नई दिल्ली। कांग्रेस ने यूजीसी-नेट की तीन परीक्षाओं को करीब दो महीने बाद रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आज देश में 'पेपर लीक नक्सल' ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है और इसको खत्म करने की जरूरत है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉ. चयनिका उनियाल ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूजीसी-नेट परीक्षा होने के दो महीने बाद एनटीए को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब तीन पेपर दोबारा कराने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि जब एनटीए को अपनी गलती पता लगाने में दो महीने लग गए तो न जाने और कितनी गलतियां होंगी, जिनसे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों से परीक्षाओं के नाम पर बड़ा शुल्क लेने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए छात्रों से सभी परीक्षाओं के आवेदन के लिए केवल एक रुपये शुल्क लिया जाना चाहिए। चिब ने कहा कि शायद भाजपा सरकार इन गलतियों को किस्तों में सामने लाना चाहती है, ताकि जेन-जी का गुस्सा केंद्र सरकार पर न फूटे। उन्होंने कहा कि जब जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का हटना पहला कदम है, आखिरी नहीं और आज वही हो रहा है। जब तक पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय नहीं होगी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।

उन्होंने कहा कि देश के युवा जब केंद्र सरकार से जवाबदेही मांग रहे थे तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री 20 दिन तक सदन में नहीं आए। ऐसे में उनसे जवाबदेही की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना उनकी क्षमता से बाहर है लेकिन जब देश की जमीन अपने मित्र अडानी को देने की बात आती है तो प्रधानमंत्री से कोई गलती नहीं होती लेकिन छात्रों के मुद्दे आते ही सरकार का प्रदर्शन शून्य हो जाता है।

डॉ.उनियाल ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को समझना होगा कि मामला सिर्फ प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका से जुड़ा नहीं है, बल्कि छात्रों के भावनात्मक और आर्थिक नुकसान से भी जुड़ा है। सवाल है कि तीन परीक्षाएं रद्द की गईं तो क्या ऐसी गंभीर गलती करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों पर कार्रवाई होगी, क्या उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, क्या छात्रों को सरकार की ओर से हर्जाना दिया जाएगा और जिन छात्रों की प्रवेश की समय-सीमा निकल गई है, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस पर जवाब देना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि एनटीए ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्वीकार किया है कि यूजीसी-नेट के प्रश्नपत्र में वैज्ञानिकों के नामों की वर्तनी, किताबों के शीर्षक और उच्चारण तक में गलतियां थीं। उन्होंने फिर सवाल किया कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले कौन थे, छात्रों के समय की कीमत कौन चुकाएगा, प्रश्नपत्र की जांच किसने की, उच्चारण का सत्यापन किसने किया और अंतिम मंजूरी किसने दी। उनका कहना था कि इसे महज एक भूल कहना उचित नहीं है और सवाल उठता है कि क्या पूरी परीक्षा प्रणाली ही विफल हो चुकी है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।

डॉ. उनियाल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि जेन-अल्फा के बच्चे सड़क पर उतरकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं का आरोप है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं कराई जा रही, बच्चों को खराब खाना दिया जाता है और बीमार पड़ने पर इलाज तक नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है और बच्चों को शिक्षा के साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट की समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य विषयों की परीक्षा दोबारा कराने के एनटीए के फैसले पर केंद्र से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को कहा कि इन तीन विषयों की यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई थीं और करीब दो महीने बाद एनटीए ने स्वीकार किया है कि प्रश्नपत्रों में गंभीर खामियां थीं तथा पुराने प्रश्न दोहराए गए थे। अब हजारों छात्रों को सितंबर में फिर से इन विषयों की परीक्षा देनी होगी।

उन्होंने कहा, “हजारों छात्रों ने वर्षों तैयारी की, आवेदन किया, फीस भरी और दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की। अब उन्हें यह सब दोबारा करना होगा। एनटीए गलती करता है, लेकिन सजा छात्र भुगतता है। अब शिक्षा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था बन गई है जो छात्रों का पैसा, उनका समय, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास छीन लेती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती। सवाल है कि एनटी यह क्यों नहीं बता रहा है कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुए थे।"

राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों से कहा कि वे समस्या नहीं हैं, बल्कि ऐसी व्यवस्था समस्या है जो परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकती और फिर छात्रों को दोष देती है। इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी ‘एक्स’ पर कहा कि एनटीए की गलती की सजा देश के छात्र क्यों भुगतें और जिन युवाओं का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा।

