जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई और बजट घोषणाओं के तहत निर्धारित योजनाओं को समय पर शुरू करने पर जोर दिया गया। रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में प्रारंभ किया जाए और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का विकास राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए सभी स्तरों पर समर्पित प्रयास किए जाने चाहिए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, मुख्य अभियंता भुवन भास्कर और अमरजीत सिंह सहित विभागीय अभियंताओं ने भाग लिया। अधिकारियों ने चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी योजनाओं की रूपरेखा साझा की। इस अवसर पर मंत्री ने विभागीय समन्वय और पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के जल संसाधन संरचनाओं को मजबूत करने के लिए सभी अधिकारियों को पूरी तत्परता से कार्य करना होगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणा के बाद अब विभागों ने वित्तीय प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। विभागों की ओर से वित्त विभाग को मिलने वाले प्रस्ताव को तीन चरणों में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

विभाग के अनुसार पहले उन प्रस्ताव में मंजूरी मिलेगी जिम किसी तरह की डीपीआर की जरूरत नहीं होगी और सीधे तौर पर वित्तीय स्वीकृति के बाद घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में कार्य की शुरुआत की जानी है। इसके अलावा दूसरे चरण में ऐसे प्रस्ताव जिनमें निविदा के जरिए फर्म का चयन होना है तथा तीसरे चरण में ऐसे प्रस्तव जिनमे सरकारी विभागों के स्तर पर काम होना है। सभी विभागों को आगामी 7 दिन में वित्तीय प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2 घंटे 50 मिनट लंबा बजट भाषण दिया जिसमें बजट में पेयजल और ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी घोषणाएं की गई है।

बजट में पेयजल में जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य एवं लगभग 20 हजार 370 करोड़ रुपये की लागत से छह वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आगामी दस वर्षो में प्रदेश में विद्युत मांग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना के तहत हर घर हर खेत बिजली निर्बाध रुप से उपलब्ध कराने का संकल्प, पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक में आदर्श सौर ग्राम एवं सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्व रुप से सौर ऊर्जा से जोड़ना है।

जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के रूप में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2 घंटे 50 मिनट लंबा बजट भाषण दिया जिसमें बजट में वन-पर्यावरण से जुड़ी घोषणाएं की गई है।

ये हुई घोषणाएं

• मिशन हरयालो राजस्थान शुरू किया जाएगा।
• 5 वर्ष में 4000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।
• प्रदेश में हर साल 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नर्सरी।
• 540 नर्सरियों के संवर्धन कार्य किए जाएंगे।
• प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक-एक मातृवन बनेंगे।
• पौधों के सर्वाइवल के लिए 2000 लोगों को वन मित्र लगाया जाएगा।
• इन्हें इन्सेटिंव दिया जाएगा।
• उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा।
• मनरेगा में रिटायर्ड कर्मचारी गार्जियन बनाए जाएंगे।
• मनरेगा में चारागाह विकास, वृक्षारोपण पर 1650 करोड़ खर्च होंगे।
• जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर में 175 करोड़ से पौधारोपण, पार्क विकास होंगे।
• ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएंगी।
• झालाना में 40 करोड़ से फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट खुलेगा।
• घना पक्षी विहार, भरतपुर में वन्यजीव संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।
• प्रदूषण रोकथाम के लिए 10 हजार इलेक्ट्रिक कुकिंंग सिस्टम बांटे जाएंगे।
• इस पर 15 करोड़ की राशि खर्च होगी।
• वायु गुणवत्ता पर्यवेक्षण के लिए कवायद।
• अलवर और भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किए जाएंगे।

जयपुर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने कहा कि  बजट वर्ष 2023-24 की घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंशा के अनुरूप प्रदेश के पर्यटन विकास में नए आयाम स्थापित हो सकें।

राठौड़ शुक्रवार को पर्यटन भवन स्थित कार्यालय में बजट घोषणाओं सहित अन्य बिन्दुओं पर प्रगति के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्थान कांफ्रेंस एवं वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है तथा एमआईसीई (मीटिंग, इन्सेन्टिव, कान्फ्रेंस, एक्जीबिशन) सेन्टर्स की स्थापना से प्रदेश की इस क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी । उन्होंने बजट घोषणाओं की अनुपालना में ढोला-मारू काम्पलैक्स निर्माण, गोल्फ कोर्स एवं एमआईसीई के लिए प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए । 

निगम अध्यक्ष राठौड़ ने पर्यटन विकास कोष के तहत पूर्ण हो चुके विकास कार्यों के उद्घाटन/लोकार्पण की तैयारी के निर्देश दिये साथ ही पर्यटन विकास कोष से स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास की तैयारी के भी निर्देश दिये। 

राठौड़ ने निगम की पर्यटन इकाइयों के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुए कहा कि विकास निगम की होटल मुनाफ़े में चल रही हैं तथा अब आरटीडीसी बन्द इकाइयों को पुनः संचालित करने कि दिशा में कार्य कर रहा है  । निगम की होटल्स में चल रहे जिर्णोद्धार कार्यों में गति लाने के निर्देश दिये। 
राठौड़ ने कहा कि 27 सितम्बर विश्व पर्यटन दिवस के असवर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पर्यटन से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास, उद्घाटन/लोकार्पण के लिए समय मांगा है । इसी विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर ही राजस्थान का सांस्कृतिक दूत कही जाने वाली शाही रैलगाड़ी पैलेस ओन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।   

बैठक में  प्रमुख शासन सचिव पर्यटन गायत्री राठौड़,  आरटीडीसी प्रबन्ध निदेशक विजयपाल सिंह एवं कार्यकारी निदेशक राजेन्द्र सिंह, कार्यकारी निदेशक वित्त धीरज सिसोदिया, कार्यकारी निदेशक वर्क्स माधव शर्मा सहित आरटीडीसी प्रबन्धन के अधिकारी मौजूद रहें।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान बना मॉडल स्टेट -
राठौड़ ने कोटा के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हो या विकास कार्यों हो, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान  देशभर में मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है।