नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने ओडिशा और तेलंगाना की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रमों में संशोधन किया है जिससे अब ओडिशा की नयी सूची 21 सितंबर को और तेलंगाना की 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने शनिवार को बताया कि इन दोनों राज्यों के बारे में यह निर्णय वहां के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर लिये गये हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ओडिशा में इस प्रक्रिया के तहत पांच जुलाई को प्रकाशित नयी सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियाें के लिए समय बढ़ाकर 19 अगस्त तक कर दिया गया है पहले यह चरण चार अगस्त को पूरा किया जाना था।

इसी तरह वहां प्राप्त दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने और उन पर सुनवाई तथा निस्तारण 17 सितंबर तक चलेगा। ओडिशा की अंतिम सूची का प्रकाशन 21 सितंबर को किया जाएगा। तेलंगाना में मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता गणना फॉर्म भरवाने की 25 जून से चल रही प्रक्रिया को अब 10 अगस्त तक निपटाया जाएगा। वहां संशोधित मतदाता सूची का मसौदा 17 अगस्त को जारी किया जाएगा और उसी दिन से दावे और आपत्तियों का दौर 16 सितंबर तक चलेगा।

तेलंगाना में दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने, उन पर सुनवाई और उनके निस्तारण का काम 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चलेगा और राज्य की नयी संशोधित पक्की सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुड्डुचेरी के लिए मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। आयोग ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के अनुरोधों और अन्य जरूरी कारकों पर विचार किया था।

यह विस्तार एक जनवरी को पात्रता तिथि मानते हुए दिया गया है, जिसके तहत अब 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। अवर सचिव संदीप कुमार द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में एसआईआर के लिए मूल समय सारणी निर्धारित करने वाले पिछले साल के 27 अक्टूबर के आदेश का संदर्भ दिया गया है।

चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस विस्तार का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि पात्र मतदाताओं को पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित समय सारणी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि विस्तार के संबंध में अधिसूचना संबंधित राज्य के गजट (राजपत्र) में तुरंत प्रकाशित की जाए, और आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए अधिसूचना की तीन प्रतियां आयोग को भी भेजी जाएं। गौरतलब है कि, एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो मतदाता सूचियों को अद्यतन करने और भविष्य के चुनावों से पहले सटीकता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर की जाती है।

नई दिल्ली। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगातार हमले किए थे और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। इसी बात को लेकर आज देश 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक खुला पत्र जारी कर LoP और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। बता दें कि, इन 272 प्रतिष्ठित नागरिकों में, 16 न्यायाधीश,14 राजदूत, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस समूह ने कांग्रेस सांसद की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा ​है कि, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक हताशा को छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बना रही है। इसके आगे पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की भी कड़ी निंदा की गई है। दरअसल, हाल ही में हुए बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसा गंभीर आरोप भी लगाया था।

कांग्रेस पार्टी का संस्थाओं पर हमला

दरअसल, 272 हस्तियों ने चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश को लेकर खुला खत लिखा है। इसमें राहुल गाँधी से लेकर वामपंथी NGOs और स्कॉलर्स तक को EC विरोधी माहौल बनाने का जिम्मेदार बताया गया है। इसके आगे इन लोगों ने कहा है कि, हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक है और हम इस बात पर गहरी ​चिंता व्यक्त करते हैं कि, भारत के लोकतंत्र के विरूद्व जहरीली बयानबाजी से लगातार हमला किया जा रहा है। ये लोग चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए निराधार आरोपों का सहारा लेते हैं। इस पत्र में इस समूह  ने आगे लिखा है कि, कुछ राजनेताओं ने पहले भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और उपलब्धियों पर हमल करके न्यायपालिका, संसद और उसके संवैधानिक पदाधिकारियों पर सवालियां निशान लगाया था, उसके बाद इन लोगों ने भारतीय चुनाव आयोग की ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित और षड्यंत्रकारी हमला किया है, जिसको बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

जानिए क्या लिखा है इस खुले पत्र में?

