नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि एमएसएमई विरोधी सरकार की नीतियों से छोटे उद्योगों की परेशानी बढ़ी हैं और इसी कारण राजस्थान के बस एवं ट्रक बॉडी बिल्डिंग उद्योग पर संकट आया है। गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राजस्थान के स्थानीय बस और ट्रक बॉडी बिल्डर्स से मुलाकात के दौरान उन्हें ऐसा भारत देखने को मिला, जो अपने हाथों से रोजगार भी पैदा करता है और देश की रफ्तार भी बढ़ाता है। इन कारीगरों की विश्वस्तरीय कारीगरी फेरारी और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के स्तर की है, लेकिन उन्हें सम्मान और सहयोग मिलने के बजाय नियमों के बोझ तले दबाया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की एमएसएमई विरोधी नीतियों के कारण इन उद्योगों की परेशानी बढ़ी हैं। छोटे उद्योगों के बंद होने से केवल फैक्ट्रियां ही नहीं बंद होतीं, बल्कि भारत का हुनर हारता है और मेहनतकश कारीगर बेरोजगार होता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे कारीगरों का हक उनसे नहीं छीनने देगी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक जैसा एग्रीमेंट होने की वकालत की है। एक जैसा एग्रीमेंट नहीं होने की स्थिति में बिल्डरों द्वारा खरीदारों को धोखा दिया जा रहा है। 

भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डर-खरीदार समझौते में पूरे देश में समानता लाने की जरूरत है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को की जाएगी। 

जयपुर। रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) उन  बिल्डरों को नोटिस थमाने की तैयारी कर रहा है, जिन बिल्डरों ने रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की तिमाही प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन समिट नहीं की है। ऐसे प्रोजेक्ट को अथॉरिटी की ओर से खंगाले जा रहे हैं ।

माना जा रहा है कि जिन प्रोजेक्ट की क्यूपीआर समिट नहीं हुई है, उन प्रोजेक्ट का निर्धारित समय के अनुसार काम नहीं हो रहा है, अथॉरिटी में करीब 4000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। उन प्रोजेक्ट के संबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार कितने समय में कितना काम होना है, यह ऑनलाइन दर्शाया गया है, ऐसे में संबंधित बिल्डर  प्रोजेक्ट की समय सीमा में किसी तरह की हेरा फेरी नहीं कर सकता। अथॉरिटी रजिस्टर के अनुसार जिन प्रोजेक्ट में तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिट नहीं हुई है उन्हें नोटिस दिया जाएगा।

जयपुर। रेरा अथॉरिटी ने 50 दिन बाद ही एक आदेश वापस ले लिया। अब रेरा ने नया आदेश जारी करते हुए बिल्डरों को छूट दी है कि वो रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के समय फैसिलिटी का नक्शा अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अधिवास प्रमाण जारी होने से पहले वह फैसिलिटी की ड्राइंग और नक्शे रेरा में सब्मिट करेगा।

इस आदेश के तहत बिल्डर को रेरा में अपना प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाते समय बिल्डिंग प्लान के साथ उस प्रोजेक्ट की फैसिलिटी (पानी, बिजली, गैस की लाइनों, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मर समेत अन्य) से जुड़े ड्राइंग और नक्शे लगाने के लिए भी पाबंद किया था, ताकि कोई व्यक्ति अगर उस प्रोजेक्ट में आवास खरीद करता है तो उसे पता रहे कि इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या फैसिलिटी है और प्रोजेक्ट एरिया में ये फैसिलिटी कहां विकसित होगी। रेरा के रजिस्ट्रार की ओर से 14 जुलाई को ये आदेश इसलिए जारी किए गए ताकि खरीदार के सामने प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल की जानकारी हो। इस आदेश से पहले तक बिल्डर रेरा रजिस्ट्रेशन के समय केवल बिल्डिंग प्लान का नक्शा ही लगाते थे। जब उनसे फैसिलिटी एरिया का नक्शा और ड्राइंग मांगते थे, तो वो बाद में लगाने की बात कहते थे। अधिकांश बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की फैसिलिटी का नक्शा ही रजिस्ट्रेशन पर नहीं लगाते थे।