कोलकाता। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए गुरुवार को राज्य विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के चार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक उम्मीदवार सहित कुल पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किये। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो, कोयल मल्लिक, राजीव कुमार और मेनका गुरुस्वामी ने सत्तारूढ़ दल के कई वरिष्ठ मंत्रियों की उपस्थिति में अपने दस्तावेज सौंपे। भाजपा उम्मीदवार राहुल सिन्हा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है।

सत्तारूढ़ दल के चार उम्मीदवारों में से तीन सक्रिय राजनीतिक हलकों से बाहर के हैं। जहां पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार का प्रशासनिक अनुभव रहा है, वहीं अभिनेत्री कोयल मल्लिक और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी चुनावी राजनीति से इतर अलग पेशेवर क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

नामांकन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तृणमूल उम्मीदवारों ने विधानसभा परिसर में मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद सुश्री गुरुस्वामी ने कहा कि वह उच्च सदन में सेवा करने के अवसर को बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, चाहे वह संसद हो या अदालत। मैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे राज्यसभा में सेवा करने का यह अवसर दिया। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की गारंटी देता है और यह मंच मुझे उस समानता के लिए काम करने का मौका देगा।"

अभिनेत्री कोयल मल्लिक ने भी इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा लोगों के लिए काम करना चाहा है। मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद देती हूं।" पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस प्रमुख राजीव कुमार ने अपने नामांकन को सम्मान बताया और सवालों का जवाब देते हुए मदर टेरेसा के शब्दों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। जैसा मैंने पहले भी मदर टेरेसा को उद्धृत करते हुए कहा है, मुझे वह मिला है जिसका मैं हकदार हूं। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का शुक्रिया अदा करता हूँ।"

पूर्व केंद्रीय मंत्री और दो बार के लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वह राज्यसभा से भी लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। श्री सुप्रियो बाद में भाजपा छोड़कर तृणमूल में आ गये थे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा, "चुनाव जीतना और फिर लोगों के लिए काम करना प्रीपेड व्यवस्था की तरह है। पहले लोग मुझसे गानों की फरमाइश करते थे और मैं प्रस्तुति देता था। लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद, मैंने उनकी समस्याओं का समाधान कर जनता के लिए 'परफॉर्म' करना शुरू किया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर मुझ पर भरोसा जताया है, और मैं जनता के लिए अपना काम जारी रखूंगा।" विधानसभा में सत्तारूढ़ दल की संख्या बल के मद्देनजर पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव काफी हद तक सीधा और स्पष्ट रहने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई 10 फरवरी तक के लिए टाल दी है। ईडी ने अपनी याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों पर कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के ऑफिस में एजेंसी की तलाशी अभियान में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मंगलवार को ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर किए गए काउंटर-शपथ पत्र का जवाब देने के लिए समय मांगने पर सुनवाई को 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया। 

मेहता ने बताया कि ईडी को राज्य सरकार का जवाब आज ही मिला है और उसे इसकी जांच करने तथा जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अनुरोध स्वीकार करते हुए पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की। 

ईडी की याचिका आठ जनवरी को आई-पैक के दफ्तर और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर कोयला घोटाले से जुड़े हवाला कारोबार की जांच के सिलसिले में की गई तलाशी से जुड़ी है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अभियान के दौरान उसके अधिकारियों को रोका गया और मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से बहस की।

ईडी ने आरोप लगाया है कि छापे के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य नेता कुछ फ़ाइलें लेकर चले गये, जिससे जांच में रुकावट आई और उसके अधिकारियों पर दबाव पड़ा। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री, पूर्व डीजीपी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त प्राथमिकी दर्ज करने की इजाजत मांगी है। साथ ही इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। 

पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग ने I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की हैं, जिसमें ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल, ईडी ने अपनी याचिका में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डालने, सबूतों में हेराफेरी करने और कथित तौर पर चोरी में मदद करने का आरोप लगाया है।

इसके आगे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि डीजीपी राजीव कुमार कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए सीएम ममता बनर्जी के साथ धरने पर भी बैठे थें। इससे पहले ईडी ने I-PAC मामले में ममता बनर्जी के पीए के घर और दफ्तरों में छापेमारी करने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। 

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और निर्वाचन आयुक्त अरूण गोयल तीन दिवसीय यात्रा पर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव-2023 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 29 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तगण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके पश्चात आयोग एन्फोर्समेंट एंजेंसियों जैसे राज्य पुलिस, सीपीएफ, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे तथा एयरपोर्ट आदि के नोडल अधिकारियों से विधासनभा चुनाव-2023 के संबंध में चर्चा करेंगे।गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष 30 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी एवं केन्द्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों द्वारा तैयारियों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेंगे।

गुप्ता ने बताया कि दौरे के आखिरी दिन 1 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तगण मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में विधानसभा आम चुनाव-2023 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और प्रेस से मुखातिब होंगे। तीन दिवसीय दौरे में उप निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहू, धर्मेन्द्र शर्मा, नितेश व्यास, अजय भादू,  ह्रदयेश कुमार, महानिदेशक बी नारायण, संयुक्त निदेशक अनुज चांडक और सचिव अश्विनि कुमार मोहल भी रहेंगे।