दरअसल, इस खुले पत्र में चुनाव आयोग के खिलाफ निराधार बयानबाजी की घोर निंदा की गई है। इस समूह ने राहुल गांधी पर निशान साधते हुए कहा ​है कि, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव आयोग पर बार बार वोट चोरी को लेकर हमले किए है जिसका उनके पास में कोई सबूत नहीं है। 

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 के अंत तक खत्म होने वाले विधानसभाओं का कार्यकाल के लिए चुनावों की घोषणा कर रहा है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वचान आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम अमरनाथ यात्रा के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद वहां का माहौल बदला है। वहां चुनाव के लिए सभी में ललक दिखी है। लोकसभा चुनावों में लंबी कतारे देखने को मिली है। वहां के लोगों ने हिंसा को छोड़कर वोट की ताकत को अपनाया है।  

जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण के मतदान 18 सितंबर को होंगे। दूसरे चरण के मतदान 25 सितंबर को तथा अंतिम चरण के मतदान 1 अक्टूबर को होगा। परिणाम 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। 

हरियाणा में एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान करवाए जाएंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि हाल में हुए आम चुनाव के परिणामों को लेकर एक विश्लेषण सामने आया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी की बात कही गई है और इस पर उठे सवालों का चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम के परिणामों को लेकर किसी भी संदेह से इनकार करता है और वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं होने का दावा करता है, लेकिन हाल में सामने आए विश्लेषण से शुरुआती और आखिरी चुनाव परिणाम में अंतर मिला है जो इवीएम पर सवाल खड़े करता है।

दीक्षित ने कहा वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव परिणामों पर एक विश्लेषण किया है। विश्लेषण के मुताबिक शुरुआती चरण में घोषित आंकड़ों और आखिरी चरण के फ़ाइनल आंकड़ों में अंतर है।  राष्ट्रीय स्तर पर शुरू के और आखिरी आंकड़ों में यदि छह प्रतिशत का अंतर है तो क्या ये नतीजे सही थे।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हर फेज से कई दिन बाद तक फाइनल आंकड़ें दिए। ये तब है, जब कहा जाता है कि ईवीएम से बेहतर कुछ नहीं है, ईवीएम से हर चीज पता चल जाती है।

 ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो हर दो घंटे में चुनाव आयोग को आंकड़ें भेजने होते हैं कि बूथ पर कितनी वोटिंग हुई है। अगर हम राज्यों के स्तर पर देखें तो पता चलेगा कि आश्चर्यजनक तरीके से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 12.5 प्रतिशत वोट बढ़ जाता है।

 संयोग है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भाजपा और उसके गठबंधन ने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ईवीएम के इस जमाने में यदि आंकड़ों में ऐसा अंतर है तो यह पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

 दीक्षित के अनुसार इस बारे में चुनाव आयोग से पूछा गया तो आयोग ने जवाब में कहा कि इंटरनेट जैसी समस्याओं के कारण पूरी जानकारी नहीं दे पाते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने एक और आंकड़ा जारी किया था जिसका जवाब ही उन पर सवाल खड़े करता है। चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 में भी हम कुछ फेज में देरी से डेटा दे पाए थे, लेकिन उस समय भी सात बजे जारी किए गए डेटा और फाइनल डेटा में एक प्रतिशत से भी कम का अंतर था। आयोग संवैधानिक संस्था है और अगर संवैधानिक संस्था के काम लोकतंत्र पर सीधे असर करते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी बनती है।

उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी होती है और सब मानते हैं कि मशीनों में गड़बड़ी है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जहां 907 वोट पड़ते हैं तो वहां 970 वोट कैसे हो जाते हैं और जहां 970 पड़ते हैं वहां 960 कैसे दिखते हैं।

दीक्षित ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई तरीके से विश्लेषण किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कौन कितने अंतर से जीता है और कहां कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है। चुनाव आयोग से हमारा ये कहना है कि वे इस रिपोर्ट पर जवाब दें क्योंकि उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि चुनाव आयोग इस रिपोर्ट पर संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो यह गंभीर प्रश्न बनेगा।

जयपुर। राजस्थान में आगामी चार जून को होने वाली 25 लोकसभा सीटों के चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 29 मतगणना केन्द्रों पर साढ़े तीन हजार से अधिक टेबलों पर चार हजार से अधिक राउंडों में मतों की गिनती की जायेगी।    

भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मतगणना की तैयारियों की समीक्षा करने के दौरान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 29 केंद्रों पर मतगणना होगी। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, नागौर लोकसभा क्षेत्र, करौली- धौलपुर लोकसभा क्षेत्र एवं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में दो-दो मतगणना केंद्र होंगे। प्रदेश में 53 हजार 128 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान की मतगणना के लिए 235 कक्ष होंगे। पोस्टल बैलट से डाले गए मतों की गणना के लिए 62 कक्षों की व्यवस्था की गई हैं। 

