जयपुर। राजस्थान के विदेश व्यापार को बढ़ाने में फोर्टी अहम भूमिका निभाएगा। राइजिंग राजस्थान के तहत फोर्टी कार्यालय में विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल के साथ फोर्टी के पदाधिकारी की बैठक हुई। इसमें रूस, कजाकिस्तानऔर युगांडा के प्रतिनिधि शामिल हुए। फोर्टी की ओर से  संरक्षक आईसी अग्रवाल,  सूरजाराम मील, अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष पीडी गोयल, उपाध्यक्ष नीलम मित्तल, यूथ प्रेसिडेंट सुनील अग्रवाल, प्रशांत शर्मा, मनीष अग्रवाल, महेश भामोदिया और सी ए विजय अग्रवाल शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थान के साथ रूस, युगांडा और कजाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। 

सभी विदेशी मेहमानों ने राइजिंग राजस्थान के आयोजन और सरकार की ओर से राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए किए जा रहे  प्रयासों की सराहना की। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि राइजिंग राजस्थान के कारण विश्व भर के औद्योगिक निवेशकों का ध्यान राजस्थान की ओर गया है इसे भजनलाल सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर देश-विदेश के निवेदक राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उद्योग और निवेश प्रोत्साहन नीतियों को धरातल पर ले कर आए और निवेशकों को वादे के अनुसार सरकार की ओर से सभी सुविधा महिया कराए। रूस कजाकिस्तान युगांडा जैसे देश राजस्थान में निर्मित  उत्पादों के लिए बेहतरीन बाजार हैं। फोर्टी यहां व्यापार की संभावनाएं तलाशने का  पहले से ही प्रयास कर रहा है। राइजिंग राजस्थान से फोर्टी के  प्रयासों को भी नई गति मिलेगी।

जयपुर। फेडरेशन ऑफ राजस्‍थान ट्रेड एंड इंडस्‍ट्री ( फोर्टी ) सभागार में एमएसएमई जागरूकता सम्‍मेलन का आयोजन किया गया। इसमें राज्य सरकार की ओर से जिला उद्योग केंद्र के सहायक निदेशक एमएसएमई गिरीश शर्मा और संयुक्‍त आयुक्‍त शिल्‍पी आर पुरोहित शामिल हुए। आयोजन में सुभाष चंद शर्मा, यस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितिन बस्‍सी, फोर्टी यूथ विंग के प्रेसिडेंट सुनील अग्रवाल, महासचिव गौरव मोदी,  वुमन विंग प्रेसिडेंट डॉ अलका गौड़, संयुक्‍त सचिव विनय गोधा, रिप्‍स कमेटी चेयरमैन सीए विजय अग्रवाल, एक्‍सपो कमेटी चेयरमैन प्रशांत शर्मा के साथ उद्योगपति और व्यापारी भी शामिल हुए।

सम्‍मेलन में सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्‍यम उद्योगों के लिए प्रोत्‍साहन योजनाओं की जानकारी दी गई। फोर्टी सदस्यों ने सरकार के प्रतिनिधियों के सामने एमएसएमई को वित्त पोषण के लिए  बैंक लोन की जटिल प्रक्रिया को आसान करने और औपचारिकताएं कम करने की मांग रखी। यस बैंक की ओर से एमएसएमई के लिए लोन स्‍कीम की जानकारी दी गई।

जयपुर। फोर्टी की ओर से केन्द्रीय बजट के लिए केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मांग पत्र भेजा। फोर्टो के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने भी फोर्टी के सुझावों को तरजीह दी थी। उम्मीद है केंद्र की एनडीए सरकार में भी फोर्टी के सुझावों को जगह मिलेगी।
 

