नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच 16 अप्रैल से महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन पर चर्चा के लिए संसद की तीन दिवसीय बैठक बुलाना सरकार का एकतरफा निर्णय है और इस बैठक को लेकर विपक्ष को नजरअंदाज कर पूरी तरह से मनमानी की गई है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद की बैठक 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाई गयी है। 

इस बारे में सरकार के साथ जो विचार विमर्श हुआ था उसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसलिए 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की इच्छा जताई तो श्री खरगे ने 15 मिनट के भीतर ही पत्र का जवाब देते हुए सुझाव दिया कि अलग-अलग चर्चा करने के बजाय सभी विपक्षी दलों को एक साथ आमंत्रित कर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करना चाहती है, तो इस पर सभी दलों की सहमति आवश्यक है और इसके लिए सर्वदलीय बैठक सबसे उपयुक्त मंच होगा। कांग्रेस नेता के अनुसार खरगे ने कहा था कि इस बारे में सामूहिक तौर पर फ़ैसला लीजिए और 29 अप्रैल के बाद सभी दलों की बैठक इस बारे में बुलाइए। सरकार के साथ इसको लेकर 16 से 26 मार्च तक खतों का आदान प्रदान हुआ लेकिन लगता है कि सरकार पहले ही मन बना चुकी थी और अंत में उसने एकतरफा निर्णय लेते हुए 16, 17, 18 अप्रैल को संसद की बैठक बुलाने का निर्णय लिया। मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही आचार संहिता के दौरान ये संसद की बैठक होगी जबकि 24 मार्च को तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, सभी विपक्षी दल सर्वदलीय बैठक के पक्ष में थे।

विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से सुझाव दिया था कि 29 अप्रैल के बाद बैठक बुलाए क्योंकि तब तक सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। इसके बावजूद सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए 16 अप्रैल से तीन दिन की संसद की बैठक बुलाई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के साथ-साथ परिसीमन का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अब तक कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि सितंबर 2023 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में 30 महीनों के भीतर संशोधन लाने की बात कही गई थी और अब तीन दिन की बैठक बुलाकर इसी दिशा में कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है और पहली बार चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1989 में 64, 65 संविधान संशोधन कर पंचायत और नगर पालिकाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण का प्रावधान किया था। लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ लेकिन राज्यसभा में भाजपा तथा उसके लोगों ने ही इसका विरोध किया था, जिसके कारण ये पारित नहीं हो पाया। तब 1993 में कांग्रेस की सरकार में 73, 74 संविधान संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया जिसके कारण आज पंचायत और नगरपालिकाओं में करीब 30 लाख चुने प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हैं। आरक्षण का प्रावधान एक तिहाई है लेकिन महिलाओं की भूमिका उससे भी ज्यादा बढ़कर 50 प्रतिशत के करीब है लेकिन केंद्र सरकार आज इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।

जयपुर। महिला आरक्षण पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा की ने भाजपा पर ओबीसी महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए आरएसएस को महिला आरक्षण लागू नहीं होने देने का जिम्मेदार ठहराया।

पीसीसी में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए लाम्बा ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नही है, अगर इनकी मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की होती थी तो इसके लिए पहले आल पार्टी मीटिंग बुलाते। उसमें चर्चा करते, लेकिन भाजपा ने दूसरे दलों को तो छोड़ो, अपनी महिला नेताओं से ही बात नही की। भाजपा में लोकतंत्र नही है। लाम्बा ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को आरएसएस रोक रहा है, चूंकि इनकी विचारधारा इसको स्वीकार नही करती हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एक मंत्री पर रेप का आरोप था,वो राजस्थान से था।

लाम्बा ने कहा कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। किसी को नही बताया गया कि किन मुद्दो को लेकर सत्र बुलाया गया है। मणिपुर हिंसा जैसे कई मुद्दे थे, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी अटकले चलने लगी, फिर देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण की बात करने लगे। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, जब बिल पारित हुआ तो पता चला कि ये 2027 से लागू होगा। ये महिलाओ के साथ छलावा हैं। महिला आरक्षण के बाद संसद में महिलाओं की स्थिति बदलेगी और राजनीति का अपराधीकरण रुकेगा।भाजपा के महिला आरक्षण में जनगणना का पेंच फसाना महिलाओं के साथ नाइंसाफी है।