नई दिल्ली। भाजपा ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि ओडिशा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दूसरा मंत्रीपद का प्रस्ताव दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे "काल्पनिक" और "निराधार" करार देते हुए संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर आने के बाद प्रधान को कोई दूसरा मंत्रालय दिए जाने की खबरों में कोई सचाई नहीं है। उल्लेखनीय है कि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन की मुख्य मांग प्रधान का मंत्रिमंडल से इस्तीफे की थी। करीब एक महीने तक चले इस आंदोलन का पटाक्षेप ही तब हुआ जब प्रधान ने अपने पद को छोड़ने का ऐलान किया।

शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद पहली बार अपने गृह राज्य ओडिशा पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का मंगलवार को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर भी जोरदार स्वागत हुआ। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही कई भाजपा नेताओं ने उन्हें घेर लिया और उनके प्रति एकजुटता दिखाते हुए "धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद" के नारे लगाए। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ गठबंधन उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस स्वागत समारोह की तीखी आलोचना करते हुए इसे भारत के युवाओं का अपमान बताया। सोमवार को संसद में प्रधान के हुए भव्य स्वागत का मुद्दा मंगलवार को लोकसभा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी उठाया। प्रधान ने शनिवार को कहा था कि उनका इस्तीफा छात्रों के भविष्य की रक्षा करने और "राष्ट्र विरोधी ताकतों" को पेपर लीक विवाद का फायदा उठाने से रोकने के उद्देश्य से दिया गया था।

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने राजधानी के विभिन्न इलाकों में "धन्यवाद राहुल गांधी" के होर्डिंग लगाये हैं। युवा कांग्रेस ने इसे देश भर के छात्रों के संघर्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत बताया। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के छात्रों की ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि जिस इस्तीफे को केंद्र सरकार में असंभव बताया जा रहा था, उसे छात्रों के संघर्ष और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभव कर दिखाया है।

लाकड़ा ने कहा कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है और छात्रों की दो प्रमुख मांगें अब भी बाकी हैं। उन्होंने मांग की कि प्रदर्शनकारियों छात्रों पर बर्बरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि देश का युवा राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास जता रहा है और इसी भावना को व्यक्त करने के लिए दिल्ली के कई स्थानों पर "धन्यवाद राहुल गांधी" के होर्डिंग लगाये गये हैं। युवा कांग्रेस ने कहा कि छात्रों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

भुवनेश्वर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित अन्याय, उत्पीड़न और अहंकार के खिलाफ जनता का एक ऐतिहासिक जनादेश बताया है। प्रधान ने कहा कि यह फैसला बंगाल के लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिन्होंने सत्ताधारी दल के वर्षों के कुशासन के बजाय भाजपा के शासन मॉडल को चुना है।

केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राज्य में पार्टी की पहली जीत है। उन्होंने इस अभियान का मार्गदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। महिलाओं के मुद्दों पर जोर देते हुए प्रधान ने दावा किया कि बंगाल की महिला मतदाताओं ने सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा किए गए कथित अत्याचारों और संवेदनहीन बयानों का कड़ा विरोध किया है।

धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं की गरिमा और उनके कल्याण की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने आदिवासी समुदायों की उपेक्षा की, किसानों को केंद्रीय कल्याणकारी लाभों से वंचित रखा और युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने में असफल रही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता का यह फैसला इन नीतियों को सिरे से खारिज करने जैसा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके अटूट विश्वास की जीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस जीत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'सोनार बांग्ला' के सपने को पूरा करने के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी।

असम का जिक्र करते हुए प्रधान ने भाजपा को लगातार तीसरी बार निर्णायक जनादेश देने के लिए वहां के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि असम के लोगों ने कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति को नकार दिया है और श्री मोदी तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के विकास एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है। धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु की जनता का भी भाजपा को समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया और टीवीके को उसके चुनावी प्रदर्शन पर बधाई दी।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकासोन्मुखी शासन में जनता के भरोसे को दर्शाता है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आरोप लगाया कि संविधान की दुहाई देने वाले इंडिया गठबंधन के नेता देश की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रधान ने भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस (एजेंसी) में आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता मतदाता सूची को लेकर शोर-शराबा करके इसमें घुसपैठियों को शामिल करवाकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यह लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और उनका दल, इंडिया गठबंधन के लोग, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जो आए दिन संविधान की दुहाई देते हैं। इन दिनों देश देख रहा है कि सबसे ज्यादा संविधान विरोधी काम अगर कोई कर रहा है, तो उसके सरगना भी राहुल गांधी ही हैं। प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पहले इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर झूठ बोलती है, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, वे हर रोज झूठ का एक नया पहाड़ बनाते हैं।