प्रत्यक्ष कर

1. मौलिक छूट सीमा कुल आय की मौलिक छूट सीमा 3,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये की जाए।
2. धारा 24बी (स्व-निवास संपत्ति) कटौती सीमा 2,00,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये की जाए।
3. धारा 80सी* कटौती सीमा 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये की जाए।
4. धारा 54बी (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ) छूट सीमा 50,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,00,000 रुपये की जाए।
5. धारा 80जीजी कटौती की सीमा 5,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह की जाए।
6. होटलों को बुनियादी ढांचा स्थिति: होटलों को बुनियादी ढांचा स्थिति प्रदान की जाए।
7. धारा 112ए (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ): छूट सीमा 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये की जाए।
8. नाबालिगों की आय प्रति नाबालिग छूट सीमा 1,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाए।
9. कामकाजी साझेदार वेतन के रूप में अनुमेय खर्चों में वृद्धि की जाए।
10. सीआईटी (ए) के समक्ष अपील अपीलों के त्वरित निपटारे के लिए वैधानिक समय सीमा लागू की जाए।
11. धारा 206एबी अनुपालन में आसानी के लिए टीडीएस कटौती की उच्च दर गैर-फाइलर्स तक सीमित की जाए।
12. नियम 11यूए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा मूल्यांकन के प्रमाणीकरण को सम्मिलित किया जाए।
13. सेटलमेंट कमीशन सेटलमेंट कमीशन की बहाली की जाए।
14. आय सीमा 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट का विस्तार किया जाए।
15. धारा 80आईबीए (किफायती आवास) कर अवकाश को एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाए।
16. स्टार्टअप निवेश वेतनभोगी लोगों के लिए स्टार्टअप में निवेश के विकल्प प्रदान किए जाएं।
17. उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) अधिक क्षेत्रों और उत्पादों को शामिल किया जाए।
18. नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कर दर 15 प्रतिशत की दर की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई जाए।

अप्रत्यक्ष कर

1. जीएसटी
   - इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान त्रैमासिक आधार पर किया जाए।
   - सेवा प्रदाताओं की छूट सीमा 40 लाख रुपये तक बढ़ाई जाए।
   - किफायती स्वास्थ्य नीतियों पर कम जीएसटी दरें लागू की जाएं।
2. सीमा शुल्क: लंबित मामलों को बंद करने के लिए बकाया निपटान की एक बार की योजना शुरू की जाए।

जयपुर। फोर्टी प्रतिनिधिमंडल के दो दल इन दिनों अफ्रीकी देशों के दौरे पर है। इसमें से युगांडा के लिए टीम का नेतृत्व फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल कर रहे हैं। इसमें फोर्टी वाइस प्रेसिडेंट नीलम मित्तल और एक्सपो चेयरमैन प्रशांत शर्मा भी शामिल हैं। अनुराग अग्रवाल, पंकज पुलासरिया और मनीष अग्रवाल की दूसरी टीम सोमालिया के दौरे पर है। युगांडा में फोर्टी की अंतरराष्ट्रीय शाखा का शुभारंभ किया गया है। फोर्टी युगांडा शाखा का मनीष कल्ला को अध्यक्ष  और दीपक दोरता को  महासचिव नियुक्त किया है। यूगांडा में उमा फाउंडेशन के साथ इंडियन एसोसिएशन ऑफ  युगांडा के साथ  फोर्टी की वार्ता हुई। इसमें खासतौर से  की राजस्थान एसोसिएशन ऑफ युगांडा के प्रेसिडेंट रोहिणी कल्ला और उनकी कार्यकारिणी सदस्यों के साथ   राजस्थान और युगांडा के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की गई।  

सुरेश अग्रवाल ने बताया कि युगांडा की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहा है। यहां कपास, गन्ना, कॉफी जैसे कृषि और जंगल आधारित कच्चे माल, तांबा जैसे खनिज की बहुतायत है, जो राजस्थान के उद्योगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। 

जयपुर। फेडरेशन ऑ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के लिए घोषणा पत्र प्रस्ताव तैयार किया है। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि जो भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में फोर्टी के सुझावों को सम्मिलित करेगा। फोर्टी की ओर से चुनावों में उस पार्टी का समर्थन किया जाएगा। फोर्टी की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश सोमानी ने बीजेपी की संकल्प-पत्र समिति को फोर्टी के सुझाव सौंपे। 

- उद्योग और व्यापार से सम्बंधित सभी विभागों के बीच समन्वय के लिए प्रभावी  सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। 
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की  व्यापारिक संगठनों के साथ प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से समीक्षा बैठक होनी चाहिए। 
- प्रदेश में उद्योगों के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध हो और वैकल्पिक ऊर्जा के भी संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए। 
- मनरेगा को उद्योगों से जोड़ा जाए। 
- व्यापारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजना लागू हो। 
- ज्यादा टैक्स कलेक्शन करने वाले व्यापारियों को सम्मान मिलना चाहिए। 
- जीएसटी के प्रावधानों में आईपीसी की धारा हटनी चाहिए। 
- जयपुर में मेट्रो रेल सेवा का चौमूं से सीतापुरा तक विस्तार होना चाहिए।