राजीव गांधी बिल लाए तो भाजपा ने किया था विरोध
लाम्बा ने कहा कि राजीव गांधी सरकार ने महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण दिया उसकी वजह से आज देश मे 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब भी महिला आरक्षण को लेकर हम बिल लाये थे तब भाजपा के ही लोगों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40 फीसदी टिकट दिए, लेकिन भाजपा ने उनके सामने अपराधी प्रवत्ति के लोगो को उतार दिया।

कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढाया
लाम्बा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं, महिलाओं को आगे बढ़ाया हैं। संगठन में महिलाओं को पद दिए हैं। उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर में महिलाओं और युवाओं और दलितों को 33 फीसदी पदों पर नियुक्ति देने के फैसले लिए गए थे। आज सड़कों पर बेटियां न्याय के लिए सड़कों पर उतरी, लेकिन उन्हें न्याय नही मिला,सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, लेकिन ब्रज भूषण सिंह की गिरफ्तारी नही हुई। पूरी भाजपा उसे बचाने में उतर गई

मणिपुर घटना पर भाजपा महिला नेता रहीं चुप
अलका लांबा ने राजस्थान की घटनाओं की मणिपुर से तुलना कर्म करने को गलत बताते हुए कहा कि मणिपुर में महिलाओं की इज्ज़त को तार तार किया गया। प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले। भाजपा पार्टी की महिला नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। मणिपुर की घटनाओं पर अमेरिका और यूरोपियन संसद में चर्चा हो गई, लेकिन भाजपा ने संसद में चर्चा नही होने दी। अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी  तो पहले सत्र में ही महिला आरक्षण को लागू कर देंगे।

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसरोवर में प्रदेश कांग्रेस के नए भवन की नींव रखी।

शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आयोजित सभा में राहुल-खड़गे ने महिला आरक्षण बिल से लेकर देश के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित अन्य नेताओं ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए 2023 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा किया।

महिला आरक्षण बिल पर केंद्र ने फैलाया भर्म, हमारे सवालों का नहीं दे रहे जवाब
कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि भाजपा को डर लगता है,इसलिए मेरे सवाल उठाने पर मेरी मेंबरशिप खत्म करवाई,मेरे सवाल उठाते ही ये ऐसा करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग डरते हैं। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अडानी वाला भाषण दे दिया। यह आप लोगों ने भले ही नहीं देखा हो,लेकिन बीजेपी वालों ने जरूर देखा। उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया। जिस तरह गाड़ी में एक्सीलेटर दबाते हैं इस तरह मेरे केस में भी फैसला कर दिया। पहली बार हिंदुस्तान में नानी के मामले में अधिक तम 2 साल की है उसमें मेरी मेंबरशिप को रद्द कर दिया।।क्योंकि इनको डर लगता है। बीजेपी वाले के सामने आप अडानी का नाम ले लीजिए वह भाग जाएगा भाजपा वाले से आप पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है तो भाग जाएगा। महिला आरक्षण तत्काल लागू होना चाहिए। बीजेपी  इस पर भ्रम फैला रही है।जिस दिन मैंने प्रेस कांफ्रेंस करके अडानी का मुद्दा उठाया तो अडानी के  मुद्दे पर ध्यान भंग करने के लिए  उन्होंने पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुला लिया। पहले केवल का नाम बदल दिया महिला आरक्षण का मुद्दा भी लेकर आए। पहले इंडिया और भारत को लेकर कोई विवाद नहीं था इन्होंने सोचा कि इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई करवाई जा पता लगाया की जनता इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जनता इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। करीना कपूर की इन्होंने विशेष सत्र बुला लिया और अब क्या करें। चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। महिला आरक्षण कहां किया समर्थन करें राजीव गांधी की पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण लेकर आए थे हमारे दो-तीन सवाल है। पहला सवाल है ओबीसी ओबीसी महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं किया। दूसरा बीजेपी के लोग कहते हैं महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना चाहिए जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज लागू हो सकता है।

