जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों को लेकर सीबीआई जांच के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे आश्चर्यजनक बताते हुए कहा कि यह न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका पर अनावश्यक बोझ डालने जैसा प्रतीत होता है। गहलोत ने कहा कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट 2025 में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2019 में इस तरह की याचिकाओं को खारिज किया जा चुका है।

इसके बावजूद अब सीबीआई जांच के आदेश देना समझ से परे है। उन्होंने राहुल गांधी के परिवार के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके पिता ने देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी। गहलोत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने देश में भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे भारत में पदयात्रा की। ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को उन्होंने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आरजीएचएस सुविधाओं को लेकर एक बार भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जब विधायक ही योजना के क्रियान्वयन को लेकर परेशान हैं, तो आम आदमी और कर्मचारी का हाल तो सब जान सकते हैं। करौली-दौसा दौरे पर जाने से पहले अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल और आरजीएचएस की हालत पर प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने कहा कि हमने जो इंतजारशास्त्र के प्रोसेस में सरकार तक बात पहुँचाने का एक प्रयास किया है। सरकार को इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि एक विपक्ष का वह व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अपने वक्त में जो बड़े-बड़े काम हुए, अधूरे पड़े हैं या पूरे होकर खड़े हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं, जैसे कॉलेज प्रारंभ नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए, या जो प्रोजेक्ट हमने दिए थे, एक से बढ़कर एक थे, तो हमने सरकार को यह मैसेज दिया है कि देखिए लोग कितने आक्रामक हैं कि उनके क्षेत्र में बिल्डिंग खड़ी है और प्रारंभ नहीं हो रही है। इससे अच्छा सकारात्मक तरीका कोई हो नहीं सकता।

आलोचना तो हम लोग रोज करते ही हैं, करते जाएंगे। उनको उसे भी लेना चाहिए। विपक्ष के लोग तो बात करेंगे। हमें तय करना है कि वास्तव में विपक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है। सच्चाई है तो उसको सुधार करें। सच्चाई नहीं है तो छोड़ दो उसको। यही तरीका होता है। पक्ष-विपक्ष के अंदर। दुर्भाग्य से विपक्ष को तो ये समझती नहीं कुछ। ना मोदी समझते हैं, ना यहां के लोग समझते हैं, और ये इन्हीं के घाटे का सौदा है, जो व्यवहार इन्होंने अपना रखा है। धरातल पर हकीकत बिल्कुल दूसरी है और ये लोग हवा में उड़ रहे हैं। बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं और फ़िज़ूलखर्ची कर रहे हैं। फिजूलखर्ची का तो इतिहास बन रहा है, कोई सोच नहीं सकता। जिस प्रकार से अनावश्यक बड़े-बड़े प्रोग्राम करके तमाशा कर रहे हैं। लोगों को कलेक्टरों के थ्रू बुलवा रहे हैं, सारा पैसा सरकार के खर्चे से हो रहा है, ये तरीका अच्छा नहीं है। पहले ही आप घाटे में हो, आप पेमेंट कर नहीं पा रहे हो। जो महिला-पुरुष हैं, जो लोग दिव्यांग हैं, उन पर भी दया नहीं आ रही है। तीन-तीन, चार-चार महीने तक पेमेंट नहीं होते हैं। दवाइयों की दुकानों वालों ने दवाएं देना बंद कर दिया। हजार करोड़ बाकी है उनका, तो लोग क्या भुगत रहे हैं अपनी जेब से, वो जानते हैं। प्राइवेट अस्पताल ने इलाज बंद कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पेमेंट नहीं हैं, तो हम क्यों आगे करें। इतना शानदार राजस्थान का गौरव बढ़ा था।

