लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने देश में ‘वंदे मातरम’ के गायन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर शुक्रवार को कहा कि इस मुद्दे को लेकर इस समय राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक दलों से जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। मायावती ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि देश में ‘वंदे मातरम’ का पूरा गाना गाया जाना है अथवा उसके शुरुआती दो छंद गाए जाने हैं, इसको लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का स्पष्ट मत है कि वंदे मातरम के गायन को लेकर संसद में जो कानून पारित किया गया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।

बसपा प्रमुख ने कहा कि केंद्र और राज्यों में सत्ता परिवर्तन के दौरान राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ और फायदे के लिए अथवा अपनी कमियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पहले से बने कानूनों में बदलाव करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति के बजाय जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश और जनहित से जुड़े कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों के साथ राजनीतिक दलों को भी समुचित ध्यान देना चाहिए। मायावती ने विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं, ‘जेन-जी’ और स्कूली बच्चों के मुद्दों का उल्लेख किया।
बसपा अध्यक्ष ने देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ से हो रही जान-माल की हानि समेत अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में इन मुद्दों पर ध्यान देना ही देश और जनहित में सबसे जरूरी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में  सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को लागू करते हुए बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने राज्य सेवा के 55 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 प्रकरणों का निस्तारण किया है। गृह विभाग के 9 पुलिस निरीक्षकों को कार्य निष्पादन में असंतोषजनक प्रदर्शन और अक्षमता के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

 इनकी कार्यप्रणाली, सत्यनिष्ठा एवं विभागीय रिकॉर्ड की गहन समीक्षा के बाद उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने नियम विरुद्ध भू-आवंटन मामले में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी के खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम-1969 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी मंजूरी दी है। वहीं, 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने तथा 2 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच की अनुमति प्रदान की गई है।
इसके अलावा, 13 अधिकारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक, 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन पर कार्रवाई तथा 14 से अधिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच निष्कर्षों को स्वीकृति दी गई है। यह कदम राज्य सरकार के पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन के प्रति संकल्प को दर्शाता है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से एक उच्च स्तरीय बैठक की। मोदी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर देशभर में लगाए जा रहे ऑक्सीजन संयंत्रों के कार्य की समीक्षा की और इन्हें जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया। बैठक में अधिकारियों ने ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी प्रधानमंत्री केयर्स फंड, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिली राशि से 1500 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये संयंत्र सभी राज्यों और जिलों में लगाए जा रहे हैं और इनके चालू होने के बाद देशभर में 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बिस्तरों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें और इन संयंत्रों को जल्द से जल्द चालू किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि वे राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, जिससे कि ऑक्सीजन संयंत्रों का काम जल्द पूरा हो सके।

मोदी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों के स्टाफ को ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रख रखाव का समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कर्मचारी का उपलब्ध रहना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि विशेषज्ञों ने एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है, जिससे देश भर में करीब 8000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के कामकाज पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए एक पायलट परियोजना चलाई जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।