कोटा। एक तरफ तो शहर को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं की जा रही है। जिससे नगर निगम द्वारा बार-बार हटाने के बाद भी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर व बैनर लगाए जा रहे हैं।शहर में किसी भी सार्वजनिक स्थान चाहे वह फ्लाई ओवर हो या अंडरपास। बुर्ज की दीवार हो या निजी व सरकारी भवन की दीवार।शौचालय या अन्य किसी भी स्थान पर चाहे डिवाइडर पर लगे बिजली के खम्बे ही क्यों न हो वहां बिना अनुमति के किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाना अवैध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।

शहर का कोई इलाका या सार्वजनिक स्थान ऐसा नहीं है जहां निजी संस्थाओं, होटल, कोचिंग, डॉक्टर व व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक ने विज्ञापन के पोस्टर व बैनर नहीं लगा रखे हों। जन्म दिन की बधाई से लेकर रक्तदान शिविरों तक के विज्ञापन अवैध रूप से लग रहे हैं। एक बार लगने के बाद उन्हें काफी समय तक हटाया भी नहीं जा रहा। संबंधित विभागों के अधिकारी भी देखकर अनजान बने हुए हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से टीमें लगाकर लगातार अवैध रूप से चस्पा विज्ञापनों को हटाया जा रहा है। पहले यह कार्रवाई निगम के राजस्व अनुभाग के माध्यम से करवाई जा रही थी। जबकि वर्तमान में जन स्वास्थ्य अनुभाग के माध्यम से पोस्टर, बैनर व फ्लेक्स को हटाया जा रहा है। हालत यह है कि एक तरफ नगर निगम की टीमें पोस्टर, बैनर व फ्लेक्स हटाकर आती है। वहीं दूसरी तरफ संस्थाएं फिर से उसी जगह पर दोबारा से विज्ञापन चस्पा कर रही है। हालांकि कई संस्थाएं तो बार-बार ऐसा कर रही है और कई जगह पर हर बार नई संस्था का विज्ञापन नजर आ रहा है।

हर जगह लगे हैं विज्ञापन
वर्तमान में एरोड्राम अंडरपास हो या छावनी फ्लाई ओवर। गुमानपुरा फ्लाई ओवर हो या दादाबाड़ी फ्लाई ओवर। यहां तक कि पुराने शहर में बुर्ज की दीवारों पर और डिवाइडरों के बीच बिजली के खम्बों पर अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स व बैनर लगे हुए हैं। जिन पर नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

बिना सख्ती मेनपावर का दुरुपयोग
जानकारों का कहना है कि नगर निगम द्वारा एक या दो बार विज्ञापन हटाना तो किसी हद तक सही है। लेकिन बार-बार विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करना और फिद्दर से उन्हें अपने स्तर पर ही हटाना मेन पावर का दुरूपयोग है। तलवंडी निवासी अनिल जैन का कहना है कि जब तक नगर निगम की ओर से सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत सख्ती नहीं की जाएगी। भारी जुमार्ना या मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा तब तक किसी पर कोई असर नहीं हो रहा।

महावीर नगर निवासी कैलाश शर्मा का कहना है कि निजी संस्थाएं विज्ञापन एजेंसी या फर्म के माध्यम से अपना प्रचार कर रही है। एजेंसी मनमर्जी की जगह पर विज्ञापन चस्पा कर कमाई कर रही है। ऐसे में दोनों का काम हो रहा है। जबकि नुकसान नगर निगम को और शहर गंदा होने से छवि शहर की खराब हो रही है। जबकि ऐसा करने वालों के खिलाफ केवल कहने से नहीं सख्ती करने से ही असर होगा।

नोटिस देने की तैयारी
नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी रिचा गौतम ने बताया कि निगम आयुक्त के आदेश से जन स्वास्थ्य अनुभाग की टीमें अवैध पोस्टर, बैनर व फ्लेक्स हटा रही है। साथ ही जो बार-बार लगा रहा है उनकी सूची तैयार कर राजस्व अनुभाग को दी जा रही है। राजस्व अनुभाग व आयुक्त के आदेश पर बार-बार विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने व जुमार्ना समेत सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।

कोटा । नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से  क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से  लगे  होडिंग, पोस्टर्स व बैनर हटाने की कार्रवाई की गई। पिछले 5 दिन में 7 सौ पोस्टर-बैनर हटाए और 54 लोगों के खिलाफ थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई। नगर निगम कोटा उत्तर के उपायुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने बताया कि  आयुक्त अशोक त्यागी के निर्देशानुसार कोटा  उत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से लगे होडिंग व पोस्टर्स  को  सार्वजनिक स्थलों व संपत्तियों से हटाया गया। साथ ही संपत्ति विरूपण को लेकर विज्ञापन दाताओं के  खिलाफ  एफआईआर दर्ज कराई गई। उपायुक्त सिसोदिया ने बताया कि पिछले 5 दिन में अब तक की गई कार्रवाई में  करीब 7 सौ अवैध होडिंग, कियोस्क,पोस्टर व बेनर हटाए जा चुके है। साथ ही 54 व्यक्तियों के  खिलाफ सार्वजनिक संपत्तियो पर अवैध रूप से होडिंग,बेनर लगाए जाने के तहत संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत शहर के विभिन्न थानों में एफआईआर के लिए परिवाद दिया जा चुका है।  उन्होंने बताया कि इस प्रकार की  कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

