Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator Council Of Ministers - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/3859/rss Council Of Ministers RSS Feed 12 साल से अधिक आयु के बच्चों का भी जल्द हो वैक्सीनेशन

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीसी के जरिए हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना तथा शत-प्रतिशत टीकाकरण पर बल दिया गया। बैठक में बताया गया कि विगत कुछ सप्ताह से पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ रही है। मात्र एक सप्ताह में यह दर 7.61 प्रतिशत से बढ़कर 15.52 प्रतिशत तक अर्थात् दोगुनी हो चुकी है। संक्रमण की इस गति को रोकने के लिए जरूरी है कि आमजन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की निरंतर पालना की जाए। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए फोकस्ड सैम्पलिंग की जाए, जिन लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हैं, उनकी प्राथमिकता से जांच की जाए। इस वायरस से छोटी आयु के बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में 12 साल से अधिक आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होना चाहिए। केन्द्र सरकार इस बारे में जल्द निर्णय लें।

वैक्सीनेशन राष्ट्रीय औसत से बेहतर
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 94.4 % लोगों को पहली तथा 78 % लोगों को दूसरी डोज लगी है। साथ ही 56.5% किशोर-किशोरियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इन सभी में राजस्थान का प्रदर्शन राष्टÑीय औसत से बेहतर है। दिसम्बर माह में 1 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। जनवरी माह में भी इसी भावना के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है।

31 के बाद नई गाइडलाइन
फिलहाल संक्रमण के चलते 31 जनवरी तक की गाइडलाइन जारी की हुई है। चर्चा के दौरान सामने आया कि इसके बाद संक्रमण की गति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इसमें कुछ पाबंदियों में छूट भी प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही एक फरवरी से वैक्सीन नहीं तो एन्ट्री नहीं भी सख्ती से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए भी आदेश जारी किए जा सकते हैं।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसके बाद 7:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के 3 साल पूरे होने पर 2 दिन जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद जयपुर लौटे मंत्रियों से बैठक में सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत के फीडबैक पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात में पर भी मंथन होगा और विभिन्न विभागों के करीब एक दर्जन एजेंटों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों को 12 दिसम्बर को जयपुर में होने वाली कांग्रेस की रैली में 5-5 हजार की भीड़ लेन की जिम्मेदारी दी है। साथ ही विधायकों को भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे।

मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस की जयपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की रैली हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की रैली को लेकर टारगेट दिया गया है। हर मंत्री को 5 हजार की भीड़ लाने का लक्ष्य दिया है, जो अपने प्रभार वाले जिले से भीड़ लाने को कहा है। लोगों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था विधायकों व मंत्रियों को करनी होगी। बैठक में गहलोत ने बगावत के बाद मंत्री बनने वाले विधायको से कहा रमेश, विश्वेन्द्र, हेमाराम व ओला का नाम लेकर कहा - ये सभी तो हमको छोड़कर चले गए थे, ये बाकी मंत्री, विधायक व निर्दलीय मेरे साथ नहीं होते तो आज जिस बैठक में हम सब बैठे है, वह कैसे होती ? गहलोत ने सभी मंत्रियो को आज फिर  नसीहत देते हुए कहा कि जनता के लिए दरवाजे खुले रखकर काम करें।

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जयपुर। मंत्रिपरिषद ने स्कूलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे में फिलहाल सतर्कता और कोविड अनुशासन की निरंतर पालना के साथ स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हुआ। इस प्रस्ताव पर अब सीएम कलेक्टरों व चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा कर फैसला लेंगे। मंत्रिपरिषद ने जोर दिया कि कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता तथा कोविड अनुशासन की निरन्तर पालना करना जरूरी है। विगत दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। विद्यालयों में भी  संक्रमण के मामले आए हैं, जिस पर राज्य सरकार चिंतित है। प्रदेश में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

प्रभारी मंत्री जिलों में हर महीने कम से कम दो दिन करेंगे दौरा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के मंत्री अब सप्ताह के प्रथम तीन दिवस-सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर ही रहकर जनअभाव अभियोग के निराकरण के साथ ही विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में प्रत्येक माह कम से कम दो दिन का दौरा करना होगा। इस दौरान वे जनसुनवाई करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समस्याओं, राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे और जिला प्रशासन के साथ इन पर समीक्षा करेंगे।


गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को नई राज्य मंत्रिपरिषद् की सीएमआर में हुई पहली बैठक में संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन की दिशा में इस तरह के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया कि मंत्री जिलों के दौरों में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान, 20 सूत्री कार्यक्रम,  फ्लैगशिप योजनाओं, जन-घोषणा पत्र तथा बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे।

