नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भीषण बाढ़ से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हालात का जायजा लेने तथा राहत और पुनर्वास कार्याें की समीक्षा के लिए मंगलवार को इन दोनों राज्यों के दौरे पर जाएंगे। मोदी पहले हिमाचल प्रदेश जाएंगे और प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।

प्रधानमंत्री बाढ़ से प्रभावित लोगों तथा राहत और बचाव अभियानों में लगे राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन के बलों तथा आपदा मित्रों के दलों के साथ भी बात करेंगे। इसके बाद वह पंजाब रवाना हो जाएंगे जहां वह बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गुरदासपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा ने हिमाचल प्रदेश को तबाह कर दिया है और वहां पूरी तरह से पुनर्निर्माण की जरूरत है इसलिए पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए।

वाड्रा ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस आपदा को 2013 की केदारनाथ त्रासदी की तरह राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाये और पीड़ितों तथा राज्य को आर्थिक मदद पहुँचाई जाये ताकि हिमाचल के भाई-बहनों को राहत मिले और राज्य का समुचित ढंग से पुनर्निर्माण किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर त्रासदी से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। वहां लोग एकजुट होकर श्रमदान कर रहे हैं और चंदा जुटाकर राहत कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। आपदा से निपटने की लोगों की यह एकजुटता बहुत प्रभावित करती है और उनकी समस्याओं को इससे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी से पीडित हिमाचल के साथ आज पूरा देश आगे बढ़कर खड़ा हो रहा है और उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल की जनता के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए मोदी उनकी मदद के लिए उचित कदम उठाएँगे।

वाड्रा ने कहा कि पिछले दिनों मैं शिमला, कुल्लू, मनाली और मंडी में आपदा पीड़ितों से मिली। हर तरफ हुई तबाही देखकर बहुत दु:ख हुआ। अब तक इस आपदा में 428 लोगों ने जान गँवाई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सभी परिजन इस आपदा में खो दिए। मृतकों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जो अपनी माताओं के साथ सावन के अंतिम सोमवार को सुबह-सुबह शिव मंदिर में पूजा करने गए थे। राज्य में 16,000 से ज्यादा पशु-पक्षी मारे गये हैं जिनमें 10,000 से अधिक पोल्ट्री बर्ड और 6,000 से अधिक गाय, भैंसे तथा अन्य पालतू जानवर हैं। इसमें 13,000 से ज्यादा घर और मकान पूरी तरह या आंशिक रूप क्षतिग्रस्त हुए हैं। शिमला से परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल्लू-मनाली-लेह राजमार्ग के बड़े-बड़े हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं। राज्य की अनेक सड़कें पूर्णत: या अंशत: टूट चुकी हैं। प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है।

उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि इस त्रासदी में जब हिमाचल की जनता मदद की उम्मीद में चारों ओर देख रही है, उसी समय केंद्र सरकार द्वारा विदेशी सेब पर आयात कर घटाने से हिमाचल के सेब किसानों और बागबानों पर दोहरी आर्थिक मार पड़ेगी। वाड्रा ने कहा कि मेरी समझ में, इस मुश्किल वक्त में किसानों को ऐसी चोट नहीं देनी चाहिए बल्कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के किसानों को किसी भी तरह की आर्थिक मदद मिल पाये तो उन्हें सहूलियत मिलेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर अभूतपूर्व तरीके से टूटा है और वहां के लोगों का जीवन तबाह हो गया है इसलिए केंद्र सरकार हिमाचल की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर वहां के लिए 10000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी करें।

कांग्रेस के हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हिमाचल में हर तरफ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि उसका अंदाज नहीं लग जा सकता। कई बड़े बड़े राजमार्ग बह गए हैं और उनका पता तक नहीं चल रहा है। लोगों का जीवन तबाह हो गया है इसलिए केंद्र ने केदारनाथ की तबाही और भुज में भूकंप के समय जो कदम उठाए थे उसी तर्ज पर हिमाचल में राहत पैकज दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक सिर्फ 200 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए हैं लेकिन हम 10 हजार करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी हिमाचल के लिए मदद करें।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी भयानक तबाही आज तक नहीं हुई। राज्य में अब तक 330 जानें जा चुकी हैं और 12,000 घर तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 13 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 75,000 पर्यटक और 17,000 गाड़यिां फंसी थीं, जिन्हें हिमाचल सरकार ने 48 घंटे में सुरक्षित निकाल लिया था। राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सारे मंत्री रात-रात भर इस आपदा में साथ खड़े रहे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा के तहत 10 हजार रुपए घर टूटने पर देने का प्रावधान है। राज्य सरकार एक लाख रुपए दे रही है तो सवा लाख रुपए में पहाड़ पर घर नहीं बन सकता है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सरकार ने हिमाचल को आर्थिक सहायता दी है और अन्य राज्यों को भी इसी तरह से उसकी मदद करनी चाहिए।

शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह  सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी तथा उन्होंने मदद का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है इसलिए उनसे आग्रह है कि जल्द से जल्द मदद करे। उन्होंने भाजपा को पार्टी स्तर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि मानवीय आधार पर हिमाचल की मदद की जानी चाहिए।