नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज 12,000 करोड़ रुपये की लागत से बने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे दोनों शहरों के बीच का सफर 6.5 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे रह गया। इस हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरी को समय के लिहाज से आधा कर दिया है बल्कि यह आधुनिक इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण भी है। पीएम मोदी ने उद्घाटन से पहले हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे के 'एलिवेटेड सेक्शन' पर वन्यजीव मार्ग की समीक्षा किया और स्थिति का जायजा लिया। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को समृद्धि की गारंटी करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इससे उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन को गति मिलने के साथ ही राज्य के विकास को नये आयाम मिलेंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों से देव भूमि में पर्यटन में स्वच्छता को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ से लेकर उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा मिलना चाहिए और इसमें स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही उंन्होंने देश के सभी दलों और उनके सांसदों से नारी वन्दन विधेयक को 16 अप्रैल से शुरू हो रहे तीन दिवसीय संसद की बैठक में पारित कराने का भी आग्रह किया और कहा कि इससे देश में नारी शक्ति को बल मिलेगा और 2029 से महिलाओं को सांसद तथा विधानसभाओं में उनका हक जनप्रतिनिधित्व के तहत मिल सकेगा।

पीएम मोदी ने आज यहां दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 213 किलो मीटर लंबे छह लेन के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे आर्थिक गलियारे के निर्माण में 12000 करोड रुपए का खर्च आया है और इससे उत्तराखंड में विकास के नये आयाम स्थापित किया जा सकेंगे। इस आर्थिक गलियारे के निर्माण से अब दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। उनका कहना था कि इस निर्माण कार्य में वन्य जीव संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है और उनकी आवाजाही मैं विकास की कार्यों को बाधक नहीं बनने पट बल दिया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें याद है कि जब वह बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आये थे उस दौरान उनके मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और आज यह युवा राज्य 25 साल का हो चुका है और यहां सचमुच विकास को नयी गति दी जा रही है। उत्तराखंड के विकास की इस रफ्तार में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा विकास के नये आयाम जोड़ेगा और पर्यटन के लिहाज से यह परियोजना बहुत अहम होगी।

उन्होंने कहा कि बीते दशक में उनकी सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किये। उत्तराखंड में तेजी से विकास हो रहा है और राज्य में सवा दो लाख करोड रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जिन गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां गुजर जाती थी वहां अब सरकार तत्काल काम कर रही है और जो गांव पहले विकास के अभाव में वीरान पड़े रहते थे वहां अब चहल पहल हो रही है। उन्होंने सड़कों को विकास की रेखाएं करार दिया और कहा कि सड़कें इस क्षेत्र के विकास के लिए भाग्य रेखा बनकर उभर रही है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विकास की नयी रेखाएं खींची जा रही है और अब देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिनमें दिल्ली मुंबई अमृतसर जैसे कई करोड़ का निर्माण कार्य चल रहा है। यह इकोनामिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए-नए व्यापारिक और कारोबारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। देहरादून दिल्ली इकोनामिक कॉरिडोर से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। इसका पहला फायदा है इससे सफर जा समय बचेगा और लोग समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे, किराया भाड़ा कम होगा, पेट्रोल का खर्च घटेगा और दूसरा फायदा रोजगार का होगा। उनका कहना था कि इसके निर्माण में 12000 करोड रुपए का खर्च जरूर हुआ है लेकिन इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है, किसान और पशुपालकों को भी इससे लाभ हुआ है। उत्तराखंड में पर्यटन के विकास के लिए यह प्रमुख मार्ग बनेगा और देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी और चार धाम यात्रा को इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए बारहमासी पर्यटन व्यवस्था को जरूरी बताया और कहा कि इसके लिए चार धाम परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 2024 में शीतकालीन यात्रा में करीब 80000 यात्री उत्तराखंड आए थे और 2025 में यह एक लाख पर्यटक संख्या से आगे निकल गई है। उनका कहना था कि विकास तभी सही होता है जब इंसानों को भी फायदा हो और इस विकास में वन्यजीवों को भी फायदा हो। इस कॉरिडोर के निर्माण में वन्यजीवों खासकर हाथियों के संरक्षण और उनकी आवाजाही को स्वच्छंद बनाए रखने का काम हुआ है। अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है हमें आस्था के इस संगम को भव्य और स्वच्छ बनाना है और इसके लिए किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़नी है।