मोदी सरकार को सिर्फ 90 लोग चलाते है

मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को 90 लोग चलाते हैं, 90 सचिवों में केवल तीन ओबीसी के हैं,  क्या ओबीसी की आबादी पांच परसेंट ही है। पीएम जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं, ओबीसी का अपमान मत कीजिए। जातिगत जनगणना एक्सरे की तरह है। देशन में कौन कितना है यह पता लग जाएगा। एक्सरे के बाद काम किया जा सकता है। अगर हम ओबीसी की भागीदारी देना चाहते हैं तो बिना जातिगत जनगणना के यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ओबीसी के हितों की बात करते हैं तो फिर जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं।

राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि  कुछ दिन पहले मैंने रेलवे कुलियों से बातचीत की। कुलियों ने कहा कि राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य स्कीम ने हमारी जिंदगी बचा दी। राजस्थान सरकार ने हमारी मदद की उसे नहीं भूल सकते। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी नेता खुद के बच्चो को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, वे नहीं चाहते गरीब का बच्चा अंग्रेजी सीखे।

जयपुर। महिला आरक्षण बिल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले कि OBC आरक्षण व जातिगत जनगणना के बिना नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधूरा है।

गौरतलब है कि नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन बिल को पटल पर रखा गया जो कि लोकसभा से दो तिहाई बहुमत से पास हो चुका है और आज राज्यसभा में रखा गया है। 

OBC आरक्षण व जातिगत जनगणना के बिना अधूरा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम !

महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने का जो ऐतिहासिक कार्य श्री राजीव गांधी जी ने किया था उसे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आगे बढ़ाया।

विपक्ष के दबाव व चुनावी दौर में राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया यह बिल… pic.twitter.com/m4vhSPyUWb

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 21, 2023

नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल ( Women Reservation Bill) पर चर्चा शुरु हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में ये बिल साल 2010 में पास हुआ था तब बीजेपी ने इसका समर्थन किया था।

बिल के पारित होने से राजीव गांधी का सपना पूरा होगा: सोनिया गांधी
कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि वो इस बिल का समर्थन करती हैं। महिलाओं में समंदर के जैसा धैर्य होता है। स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी को सबसे पहले सुनिश्चित करने का काम राजीव गांधी ने किया था। मेरे जीवनसाथी ही उस बिल को सबसे पहले लेकर आए थे। कांग्रेस पार्टी ने पीएम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उसे पारित कराया था। इसी का नतीजा है कि देश के स्थानीय निकायों में हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता हैं।

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के पारित होने से राजीव गांधी का सपना पूरा होगा। अभी उनका सपना आधा ही पूरा हुआ है। ये बिल जल्द से जल्द से लागू किया जाना चाहिए। महिलाएं और इंतजार नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण बिल को चाहती थी। बिल में देरी करने से महिलाओं के साथ अन्याय होगा। सोनिया गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग भी की। उन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान को स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करने का यह सबसे उचित समय है। इस विधेयक को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। 

सोनिया गांधी ने कहा कि धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाते स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने जन्म दिया। उसने परिवार चलाया। उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेइमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अडिग रही। स्त्री के धैर्य का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और थक जाना भी नहीं जानती।

सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि बीते 13 सालों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ और साल इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। क्या भारतीय महिलाओं के साथ यह बर्ताव सही है? 

