जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जी छात्रवृत्ति घोटाले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 46 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार (प्रतिबंधित) कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि इन संस्थानों ने फर्जी, कूटरचित और गलत दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल पर अग्रेषित किए, जिससे सरकारी राशि के दुरुपयोग का प्रयास किया गया। विभाग के अनुसार, संबंधित संस्थानों को पहले नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन जांच में संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

रैंडम जांच और विभागीय समितियों की रिपोर्ट में छात्रवृत्ति संचालन प्रक्रिया-2023, मानक संचालन प्रक्रिया-2024 तथा वर्ष 2015 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। आदेश के अनुसार, इन संस्थानों को तीन वर्ष के लिए अथवा होल्ड अवधि से पांच वर्ष तक (जो भी बाद में हो) छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार किया गया है। साथ ही इन संस्थानों के सभी लंबित छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के मामलों में संबंधित संस्थानों और अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक होने पर एफआईआर सहित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश के राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं के लिए शिक्षा और शिक्षण का बेहतर वातावरण तैयार किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवनों की मरम्मत, टॉयलेट्स के निर्माण और कई विभागों के अंतर्गत संचालित छात्रावास और आवासीय विद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन, मरम्मत व रखरखाव के लिए 250 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ष
दिया ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को संबल प्रदान करना, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और इसके लिए उचित वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की मंशा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की छात्राएं स्कूलों में हीन भावना से ग्रसित न हो और उन्हें शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाली समस्त छात्राओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष से प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये दिेए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस प्रयास से लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

जयपुर। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देव स्वरूप ने बताया की शीघ्र ही दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में संचालित प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाएँ बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगी। विश्वविद्यालय को यूजीसी की मान्यता भी शीघ्र ही मिल जाएगी तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता हेतु रिहेबिलिटेसन काउन्सिल की सहायता भी ली जाएगी।

डॉ. देव स्वरूप ने बताया कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है तथा विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश की इन सभी संस्थाओं में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी साथ ही विश्वविद्यालय भी जल्दी ही अपना कैम्पस विकसित कर अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी शुरू कर सकेगा। उन्होंने कहा कि जल्दी ही प्रदेश की इन सभी संस्थाओं तथा सम्बंधित विश्वविद्यालयों के साथ सामंजस्य स्थापित प्रयास किया जाएगा कि इसी सत्र से विश्वविद्यालय इन्हें सम्बद्ध कर अपना कार्य प्रारम्भ कर दे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपेक्षा के अनुरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय  शिक्षण, अनुसंधान, नवाचार , कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से विकलांग एवं वंचितों को मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में विकसित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्पित है तथा निकट भविष्य में यह साकार होगा।

ज्ञात हो कि डॉ. देव स्वरूप ने ही कोरोना काल के कठिन समय में भी अनवरत कार्य कर सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट डॉ. भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को स्थापित कर उसका व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया था।