उन्होंने बताया कि ईवीएम के मतों की गणना के लिए 2713 टेबल्स और पोस्टल बैलेट एवं ईटीबीपीएस से डाले गए मतों की गणना के लिए 790 टेबल्स लगाई जायेगी। उन्होंने बताया कि सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना 4033 राउंड में होगी। विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों को देखें तो 13 से 28 राउंड की मतगणना होगी। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 13 राउंड और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 28 राउंड की मतगणना होगी। लोकसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार सबसे कम 20 राउंड टोंक-सवाई माधोपुर और सबसे अधिक 28 राउंड राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में होंगे।

समीक्षा बैठक में राजीव कुमार ने राज्य के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों और बागीदौरा विधान क्षेत्र में हुए उपचुनाव के लिए चार जून को होने वाली मतगणना के संबंध में मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की समुचित आपूर्ति पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार एवं डॉ. सुखबीर ङ्क्षसह संधू ने कहा कि मतदान की तरह मतगणना के दौरान भी भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों की पालना करनी है।

गुप्ता ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राजस्थान में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्याप्त संख्या में मतगणना कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मतों की गिनती की प्रक्रिया और मतगणना केंद्र की व्यवस्था के बारे में शनिवार को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई है। राजनैतिक दलों से अपने-अपने मतगणना एजेंट्स की सूचियां 31 मई तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आवश्यक रूप से देने को कहा गया है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि जिसमेें याचिकाकर्ता द्वारा यह मांग की गई है कि अगर प्रत्याशियों से ज्यादा मत नोटा को मिलते हैं तो उस स्थिति में उस क्षेत्र में दुबारा चुनाव का आयोजन करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को एक नोटिस जारी किया है जिसके इससे जुड़े सवालों का जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी मांग हैं जिसपर निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल सवाल के जवाब के बाद ही सुनवाई की जा सकती है। 

नई दिल्ली। लोक सभा और चार विधान सभा चुनावों को धन और प्रलोभन से मुक्त रखने के लिए चुनाव आयोग की चौकसी के साथ देश भर में पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक कुल 4650 करोड़ रुपये की नकदी, शराब, मादक वस्तुएं और अन्य सामान जब्त किए हैं।

आयोग की सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार लोकसभा चुनावों के 75 साल के इतिहास में इस तरह की यह अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है।  विज्ञप्ति के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों ने 13 अप्रैल तक 395.39 करोड़  रुपये नकद, 489.3 रुपये मूल्य की शराब, 2068.8 करोड़ रुपये के मादक द्रव्य,  562.1 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 1142.49 करोड़ रुपये की प्रलोभन की  वस्तुओं सहित कुल 4650 करोड़ रुपये की जब्ती की है।

पिछले आम चुनाव की पूरी अवधि में इस तरह की जब्ती 3475 करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी। जब्ती में 45 प्रतिशत हिस्सा नशीली दवाओं और शराब कहा है। आयोग ने कहा है कि वह नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई पर विशेष ध्यान दे रहा है।

पिछले लोक सभा चुनाव के दौरान इस तरह की कार्रवाई में 844 करोड़ रुपये नकद, 305 करोड़ रुपये की शराब, 1280 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं, 987 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 60 करोड़ रुपये की प्रलोभन के लिए बांटी जाने वाली वस्तुएं पकड़ी गयी थीं।

राजस्थान में करीब 36 करोड़ रुपये की नकदी सहित कुल 778 करोड़ रुपये की जब्ती की गयी है। उसके बाद गुजरात का स्थान है जहां कुल 605 करोड़ रुपए की जब्ती की गयी है इसमें 6.55 करोड़ रुपये की नकदी और 486 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं शामिल हैं।

तमिलनाडु में 460 करोड़ रुपये  की नकदी और अन्य चीजें, महाराष्ट्र में 431 करोड़ रुपये, पंजाब में 311 करोड़ रुपये, कर्नाटक में 281 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल में 220 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश में 141 करोड़ रुपये की नकदी और सामान जब्त किए गए हैं। 

आयोग ने कहा है कि इस काम में वृहद योजना, एजेसियों के परस्पर और एकीकृत निरोधक कार्रवाई, नागरिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी के अच्छे उपयोग से यह सफलता मिली है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने पिछले महीने चुनावों की घोषणा करते हुए धन शक्ति को स्वतंत्र और परदर्शी चुनाव के मार्ग की चार चुनौतियों में से एक बताया था। श्री कुमार ने आयुक्त ज्ञानेश कुमार और  सुखबीर सिंह संधू के साथ 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारियों को लेकर संबंधित सभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ 12 अप्रैल को समीक्षा बैठक आयोजित की थी। इसमें चर्चा का एक मुख्य बिंदु प्रलोभन-मुक्त चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सख्ती, निगरानी और जांच का मुद्दा था।

आयोग ने तमिलनाडु के नीलगिरी में जांच की एक घटना में कर्तव्य में ढिलाई और एक प्रमुख नेता के काफिले में शामिल वाहनों की जाँच में भेदभाव बरतने के लिए उडऩ दस्ते (फ्लाइंग स्क्वाड) टीम के प्रमुख को निलंबित कर दिया। जांच में सख्ती का उदाहरण देते हुए आयोग ने कहा है कि अधिकारियों ने एक राज्य के मुख्यमंत्री के काफिले में वाहनों की जांच की और एक अन्य राज्य में एक उपमुख्यमंत्री के वाहन की जांच की है। 

आयोग ने कहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक लगभग 106 सरकारी कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। इन अधिकारियों पर चुनाव प्रचार में राजनेताओं की सहायता करते हुए आचार संहिता और निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप हैं।

अठारहवीं लोकसभा चुनाव के लिए सात चरणों में मतदान सम्पन्न कराने का काम शुक्रवार को शुरू हो रहा है। पहले चरण में 102 सीटों के लिए वोट डाले  जाएंगे। लोक सभा चुनाव के साथ ही  अरुणाचल, आंध्र प्रदेश ओडिशा और सिक्किम  विधान सभा के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। 

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में  94 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी।

आम चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च को जारी कार्यक्रम के अनुसार तीसरे चरण में मतदान सात मई को कराए जाएंगे।

भारत के राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान सात मई को कराए जाएंगे।

अधिसूचना के अनुसार तीसरे चरण में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और मध्य प्रदेश में बैतूल संसदीय क्षेत्र के स्थगित चुनाव के लिए 7 मई, 2024 को मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरु हो गयी और नामांकन 19 अप्रैल तक कराए जा सकेंगे। पर्चों की जांच 20 तारीख को होगी और नाम 22 तारीख तक वापस लिए जा सकेंगे।

मध्य प्रदेश के बैतूल (अजा) संसदीय क्षेत्र में स्थगित मतदान के लिए अलग से अधिसूचना भी शुक्रवार को जारी की गई। इस सीट के लिए दूसरे चरण में होने वाला चुनाव बहुजन समाज पार्टी के एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण स्थगित कर दिया गया था।

तीसरे चरण में जिन सीटों के लिए मतदान कराया जाना है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

कुल सात चरणों में कराए जा रहे लोक सभा चुनाव  की मतगणना चार जून को करायी जाएगी और चुनाव प्रक्रिया छह जून तक पूरी कर ली जाएगी।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयोगों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापनों, होल्डिंग, बैनर पर पब्लिशर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए। अगर राजनैतिक दल इस निर्देश को नहीं मानते है तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। 

इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। 

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना गुरूवार को जारी कर दी। इस चरण में 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए अधिसूचना पहले चरण के साथ की गई थी।

दूसरे चरण में मणिपुर की इस सीट के अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 88 सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा।

उम्मीदवार चार अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच पांच अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार आठ अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा।

भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग को दे दी है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए बताया कि बैंक ने बॉन्ड के सीरियल नंबर के साथ-साथ मांगी गई सभी जानकारी आयोग को भेज दी है। बैंक ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सारी जानकारी मुहैय्या करा दी है। 

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई ताजा जानकारी के बाद सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकीं हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग जल्द ही बैंक से मिली जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाला है। बॉन्ड के नंबर से इस बात का खुलासा करने में मदद मिलेगी चंदा देने वाले ने किस बॉन्ड को खरीदा और उसे किस पार्टी को दिया। बता दें कि बैंक की ओर से यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक बॉन्ड के नंबरों की जानकारी देने को कहा था।