बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने सोमवार को यह कहकर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया कि अगर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी अपना आंदोलन जारी रखते हैं, तो पुलिस उन पर 'लाठीचार्ज' कर सकती है। उनके इस बयान पर बवाल मच गया है और विपक्ष ने परीक्षा में धांधली को लेकर फिर से उनके इस्तीफे की मांग की है। अपने इस्तीफे की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री खरगे ने कहा, "पहले वे 25 दिनों तक उपवास करें। उन्हें भूख हड़ताल पर बैठने दें। इसके बाद भी अगर वे नहीं मानते हैं, तो हम एक बार लाठीचार्ज करेंगे और उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा।"

यह बयान रविवार को विजयपुरा जिले के टिकोटा स्थित एक केंद्र पर आयोजित सिविल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध-प्रदर्शन के बीच आया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रश्नपत्र लगभग 30 मिनट देर से बांटे गये थे और अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन किया गया। पुनर्परीक्षा की मांग करते हुए कई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकल आये। उनका आरोप था कि इन गड़बड़ियों के कारण उन्हें नुकसान हुआ है। वहीं परीक्षा अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा 'कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण' (केईए) के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आयोजित की गयी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रश्नपत्र और ओएमआर शीट लेकर परीक्षा हॉल से बाहर जाने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी, क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था।

3,991 सिविल पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए पूरे कर्नाटक में 800 से अधिक केंद्रों पर आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 4.54 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतें केवल कुछ केंद्रों तक ही सीमित थीं और पर्यवेक्षकों के निर्धारित प्रक्रिया स्पष्ट किये जाने के बाद बाकी जगह परीक्षा सामान्य रूप से संपन्न हुई। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया और श्री खरगे के इस्तीफे, प्रभावित केंद्र पर परीक्षा रद्द करने, संबंधित अभ्यर्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षा आयोजित करने और स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हावेरी और हासन जिलों से भी ऐसी ही अनियमितताओं की खबरें आयी हैं।

विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए खरगे ने सवाल उठाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और तत्कालीन गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र सहित भाजपा नेताओं ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। खरगे ने विवाद को तूल न देने का प्रयास करते हुए कहा कि लाखों अभ्यर्थियों के शामिल होने के बावजूद केवल 120 के करीब अभ्यर्थियों ने ही आपत्तियां जतायी थीं। इन बयानों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है, जहां विपक्ष ने गृह मंत्री पर अभ्यर्थियों के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है और नये सिरे से जांच की मांग की है।

बेंगलुरु। चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस को नोटिस दिए जाने के बाद कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने विपक्षी नेताओं को लक्षित रूप से निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। खरगे ने गुरूवार को कहा कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ों के मामले में "चुनिंदा कार्रवाई" की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियों का उपयोग विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस "आर्थिक आतंकवाद" करार देती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आयोग के नोटिस का उचित जवाब देगी। खरगे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर भाजपा के विरोध को लेकर सवाल उठाते हुए सत्तारूढ़ दल पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अतीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या उस मामले में भी भाजपा समान स्तर का विरोध दर्ज कराएगी।

खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के पास मुद्दों की कमी हो गई है और वह चुनावी अनियमितताओं तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवालों से ध्यान हटाने के लिए इस विवाद को उछाल रही है। उन्होंने इसे "ध्यान भटकाने की रणनीति" बताया। इस घटनाक्रम के बाद अब राजनीतिक बहस चुनाव आयोग के नोटिस से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में एकरूपता और विभिन्न दलों के रुख में विरोधाभास के सवालों तक पहुंच गयी है।

बेंगलुरु। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास मन-की-बात के लिए पर्याप्त समय है लेकिन किसान-की-बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है।

प्रियांक ने कहा, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर नाकेबंदी की है, उससे पता चलता है कि सरकार किसानों के मुद्दों को हल करने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा,''प्रधानमंत्री के पास मशहूर हस्तियों को बधाई देने के लिए पर्याप्त समय है; उनके पास मन-की-बात के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन किसान-की-बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है।"

खड़गे ने कहा कि सिर्फ डॉ. एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाई है। केंद्र सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। किसानों ने भारत रत्न के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन वे डॉ. स्वामीनाथन की सिफारिशों की मांग कर रहे हैं।

तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर चौतरफा हंगामा जारी है। बीजेपी उन पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता उनके बचाव में उतरे है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने उदयनिधि का साथ दिया है। प्रियांक मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे है। उन्होंने कहा कि जो धर्म असमानता को बढ़ावा देता है वो धर्म नहीं है। जो धर्म इंसानों से इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करता है वह बीमारी की तरह है।

क्या था उदयनिधि का बयान
उदयनिधि ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन भी ऐसा ही है। उदयनिधि के इस बयान पर बीजेपी के नेता लगातार हमला बोल रहे हैं। साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साध रहे हैं।