जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 46 नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। आयोग ने देशभर के उन नेताओं की सूची जारी की है, जो किसी न किसी कारण से चुनाव लड़ने के अयोग्य है। आयोग ने इन नेताओं की सूची जारी की है। इस सूची में राजस्थान के लोकसभा चुनाव 2019 लड़ने वाले चार प्रत्याशी और विधानसभा चुनाव 2018 लड़ने वाले 42 प्रत्याशी शामिल हैं। इन्हें चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के बावजूद भी समय पर चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने या संतोषजनक ब्यौरा नहीं देना पाया गया, जिसके बाद इन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

ये नेता हुए अयोग्य घोषित
लोकसभा चुनाव 2019 में अलवर से उतरे गुलाब सिंह, दौसा से रिंकु कुमार मीणा, नागौर से हनुमान राम और झालावाड़ से बद्री लाल को सात जनवरी 2024 तक अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह से विधानसभा चुनाव 2018 में खाजूवाला से उतरे मिट्ठू सिंह, चूरु से उषा राठौर, उदयपुरवाटी से कृष्ण कुमार और भीम सिंह झोटवाड़ा से दिलीप कुमार शर्मा, आदर्श नगर से अब्दुल अजीज, मुंडावर से आनंद यादव, बानसूर से ओमप्रकाश गुर्जर, कुलदीप शर्मा तथा मीराबाई, कामां से बालकिशन, भरतपुर से योगेश, नदबई से राजवीर सिंह, बयाना से मिश्री प्रसाद कोहली, जैतारण से लादू सिंह, पाली से मोहम्मद अली, मारवाड़ जंक्शन से अमर सिंह और देवाराम, भीनमाल से नंदा देवी, सांचौर से डॉ. बुधराम बिश्नोई को 16 फरवरी 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इनके अलावा सीकर से भगवान सहाय और अंकुर शर्मा, भरतपुर से तेजवीर सिंह, टोंक-सवाई माधोपुर से मुकेश कुमार और प्रेमलता बंसीवाल को 19 फरवरी 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इसी तरह से रायसिंहनगर से कुंभाराम, अलवर ग्रामीण से जीतू जाटव, अलवर शहर से नवजोत सिंह, शोभाराम, सोजत से अंबालाल, जगदीश और जीतराम, सुमेरपुर से शंकर सिंह, कपूराराम, संतोष, इमरान तथा सोहन सिंह, आहोर से बलवंत सिंह, पीपल्दा से नरेश जांगिड़, सांगोद से धनराज सिंह और भैरव लाल मालव, अंता से भुवनेश, खानपुर से मोहनलाल को 12 नवंबर 2024 तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इनके खिलाफ  शिकायत की जांच के बाद जनप्रतिनिधित्व एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है।

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाने के बाद आगामी 23 नवंबर को होने वाले इस चुनाव की सरगर्मिया अब और तेज होने लगी है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेताओं एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं की नजर राजस्थान पर टिकी रहने से देश में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार राजस्थान सबसे चर्चित राज्य बनता जा रहा हैं।

इस बार राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एवं भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना गया है और दोनों ही दल इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाह रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे है। इस चुनाव से पहले पहली बार देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर राजनीतिक दलों के अध्यक्षों एवं पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं, कई मंत्रियों एवं दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं अन्य नेताओं का यहां जमावड़ा होने लगा और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही उनकी कई सभाएं हो चुकी है। अब जब चुनाव का बिगुल बज चुका है तो राज्य में बड़ी बड़ी सभाओं का दौर जोर पकड़ने लगेगा और इससे राजस्थान और चर्चित होगा। 

इस बार राजस्थान के लोगों में ही नहीं राज्य के बाहर भी चर्चा है कि इस बार राजस्थान के चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस और भाजपा में बड़ी जोरआजमाइश चल रही हैं। इस बार इन दोनों दलों के अलावा आम आदमी पार्टी (आप) एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) भी काफी जोर लगा रही है। आप के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान के दौरे कर चुके हैं और रालोपा के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल प्रदेश में सत्ता संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं।

भाजपा के नेताओं का कहना है कि राजस्थान 2023 का चुनाव भाजपा के जीतने पर इसका असर इसके अगले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और केन्द्र की मोदी सरकार के लिए और आसानी हो जायेगी और डबल इंजन की सरकार होने पर राज्य का विकास अधिक होगा वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गहलोत सरकार ने पिछले पांच साल में इतने काम किए है कि वे मिसाल बन गए हैं और सरकार के काम की बदौलत कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। इस कारण ये दोनों ही पार्टियां राजस्थान विधानसभा चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर चुनाव लड़ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले एक साल में ही आठ-दस बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेन्द्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित कई नेताओं के कई बार दौरे हो चुके है। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल एवं कैलाश चौधरी तो राजस्थान से ही है और वे पिछले कई दिनों से राजस्थान में ही डेरा डाले हुए है। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के प्रदेश के दौरे हो चुके हैं और अब कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देकर वादाखिलाफी करने को लेकर 16 अक्टूबर से ईआरसीपी वाले तेरह जिलों में केन्द्र सरकार के खिलाफ अभियान चलायेगी। इस दौरान छह बड़ी सभाएं होगी जिनमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे।                