नवज्योति ने किया था प्रकाशित
गौरतलब है कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर-बैनर लगाने का मामला दैनिक नवज्योति ने प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 15 अप्रैल के अंक में पेज 6 पर ‘पोस्टर  फ्लेक्स लगाकर शहर को किया बदरंग’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया था कि बड़ी संख्या में विज्ञापन दाताओं ने सार्वजनिक स्थानों फ्लाई ओवर व फोर्ट वाल समेत कई जगह पर पोस्टर-बैनर लगाकर शहर की सुंदरता को बिगाड़ा जा रहा है। उस समय निगम अधिकरियों ने इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई की जानकारी दी थी। समाचार प्रकाशित होने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और शहर को बदरंग करने वालों पर शिकंजा सका है। 

कनवास। दरा की नाल में आए दिन लग रहे जाम की वजह से राहगीरों को कनवास होकर निकलना पड़ रहा है। लेकिन इस रोड पर भी दिशा सूचक बोर्ड पर जनप्रतिनिधियों ने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं। जिससे वाहन चालकों व राहगीरों को काफी असुविधा हो रही है। कई बार वो इधर-उधर भटक जाते हैं। जिससे समय के साथ ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार दरा की नाल में आए दिन जाम लगने से वाहन चालक व राहगीर काफी परेशान हैं। वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। कनवास उपखंड क्षेत्र से निकल रहे देवली से अरनिया स्टेट हाइवे व दरा, कनवास, सांगोद, बपावर, मेगा हाइवे तक रोड पर लगे हुए दिशा सूचक व दूरी बताने वाले बोर्ड पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रचार सामग्री लगा रखी है। जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को पता नहीं लग पाता कि किधर से जाना है। 

ग्रामीणों ने की बैनर पोस्टर हटाने की मांगग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में स्पीकर ओम बिरला के दौरे के समय से ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन दिशा सूचक बोर्ड को अपनी प्रचार सामग्री से ढक रखा है। ग्रामीणों ने बोर्ड पर से नेताओं के बैनर पोस्टर हटाने की मांग की है। 

एक सप्ताह के भीतर लगे अवैधानिक बैनरों, पोस्टरों को तत्काल  प्रभाव से नहीं हटाया जाए तो राजकीय संपत्ति निरूपण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर चालान संबंधित न्यायालय में पेश करें। वरना आंदोलन किया जाएगा।
- रामेश्वर मामोर, पूर्व सरपंच व सोशल एक्टिविस्ट  

इनका कहना है 
देवली से अरनिया स्टेट हाइवे पर लगे हुए दिशा सूचक बोर्ड पर अवैध बैनर पोस्टर को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से लगे बैनर पोस्टर हटवाए जाएंगे। वाहन चालकों, राहगीरों को सुविधा दी जाएगी।
- मुकेश गोचर, लेखा अधिकारी 
 
अवैधानिक तरीके से दिशा सूचक बोर्ड पर लगे हुए अवैध बैनर तुरंत प्रभाव से हटाएंगे। दिशा सूचक बोर्ड को सही करवाएंगे। राहगीर, वाहन चालकों को राहत पहुंचाई जाएगी। 
- दीपक दाधीच, जेईएएनपीडब्ल्यूडी विभाग

जयपुर। प्रदेश में चुनावी बिगुल बचने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए मुख्यमंत्री व मंत्रियों के पोस्टर बैनर हटाने शुरू कर दिए।  जिला निर्वाचन शाखा के अधिकारियों ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर एवं हैरिटेज प्रशासन को शहर में जगह जगह लगे हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं सरकार के प्रचार प्रसार के लगे हुए पोस्टर बैनर एवं होडिंग्स को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद निगम ग्रेटर एवं हैरिटेज प्रशासन ने टीमें गठित कर पोस्टर बैनर एवं होडिंग्स हटाने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों से कार्रवाई शुरू की। आचार संहिता लागू होने के साथ ही जेडीए, राजस्थान आवासन मंडल जिला प्रशासन, जिला परिषद सहित अन्य विभागों में विभागीय स्तर पर पोस्टर बैनर होडिंग्स हटाने के साथ ही दोनों निगमों की टीमों ने शहर के मुख्य मार्गो, चौराहों सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई की। निगम हैरिटेज आयुक्त राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि पोस्टर बैनर एवं होडिंग्स हटाने के लिए करीब एक दर्जन टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं सरकार की उपलब्धियों के संबंध में प्रचार प्रसार की सामग्री को हटा रहे है। उन्होंने बताया कि जहां दीवारों पर लिखे विज्ञापनों को कलर कर हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य मार्गो के साथ ही शहर के संचालित बसों के साथ ही रोडवेज की बसों में लगाए गए पोस्टर एवं बैनरों को भी हटाया गया है। 

शेखावत ने बताया कि आचार संहिता की घोषणा होने के साथ ही जोन उपायुक्तों को टीम गठित करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर भी टीमें गठित की गई है। यह टीमें राउंड दा क्लॉक शहर में दौरा कर प्रचार प्रसार सामग्री को हटाएंगी। 

रोडवेज बसों से सरकारी योजनाओं के पोस्टर हटाए 
चुनाव आयोग की ओर से आचार सहिंता घोषित करने के बाद रोडवेज प्रशासन ने बसों में लगे सरकारी योजनाओं के बैनर पोस्टर हटा दिए है। इसको लेकर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) ने आदेश जारी किए है। रोडवेज की करीब 3500 बसों में सरकारी योजनाओं के बैनर-पोस्टर लगे हुए थे। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी डिपो मैनेजरों को बैनर-पोस्टर हटाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद इन्हें हटाने का कार्य शुरु किया गया। देर शाम तक बसों के पोस्टर हटा दिए गए। इसी प्रकार परिवहन कार्यालय के बाहर लगे बैनर-पोस्टर्स को भी हटा दिए गए है।