नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद और उप नेता प्रमोद तिवारी ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हुए दो सप्ताह के युद्धविराम का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय विश्व शांति के लिए एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने बुधवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि सभी पक्षों को सद्बुद्धि मिले और यह 15 दिनों का अस्थायी युद्धविराम स्थायी शांति समझौते में परिवर्तित हो। प्रमोद तिवारी ने कहा एक भारतीय होने के नाते उन्हें यह पीड़ा भी है कि आगे की शांति वार्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रस्तावित है, जिसमें चीन की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। उनके अनुसार, यह स्थिति भारत की कूटनीतिक एवं राजनीतिक दृष्टि सेचिंताजनक है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका-ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद प्रमोद तिवारी ने देश की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रमोद तिवारी ने सोमवार को यहां एक बयान में कहा कि जिस पाकिस्तान ने पहलगाम जैसी घटनाओं में देश की बहनों का सुहाग उजाड़ने का काम किया, उसी पाकिस्तान को आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थ के रूप में पेश किया जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कहना और इस्लामाबाद में संभावित वार्ता को भारत के लिए अत्यंत चिंताजनक बताया।

कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने 'अब की बार ट्रंप सरकार' का नारा दिया था लेकिन आज देश की विदेश नीति को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, यह सवाल खड़ा हो रहा है।" उन्होंने केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि, पाकिस्तान ने रविवार को कहा कि वह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए "सार्थक वार्ता" की मध्यस्थता और मेजबानी करने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में उप नेता विपक्ष प्रमोद तिवारी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईधन में उत्पाद शुल्क कटौती 'जनता से वसूली का खेल' है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार पहले जनता से भारी वसूलती है और बाद में मामूली राहत देकर उसे "उपकार" के रूप में पेश करती है। उन्हाेंने कहा कि वर्ष 2014 में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.48 रूपए प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रूपए प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर क्रमशः लगभग 32.98 रूपए और 31.83 रुपए प्रति लीटर हो गई है। उन्होंने इसे जनता पर बढ़ता आर्थिक बोझ बताते हुए कहा कि सरकार ने इन करों के जरिए लाखों करोड़ रुपये वसूले हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अब सरकार खुद को राहत देने वाली बताकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि आम लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "लगता है जो फाइल है, उसका कुछ असर अब दिमाग पर भी दिखने लगा है।" गौरतलब है कि सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को 10 रुपए प्रति लीटर घटा दिया है। इससे पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटकर तीन रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं, डीजल पर यह जीरो रुपए प्रति लीटर हो गई है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को एम्स रायबरेली की अनेदखी और एम्स दिल्ली पर अत्यधिक बोझ के मुद्दे उठे। सदन में शून्यकाल के दौरान राजस्थान से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 12 साल पहले एम्स की नींव रखी गयी थी, लेकिन आज भी वहां पूर्ण परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने फैकल्टी और कर्मचारियों की कमी के आंकड़े रखते हुए राजनीतिक कारणों से अस्पताल की अनदेखी का मुद्दा उठाया।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि एम्स रायबरेली में 200 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सीट है जिनमें सिर्फ 37 की नियुक्ति है। प्रोफेसर के 33 पद हैं जिनमें सिर्फ तीन पर नियुक्ति है। एडिशनल प्रोफेसर से 26 पदों पर मात्र छह की नियुक्ति है। कुल मिलाकर 201 फैकल्टी पदों में से 85 रिक्त हैं। 

बिहार से राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि एम्स दिल्ली में निजी कारणों से उन्हें चार महीने रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने देखा कि वहां काफी डॉक्टरों, कर्मचारियों पर काफी बोझ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न शहरों में जो क्षेत्रीय एम्स बनाये गये हैं वहां का अनुसंधान और इलाज का स्तर भी एम्स दिल्ली जैसा ही होना चाहिए। लोग दूसरे एम्स से दिल्ली आने के लिए मजबूर होते हैं। मरीजों के साथ उनके तीमारदारों को भी लंबे समय के लिए यहां रहना होता है और वे मेडिकल गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर का झुकाव निजी क्षेत्र की तरफ है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी इलाज की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। 

