताकि तेल कंपनियों के उच्च घाटे (पेट्रोल पर लगभग 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर) को कम किया जा सके। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल को देखते हुए निर्यात कर भी लगाया गया है, जिससे विदेशों में निर्यात करने वाली किसी भी रिफाइनरी को कर देना होगा। उन्होंने इस 'साहसिक और दूरदर्शी' निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बेंगलुरु में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है क्योंकि इससे आतिथ्य क्षेत्र एवं संबद्ध सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस आदेश का उल्लेख किया जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया है और आवश्यक क्षेत्रों के लिए आवंटन को विनियमित करने एवं प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाया है।

हालांकि, सिद्दारमैया ने मांग एवं आपूर्ति के बीच गंभीर असंतुलन को उजागर किया। रेस्तरां, होटल, खानपान इकाइयों एवं पीजी आवासों की प्रतिदिन लगभग 50,000 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता के मुकाबले वर्तमान में केवल लगभग 1,000 सिलेंडर ही आपूर्ति किए जा रहे हैं। 18 मार्च को लिखे इस पत्र को गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें सिद्दारमैया ने चेतावनी दी कि इस कमी के कारण प्रतिष्ठान निरंतर बंद हो रहे है, जिससे छात्रों, आईटी पेशेवरों, किसानों, डेयरी उत्पादकों और आतिथ्य क्षेत्र पर निर्भर जनता के एक बड़े वर्ग पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने मॉने​टिरिंग में मौजूद व्यवस्थागत कमियों की बात की। घरेलू एलपीजी वितरण पर नजर रखने के लिए एक सूचना-आधारित प्रणाली मौजूद है लेकिन वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति के लिए कोई एकीकृत मंच उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ऑटो एलपीजी की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऑटो रिक्शा के लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन है, जो यातायात एवं हजारों चालकों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो एलपीजी वितरण के लिए एक एकीकृत निगरानी प्रणाली के अभाव के कारण पारदर्शिता एवं जवाबदेही की कमी है।

सिद्दारमैया ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वे आपूर्ति बढ़ाने, समान वितरण सुनिश्चित करने और वाणिज्यिक एवं ऑटो एलपीजी दोनों क्षेत्रों के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं ताकि मौजूदा संकट का समाधान हो सके।

नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि भारत मे गैस- सिलेंडर, तेल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से देश में तेल और गैस के संकट का मुद्दा उठाए जाने पर कहा कि दुनिया के ऊर्जा इतिहास में शायद ही कभी ऐसा समय आया हो जैसा अभी पश्चिम एशिया के संकट के कारण देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है।

उन्होंने कहा, 'होर्मुज जल डमरूमध्य से 20 प्रतिशत आवाजाही प्रभावित हुई है, 40 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देश से आ रहा हैं। हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और भारत में पेट्रोल-डीजल की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, देश में अभी पर्याप्त गैस है। उन्होंने कहा कि सीएनजी की आपूर्ति 100 प्रतिशत जारी है, भारत में एलपीजी के कार्गो रोज आ रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर किसी भी तरह से घ्नबराने की जरूरत नहीं है। इसी घबराहट की वजह से मांग बढ़ी है।

इसके आगे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि देश में एलपीजी का उत्पादन 28 फीसदी बढ़ा है और देश लंबे समय तक इस संकट से निकटने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत अभी भी कनाडा, नार्वे और रूस से तेल ले रहा है और हमने गैस की कालाबाजारी को रोकने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढाने के लिए तेल विपणन कंपनी को बढाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत के 33 करोड़ परिवारों को कोई गैस की कमी का समाना नहीं करना होगा और अभी भी ढाई दिन में गैस सुनिश्चित की गयी है।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर विनियमित किया किया गया ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्ल्पिक इंधन को भी खोजा जा रहा है। उद्योगों की जरूरतों के लिए इंधन की उपलब्धता बढाई जा रही है।

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का प्रभाव अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। विशेष रूप से कमर्शियल गैस की सप्लाई में कमी के चलते होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के सामने संचालन की चुनौती खड़ी हो गई है। वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। 

इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय चर्चा कर हालात की समीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और उनके भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया गया। आपातकाल जैसी इस स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर व्यावसायिक गैस की कमी से उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। 

तेल विपणन कंपनियों ने बताया है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली मांग का आकलन कर प्राथमिकता तय करेगी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए कहा है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनरियों और विपणन कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उत्पादन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, पहले केंद्र सरकार LPG कमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती है और फिर ये युद्ध 9-10 दिन चला और गैस की कमी हो गई है और 25 दिन से पहले घरेलू की बुकिंग नहीं होगी। जो ये कमी है इसके लिए भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का सर शर्म से झुक गया है जब ट्रंप कहते हैं कि 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो.. क्या भारत अब ट्रंप के दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहां से क्या व्यापार करना है।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
 
किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व सूचना दिये बिना सदन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जायेगी।

किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोई उपयोगी और ठोस बात नहीं की। वह केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे थे तब उनसे किरेन रिजिजू ने कहा कि जब शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी तब वह सदन में मौजूद रहें।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपना भाषण देने के बाद सदन से चले गये जबकि नियम है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करने के बाद सदन से तुरंत वापस नहीं जाता है। राहुल गांधी हमेशा अपना भाषण देकर सदन से चले जाते हैं। यह गंभीर मामला है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी (आरयूएफ) के लोकार्पण को भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की एक पोस्ट के जवाब में पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, यह अत्याधुनिक सुविधा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की हमारी कोशिशों को गति देती है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने आयात पर निर्भरता घटाने और घरेलू रिफानिंग क्षमताओं को बढ़ाने की सरकारी प्राथमिकता पर जोर दिया। हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना को भारत की ऊर्जा यात्रा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, विशाख रिफाइनरी में एचपीसीएल की रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी के सफलतापूर्वक शुरू होने के साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की यात्रा एक अहम पड़ाव पर पहुंच गयी है।

रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी को कम कीमत वाले भारी रेसिड्यू को ज्यादा कीमत वाले पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्करण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे रिफाइनरी की क्षमता और उत्पाद बेहतर होंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना एचपीसीएल को भारी ग्रेड समेत कच्चे तेल का सही इस्तेमाल करते हुए साफ-सुथरे ईंधनों का अधिकतम उत्पादन करने में सक्षम बनायेगी। 

एचपीसीएल की प्रमुख रिफाइनिंग संपत्तियों में से एक विशाख रिफाइनरी देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में ईंधन की मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है। आरयूएफ की शुरुआत भारत की उस विशेष रणनीति के अनुरूप है, जिसके तहत बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और सख्त पर्यावरणीय मानकों का पालन करने के लिए रिफाइंनिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

सरकार ने लगातार उन्नत रिफाइनिंग तकनीकों में निवेश पर जोर दिया है। इसे आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जिसमें आर्थिक विकास, रणनीतिक स्वायत्तता और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मुख्य माने जाते हैं।

नई दिल्ली। गुरूवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रश्न काल में बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों में एथनॉल मिलाने से वाहनों को कोई नुकसान होता है या नहीं, इसकी जांच की गयी है, जिससे स्पष्ट हुआ है इससे वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नितिन गडकरी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ई20 फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से किसानों को बहुत बड़ी रकम मिल रही है। इस व्यवस्था से देश के किसान ऊर्जादाता भी बन गये हैं। 

केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ई20 फ्यूल की वजह से कच्चे तेल के आयात में कमी आयी है। इस व्यवस्था से विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। उन्होंने बताया कि इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 60-65 डॉलर प्रति बैरल है, लेकिन रिफाइनिग, बीमा और अन्य कारकों से ग्राहकों तक पहुंचते-पहुंचते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ जाते हैं। 

इसके आगे केंद्रीय प्रेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ई-फ्यूल व्यवस्था में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने की योजना है और अभी तक 19.2 से लेकर 19.4 प्रतिशत तक एथनॉल मिलाया जा रहा है। बहुत जल्द ही लक्षित 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिलाना शुरू कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि एथनॉल के उत्पादन से देश के अन्नदाताओं को बड़ी रकम का भुगतान मिल रहा है। देश में अतिरिक्त एथनॉल का उत्पादन देखते हुए इसका निर्यात भी शुरू कर दिया गया है। 

जयपुर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा दामों को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर दो बार एक्साईज ड्यूटी कम की है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य में किसी ने वेट कम नहीं किया जबकि केंद्र ने एक्साईज ड्यूटी काम करके करोड़ों का घाटा वहन किया है। गहलोत जो केंद्र पर ज्यादा टैक्स वसूलने का आरोप लगाते हैं, वो निराधार हैं। राजस्थान में महंगे पेट्रोल डीजल के लिए गहलोत खुद जिम्मेदार है।

जयपुर में भाजपा मीडिया सेंटर में मीडिया से बातचीत के दौरान पुरी ने कहा कि पिछले 2 साल में राजस्थान की सरकार ने 35,975 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया है, यह देश के 18 राज्यों की ओर से दो साल में कुल वसूले टैक्स से ज्यादा है। इन 18 राज्यों ने टैक्स कलेक्शन 32594 करोड़ किया, जबकि राजस्थान ने अकेले 35 975 करोड़ टैक्स वसूला है। राजस्थान में सरकार पेट्रोल पर 31.04 रूपए तथा डीजल पर 19.3 रुपए वैट वसूल रही है। आज जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे लीटर है जो बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा है। देश के एवरेज से 11 रुपए ज्यादा है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार तय होते हैं, उसे प्रोसेसिंग करने में पैसा लगता है उसके पेटे  केंद्र सरकार एक्साईज ड्यूटी वसूलते है।

भारत में पेट्रोल 11. 8 रुपए कम हुआ है पिछले 2 साल में । केंद्र में प्रधानमंत्री एक्साइज ड्यूटी काम करने के कारण पेट्रोल डीजल के दाम कम हुआ इससे 13 रु पेट्रोल और 16 रु डीजल कम हुआ लेकिन कांग्रेस राज्य में रेट कम नहीं किया जबकि भाजपा शासित राज्यों में राज्य सरकार में वेट कम किया उसे वजह से उन राज्यों में सस्ता हुआ। मुख्यमंत्री केंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने दाम बढ़ा रखे हैं यह गलत है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास रिसर्च की कोई टीम नहीं है पता नहीं बंटी बबली कहां से ले आए कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी वसूला जा रहा है जो सरासर गलत है। 

राजस्थान में 500 में सस्ते सिलेंडर को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब केंद्र ने उज्ज्वला में 200 रु सब्सिडी कम कर दी उसके बाद स्वत ही इसकी दर कम हो गई ऐसे में राज्य सरकार केवल प्रति सिलेंडर पर 100 रु सब्सिडी दे रही है। मोदी सरकार में 10 साल में गैस कनेक्शन 14 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ हो गए हैं। यह केवल मोदी सरकार में हुआ है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट का विस्तार किया है। बुधवार शाम को राष्ट्रपति भवन में कई नए मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों का प्रमोशन भी किया गया। देर रात तक सभी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है, साथ ही वह शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है। जी. किशन रेड्डी का प्रमोशन कर उनको संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बनाया है, जबकि अनुराग ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ ही युवा एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय और उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय के अलावा वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे रेल मंत्रालय ले लिया गया है। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही उन्हें संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।

अमित शाह का बढ़ा कद
मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का कद बढ़ गया है। उनको सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है। यानी अब अमित शाह गृह मंत्रालय के अलावा मिनिस्टर ऑॅफ को-ऑपरेशन का प्रभार भी संभालेंगे। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से एक दिन पहले यानी मंगलवार को मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया था। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने ‘सहकारिता मंत्रालय’ बनाया था। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिकए कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है साथ ही उन्हें पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। रमेश पोखरियाल निशंक की जगह धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। साथ ही कौशल विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजीजू को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है।