आप लॉलिपोप बनाकर बिल को घुमाते रहे, सोनिया क्रेडिट लेना चाहती है: निशिकांत दुबे
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान सम्मत होकर काम करते है। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बिल पीएम मोदी लेकर आए हैं। दुबे ने कहा कि पीएम मोदी ने देशभर में शौचालय बनवाकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने बिल को लटकाकर रखा था। सोनिया गांधी इस बिल पर क्रेडिट लेना चाहती है। आप इस बिल को लॉलिपोप बनाकर घुमाते रहे।

बीजेपी की राज्य सरकारों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है: काकोली घोष
तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पहले ही ये लागू कर रखा है। पश्चिम बंगाल देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां एक महिला मुख्यमंत्री हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की देश के 16 राज्यों में सरकार है लेकिन किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है।

10 साल बाद महिलाओं की याद क्यूं आई: डिंपल यादव
सपा सांसद डिंपल यादव ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि सवाल ये है कि क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बिल लागू हो पाएगा या नहीं। उन्होंने पूछा कि जनगणना कब होगी? सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी या नहीं? डिंपल ने सभी वर्गों की महिलाओं को इसमें शामिल करने की मांग की। अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। डिंपल ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को एक दशक बाद महिलाओं की याद क्यूं आई।

महिलाओं को जल्द से जल्द से मिले अधिकार: राहुल गांधी

कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नई संसद में बोलते हुए काफी खुशी हो रही है। महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए का कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं लेकिन महिलाओं को यह आरक्षण परिसीमिन और जनगणना के बाद देने के बजाय अभी कर देना चाहिए। और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले। 

संसद में चर्चा के बाद दो तिहाई से बिल पास

कल पेश हुए बिल के बाद आज पूरे दिन की चर्चा के बाद लोकसभा में पर्ची के माध्यम से वोटिंग हुई जिसमें बिल दो तिहाई से पास हो गया। बिल के समर्थन में कुल 454 वोट पड़े। इस बिल के विरोध में भी 2 वोट पड़े।

कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा बिल

लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास होने के बाद बिल अब कल राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। राज्यसभा में भी दो तिहाई बहुमत के बाद यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद आधी राज्यों की विधानसभाओं से इस बिल को पारित करवाया जाना जरूरी है। जिसके बाद यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा। 

नई दिल्ली। राज्यसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। बिल पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आप महिला अधिकारों की बात करते हैं लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन में आपने राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया। रंजीता ने परिसीमन और जनगणना कराने के बाद ही आरक्षण लागू होने की बात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आरक्षण लागू करने में ये बाधा क्यों रखी गई है? क्या ये आरक्षण केवल एक चुनावी झुनझुना है?

इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया। उन्होंने इसे बड़ा कदम करार देते हुए कहा कि आयोग इस बात का फैसला करेगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

आज बिल पास नहीं हुआ तो 2029 में भी नहीं चुनी जाएगी 33% महिलाएं: जेपी नड्डा
बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने चर्चा के दौरान कहा कि मैं बीते 9 साल में महिलाओं के लिए किए गए कामों के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बड़ा स्थान रहा है। हमने नारी को देवी के रूप में देखा है। कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए लंबा संघर्ष हुआ है। हमने हमेशा स्त्रियों को सम्मान दिया। हमारा नजरिया कभी अबला नारी जैसा नहीं रहा। नड्डा ने कहा कि रिसर्च में कहा गया है कि महिलाओं के भीतर फैसले लेने की क्षमता ज्यादा होती है।

नड़्डा ने कहा कि अगर आज बिल पास हो गया तो साल 2029 में 33% महिलाएं सांसद चुनी जाएगी। आज बिल पास नहीं हुआ तो 2029 में भी ऐसा नहीं हो पाएगा। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग के संदर्भ में नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पास कुल जितने सांसद हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी सांसद हैं। आप ओबीसी को गाली देते हैं और माफी नहीं मांगते हो। हमारी पार्टी ने देश को पहला ओबीसी पीएम दिया।