नंदा देवी राज जात यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा , "यह यात्रा हमारी परंपरा का जीवंत उदाहरण है, यह यात्रा हमारी बेटी को विदा करने की परंपरा का प्रतीक है। बेटियों की सुविधा, सुरक्षा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। पश्चिम एशिया के कारण दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इससे दुनिया के विकसित देशों में भी हाहाकार मचा हुआ है। इतने मुश्किल हालात में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी होगी।"

प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा में उत्तराखंड के लोगों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि यहां देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े कई संस्थान है। शहीद जसवंत सिंह रावत के शौर्य को देश कभी नहीं भुला सकता है। हमारे सैनिक परिवारों को सुविधा देने के लिए उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पूर्व सैनिकों के खाते नकद पैसे डाले गए हैं। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य बजट भी बढ़ाया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए दवाइयां की होम डिलीवरी भी शुरू की गई है और उनके बच्चों के लिए विशेष अनुदान भी दुगना किया गया है। बेटियों के विवाह के लिए भी 50000 से बढ़कर 100000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

बाबा साहब अंबेडकर को जयंती पर नमन करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब आधुनिक विकास को महत्व देते थे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने का सभी दलों की सांसदों का आवाहन करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया अब महिलाओं को यह जो हक मिला है इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए और 2029 में लोकसभा के चुनाव से ही यह लागू हो जाना चाहिए। यह देश की भावना है। यह देश की हर बहन बेटी की इच्छा है। मातृशक्ति को नमन करने का यह अवसर हमें मिला है और 16 अप्रैल से इसके लिए संसद की बैठक बुलाई गई है और सर्वसम्मति से इसे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 16, 17, 18 अप्रैल को संसद की बैठक में देश के सभी सांसदों, सभी दलों को नारी शक्ति बंदन अधिनियम को पारित करने में अपना सहयोग देना चाहिए। इससे हमारी माता बहनों और बेटियों को उनका हक मिलेगा।

कालीआबोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को देशभर में घुसपैठ की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बिहार की जनता ने घुसपैठियों को संरक्षण देने की कोशिश करने वाली पार्टी को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ये बातें कालीआबोर के मौचांडा पाथर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखने के अवसर पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बिहार में घुसपैठियों को संरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे मुंहतोड़ जवाब देकर उसे करारा कर दिया, जिससे वह असफल रही।

पीएम मोदी ने आगे कहा, अब असम की जनता के लिए कांग्रेस को करारा जवाब देने का समय आ गया है, जो राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि आज असम के सामने अपनी पहचान की रक्षा करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की चुनौती है, क्योंकि घुसपैठ न केवल असम की जनता के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

दिसपुर में मौजूदा सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियानों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इसकी तुलना कांग्रेस शासन से की और कहा कि कांग्रेस ने पहले असम की जमीन और सांस्कृतिक संस्थानों को वोट और राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठियों के हवाले कर दिया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने दशकों तक असम पर शासन किया और उस दौरान घुसपैठ का कोई विरोध नहीं हुआ। जंगलों और जमीनों को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए मौजूदा सरकार के प्रयासों की पूरे देश में सराहना हो रही है।

पीएम मोदी ने असम की जनता से कांग्रेस के प्रति सतर्क रहने का आग्रह करते हुए कहा, कांग्रेस की सिर्फ एक ही नीति है - सत्ता में बने रहने के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देना। उन्होंने बिहार में रैलियों और मार्चों के जरिए ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। अब असम की बारी है जवाब देने की। पूर्वोत्तर के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि असम का विकास आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत और कांग्रेस की चुनावी हार के संदर्भ में पीएम मोदी ने असम में भी कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी की।

असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 6,950 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली एक बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसका मकसद राज्य में संपर्क को बेहतर बनाना और क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है।

86 किलोमीटर लंबा काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर्यावरण के प्रति जागरूक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर होगा जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। इसके अलावा 21 किलोमीटर का बाईपास सेक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के मौजूदा 30 किलोमीटर लंबे हाईवे सेक्शन को दो से चार लेन तक चौड़ा किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट नगांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगा और ऊपरी असम, खासकर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया को जोडऩे में काफी सुधार करेगा। एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर जानवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करेगा। यह सड़क सुरक्षा को भी बढ़ाएगा, यात्रा का समय और दुर्घटना दर कम करेगा, और बढ़ते यात्री और माल ढुलाई यातायात को बेहतर बनायेगा।

शहरों में भीड़ कम करने, शहरी गतिशीलता में सुधार करने और स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस पहल के हिस्से के रूप में जाखलाबांधा और बोकाखाट में बाईपास विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों, गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन सेवाएं पूर्वोत्तर और देश के उत्तरी हिस्सों के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेंगी, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक यात्रा विकल्प मिलेंगे।

शाहाबाद। शाहाबाद घाटी क्षेत्र में लगातार 15 दिनों से पैंथर दिखाई दे रहा है। जिसकी वीडियो फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। साथ ही वन विभाग के क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी हफीज मोहम्मद ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि शाम होने के बाद घाटी क्षेत्र जंगल की तरफ ने जाएं तथा शाम होने के बाद आने वाले लोग सीधे फोर लाइन से कस्बे के अंदर आए घाटी क्षेत्र से अभी रात्रि में नहीं आए। पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है तथा शाहाबाद क्षेत्र के जंगलों में पैंथर की संख्या में वृद्धि भी हुई है इसलिए सजग रहे, चौकन्ने रहे। वन्य जीव सुरक्षा को लेकर टीम गठित कर दी गई है, शाहाबाद क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वन्य जीव मौजूद है परंतु धीरे धीरे वन कटान होने के कारण वन क्षेत्र कम होता चला गया। वर्तमान में शाहाबाद क्षेत्र में जंगल लगभग 50  हजार  हेक्टर वन भूमि पर फैला हुआ है। जिसमें अभी भी वन्यजीवों की मौजूदगी है तथा दुर्लभ प्रजाति के जंगली जानवर भी देखने को मिले हैं। 

शाहाबाद घाटी में कैमरे लगाने की मांग
वहीं कस्बे के लोगों ने मांग की है कि शाहाबाद घाटी में लगातार पैंथर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है, इसलिए वन जीवो की सुरक्षा के अनुसार शाहाबाद घाटी में वन विभाग द्वारा कैमरे लगाया जाना चाहिए। कस्बेवासी रामचरण माली, मनोज सोनी, सुरेश सोनी, मुबारक अली, जितेंद्र राठौर राकेश जैन आदि ने सरकार से मांग की है कि शाहाबाद कस्बे में वन्य जीव मौजूद हैं। जब तक जंगल में कैमरे नहीं लगेंगे जब तक वन्यजीवों सुरक्षा नहीं हो पाएगी कैमरे लगने से वन्यजीवों की गणना एवं वन्यजीवों की मौजूदगी का भी पता लगेगा। 

अधूरे वन स्टॉफ से आ रही परेशानी
शाहाबाद रेंज के अंतर्गत लगभग 7 नाके आते हैं। जिन पर भी पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से वन कर्मियों को नाका प्रभारी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक वन नाके  पर 1 का 4 स्टाफ होना चाहिए परंतु अभी एक नाके पर एक कर्मचारी के भरोसे जंगल की सुरक्षा एवं नाके वन क्षेत्र की सुरक्षा टिकी हुई है। ऐसे में एक वन कर्मी द्वारा पूरे क्षेत्र में जंगल की सुरक्षा करना संभव नहीं हो पाता। जहां सरकार द्वारा जंगलों को संरक्षित करने के लिए कई योजनाएं लाई जाती हैं परंतु जब तक स्टाफ नहीं होगा। जंगल में सुरक्षित रहना मुश्किल है। क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि शाहाबाद क्षेत्र एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण स्टाफ नाकों पर लगाया जाए। 