किस मंत्री को कौन सा विभाग-:
नरेंद्र मोदी- प्रधानमंत्री और साथ ही इंचार्ज- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री
1. राज नाथ सिंह- रक्षा मंत्री
2. अमित शाह- गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री
3. नितिन गडकरी- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
4. निर्मला सीतारमण- वित्त मंत्री और कॉपोर्रेट मामलों की मंत्री
5. नरेंद्र सिंह तोमर- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
6. डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर- विदेश मंत्री
7. अर्जुन मुंडा- जनजातीय मामलों के मंत्री
8. स्मृति जुबिन ईरानी- महिला एवं बाल विकास मंत्री
9. पीयूष गोयल- वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री
10. धर्मेंद्र प्रधान- शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री
11. प्रल्हाद जोशी- संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खान मंत्री
12. नारायण तातू राणे- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
13. सर्बानंद सोनोवाल- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री
14. मुख्तार अब्बास नकवी- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
15. डॉ. वीरेंद्र कुमार- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
16. गिरिराज सिंह- ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री
17. ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री
18. रामचंद्र प्रसाद सिंह- इस्पात मंत्री
19. अश्विनी वैष्णव- रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
20. पशुपति कुमार पारस- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
21. गजेन्द्र सिंह शेखावत- जल शक्ति मंत्री
22. किरेन रिजिजू- कानून और न्याय मंत्री
23. राज कुमार सिंह- विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
24. हरदीप सिंह पुरी- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री
25. मनसुख मांडविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री
26. भूपेंद्र यादव- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री
27. डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय- भारी उद्योग मंत्री
28. पुरुषोत्तम रूपाला- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
29. जी. किशन रेड्डी- संस्कृति मंत्री;पर्यटन मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री
30. अनुराग सिंह ठाकुर- सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)-:
1. राव इंद्रजीत सिंह- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), कॉपोर्रेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
2. डॉ. जितेंद्र सिंह- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

राज्य मंत्री-:
1. श्रीपाद येसो नाइक- बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय
2. फग्गन सिंह कुलस्ते- इस्पात मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय
3. प्रहलाद सिंह पटेल- जल शक्ति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
4. अश्विनी कुमार चौबे- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
5. अर्जुन राम मेघवाल- संसदीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय
6. जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय
7. कृष्ण पाल- विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय
8. दानवे रावसाहेब दादाराव- रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय
9. रामदास अठावले- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
10. साध्वी निरंजन ज्योति- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय
11. डॉ. संजीव कुमार बाल्यान- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
12. नित्यानंद राय- गृह मंत्रालय
13. पंकज चौधरी- वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
14. अनुप्रिया सिंह पटेल- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
15. प्रो. एस. पी. सिंह बघेल- कानून और न्याय मंत्रालय
16. राजीव चंद्रशेखर- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
17. शोभा करंदलाजे- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
18. भानु प्रताप सिंह वर्मा- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
19. दर्शन विक्रम जरदोश- कपड़ा मंत्रालय और रेल मंत्रालय
20. वी. मुरलीधरन- विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय
21. मीनाक्षी लेखी- विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय
22. सोम प्रकाश- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
23. रेणुका सिंह सरुता- जनजातीय मामलों का मंत्रालय
24. रामेश्वर तेली- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय
25. कैलाश चौधरी- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
26. अन्नपूर्णा देवी- शिक्षा मंत्रालय
27. ए. नारायणस्वामी- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
28. कौशल किशोर- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय
29. अजय भट्ट- रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय
30. बी एल वर्मा- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय
31. अजय कुमार- गृह मंत्रालय
32. देवुसिंह चौहान- संचार मंत्रालय
33. भगवंत खुबा- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
34. कपिल मोरेश्वर पाटिल- पंचायती राज मंत्रालय
35. प्रतिमा भौमिक- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
36. डॉ. सुभाष सरकार- शिक्षा मंत्रालय
37. डॉ. भागवत किशनराव कराड- वित्त मंत्रालय
38. डॉ. राजकुमार रंजन सिंह- विदेश मंत्रालय