अलवर। राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस शहर अध्यक्ष मदन लाल मेघवाल के साथ मारपीट की घटना को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किये हैं। जूली ने गुरुवार को यहां कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन का अपराधियों में कोई खौफ नहीं रह गया है, यही वजह है कि अब पुलिस सेवा से जुड़े रहे वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक या वैचारिक मतभेदों का जवाब हिंसा और मारपीट से देना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता। जूली ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों और पदाधिकारियों के संरक्षण में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने सरकार से हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अपराधियों पर तत्काल सख्ती नहीं हुई तो राज्य में अराजकता का माहौल और गंभीर हो सकता है। कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष मदन लाल मेघवाल की पिटाई के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाते हुए भाजपा पर हमला बोल दिया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि अब क्षेत्र में होने वाले अपराधों की जिम्मेदारी सीधे संबंधित आईजी और एसपी की होगी। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रदेश में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे बदमाशों की रूह कांप उठे। सीएम ने कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फटकार भी लगाई। उन्होंने बताया कि 2023 की तुलना में संगठित अपराध और फायरिंग की घटनाओं में कमी आई है, इस गिरावट की रफ्तार और बढ़नी चाहिए। गोगुंदा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके निर्देश पर नोटिस भी जारी किया गया। उहोंने अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थिति रहे। वहीं रेंज महानिरीक्षक एवं समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षक वीसी के जरिए बैठक से जुड़े।

अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़नी होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध हथियार संगठित अपराध की रीढ़ है और संगठित अपराध को रोकने के लिए इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। जिन जिलों में आर्म्स एक्ट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहां अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 

अपराधियों के सोशल फाइनेंशियल नेटवर्क का करें खात्मा
उन्होंने अपराधियों के सोशल नेटवर्क के साथ-साथ फाइनेंशियल नेटवर्क का खात्मा करने पर जोर देते हुए कहा कि सोशल मीडिया की निगरानी करते हुए ऐसे युवाओं पर विशेष नजर रखें जो अपराधियों को फॉलो करते हैं। साथ ही भू माफिया गतिविधि और हवाला लेन-देन पर अंकुश लगाकर अपराधियों की आय के स्रोतों को भी बंद करना होगा। 

महिलाओं -बच्चों के खिलाफ अपराधों में हो कठोर कार्रवाई
सीएम ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों को अत्यंत गंभीर बताते हुए ऐसे मामलों में त्वरित, कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने और अपराधियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य किया जाए। 

जिलों में नियमित हो सीएलजी की बैठक
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में नियमित रूप से सीएलजी की बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएलजी बैठकों की मुख्यालय स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए, जिससे इनके माध्यम से प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एंव सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मुख्यमंत्री पर अपराध और दुष्कर्म के झूंठे आंकड़े प्रस्तुत कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि करौली, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर सहित ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां दुष्कर्म, हत्या और फायरिंग की घटनाएं ना हो रही हों। मुख्यमंत्री की घोषणाएं जब बदनाम होने लगी तो वे गारंटी देने लगते हैं। प्रदेश में 200 मुख्यमंत्री बनाकर सीएम गहलोत ने खुद को अपनी जिम्मेदारियों से दूर कर लिया है। प्रदेश कार्यालय पर शनिवार को प्रेसवार्ता में राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री कभी बजट भाषण गलत पढ़ जाते हैं, कभी प्रदेश की दुष्कर्म घटनाओं के आंकड़ों के नाम पर किसी अन्य राज्य के आंकडेÞ प्रस्तुत करते हैं। प्रदेश में 6 वर्ष से कम उम्र की 18 बच्चियों के साथ दुष्कर्म, 06 से 12 वर्ष की 64 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, 12 वर्ष से 16 साल तक की 442 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य पांच हजार के करीब महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं शामिल हैं। एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें स्पष्ट है कि राजस्थान में दुष्कर्म के मामले 6 हजार से ज्यादा, यूपी में महज 2800 और मध्यप्रदेश में 2900 के करीब दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की जनता अलगाववादी और अपराध का समर्थन करने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है।