जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जब तक शांति स्थायी नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती।

शाह ने साथ ही यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

शाह ने यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा,''नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने अपने घोषणापत्र में पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जम्मू-कश्मीर में जब तक शांति स्थायी नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को गुज्जर-बकरवाल और दलित आरक्षण पर चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी ताकत इस आरक्षण को छू नहीं सकती। उन्होंने एनसी-कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे।

उन्होंने कहा कि शायद राहुल बाबा और उमर मेरे पांच अगस्त, 2019 के भाषण से अनभिज्ञ हैं, जिसमें मैंने स्पष्ट किया था कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

कांग्रेस के दोनों नेताओं पर तीखे हमले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि वे राज्य का दर्जा कैसे वापस ला सकते हैं। क्या वे स्पष्ट कर सकते हैं? यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है जो जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे सकती है।

शाह ने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव होगा जब एक ही झंडा, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री होगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री हमेशा एक ही होता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, एक ही प्रधानमंत्री है, वह नरेन्द्र मोदी हैं।

ब्यूरो/नवज्योति/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर बारहवें दिन की सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा क्या है और उसका रोडमैप क्या है? कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि राज्य में चुनाव कब करा रहे हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को करने का आदेश दिया।

31 अगस्त को जानकारी देगी केंद्र सरकार
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य में लोकतंत्र की बहाली बहुत महत्वपूर्ण है। तब केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने और लोकतंत्र बहाली को लेकर 31 अगस्त को कोर्ट को जानकारी देंगे। इस संबंध में सॉलिसिटर और अटॉर्नी जनरल व्यक्तिगत तौर पर सरकार से मिलकर बात करेंगे। 

यह अलग तरह का सीमावर्ती राज्य : मेहता
मेहता ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी भी अनुच्छेद 370 को स्थाई रूप मे लाने का इरादा नहीं किया था। जम्मू-कश्मीर राज्य में दशकों से जो लगातार स्थिति बन रही है, वह अन्य सीमावर्ती राज्यों के साथ नहीं है। यह सिर्फ सीमावर्ती राज्य नहीं है बल्कि यह एक अलग तरह का सीमावर्ती राज्य है। वहां युवाओं को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए हम इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जिसके लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। 

भविष्य में राज्य का दर्जा देंगे
चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या संसद के पास राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की शक्ति है। और अगर वहां केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति स्थाई नहीं है तो यह कितनी अस्थाई है। मेहता ने कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना एक अस्थाई उपाय है और भविष्य में जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश को वापस राज्य के रूप में वापस कर दिया जाएगा।