सरकार अभी मौजूदा 545 सांसदों पर क्यों नहीं लागू करती बिल, सरकार केवल क्रेडिट लेना चाहती है: संदीप कुमार पाठक
आप के राज्यसभा सांसद संदीप कुमार पाठक ने कहा कि ये बिल महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला है। ये रिजर्वेशन देने वाला नहीं बल्कि रिजर्वेशन लेने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि पहले जनगणना होगी और फिर परिसीमन होगा। ऐसे में महिला आरक्षण बिल के भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है। इस बिल को लोकसभा में मौजूदा 545 सांसदों पर क्यों नहीं लागू कर देते। संदीप ने कहा कि सरकार इस बिल को लागू करना नहीं चाहती केवल क्रेडिट लेना चाहती है।

पुरानी संसद में कोई वास्तु दोष था क्या जो बिल लाने में इतना टाइम लग गया: केसी वेणुगोपाल 
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप 9 साल से सरकार में हो फिर इस बिल को लाने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या पुरानी संसद में कोई वास्तु दोष था? वेणुगोपाल ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर यह सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व नेता महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आम जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर रही है। मनरेगा इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को सही मायने में सशक्तिकरण किया है। भाजपा चुनावी हथकंडा के रूप में महिला आरक्षण विधेयक का प्रयोग कर रही है। अगर सरकार वास्तव में महिलाओं की हितैषी है तो उसे ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए। सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए।

मनोज झा ने कहा 33% ही क्यों 50 या 55% क्यों नहीं 
आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि एससी और एसटी के लिए पहले से ही सीटें कम है। उन्हीं सीटों में से महिलाओं को आरक्षण देने से उनकी सीटें और कम हो जाएगी। मनोज झा ने कोटे के भीतर कोटा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 180 सीटों में से ही एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल 33% ही क्यों दिया जा रहा है, 50 या 55% क्यों नहीं?

चुनाव को देखकर विधेयक लाई है सरकार: इलामारम करीम
इलामारम करीम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखकर यह विधेयक लाई है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली हार के साथ ही दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिली पराजय से उबरने के लिए सरकार यह विधेयक लेकर आई है।

सरकार को केवल वादे करने का शौक है, उन्हें पूरा करने का नहीं: डोला सेन
तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक बुधवार को लोकसभा ने पास किया और गुरूवार को राज्यसभा में पेश कर दिया गया इससे लगता है कि यह केवल चुनाव को ध्यान में रखकर लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का लाभ 2029 में महिलाओं को मिलने की बात कही जा रही है इससे लगता है कि यह खोखला वादा भी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जिस तरह से कृषि कानूनों को वापस लिया था ऐसा लगता है कि बाद में इस विधेयक का भी यही हश्र न हो। उन्होंने कहा कि इस सरकार को केवल वादे करने का शौक है और उन्हें पूरा करने का नहीं।

महिलाओं को 2029 में मिलेगा लाभ, यह बहुत लंबा इंतजार: कनिमोझी
द्रमुक की कनिमोझी ने कहा कि सरकार ने अनेक विवादास्पद विधेयक पारित किए लेकिन यह महिला आरक्षण विधेयक से बचती रही और अब चुनावी फायदे के लिए यह विधेयक लेकर आयी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधेयक के लिए जरूरी तैयारी नहीं की और इसे अधिक बेहतर बनाया जा सकता था। विधेयक का लाभ महिलाओं को 2029 में मिलने की बात का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत लंबा इंतजार हो जायेगा। ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है।

लखनऊ। महिला आरक्षण विधेयक को आधा अधूरा करार देते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नए संसद भवन में अपनी पारी महाझूठ से शुरू की है।

अखिलेश यादव ने ट़्वीट किया नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी शुरू करी है। जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएँगे, तो भाजपा सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। भाजपा सरकार न जनगणना के पक्ष में है न जातिगत गणना के, इनके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं है।

उन्होने कहा आधा-अधूरा बिल 'महिला आरक्षण जैसे गंभीर विषय का उपहास है, इसका जवाब महिलाएं आगामी चुनावों में भाजपा के विरूद्ध वोट डालकर देंगी।

उधर पार्टी महासचिव प्रो रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव ने भी बिल के लागू करने के मसौदे पर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुये जातिगत गणना के आधार पर दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है।

