चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हारने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। इस बीच, राजनीति में नवागंतुक और तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) के संस्थापक और अभिनेता-राजनेता विजय ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से अगली सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश करने के लिए मुलाकात का समय मांगा है। स्टालिन ने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भेज दिया है और इसे लोक भवन में सौंप दिया गया है। इसी बीच विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है।

रिपोर्टों के अनुसार, लोक भवन को भेजे गए एक ईमेल में विजय ने कहा कि उनकी पार्टी ने 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनादेश प्राप्त कर लिया है और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने की हकदार है। उन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए समय सीमा भी मांगी। उन्होंने कहा "हम 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हैं और सरकार बनाने का अधिकार रखते हैं। हम अपना बहुमत साबित करने का अवसर चाहते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि वह 15 दिनों के भीतर बहुमत साबित कर देंगे।

सूत्रों ने संकेत दिया है कि राज्यपाल द्वारा विजय को जल्द ही आमंत्रित किए जाने और उन्हें अपना बहुमत साबित करने के लिए सात से 15 दिनों का समय दिए जाने की उम्मीद है क्योंकि टीवीके को 118 विधायकों के साधारण बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम मिली हैं। इस बीच, विजय को आज बाद में पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में टीवीके के विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाना तय है। इसके बाद वह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और खुद को विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने का पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे।

उल्लेखनीय है कि सोमवार सुबह तक जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी, तब तक सत्तारूढ़ द्रमुक अध्यक्ष श्री स्टालिन के सत्ता में बने रहने और द्रविड़ मॉडल 2.0 सरकार बनाने की प्रबल संभावना थी, क्योंकि चुनाव के बाद के पूर्वानुमानों में द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे की आरामदायक जीत की भविष्यवाणी की गई थी। द्रमुक को इन चुनावों में करारी शिकस्त मिली है और मुख्यमंत्री स्टालिन स्वयं अपनी पारंपरिक कोलाथुर सीट से हार गए, जहां उन्होंने लगातार तीन बार जीत दर्ज की थी। वह कांग्रेस के दिग्गज नेता एम. बख्तावत्सलम (1967 में) और अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो जे. जयललिता (1996 में) के बाद तीसरे मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए जो मुख्यमंत्री रहते हुए निर्वाचित होने में असफल रहे।

विजय की टीवीके पार्टी ने कुल 234 सीटों में से 108 सीटें जीती हैं और साधारण बहुमत के 118 के आंकड़े से 10 सीटें कम हैं और अगली सरकार बनाने का दावा करने के लिए तैयार है। विजय ने चेन्नई के पेरम्बूर और त्रिची पूर्व दोनों सीटों से जीत दर्ज की है। रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों ने विजय की पार्टी से संपर्क साधा है और टीवीके आवश्यक संख्या जुटाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। चूंकि कांग्रेस ने केवल पांच सीटों पर जीत हासिल की है इसलिए उसका समर्थन अकेले पर्याप्त नहीं होगा और टीवीके को और अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। इस तरह की रिपोर्टें भी है कि अन्नाद्रमुक, जिसने अपने नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा जीती गई कुल 53 सीटों में से 47 सीटें जीती हैं, भी विजय की पार्टी के संपर्क में है और समर्थन देने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की जानकारी सामने आई है। सरकार ने प्रदेश के राज्यपाल से युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके मौजूदा विभागों के अलावा योजना और विकास विभाग आवंटित करने के साथ-साथ डिप्टी सीएम के रूप में नामित करने की सिफारिश की है।

राज्यपाल ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उदयनिधि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्यपाल से उदयनिधि को डिप्टी सीएम नामित करने की सिफारिश के साथ-साथ वी. सेंथिल बालाजी, डॉ.गोवीण्चेझियान और आर राजेंद्रन, थिरु एसएम नासर को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की है। नए मंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रविवार दोपहर साढ़े तीन बजे चेन्नई के राजभवन में होगा। 

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने पांच बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे द्रमुक संरक्षक एम करुणानिधि की जयंती के उपलक्ष्य में सिक्का जारी करने की घोषणा के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया।

स्टालिन ने यहां एक बयान में कहा कि करुणानिधि के पुत्र के रूप में और आप लोगों में से एक मैं उनकी छवि वाला सिक्का जारी करने के लिए भारत की केंद्र सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। यह सिक्का भावी पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ, हमारे अमर कलाकार के प्रसिद्धि रूपी ताज में एक और हीरा है।

स्टालिन ने कहा कि करुणानिधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किये गये 100 रुपये के सिक्का पर मुथामिझारिंगर (इस नाम से करुणानिधि को प्यार से बुलाया जाता था) का चित्र और उनकी लिखावट में 'तमिल वेल्लम' (तमिल जीतेगा) अंकित है।

गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में 100 रुपये का सिक्का जारी करेंगे। स्टालिन ने कहा कि यह सभी के लिए खुशी और गर्व का क्षण होगा।

उन्होंने कहा कि पांच बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान आधुनिक तमिलनाडु का निर्माण करने वाले वास्तुकार की जन्म शताब्दी पर तमिलनाडु सरकार की ओर से हर जिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने मदुरै में मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सेंटेनरी लाइब्रेरी, चेन्नई के पास किलांबक्कम बस टर्मिनल के निर्माण की ओर भी इशारा किया, जिसका नाम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है।

स्टालिन ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से करुणानिधि  के सम्मान में शहर के कलैवनार आरंगम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में किसी नेता की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव केवल करुणानिधि के लिए पारित किया गया था, जबकि वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।

स्टालिन ने कहा कि करुणानिधि ने अपने 95 साल लंबे करियर और 81 साल के सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक, प्रशासनिक, कला, साहित्य, फिल्म उद्योग और पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाला है।

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रदेश के हितों की अनदेखी करने और बाढ़ राहत के लिए एक भी पैसा जारी किए बिना केंद्र की सत्ता में बने रहने के लिए राज्य का बार-बार दौरा कर लोकसभा चुनाव से पहले लोगों से वोट मांगने तथा यहां की वास्तविक मांगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने मयिलादुथुराई जिले में लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं वितरित करने के बाद कहा कि मोदी की चाल काम नहीं करेगी और लोग ऐसी रणनीति से धोखा नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें दौरा करने दीजिए। हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पहले केंद्र को बाढ़ राहत के लिए राज्य द्वारा मांगी गई धनराशि (37,000 करोड़ रुपये) जारी करने दीजिए और फिर वोट मांगने के लिए दौरा कीजिए।

प्रधानमंत्री राज्य का दौरा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही, उन्हें राज्य सरकार द्वारा रखी गई वास्तविक मांगों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले साल दिसंबर में दो आपदाओं चेन्नई और तीन पड़ोसी जिलों में और उसके बाद दक्षिणी जिलों थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और तेनकासी में अभूतपूर्व बारिश के बाद बाढ़ राहत के लिए 37,000 करोड़ रुपये जारी करने के हमारे अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया। स्टालिन ने प्रधानमंत्री की यह कहते हुए आलोचना की कि एक रुपया भी जारी नहीं किया गया, लेकिन वह सत्ता बरकरार रखने के लिए तमिलनाडु की जनता से वोट चाहते हैं। उन्होंने जोर दिया कि वे तमिलनाडु के लोगों को धोखा नहीं दे सकते जो हमेशा द्रविड़ मॉडल सरकार के पक्ष में खड़े हैं जो राज्य के अधिकारों और विकास के लिए काम करती है।

उन्होंने 308.88 करोड़ रुपये की कुल लागत से लगभग 70 पूर्ण परियोजनाओं का वस्तुत: उद्घाटन करने और मयिलादुथुराई, नागापट्टिनम और तिरुवरुर जिलों में 80.62 करोड़ रुपये की 40 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद, उन्होंने 12,653 लाभार्थियों को  विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 143.46 करोड़ रुपये की कल्याण सहायता भी वितरित की। स्टालिन ने कहा कि सत्तारुढ़ द्रमुक राज्य में हर परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक नयी पहल,'नींगल नालामाÓछह मार्च से शुरू की जाएगी। योजना के तहत, मुख्यमंत्री, मंत्री, सचिव और जिला कलेक्टर विभिन्न योजनाओं पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने और आगे सुधार के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ के लिए फोन कॉल के माध्यम से लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। 

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने 2015 में हुई जाति जनगणना को जारी करने की मांग की। आग्रह किया है। उन्होंने केंद्र ने कहा कि एससी/एसटी के लिए आरक्षण उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए और बीसी और एमबीसी के लिए उचित कोटा होना चाहिए साथ ही इसकी राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।

मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रबल समर्थक स्टालिन ने कल रात यहां (यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया था) सामाजिक न्याय के लिए भारत पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि सामाजिक न्याय किसी विशेष राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि जब भाजपा सत्ता में थी तो यह एक अखिल भारतीय मुद्दा था। कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं।

उन्होंने कहा ''जाति और समुदायों की गणना का पैमाना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है। तमिलनाडु 69 प्रतिशत आरक्षण का पालन करता है। हालांकि अन्य राज्यों में प्रतिशत अलग-अलग है, लेकिन आरक्षण की समस्या हर जगह एक जैसी है और यह उपेक्षा है।''