जयपुर। आरएसएस के कार्यक्रम के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएसक के कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें आरएसएस के वरिष्ठ नेता रामलाल महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसकी सूचना पर एनएसयूआई कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करने लगे। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने ले गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध भी किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं, एनएसयूआई का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध करने से रोका गया और जबरन हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि कार्यक्रम को लेकर पहले से ही विवाद की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन की सतर्कता के चलते फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां जारी हैं।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की महिला बास्केटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शर करते हुए एलएनआईपीई, ग्वालियर में सम्पन्न वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता में तृतीय स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में देशभर की 95 विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया।

राजस्थान विश्वविद्यालय ने पहले मैच में आरटीएमएनयू, नागपुर को 63-45 अंकों से पराजित किया। दूसरे मैच में उसने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, जबलपुर को 84-69 से, एमकेबीएसयू, भावनगर को 78-66 से शिकस्त दी। क्वालीफाइंग मुकाबले में राजस्थान विश्वविद्यालय ने एमजीएसयू, बीकानेर को 70-46 से हराकर पोजीशन मैच में प्रवेश किया। अंतिम मुकाबले में डीएवीवी, इंदौर को 64-61 से पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए दायर याचिका में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अपना जवाब पेश किया गया है। जवाब में कहा गया कि छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने से याचिकाकर्ता के किसी अधिकार का हनन नहीं होता है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। अदालत में जय राव व अन्य की ओर से दायर इस याचिका पर 3 सितंबर को सुनवाई होनी है। विवि प्रशासन की ओर से जवाब में कहा गया कि सत्र 2023-24 में भी राज्य सरकार छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया था। तब हितेश यादव व विकास ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई आदेश नहीं दिया था और यह याचिकाएं अभी भी लंबित चल रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस तथ्य की जानकारी अपनी याचिका के जरिए अदालत को नहीं दी गई।

जवाब में विवि की ओर से कहा गया कि छात्रसंघ चुनाव लड़ना, उसमें मतदान करना संवैधानिक और मूलभूत अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि विधायक और सांसद के लिए चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार न होकर सिर्फ  वैधानिक अधिकार है। इसके अलावा यूजीसी के 2018 के नियम के तहत 180 दिन का शैक्षणिक सत्र होना चाहिए। सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद 90 दिन के दो सेमेस्टर अनिवार्य हैं। ऐसे में यदि चुनाव हुए तो शैक्षणिक कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा। वहीं छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने से याचिकाकर्ता के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अपने जवाब में कॉलेजों और विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की बात कही जा चुकी है। 

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय से अब पीडीएफ, एसआरएफ और जेआरएफ करने वाले शोधार्थी भी कक्षाओं में पढ़ा सकेंगे। वे एक सप्ताह में छह से दस कक्षाएं ले सकेंगे, इसका अनुमोदन बुधवार को राजस्थान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् में किया गया। परिषद् की बैठक विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा की अध्यक्षता में हुई। पीएचडी प्रवेश को लेकर यूजीसी के नए नियमों को अंगीकार करने का निर्णय लिया गया।

अब प्रवेश परीक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट और समकक्ष परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश होगा। साथ ही, शोध कार्य के दौरान पर्यवेक्षक परिवर्तन की अनुमति देने की भी अनुशंसा की गई। बैठक में यूजीसी विनियम- 2018 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति और सीएएस के तहत लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया।

एमओयू को मंजूरी दी 
विकलांग विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने और श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, भारत मौसम विज्ञान विभाग, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और वासोल एनर्जीज सहित विभिन्न संस्थानों से हुए एमओयू को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सभी वार्षिक पाठ्यक्रमों को सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित करने की अनुशंसा की गई। 

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो.एचएस शर्मा ने कहा है कि औद्योगिकरण, जैव विविधता में कमी, वन विनाश और कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। कार्बन उत्सर्जन औद्योगिक क्रांति के पहले 280 पीपीएम था, वह बढ़कर 407 पीपीएम तक पहुंच गया है। प्रो.शर्मा गुरुवार को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसन्धान निदेशालय वेस्टर्न रीजन, परमाणु ऊर्जा विभाग जयपुर के सभागार में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होेंने कहा कि देश और दुनिया में हो रहे शोध में स्पष्ट हुआ है कि वैश्विक औसत तापमान में 0.72 डिग्री की वृद्धि हुई है।

राजस्थान की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 115 वर्षों में औसत तापमान में 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई है। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी 25 जिलों में तापमान की वृद्धि तेजी से हुई है, वर्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन हुआ है। पश्चिमी जिलों में 2001 के बाद वर्षा के प्रारूप में वृद्धि हुई है। भूमिगत जल स्त्रोतों की विपुल सम्भावनाएं खोजी जा सकती हैं। इस दिशा में राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार मिल कर कार्य करने की योजना है। क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रोफेसर शर्मा को शॉल ओढ़ाकर कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मंच संचालन रविंद्र कुमार वर्मा ने किया। 

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के माही हॉस्टल की छात्राओं का धरना सिविल लाइंस विधायक एवं सिंडिकेट सदस्य गोपाल शर्मा ने समाप्त करवा दिया। छात्राएं वार्डन ज्योति मीणा को हटाए जाने की मांग को लेकर पांच दिन से कुलपति सचिवालय पर धरने पर बैठी हुई थीं। विधायक ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्राओं की बात सुनी और उन्हें आश्वत किया कि वे उनकी मांग को कुलाधिपति और कुलपति तक पहुंचाएंगे। विधायक शर्मा को छात्राओं ने बताया कि वार्डन को शिकायत के बाद कुछ महीने पहले हटा दिया गया था, लेकिन उन्हें 19 नवंबर को फिर से हॉस्टल का वार्डन बना दिया गया। छात्राओं ने कहा कि किसी को भी वार्डन बना दिया जाए, लेकिन वर्तमान वार्डन को हटाया जाना चाहिए। वर्तमान वार्डन उन्हें डराने का काम करती है। छात्राओं की बात सुनने के बाद शर्मा ने कहा कि वे उनकी मांग को कुलाधिपति और कुलपति तक पहुंचाएंगे, इसके बाद छात्राओं ने धरना समाप्त कर दिया। 