प्रो यादव ने कहा समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण में सदैव ओबीसी, दलित, आदिवासी और मायनॉरिटी की महिलाओं के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण की  माँग की है। दुर्भाग्य से संसद में इन दबे पिसे और वंचित वर्गों की विरोधी मानसिकता के  सदस्यों की भरमार है। बीजेपी में जो इन वर्गों के सदस्य हैं उनके मुँह पर ताला है। वे केवल एमपी बने रहने के लिए पिछड़ों के हक़ों की हत्या होते देख कर भी मुँह बंद किए रहते हैं। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल संसद में वंचित समाज के हमदर्द सदस्यों का बहुमत होगा और हम पिछड़ों, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने में सफल होंगे।

शिवपाल सिंह यादव ने कहा  दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के स्पष्ट समायोजन के बिना लैंगिक आरक्षण अर्थविहीन है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अच्छा होता कि सर्वदलीय बैठक में इस विधेयक के बारे में विस्तार से बात हो जाती। बहुत से लोग तो विधेयक को पढ़ नहीं पाये। विधेयक में लिखा है कि पहली जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद परिसीमन होगा और तब इसे लागू किया जाएगा। इससे साबित हो गया है कि महिला आरक्षण एक जुमला मात्र है।

आज लोक सभा में महिला आरक्षण को लेकर लाए गए संविधान ( 128 वा संशोधन) विधेयक 2023 की चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार रखे ! सदन में दिया गया वक्तव्य आपके साथ साझा कर रहा हूं ! @RLPINDIAorg #महिलाआरक्षणबिल pic.twitter.com/jGi0doTKiP

— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) September 20, 2023

यदि सरकार वास्तव में आरक्षण दिलाना चाहती तो 2014 के बाद ही इसे लाती लेकिन वह महंगाई, अग्निपथ योजना समेत अपनी सभी विफलताओं को ढकने के लिए महिला आरक्षण का विधेयक लायी है। उन्होंने कहा कि हम विधेयक का समर्थन केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि महिलाएं आगे आएं।

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने 2015 में हुई जाति जनगणना को जारी करने की मांग की। आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र ने कहा कि एससी/एसटी के लिए आरक्षण उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए और बीसी और एमबीसी के लिए उचित कोटा होना चाहिए साथ ही इसकी राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।

मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रबल समर्थक स्टालिन ने कल रात यहां (यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया था) सामाजिक न्याय के लिए भारत पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि सामाजिक न्याय किसी विशेष राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि जब भाजपा सत्ता में थी तो यह एक अखिल भारतीय मुद्दा था। कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं।

उन्होंने कहा ''जाति और समुदायों की गणना का पैमाना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है। तमिलनाडु 69 प्रतिशत आरक्षण का पालन करता है। हालांकि अन्य राज्यों में प्रतिशत अलग-अलग है, लेकिन आरक्षण की समस्या हर जगह एक जैसी है और यह उपेक्षा है।''

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नये संसद भवन में पहले दिन लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारीशक्ति वंदन अधिनियम को मंत्रिमंडल की मंजूरी और इसे लोकसभा में पेश करने की घोषणा के बाद आज इस संविधान संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया गया।

 मोदी ने सदन से अपील की कि सभी दल इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके इसे और मजबूत बनायें। मोदी ने दोपहर सवा एक बजे नये संसद भवन में लोकसभा के नये सदन में अपने उद्घाटन भाषण में ये एलान किया।

विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाद में तत्संबंधी संविधान (128वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया। जिसमें नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से प्रस्तुत इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश की विकास यात्रा में ऐसे मील के पत्थर आते हैं, जिन्हें पीढिय़ां याद रखतीं हैं। आज के दिन हम सबने नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन गणेश चतुर्थी का दिन इतिहास में नाम दर्ज कराने वाला पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के बारे में चर्चा और वाद विवाद होता रहा है। पहले भी 1996 में पहली बार यह विधेयक पेश किया गया था। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी ये विधेयक लाने का कई बार प्रयास किया गया। लेकिन उसे पारित करने के लिए जरूरी आंकड़े नहीं जुटा पाये।

मोदी ने कहा कि ईश्वर ने ऐसे कई काम करने के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर उनकी सरकार ने कल मंत्रिमंडल की बैठक में महिला आरक्षण विधेयक लाने को मंजूरी दी है। 19 सितंबर की तिथि अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में नारीशक्ति अधिक से अधिक भूमिका निभाये। आज के ऐतिहासिक मौके पर सदन की पहली कार्यवाही में, मैं देश में बदलाव का आह्वान करता हूं। सभी सांसदों से नारीशक्ति के लिए नये प्रवेश द्वार खोल दें। एक महत्वपूर्ण निर्णय में महिला नीत विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन करने जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश की माताओं, बहनों एवं बेटियों को इस विधेयक के लिए बधाई देते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि इस विधेयक को कानून बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा, ''मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि यह एक पावन शुरुआत हो रही है। सर्वसम्मति से यह विधेयक कानून बने तो इसकी ताकत अनेक गुना बढ़ा जाएगी। दोनों सदनों के माननीय सांसदों से इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील है।

श्रीनगर। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे एक महान कदम बताया।

Having navigated the rough terrain of a predominantly male political landscape myself, I am happy to see that finally the Women Reservation bill will become a reality. Despite constituting half of the population, we are grossly underrepresented. Its a great step.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 19, 2023

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने एक्स पर लिखा कि मुख्य रूप से पुरुष राजनीतिक परिदृश्य के कठिन दौर को स्वयं पार करने के बाद, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक लागू हो जाएगा। आधी आबादी होने के बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व बेहद कम है। यह एक शानदार कदम है।

नई दिल्ली। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल- नारी शक्ति वंदन बिल 2023 को पेश कर दिया है। बिल पेश होते ही सदन में हंगामा मच गया। बिल में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इस अधिनियम के कानून बनते ही महिला सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। ये संविधान का 128वां संशोधन विधेयक है। बुधवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

बिल को पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि महिला आरक्षण 15 साल के लिए रहेगा। इसकी अवधि को बढ़ाने के लिए संसद के पास अधिकार होगा। लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सासंद है। कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं की 181 सीटें रिजर्व हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले इस बिल को जानबूझकर पारित नहीं किया गया था।

मनमोहन सरकार में पास हुआ बिल आज भी जीवित: अधीर रंजन चौधरी
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में इस बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था वह आज तक जीवित है। CWC की बैठक में भी ये मांग की गई है कि महिला आरक्षण के बिल को पास किया जाए। सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण बिल के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा था। अधीर रंजन की आपत्ति पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुुए कहा कि पुराना बिल खत्म हो चुका है।

बिल पेश करने वाली बीजेपी की एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं
नारी शक्ति वंदन बिल को बीजेपी सरकार ने पेश किया है। बीजेपी की मौजूदा समय में 10 राज्यों में सरकार है लेकिन एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है।

32 महिला सांसद या तो किसी नेता की पत्नी हैं या किसी नेता की बेटी
लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पर परिवारवाद हावी है। 32 महिला सांसद या तो किसी नेता की पत्नी हैं या किसी नेता की बेटी। जैसे बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है। राज्यसभा की बात करें तो यहां महिला सांसदों की संख्या 24 है। सबसे ज्यादा महिला सांसद पश्चिम बंगाल (12) से है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में करीब 4300 विधानसभा सीटें हैं। इनमें महिला विधायकों की संख्या लगभग 340 है। देश के किसी भी राज्य में महिला विधायकों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है। वहां 14.44 फीसदी महिला विधायक है।

सबकी सहमति से पारित हो बिल: पीएम मोदी
महिला आरक्षण बिल पेश होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि इसे लेकर संसद में पहले भी कई कोशिश हुई है। इस बिल से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने दोनों सदन के सांसदों से अपील करते हुए कहा कि यह बिल सबकी सहमति से पारित हो। पीएम मोदी ने कहा कि ये बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा।