नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में हरित पहलों को जारी रखते हुए शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्थित परिवहन निगम के डिपो से 200 नयी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली-रोहतक के बीच अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का भी उद्घाटन किया गया जबकि मदनपुर खादर बस टर्मिनल को जनता को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत उनकी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रीय राजधानी विकास की नयी ऊंचाइयों की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण एवं आधुनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि चार प्रमुख परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया गया है।

रेखा गुप्ता ने बताया कि नयी बसों की बड़ी संख्या दूरदराज एवं संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगी। दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय संपर्क भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी एवं व्यापक नीतियों में से एक है। उनका कहना है कि अगले चार वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिसके अंतर्गत न केवल निजी वाहनों को सड़क कर में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि स्कूल बसों एवं वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की योजना भी तैयार है।

पर्यावरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दोहराते हुए सुश्री गुप्ता ने घोषणा किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शहर में जल्द ही एक विशाल 'ईवी अपशिष्ट निपटान संयंत्र' स्थापित किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि ये सभी पहलें दिल्ली के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो डीटीसी परिवार के अथक परिश्रम का परिणाम है।

उन्होंने आगे कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली के हर कोने तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाएं प्राप्त हों।" गौरतलब है कि 200 नयी बसों के जुड़ने से राजधानी में बसों का कुल बेड़ा 6,300 से अधिक हो गया है जिसमें 4,500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं जिससे दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाला शहर बन गया है।

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदूषण रहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 57 हजार 613 करोड़ रूपये की प्रधानमंत्री ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।  

उन्होंने कहा कि इस हरित परिवहन सेवा के लिए मंजूर 57 हजार 613 करोड़ रूपये की कुल राशि में से 20 हजार करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार तथा शेष राशि राज्य सरकार वहन करेंगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा के लिए 169 शहरों में से पहले 100 शहरों को चुना जायेगा और इनमें इलेक्ट्रिक बसें चलायी जायेंगी। 

श्री ठाकुर ने कहा कि निजी-सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित इस योजना के तहत बसों के संचालन के लिए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा। यह राशि प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदूषण रहित बनेगी।

श्री ठाकुर ने बताया कि यह योजना तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की जायेगी। इसमें केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी, पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के शहरों को शामिल किया जायेगा। ऐसे शहरों को वरीयता दी जायेगी जहां अभी संगठित बस सेवा नहीं है। इस योजना से रोजगार के 45 हजार से 55 हजार प्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि योजना में दस हजार ई बसें चलायी जायेंगी जिससे राज्यों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मजबूत होगी और प्रदूषण में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि ई बस सेवा के लिए मल्टी मॉडल इंटरचेंज सुविधा , स्वचालित किराया प्रणाली और चार्जिंग ढांचागत सुविधा तैयार की जायेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि बस ऑपरेटरों को भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा जबकि सब्सिडी केन्द्र सरकार देगी।