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सदन में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के केवल वही नोटिस स्वीकार किये जा सकते हैं जो बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ. जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल के दौरान सभापति से जानना चाहा कि उन्होंने सभी विधायी कामकाज रोककर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया था उसका क्या हुआ। सभापति ने कहा कि उनका नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है।

सदस्य के बार-बार प्रतिवाद करने पर उन्होंंने कहा कि सदन में नियम 267 के तहत केवल वही मुद्दे उठाये जा सकेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। सदस्य की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे सकते। 

सदस्य के बार बार यह मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि आपकी सहायता नहीं की जा सकती। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि वाणिज्य मंत्री ने संसद सत्र के दौरान भारत अमेरिका समझौते के बारे में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि यह संसद के नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदस्य सही कह रहे हैं कि यह संसद की परंपरा है। उन्होंने कहा कि साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार संसद में वक्तव्य देने के लिए तैयार थी लेकिन लोकसभा की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका और आज दोनों सदनों में इस संबंध में वक्तव्य दिया जायेगा। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि हेट स्पीच के दोषियों पर चुनाव लड़ने की रोक लगायी जानी चाहिए।

तिवारी ने सदन में शून्य काल में सभापति की अनुमति से उठाए गए मामले के दौरान कहा कि देश में हेट स्पीच के जरिए माहौल बिगडऩे का प्रयास हो रहा है। हेट स्पीच देश के लिए गंभीर खतरा है और इसे राजनीति से परे कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हेट स्पीच के दोषियों को चुनाव लडऩे से रोक देना चाहिए और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस दिशा में संकल्प लेना चाहिए और कानून बनना चाहिए। मौजूदा समय में हेट स्पीच को लेकर कानून बहुत अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश में हेट स्पीच के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने दिव्यांगजनों को आधार कार्ड बनाने में आ रही समस्याओं को उठाया और इसके लिए तकनीक विकसित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को कई बार अंगूठा, ऊंगली और आंख नहीं होने के कारण आधार कार्ड बनाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल ने पंजाब में सरङ्क्षहद रेलवे स्टेशन पर भीड़ द्वारा तोडफ़ोड़ करने का मामला उठाया और कहा कि रेलवे विभाग को पर्याप्त सुविधाएं जुटानी चाहिए।

जयपुर। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान जो कहता हूँ, वो करता हूं, गारंटी बन जाती है, पर राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी का यह बयान हास्यास्पद है। राजस्थान में वो खुद ईआरसीपी पर राष्ट्रीय परियोजना पर बोल कर गए थे,लेकिन आज तक वो गारंटी नही मिली।

पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए तिवारी ने कहा कि मोदी ने जयपुर आकर कहा कि मैं जो कहता हूं बो करके दिखाया हूं और वो गारंटी बन जाती है। तिवारी ने कहा कि मोदी शायद भूल गए कि ईआरसीपी पर अपने कहे को गारंटी नहीं बना सके। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार को गारंटी नहीं बना पाए। केंद्र में जलशक्ति मंत्री भी राजस्थान के होकर अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। चीन के जमीन पर कब्जा कर लेने के बाद लाल आँख नही दिखा सके। गहलोत सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ करते हुए तिवारी ने कहा कि गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना, 500 रूपए में सिलेंडर, किसानों के कर्ज माफ, गरीबों को राशन जैसी अनेक योजनाएं हैं,जिनका जवाब भाजपा के पास नहीं है। 
मोदी आगामी दिनों में चुनावी 5 राज्यों में ही घूमते नजर आएंगे,लेकिन राजस्थान की जनता गहलोत के काम को ही आशीर्वाद देकर सरकार रिपीट करेगी। तिवारी ने कहा कि एआईएमेके के एनडीए से नाता तोड़ने से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अब डूबता जहाज बन गई है। मंत्री राजेन्द्र यादव के ठिकानों पर ईडी के छापों पर कहा कि गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राजस्थान में ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी संस्थाओं से डराने की कोशिश की जा रही है। भाजपा लगातार ईडी को भेजकर कांग्रेस नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है, जिसका जबाव चुनावो में जनता देगी।