चंडीगढ़। हरियाणा में सात नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के 528 पदों पर उपचुनाव की सोमवार को घोषणा कर दी गई। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदान 10 मई को होगा, जबकि मतगणना 13 मई को कराई जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। उन्होंने बताया कि सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद तथा उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका में चुनाव कराए जाएंगे। मेयर और चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा।

नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही, पहली बार ‘नोटा’ का विकल्प उपलब्ध रहेगा, हालांकि इससे चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को अब केंद्रीय चुनाव आयोग के मानकों के अनुरूप मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं के तहत पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक-एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्य, 29 सरपंच और 485 पंच पदों के लिए भी 10 मई को मतदान कराया जाएगा। इन पदों के लिए मतगणना उसी दिन पूरी कर परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से कानून लागू करने वाली देश की विभिन्न एजेंसियों ने अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातुएं और अन्य प्रलोभन सामग्री जब्त की है। आयोग ने रविवार को आधिकारिक आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों तथा छह राज्यों में उपचुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन को प्राथमिकता दी गयी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 26 फरवरी से पांच अप्रैल के बीच कुल 651.51 करोड़ रुपये की जब्ती हुई, जिसमें 53.2 करोड़ रुपये नकद, 79.3 करोड़ रुपये की शराब, 230 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ, 58 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 231 करोड़ रुपये से अधिक की अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 319 करोड़ रुपये की जब्ती हुई, इसके बाद तमिलनाडु में 170 करोड़ रुपये, असम में 97 करोड़ रुपये, केरल में 58 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 7 करोड़ रुपये की जब्ती दर्ज की गयी। आयोग ने बताया कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए 5,173 से अधिक उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं, जिनके लिए 100 मिनट का प्रतिक्रिया समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 5,200 से अधिक स्थिर निगरानी दल भी विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं, जो औचक जांच और नाके लगा रहे हैं।

चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, "आयोग ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी तरह के प्रलोभन के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी न हो।" आयोग ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे प्रलोभन से जुड़े मामलों में सख्ती से कार्रवाई करें, लेकिन आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां भी गठित की गयी हैं। आयोग ने नागरिकों और राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना ईसीआईनेट मंच के सी-विजिल मॉड्यूल के माध्यम से देने का आग्रह किया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

त्रिशूर। पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं केरल में गुरुवायुर से पार्टी के उम्मीदवार बी. गोपालकृष्णन के खिलाफ उनके विवाद बयान को लेकर एक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुरुवायुर मंदिर के सामने दिए गए उनके विवादित बयान "हिंदू विधायक" को लेकर की है। यह मामला गुरुवायुर मंदिर पुलिस ने त्रिशूर की ज़िला कलेक्टर शिखा सुरेंद्रन के निर्देश पर दर्ज किया। कलेक्टर ने मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू. केलकर के निर्देश पर यह कदम उठाया।

गोपालकृष्णन के खिलाफ यह कार्रवाई कई राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद की गई, जिनमें चुनाव नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि उम्मीदवारों को धर्म या समुदाय की भावनाओं के आधार पर वोट मांगने और चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग करने की मनाही है।

कलेक्टर के निर्देश के बाद गोपालकृष्णन द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया गया। यह विवादित बयान गोपालकृष्णन ने गुरुवायुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कगि इस विधानसभा क्षेत्र की 48 प्रतिशत आबादी ने पिछले 50 वर्षों में किसी भी हिंदू विधायक को नहीं चुना है। गोपालकृष्णन शनिवार को भाजपा उम्मीदवार के तौर पर गुरुवायुर से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हालांकि, इस आदेश से उन्हें नामांकन दाखिल करने से नहीं रोका गया है।

पुडुचेरी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटों पर नौ अप्रैल को होने वाले एकल चरण के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गयी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है और अगले दिन दस्तावेजों की जांच की जायेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 मार्च है और मतदान 9 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 मई को होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 6 मई को संपन्न हो जाएगी। यह शायद राजनीतिक दलों को दिया गया अब तक का सबसे कम समय वाला कार्यक्रम है। गठबंधन को अंतिम रूप देने और उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए प्रत्येक पक्ष के पास महज एक हफ्ते का समय है।

चुनाव आयोग ने निगरानी बढ़ाई केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ ही चुनाव आयोग ने निगरानी बढ़ा दी है और धन की आवाजाही पर नजर रख रहा है। अधिकारियों ने कहा कि संबंधित वैध दस्तावेजों के साथ कितनी भी राशि ले जाने पर कोई रोक नहीं है। यदि पैसे के स्रोत की पहचान करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के इतिहास में यह पहली बार है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के ठीक एक दिन बाद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। 

आम तौर पर राजनीतिक दलों को अपनी गठबंधन रणनीति और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने, चुनाव क्षेत्रों की पहचान करने और उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए कम से कम एक सप्ताह या 10 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन इस बार कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और पहली बार नामांकन प्रक्रिया तुरंत शुरू हो गयी, जिससे राजनीतिक दलों को तेजी से काम करने और कमर कसने को मजबूर होना पड़ा है।

मुख्य रूप से चार पक्ष आमने-सामने पुडुचेरी के इस चुनावी रण में मुख्य रूप से चार पक्ष आमने-सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री एन रंगासामी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी), भारतीय जनता पार्टीऔर एआईएडीएमके(अन्नाद्रमुक) का राजग गठबंधन है, जिसमें इस बार जोस चार्ल्स मार्टिन की नयी पार्टी लक्ष्य जननायक कच्छी (एलजेके) भी शामिल हुई है।

दूसरी ओर कांग्रेस और द्रमुक का गठबंधन है, जहां दोनों दल नेतृत्व और सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। इन पारंपरिक गठबंधनों के अलावा, अभिनेता से नेता बने विजय की नयी पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम (टीवीके) पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जबकि अभिनेता-निर्देशक सीमन की नाम तमिझर कच्छी (एनटीके) हमेशा की तरह अकेले चुनाव लड़ रही है। इनके साथ ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी तीन सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इससे राज्य का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प और कड़ा हो गया है।

जयपुर। विधानसभा आम चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर चुनाव आयोग ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। अगर शामिल हुए तो 6 माह तक की जेल या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र क्रमांक 62/84 दिनांक 6 11.1984 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे चुनाव के समय निष्पक्ष रहें एवं किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंवे चुनाव की घोषणा के बाद आयोजित होने वाली राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की आम सभाओं में सरकारी कर्मचारियों को भाग लेने पर भी प्रतिबन्ध है। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 तथा धारा 134 क के प्रावधान भी अवलोकनीय हैं। धारा 129 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे निर्वाचनों के संचालन या प्रबन्धन से संबंधित किसी कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है तो वह व्यक्ति/कार्मिक अपना मत देने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करता हो। इसका उल्लंघन निर्वाचन अपराध माना गया है जिसमें 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

इसी प्रकार धारा 134 क के प्रावधानों के अनुसार अगर सरकार की सेवा में रहते हुए कोई व्यक्ति निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में काम करता है तो उसे 3 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाये गये आचरण नियमों में भी उनके किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध है।