एक जनवरी से प्रारंभ होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए नए वर्ष की पहली तारीख से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ होगा। जमीनी स्तर तक इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की जाएगी ताकि आमजन को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाया जा सके। इसके लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए। राज्य सरकार निवेश के प्रवाह को बढ़ाने एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 24-25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कोविड के विपरीत प्रभाव से बाहर निकलने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में इस आयोजन से बड़ी मदद मिलेगी।


सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर कई सौगातें
मंत्रिपरिषद ने 17 दिसम्बर को राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रस्तावित लोकार्पण एवं शिलान्यास पर भी विस्तृत चर्चा की। इसके बाद निर्णय किया कि सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और सफलता के साथ इस कार्य को सम्पादित कराएंगे। इन तीन वर्षों में सरकार ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, एससी-एसटी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों की विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय किए हैं।

देर रात सीएम ने की नव नियुक्त सलाहकारों के साथ बैठक

प्रदेश में मंत्री परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को देर रात मुख्यमंत्री निवास पर नव नियुक्त एडवाइजर्स के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में किस प्रकार से सुशासन देने के लिए और बेहतर कार्य किया जा सके, इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में सलाहकार डॉ. जितेंद्र सिंह, संयम लोढ़ा, राजकुमार शर्मा, रामकेश मीणा, बाबूलाल नागर और दानिश अबरार शामिल हुए।







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जयपुर। राजस्थान में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया। यह प्रस्ताव संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव पर पारित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विधान परिषद का गठन सर्वसम्मति से संविधान के प्रावधान के अनुरूप करने के लिए राज्य सरकार के अभिमत से अवगत कराने का निर्णय किया गया है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने राजस्थान विधानसभा में 18 अप्रैल 2012 को पारित हुए विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की ओर से इस प्रस्ताव पर सुझाव दिया गया था। अगर रविधान परिषद का गठन होता है, तो राजस्थान आठवां राज्य होगा।

राजस्थान विधानसभा में करीब नौ साल पहले वर्ष 2012 विधान परिषद का संकल्प भारी बहुमत से पारित किया गया था। इसके लिए 156 में से 152 विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। उस दिन माना जा रहा था कि राजस्थान में विधान परिषद का मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन नौ साल बाद भी परिषद का गठन नहीं हो सका। अब राजस्थान सरकार ने एक बार फिर कवायद शुरू की है। राजस्थान विधानसभा में विधान परिषद गठन का प्रस्ताव मत विभाजन की प्रक्रिया के जरिए भारी बहुमत से पारित हुआ था। हालांकि उस दिन 18 अप्रैल, 2012 को सदन में मौजूद माकपा के तीन सदस्यों और निर्दलीय विधायक गोलमा देवी ने इसका विरोध किया था। उस दिन सदन में संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कार्य संचालन सूची में शिथिलता देते हुए इस प्रस्ताव को पहले पेश करने की अनुमति मांगी थी।

आसन ने प्रस्ताव पेश होने के बाद लिखित में मतविभाजन की घोषणा की थी। इसके लिए सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए घंटी बजा कर बुलाया गया था। विधानसभा अधिकारियों ने हर सदस्य की सीट पर जाकर उनसे प्रपत्र पर पक्ष और विरोध में हस्ताक्षर करवाए थे। गणना के बाद ने परिणाम बताए गए थे। इसमें पक्ष में 152 और विरोध में चार वोट होने की जानकारी दी गई थी और प्रस्ताव के पारित होने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2013 में केन्द्रीय कैबिनेट ने भी राजस्थान में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी थी।

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधान परिषद् का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया है। केंद्र सरकार लगातार विधानपरिषद् के मामले को टाल रही थी। इसकी चिट्ठी अब दोबारा भेजने को लेकर कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों और कार्यकर्ताओं को मौका मिले, इसके लिए विधान परिषद् बने। कांग्रेस की सरकार ने इसी को लेकर पहले भी फैसला किया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार विधान परिषद के प्रस्ताव को लगातार बार-बार टालती आ रही है। डोटासरा ने कहा कि हम बीजेपी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि वे केंद्र से सहयोग दिलाएं, ताकि राजस्थान में विधान परिषद का जल्द से जल्द गठन किया जा सके। हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ सभी 25 सांसद और कैबिनेट मंत्री बने भूपेंद्र यादव से भी आग्रह करेंगे कि वह जनता के हित और आवश्यकताओं के लिए विधान परिषद के गठन में सहयोग दें।

2008 में भी लाया गया था प्रस्ताव
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पहली सरकार में वर्ष 2008 में भी विधान परिषद का प्रस्ताव लाया गया था। विधान परिषद का संकल्प पारित होने के बाद इसे संसद की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन होता है तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 66 होगी।

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