यूनिवर्सिटी में पुलिस का दखल हो कम
धरने पर बैठी छात्राओं ने विधायक से पुलिस की ओर से धमकाए जाने की शिकायत भी की। विधायक ने पुलिस आयुक्त को फोन कर उनसे मांग की कि विवि में पुलिस का प्रवेश तभी हो जब कुलपति की ओर से लिखित में बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को धरना देने और अपनी बात बिना किसी डर के कहने का अधिकार है। 

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग में वेद और उपनिषद का पढ़ाया पाठ जा रहा है, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने सिलेबस में करपात्री जी महाराज की दो किताबों को शामिल किया गया है। इन किताबों में धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो सहित अन्य के बारे में जानकारी शामिल है। करपात्री जी महाराज ने अपनी किताबों के दर्शन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव छुपा है। 

भागवत पर प्रवचन श्रृंखला
मार्क्सवाद और राम राज्य में भारतीयता की शर्तों पर वेदांती दृष्टि से अनु प्रणीत अहिंसक समाजवादी दृष्टि की करपात्री जी महाराज ने स्थापना की। भक्ति रस अर्णव ग्रंथ में भक्ति तत्व की नवीन व्याख्या करते हुए उसका अद्वैत दर्शन के साथ समन्वय करने का प्रयास करते हैं।  

वेद का प्रमाण
वेद का प्रमाण वेद का स्वरूप और प्रामाणिक ग्रंथ में स्वामी जी द्वारा वेद शब्द के अर्थ वेद के अपरिषत तथा प्रामाणिकता पर विचार करते हुए सदाचार आर्य समाज पश्चिम के विद्वानों सी अरविंद, आनंद कुमार स्वामी आदि के मतों की समीक्षा करते हैं और पारंपरिक मत की स्थापना करते हैं। इस ग्रंथ में वेद की एक अति मौलिक व्याख्या करते हैं। 

स्वामी करपात्री जी महाराज मूल रूप से उपनिषद दर्शन तथा वेदांत परंपरा के विचारक थे, आजकल जिसे नव्या वेदांत कहा जाता है, वह 90 वेदांत की धारा स्वामी करपात्री जी महाराज की देन है। वैदिक परंपरा एवं उसकी अद्वैत धारा की प्रतिष्ठा के लिए कर स्वामी करपात्री जी महाराज ने लगभग 40 ग्रंथ लिखे। वेदांत पारिजात ग्रंथ में स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा महर्षि दयानंद और कुछ अन्य वेद विद्वानों के वेद विषय विचारों की समीक्षा कर आचार्य सहायक के मत की पुणे प्रतिष्ठा की।
-प्रो. अरविन्द विक्रम सिंह, हैड, दर्शान शास्त्र और डीन, कला संकाय, आरयू

आरयू के छात्रों को वेद और उपनिषद् का ज्ञान प्रदान करने के लिए इस सत्र से पढ़ाई करवाई जा रही है। जिससे विद्यार्थियों को अपने धर्म के वेदों और उपनिषदें का विस्तार से ज्ञान हो सकें। 
-प्रो. अल्पना कटेजा, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कडी में फिजिक्स के विभिन्न आयामों और दार्शनिकों पर चर्चा हुई। पदार्थों और उनकी तापीय भौतिक गुणधर्मों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस मौके पर भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ प्रो. टी कुमार ने कहा कि हमारे पुराणिक काल का विज्ञान अत्यधिक उन्नत एवं विकसीत था, आज आवश्यकता इस बात कि है कि हम उस विज्ञान का आज के दौर में अपने जीवन में कैसे काम ले सकते हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने देश-विदेश से राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत किया। भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. मंगेज सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए विभाग की ऐतिहासिक एवं वर्तमान उपलब्धियों पर बात करते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए सभी वैज्ञानिकों, अकाद‌मिक वक्ताओं, प्रतिभागी छात्र-छात्राओं का स्वागत किया।

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है। शांतनू पारीक की ओर से दायर इस पीआईएल पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा। वहीं मामले में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने भी हाईकोर्ट में कैवियट दायर कर मामले में कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले सरकार का पक्ष सुनने का आग्रह किया है।  पीआईएल में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि छात्रसंघ चुनाव के जरिए छात्रों को उनका प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार उन्हें संविधान के अनु छेद 19(1) (अ) व अनुच्छेद 21 से मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया था। राज्य सरकार की ओर से केवल एक परिपत्र से ही तर्कहीन व असंवैधानिक कारणों से छात्रसंघ चुनावों को नहीं कराने का निर्णय लिया है, जो गलत है। इस परिपत्र में कहा है कि उच्च शिक्षा नीति की क्रियान्विति, कई विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम में देरी और मौजूदा शैक्षणिक सत्र में देरी से प्रवेश के कारण अध्यापन कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जाने का निर्णय लिया है। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की पालना भी नहीं हो पा रही है। जबकि इन सिफारिशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार, विवि और कॉलेज प्रशासन की है। हर विवि ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर एक कोड आॅफ कंडक्ट के नियम बना रखे हैं और यदि इन नियमों की अवहेलना होती है तो नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में प्रदेश के विवि और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाए।