जयपुर। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। विभाग ने प्राचार्य एवं अधीक्षक पदों के चयन और कार्यविभाजन को लेकर नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है।
नई SOP के अनुसार अब प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में पांच-पांच अतिरिक्त प्राचार्य (ADP) नियुक्त किए जाएंगे। इन सभी को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, एक को एकेडमिक कार्य, एक को रिसर्च और फैकल्टी अफेयर्स, एक को स्टूडेंट अफेयर्स, एक को एडमिनिस्ट्रेशन और एक को क्लिनिकल एवं हॉस्पिटल सर्विसेज का दायित्व दिया जाएगा।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन पांचों में से सबसे वरिष्ठ मेडिकल टीचर को अतिरिक्त प्राचार्य प्रथम बनाया जाएगा। पहले तक कॉलेजों में अतिरिक्त प्राचार्य का निर्धारण स्टूडेंट्स की सीट संख्या और संलग्न अस्पतालों में बेड्स की संख्या के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह से जिम्मेदारी आधारित होगी। जहां फैकल्टी की संख्या स्वीकृत पदों से कम है, वहां उसी अनुपात में अतिरिक्त प्राचार्य नियुक्त किए जाएंगे। इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक पारदर्शिता, अकादमिक गुणवत्ता और अस्पताल सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

जयपुर। चिकित्सा शिक्षा विभाग में एसीएस शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर बनी स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अंगदान के सिस्टम को मजबूती देने के लिए अस्पतालों में निचले स्तर तक के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रांसप्लांट सेंटरों और नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शुभ्रा सिंह ने कहा कि अंगदान संवेदनशील विषय है। ऐसे में अंग प्रदाता और उनके परिजनों की काउंसलिंग आवश्यक है। चिकित्सकों, ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर एवं ट्रांस्पलांट टीम सहित प्रत्येक स्तर पर ट्रेनिंग दिए जाने के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो काम करेगी। शुभ्रा सिंह ने बताया कि इसमें पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।  

स्टेट ऑथोराइजेशन कमेटी भी अंग प्रदान करने के लिए तय समय में ही एनओसी प्रदान करेगी। जिससे अंग प्राप्तकर्ता को अधिक इंतजार ना करना पड़े। प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल तैयार होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना सहित अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में अंगदान को पैकेज के रूप में शामिल किया गया है। ताकि परिजनों पर आर्थिक भार ना आए। 

ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अंगदान को प्रोटोकॉल बनेगा
प्रदेश में लाइव एवं कैडेवर अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को लेकर मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण और अंगदान को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रेन डेड अंग प्रदाता के केस में ब्रेन डेड मरीज की पहचान, परिजनों की अंगदान के लिए सहमति और अंगदान संबंधी प्रक्रिया का प्रोटोकॉल स्पष्ट और सुनिश्चित होगा। सोटो को प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। 

अप्रैल से अब तक 75 एनओसी जारी
बैठक में फर्जी एनओसी प्रकरण की भी समीक्षा की। इस दौरान एनओसी के लिए तैयार की गई एसओपी का प्रस्तुतीकरण दिया गया। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर एसओपी पर सुझाव लेने के निर्देश दिए।  बैठक में बताया गया कि फर्जी एनओसी प्रकरण के बाद गठित नई राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा एनओसी जारी करने के लिए नियमित बैठकें कर एक अप्रैल से 5 जुलाई तक 86 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 75 एनओसी जारी की गई है। सात प्रकरण विभिन्न कारणों से निरस्त हुए हैं। शेष एनओसी जारी होना प्रक्रियाधीन हैं। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आरएसआरडीसी) को आवंटित 3 निर्माण कार्यों के लिए एजेंसी चार्जेज में शिथिलता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से आरएसआरडीसी को आवंटित किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार राज्य के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर संभागों में चरणबद्ध रूप से पब्लिक हैल्थ कॉलेज के 408.94 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य तथा जालोर और प्रतापगढ़ जिलों में नवीन मेडिकल कॉलेज के 500 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों पर 5.50 प्रतिशत एजेंसी चार्जेज लिये जाएंगे। 

इसी प्रकार चूरू में स्थापित मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध जिला अस्पताल का उन्नयन एवं क्रमोन्नयन किए जाने के  फलस्वरूप भवन आदि के 208.26 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य पर 4.20 प्रतिशत एजेंसी चार्ज लिया जाएगा।