प्रधान ने कहा कि 2014, 2019 और 2024 में और उनके बीच अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण कांग्रेस दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच चुकी है। पिछले दो-तीन दिनों में जो वाद-विवाद हुआ, उस पर भारतीय मीडिया ने फैक्ट चेक करके गांधी के हर एक झूठ का प्रमाण के आधार पर बेनकाब किया है। कांग्रेस और विपक्ष के पास केवल वोट बैंक की राजनीति ही बची है। घुसपैठियों को मतदाता बनाकर वे अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहते हैं। उन्होंने कहा क चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक और निष्पक्ष व्यवस्था होने के नाते जब इनको सही बात बतायी, तो ये चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि हम एटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा।

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एंजेसी द्वारा करवाए गए नीट पेपर में गड़बड़ियों के चलते सरकार घिरी हुई है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस पर टिप्पणी की है। 

पेपरलीक के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया  गया है।

जयपुर। नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। 

आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में धांधली से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। केंद्र सरकार और एनटीए पहले तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि नीट का पेपरलीक हुआ है। विद्यार्थियों के विरोध और कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने गड़बड़ी की बात स्वीकार की है। केंद्र सरकार को परीक्षा तुरंत निरस्त करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप पार्टी विद्यार्थियों के साथ खड़ी है और देश भर में हमारे विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। पालीवाल ने बताया कि नीट परीक्षा निरस्त कर हमने कलेक्टर के माध्यम से केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया है। जिसमें कहा गया है कि पेपरलीक की जांच कर दोषियों की सम्पत्ति जप्त कर सार्वजनिक उपयोग में शामिल की जाए। इस अवसर पर आप कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द करो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो नारे लगाए।

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी है। उन्होंने कहा कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में सुधार की जरूरत है। प्रधान ने कहा कि नीट के संबंध में दो तरह की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। पहला- शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा- दो जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है।

कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए
नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसमें 23 लाख 30 हजार स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इस दौरान लोकसभा के चुनाव भी हो रहे थे। 4 जून को लोकसभा के साथ नीट के भी रिजल्ट जारी किए गए। इसमें 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 मार्क्स दिए गए। नीट की परीक्षा के इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉप स्कोरर रहे। इस पर कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इनमें नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

मिल रहे सबूत!
बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में नीट पेपर लीक होने और अन्य अनियमितताओं के आरोप सामने आए है। सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े जा रहे हैं। 10 से 40 लाख रुपए तक में डमी कैंडिडेट बिठाने, नीट एग्जाम सेंटर मैनेज होने की बातें सामने आ रही हैं। 

नई दिल्ली। दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा में वर्ष में दो बार बैठना छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। यह व्यवस्था पूरी तरह वैकल्पिक है। यह विकल्प ही छात्रों पर दबाव कम करने के लिए दिया गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को यह कहा। उन्होंने कहा कि एकल परीक्षा छात्रों में भय उत्पन्न कर रहा था। इसी लिए दो परीक्षाओं का विकल्प दिया गया है।

प्रधान ने कहा कि छात्रों के पास दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में वर्ष में दो बार बैठने का विकल्प होगा। वे कभी भी इस विकल्प का चयन कर सकेंगे। वे दोनों परीक्षाओं में मिले सर्वाधिक अंक को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन यह पूरी तरह वैकल्पिक होगा, अनिवार्य नहीं। प्रधान ने कहा कि छात्र यह सोच कर तनाव में पड़ जाते हैं कि वे एक वर्ष गंवा चुके हैं। कभी वे सोचते हैं कि वे अधिक अंक प्राप्त कर सकते थे। यह विकल्प उसी तनाव को कम करने के लिए है। प्रधान ने कहा कि यदि किसी छात्र को लगता है कि पहली परीक्षा में ही उसे अच्छा अंक मिल गया है, तो उसे दूसरी में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नए पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद वे छात्रों से मिले हैं। छात्र इस नई व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट दिखे। 

कोटा में छात्रों की खुदकुशी अत्यंत दुखद
जब उनसे इस वर्ष कोटा में छात्रों द्वारा  रिकॉर्ड संख्या में खुदकुशी करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि किसी छात्र की आत्महत्या अत्यंत दुखद है। वे हमारे बच्चे हैं। छात्र तनाव मुक्त रहें यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर साल जी और नीट की परीक्षा देने दो लाख छात्र कोटा आते हैं। इस साल अभी तक 23 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं।