हैदराबाद। कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए छह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसके अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता एंव अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी है।

विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी ने छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा, तमिलनाडु से एम. क्रिस्टोफर तिलक और तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी तथा वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए इन उम्मीदवारों के नामों का चयन किया है।

मुंबई/नांदेड़। बीजेपी ने विधान परिषद के लिए पांच उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। इसमें पंकजा मुंडे को भी पार्टी ने मौका दिया है। बीजेपी मराठवाड़ा से पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे को फिर से मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इस बीच विधान परिषद में चर्चा थी कि बीजेपी से अशोक चव्हाण के गुट को मौका मिलेगा। चव्हाण के रिश्तेदार डॉ मीनल पाटिल खतगांवकर के लिए भी कोशिशें शुरू हुईं लेकिन बीजेपी ने चव्हाण गुट को मौका नहीं दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल और फिर विधान परिषद में मौका न मिलने से चव्हाण गुट एक तरह से सदमे में है।

नांदेड़ से बीजेपी को लगा है झटका
अशोक चव्हाण के बीजेपी का सदस्य बनने के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। यह भी उम्मीद थी कि चुनाव के बाद उन्हें नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और बीजेपी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी पार्टी नांदेड़ सीट बरकरार नहीं रख पाई। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के रिश्तेदार और पूर्व सांसद भास्कर पाटिल खटगांवकर के दामाद को बीजेपी ने राज्य की विधान परिषद के लिए नामांकित किया था। मीनल पाटिल खटगांवकर के नाम पर चर्चा हुई लेकिन उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया।

कोशिशों को नहीं लगे पंख
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दिलचस्पी डॉ मीनल पाटिल खतगांवकर में थी। अशोक चव्हाण सहित स्थानीय बीजेपी नेता उन्हें लोकसभा उम्मीदवारी दिलाने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले मीनल पाटिल खतगांवकर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इस चर्चा को और हवा मिल गई। लेकिन बीजेपी ने प्रतापराव पाटील चिखलीकर को मौका दिया। इस बीच खबर आई कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असंतुष्ट मीनल खटगांवकर को विधान परिषद में लेने की बात कही है।

पंकजा मुंडे की उम्मीदवारी की घोषणा
इस बीच पूर्व मंत्री रावसाहेब दानवे नांदेड़ दौरे पर खटगांवकर के घर पर गए। इसी समय चव्हाण गुट की ओर से मीनल खतगांवकर को विधान परिषद में शामिल करने की सिफारिश दानवे से की गई। पूर्व सांसद भास्करराव पाटिल और रावसाहेब दानवे के बीच पंद्रह मिनट तक बंद कमरे में चर्चा भी हुई। लेकिन पार्टी नेता ने नांदेड़ को मौका दिए बिना बीड से पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। इसलिए चव्हाण समर्थकों में नाराजगी का माहौल है।

कांग्रेस पार्टी से विधान परिषद में सिर्फ सातव को ही मौका
विधान परिषद की खाली 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होगा। बीजेपी 11 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे ग्रुप और राष्ट्रवादी अजीत पवार ग्रुप दो-दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार समूह एक-एक सीट पर लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद नांदेड़ से विधान परिषद में मुस्लिम समुदाय को उम्मीदवार बनाने की मांग रखी गई। कांग्रेस के पूर्व मेयर अब्दुल सत्तार का नाम भी चर्चा में था, वहीं मसूद खान की भी दिलचस्पी थी। लेकिन सही समय पर कांग्रेस डॉ प्रज्ञा सातव की उम्मीदवारी की घोषणा से मुस्लिम समुदाय में गुस्सा फैल गया है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी(सपा) पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाने वाले कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा है कि 12 फरवरी को उनसे हुई बातचीत और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर कोई पहल न होने के फलस्वरूप वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। एक अन्य पत्र में उन्होने विधान परिषद के सभापति को लिखा कि वह सपा के प्रत्याशी के रुप में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे और जब उन्होने सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है तो नैतिकता के आधार पर विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहे हैं।

गौरतलब है कि मौर्य ने पिछले दिनो सपा के कुछ नेताओ से उनके प्रति रवैये से नाराजगी व्यक्त की थी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा था कि उनके बयान पार्टी के हित में होते है मगर पार्टी उनके निजी बयान कह कर उनसे किनारा कर लेती है जो सही नहीं है। इस पर यादव की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भी सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पिछले दिनो उन्होने अपने निजी राजनीतिक दल बनाने की घोषणा कर दी थी जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि कोई किसी के मन की बात को नहीं जान सकता और  किसी के मन में क्या है कौन सी मशीन बताएगी लाभ लेके तो सब चले जाते हैं।

 यादव के तंज पर पलटवार करते हुए मौर्य ने एक बयान जारी कर कहा था कि सपा की सरकार न तो केंद्र में है और न ही उत्तर प्रदेश में है। इसलिये लाभ देने का आरोप सरासर निराधार है। वास्तव में सपा के पास उन्हे कुछ देने की हैसियत नहीं है और उन्होने जो भी दिया है, वह उसे सम्मान के साथ वापस कर देंगे। उनके लिये पद नहीं बल्कि विचार मायने रखते है। यादव की कही हुई बात के लिए वह उन्हे मुबारकबाद देते हैं।

जयपुर। राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया। यह प्रस्ताव संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव पर पारित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने के लिए राज्य सरकार के अभिमत से अवगत कराने का निर्णय किया गया है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राजस्थान विधानसभा में 18 अप्रैल 2012 को पारित हुए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की ओर से इस प्रस्ताव पर सुझाव दिया गया था। अगर रविधान परिषद का गठन होता है, तो राजस्थान आठवां राज्य होगा।

राजस्थान विधानसभा में करीब नौ साल पहले वर्ष 2012 विधान परिषद का संकल्प भारी बहुमत से पारित किया गया था। इसके लिए 156 में से 152 विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। उस दिन माना जा रहा था कि राजस्थान में विधान परिषद का मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन नौ साल बाद भी परिषद का गठन नहीं हो सका। अब राजस्थान सरकार ने एक बार फिर कवायद शुरू की है। राजस्थान विधानसभा में विधान परिषद गठन का प्रस्ताव मत विभाजन की प्रक्रिया के जरिए भारी बहुमत से पारित हुआ था। हालांकि उस दिन 18 अप्रैल, 2012 को सदन में मौजूद माकपा के तीन सदस्यों और निर्दलीय विधायक गोलमा देवी ने इसका विरोध किया था। उस दिन सदन में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कार्य संचालन सूची में शिथिलता देते हुए इस प्रस्ताव को पहले पेश करने की अनुमति मांगी थी।

आसन ने प्रस्ताव पेश होने के बाद लिखित में मतविभाजन की घोषणा की थी। इसके लिए सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए घंटी बजा कर बुलाया गया था। विधानसभा अधिकारियों ने हर सदस्य की सीट पर जाकर उनसे प्रपत्र पर पक्ष और विरोध में हस्ताक्षर करवाए थे। गणना के बाद ने परिणाम बताए गए थे। इसमें पक्ष में 152 और विरोध में चार वोट होने की जानकारी दी गई थी और प्रस्ताव के पारित होने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2013 में केन्द्रीय कैबिनेट ने भी राजस्थान में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी थी।

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधान परिषद् का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया है। केंद्र सरकार लगातार विधानपरिषद् के मामले को टाल रही थी। इसकी चिट्ठी अब दोबारा भेजने को लेकर कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों और कार्यकर्ताओं को मौका मिले, इसके लिए विधान परिषद् बने। कांग्रेस की सरकार ने इसी को लेकर पहले भी फैसला किया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार विधान परिषद के प्रस्ताव को लगातार बार-बार टालती आ रही है। डोटासरा ने कहा कि हम बीजेपी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि वे केंद्र से सहयोग दिलाएं, ताकि राजस्थान में विधान परिषद का जल्द से जल्द गठन किया जा सके। हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ सभी 25 सांसद और कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र यादव से भी आग्रह करेंगे कि वह जनता के हित और आवश्यकताओं के लिए विधान परिषद के गठन में सहयोग दें।

2008 में भी लाया गया था प्रस्ताव
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पहली सरकार में वर्ष 2008 में भी विधान परिषद का प्रस्ताव लाया गया था। विधान परिषद का संकल्प पारित होने के बाद इसे संसद की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन होता है तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 66 होगी।