हाईवे जंगल क्षेत्र में बाउंड्रीवॉल कराने की मांग
शाहाबाद कस्बे में हाईवे को निकले दशक गुजर चुके हैं परंतु अभी भी शाहाबाद जो जंगली क्षेत्र आता है। उसके दोनों तरफ दीवार नहीं होने से जंगली जानवरों को हाईवे की तरफ आ जाते हैं। ऐसे में पूर्व में कई जानवरों की दुर्घटना के कारण मौत भी हुई है परंतु अभी तक हाईवे के दोनों तरफ जहां जंगल शाहाबाद घाटी में प्रारंभ होता है और जहां खत्म होता है वहां तक कोई भी सुरक्षा के लिए वन  जीवो के लिए इंतजाम नहीं किए हैं। सरकार से क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाए।  हाईवे के दोनों तरफ तार फेंसिंग भी की जाए।    

शाहाबाद घाटी क्षेत्र में लगातार पैंथर कमेंट देखने को मिल रहा है। लोगों द्वारा वीडियो भी वायरल किए गए हैं। ऐसे में शाम के समय घाटी क्षेत्र में ना जाएं वीडियो आदि बनाने का प्रयास ना करें कभी-कभी ऐसी स्थिति में जानवर हमला भी कर सकता है। सरकार द्वारा वन क्षेत्र में बाउंड्री वॉल कराने के लिए बजट जारी किया गया है। जिसके तहत दीवार कराई जा रही है। वन स्टॉप अधूरा है एवं आधुनिक सुविधाएं भी वन कर्मियों को मिलनी चाहिए। जिससे जंगल की देखरेख और अच्छी तरह से हो सके। 
- हफीज मोहम्मद, क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी।    

वन क्षेत्र में अभी भी जंगली जानवर मौजूद है। वन क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है तथा वन क्षेत्र से आदिवासी लोगों को कई प्रकार से रोजगार मिलता है।  कोई ऐसी सरकार योजना चलाई जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़कर वन की रक्षा के साथ-साथ वनोपज से धन भी कमा सकें। 
- भोलाराम यादव, सरपंच मुंडियर।

शाहाबाद वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। इसमें दुर्लभ प्रचार की जड़ी बूटियां मौजूद हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है। वह पैंथर का वीडियो है और वह शाहाबाद  घाटी में कई बार लोगों को पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं की शाहाबाद घाटी में कैमरे लगाए जाए। 
-  रामचरण माली, वरिष्ठ नागरिक, शाहाबाद। 

शाहबाद वन क्षेत्र में वन्यजीव मौजूद हैं। इनकी सुरक्षा के इंतजाम हो एवं सरकार को चाहिए वन  को सुरक्षित रखने के लिए जो स्टाफ कम है, उसे लगाया जाए। 
- मनोज सोनी, निवासी, शाहाबाद। 

शाहाबाद के जंगलों में पैंथर का देखना बहुत ही सुखद समाचार है। वन्यजीवों के होने से ही जंगल की शोभा होती है, इसलिए हम सबको मिलकर वन को सुरक्षित रखने के प्रयास करने चाहिए और वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। 
- राकेश शर्मा होड़ी, वन्यजीव एवं पर्यावरण प्रेमी।
    
शाहाबाद घाटी में पैंथर का मुवमेंट अक्सर देखा जाता है। कई लोगों को रात्रि के समय दिखाई भी देता है शाहाबाद वन क्षेत्र में अभी भी वन्य जीव मौजूद हैं। सरकार को चाहिए कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए। 
- हुकमदत्त भार्गव, शाहाबाद।