राजस्थान में पिछले करीब तीस सालों के चुनावों में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार बनती आई हैं और अभी कांग्रेस के सत्तारुढ़ होने से यह कयास लगाये जा रहे हैं कि इस रिवाज के हिसाब से भाजपा की सरकार आ सकती है लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पार्टी के अन्य कई नेताओं का  दावा है कि इस बार वे इस रिवाज को बदल देंगे। गहलोत का कहना है कि प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना, पुरानी पेंशन योजना, स्वास्थ्य का अधिकार सहित ऐसी कई जनहित की योजनाएं लागू की गई है जो देश भर में उदाहरण एवं चर्चा का विषय बनी और इससे प्रदेश के सभी क्षेत्रों एवं वर्गाें का अभूतपूर्व विकास हुआ है और इससे राज्य आगे बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इससे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पहली बार महंगाई शिविरों से 1.82 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। सात करोड़ से अधिक गारन्टी कार्ड इन शिविरों के माध्यम बांटे जा चुके हैं। इतना ही नहीं राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विजन 2030 लाया गया और इसका डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। इसमें प्रदेश के तीन करोड़ से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए है।

इस प्रकार सरकार ने इस बार प्रदेश के हित में कदम उठाने में कोई कमी नहीं रखी है और उन्हें उम्मीद है कि जनता का उन्हें फिर आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इसी तरह पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश के कई मंत्री एवं कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी सरकार के काम की बदौलत इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के दावे कर रहे है।   

मोदी सहित भाजपा के नेता राजस्थान में भ्रष्टाचार, पेपरलीक एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहे है और उनका आरोप है कि राज्य में गहलोत सरकार कानून व्यवस्था बनाये रखनी में पूरी तरह विफल रही है और महिला अत्याचार बढ़ा है। भाजपा नेता गहलोत सरकार में मंत्री रहे विधायक राजेन्द्र सिंह गुढ़ा के उठाये गए लाल डायरी के मुद्दे को भी इस चुनाव में भुना रहे है। इसके अलावा वे केन्द्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं जबकि कांग्रेस के नेता गहलोत सरकार की उपलब्धियों गिनाने के साथ केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा राज्य के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगा रहे है और वे ईआरसीपी के मुद्दे को बड़े मुद्दे के रुप में ले रहे है। अब चुनाव होने में डेढ़ महीने से भी कम का समय बचा है और पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारना शुरु कर दिया हैं।                

नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया है। जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों में चुनाव जीतकर सरकार बना रही है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का एलान कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेेश, तेलंगाना और मिजोरम में 1 चरण में चुनाव होंगे जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होंगे।

नई दिल्ली। राजस्थान सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में तारीखों का एलान नौ अक्टूबर में हो सकता है। चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का संभावित खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान, मध्यप्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक ही चरण में मतदान होने की संभावना है। जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान कराया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो इन राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं, वहीं वोटों की गिनती एकसाथ 10 से 15 दिसंबर के बीच हो सकता है।

  पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की। इसमें जनरल आब्जर्वर, एक्सपेंडिच, आब्जर्वर, सिक्योरिटी आब्जर्वर सहित अन्य चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की मुहर लगने के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम मंजूरी दी गई। 

राजीव कुमार के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक में उन्होंने कहा कि तय करना है कि चुनावों में कोई भी मनी पावर और मसल्स पावर से वोटरों को प्रभावित न कर सके। मॉडल कोड प्रभावी ढंग से लागू हो, चुनाव पूरी तरह हिंसा मुक्त हों। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लुभावने वादों पर लगाम लगाने की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया।
 मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता भट्टूलाल जैन की याचिका पर संबंधित पक्षों को चार सप्ताह में अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने साथ ही याचिकाकर्ता से कहा कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय को पार्टियों की सूची से हटाकर संबंधित राज्य को पक्षकार बनाने के लिए स्वतंत्र है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस याचिका को अश्विनी कुमार उपाध्याय की इसी प्रकार की याचिका के साथ सुनवाई का निर्देश देते हुए उसी के साथ इस मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, चुनाव से पहले सभी तरह के वादे किए जाते हैं और हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। जैन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करके राज्य के मुख्यमंत्री को घोषणाएं और वादे न करने के निर्देश देने की गुहार लगाई थी। 
उच्च न्यायालय ने 26 जून को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह जनहित याचिका अखबार की रिपोर्ट के आधार पर दायर कई थी और यह सुनवाई के योग्य नहीं है। 
उच्च न्यायालय के फैसले से निराशा जैन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए गुरूवार को क्रमश: 21 एवं 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं।

भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda की अध्यक्षता में कल दिनांक 16.08.2023 को संपन्न हुई।

केन्द्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान… pic.twitter.com/SxDPiWW44d

— BJP (@BJP4India) August 17, 2023

भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी गयी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की थी जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी एल संतोष भी बैठक में शामिल थे। 

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 में निःशक्तजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 हजार 72 व्हीलचेयर्स की खरीद के लिए 8.76 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।  

राज्य में निःशक्तजन मतदाताओं की सुविधा के लिए वर्तमान में 10 हजार 734 व्हील चेयर्स उपलब्ध हैं। अब 10 हजार 72 अतिरिक्त व्हील चेयर्स की खरीद की जाएगी। इन्हें मतदान के बाद राजकीय चिकित्सालयों में रखा जाएगा, जिन्हें आगामी निर्वाचन में भी इस्तेमाल लिया जा सकेगा।