सीएम चाहते तो पूरे देश में जो मैसेज गया कि राजस्थान हेल्थ को लेकर एक मॉडल बन गया है, चाहे भाजपा राज्य हो, चाहे कोई और राज्य हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजस्थान के मॉडल की तारीफ होती थी। सीएम चाहते, तो उस मॉडल को और मजबूत करके आगे बढ़ाते, उनकी वाहवाही होती। अब उसको इतना कमजोर कर दिया है कि प्राइवेट वाले भी पीछे हट रहे हैं। दवाओं की दुकानों में दवाएं मिल नहीं रही हैं। रिटायर्ड कर्मचारी हों या सर्विंग कर्मचारी, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, पत्रकार भी आरजीएचएस के अंदर हैं। विधायक को तो फ्री मिल जाती है, क्योंकि वो विधायक है। मैंने विधायक से सुना है कि प्राइवेट वाले ने पहले मना किया, बाद में हमारी बात माननी पड़ी और हमारे इलाज शुरू हो गए। ऐसा मैंने सुना है। दवाएं भी उसको मिलने लग जाती हैं, लेकिन हर एक को नहीं मिलती, तो कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी बेचारे, उन पर  क्या बीतती है? अब इनको इन बातों की संवेदनशीलता ही नहीं है। यह सरकार संवेदनहीन है, यह कहना चाहिए।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ घटना पर सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि यह दृश्य शर्मनाक है, असहनीय है। एक युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन पुलिस ने समय पर एफआईआर की और 12 दिन बाद भी आज तक आरोपी गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। अब दूसरी घटना में भी पुलिस वीडियो सबूत होने के बावजूद मामला दर्ज होने का इंतजार करती रही।

बीएनएस की धारा 74 स्पष्ट कहती है कि छेड़छाड़ संज्ञेय अपराध है, जिसमें पुलिस स्वयं एफआईआर दर्ज कर सकती है एवं बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। हमारी कांग्रेस सरकार में अनिवार्य एफआईआर का नियम बनाया था। ऐसी घटनाओं में पुलिस स्वयं मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करती थी। हमारी सरकार आंकड़े कम करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि प्रभावी कार्रवाई करती थी। आज वीडियो वायरल है, फिर भी आरोपी खुले घूम रहा है, क्योंकि अपराध के आंकड़े कम दिखाने के लिए भाजपा सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। राजस्थान की बेटियाँ असुरक्षित हैं और राजस्थान सरकार एवं राजस्थान पुलिस मूकदर्शक है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर डिजिटल तकनीक बढ़ावा उद्देश्य के लिए स्थापित संस्थानों को अटकाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के युवाओं को एआई, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देने के संकल्प के साथ हमारी सरकार ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस संस्थान का काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था, उसे आज भाजपा सरकार की उदासीनता ने अधर में लटका दिया है।

पहले केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बावजूद इसके लिए 400 करोड़ रुपए का फंड देने से इनकार किया और अब राज्य की भाजपा सरकार इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की गति धीमी कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिर भाजपा को प्रदेश की प्रगति और युवाओं के कौशल विकास से क्या आपत्ति है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित की परियोजनाओं को रोकना प्रदेश को पीछे धकेलने जैसा है। इस इंतजार को खत्म कर संस्थान का काम तुरंत पूरा करवाएं ताकि राजस्थान के युवा बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में शास्त्र तो 64 ही हुए है, शास्त्र जैसे पवित्र शब्द के साथ इंतजार नहीं जोड़ना चाहिए। गहलोत जब-जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने पार्टी को रसातल में पहुंचाया और सत्ता भाजपा के पास आई। कांग्रेस पार्टी को रतोतल में पहुंचाने वाले गहलोत साहब को दिल्ली में पायलट और राजस्थान में डोटासरा के चलते तवज्जो नहीं दी जा रही। तिवाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फूलां बाई फूलगी, गेल का दिन भूलगी...लोकोक्ति अशोक गहलोत पर चरितार्थ हो रही है।

गहलोत ने 5 साल में 4148 घोषणाएं की थी, जिनमें से 2208 पूरी ही नहीं हुई।  626 घोषणाएं तो ऐसी थी जिन पर एक रुपए तक खर्च नहीं हुआ, जबकि भजनलाल सरकार ने 2719 बजट घोषणाएं की, जिसमें से 90 फीसदी पर स्वीकृतियां जारी कर दी है। 34 प्रतिशत में कार्य पूर्ण हो गया, 56 प्रतिशत प्रगतिरत है और 10 प्रतिशत पर कार्य प्रारंभ होना है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया सीरीज  इंतजारशास्त्र की छठी कड़ी जारी करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार का रवैया न केवल स्वास्थ्य एवं विकास परियोजनाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण है बल्कि खेल सुविधाओं के विस्तार में भी इनकी भारी अरुचि स्पष्ट दिखाई दे रही है। सवा दो साल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की भी दुर्गति हो गई और इसके चुनाव कर नया अध्यक्ष तक नहीं बनाया जा सका है। गहलोत ने कहा कि जयपुर में आरसीए के पास अपना स्वयं का अंतरराष्टÑीय स्तर का स्टेडियम न होने की कमी को दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार के समय चौंप में दुनिया के तीसरे और देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की योजना बनाई गई थी। निकट भविष्य में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार विकास कार्यों को गति देने के बजाय उन्हें ठंडे बस्ते में डाल रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि समय पर प्रोजेक्ट पूरा न होने के कारण निर्माण लागत निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ अंतत: राजस्थान की जनता और खेल प्रेमियों पर ही पड़ेगा। गहलोत ने पुरजोर मांग की है कि सरकार राजनीतिक द्वेष को दरकिनार कर खिलाड़ियों के सपनों को साकार करे और इस अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का कार्य अविलंब पूरा किया जाए।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों को बंद करने के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसने अनेक प्रतिभावान खिलाड़ियों को पहली बार बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया था। इससे गांव-गांव तक खेलों का माहौल बना था। 

मेरे लिए यह बेहद संतोष का विषय है कि बहरीन में हुए एशियन यूथ गेम्स में जिस भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, उसमें 4 खिलाड़ी अक्षिता, निकिता, लक्षिता एवं कृष्णा शामिल हैं, जिन्होंने ग्रामीण ओलंपिक के दौरान कबड्डी खेलना शुरू किया था। इस आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य ऐसी प्रतिभाओं को मौका देना था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनैतिक दुर्भावना के कारण इन खेलों को बन्द कर दिया। भाजपा सरकार को ऐसे आयोजन पुन: शुरू करने चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोकसभा में पूर्व नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत, बघेल और चौधरी को तत्काल प्रभाव से  वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

पार्टी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही बिहार में सभी जिलों के लिए जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है। सभी जिला पर्यवेक्षक अपने-अपने निर्धारित जिलों में चुनावी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। स्थानीय उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे और पार्टी आलाकमान को हकीकत से अवगत कराएंगे। 

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग को लेकर दिए बयानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया है। अपने आवास पर मीडिया से बात चुनाव आयोग पर सवाल पर गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान सहित 4 राज्यों में चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद रही, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर डेमोक्रेसी का भविष्य टिका हुआ है और इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं। चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 

केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों में लोकतंत्र का ह्रास हुआ है और इसे अघोषित आपातकाल की स्थिति बताया। उन्होंने बीजेपी पर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता और विपक्ष की आवाज को दबाने की बात शामिल थी। गहलोत ने सामाजिक न्याय के माध्यम से सभी जातियों और धर्मों के बीच एकता की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हिंदी के पक्ष में है, लेकिन अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जो युवाओं के लिए नए अवसर खोलती है। 

राहुल गांधी के विषय में कहा कि राहुल गांधी को पहचानने में भाजपा को समय लगेगा। ऐसे तो भाजपा वाले उछलकूद करते रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के खुलासे के बाद शांत हो गए हैं। राहुल गांधी को विदेश नीति की बहुत अच्छी समझ है। केंद्र सरकार विदेश नीति के मामले में चौतरफा घिर गई है। 

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। पीसीसी में पूर्व पीसीसी चीफ गिरिजा व्यास की जयंती में शामिल होने के बाद गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। विधायक के घर में ही  बार बार चोरी हो जाती है। माफिया हावी है। बजरी इतनी मंहगी हो गई है कि आम आदमी को घर बनाने में परेशानी हो रही है। हमें तो सीएम के रूप में पण्डित भजनलाल सूट करते हैं, लेकिन हम तो जनता के आवाज मुद्दों के रूप में उठा रहे हैं। सरकार के पास आईबी एजेंसी है, उससे हमारे मुद्दों पर गुप्त सर्वे करवाकर जांच करवा लें कि हमारे मुद्दों में दम है या नहीं है। हमारे वक्त में भी बजरी के वक्त तकलीफ थी, लेकिन हमने अवैध बजरी खनन रोकने की पूरी कोशिश की। बजरी खनन में इतना बड़ा नेक्सस बन गया है कि ऊपर से नीचे तक नेक्सस बना हुआ है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं। इनकी गैंग में शामिल नहीं होते हैं, उनको कुचल देते हैं। यह मामले बढ़ते जा रहे हैं। बजरी का मामला भी प्रायोरिटी पर होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी को भी बजरी चाहिए।

अगर महंगी बजरी मिल रही है तो उसको भी नुकसान होता है। सीएम भजनलाल शर्मा के पास आज बड़ी पावर है। आईपीएस की लिस्ट नहीं निकल रही है। प्रमोशन हो चुके हैं, फिर भी अफसर वहीं बैठे हैं। पहले जो आईएएस की स्थिति थी आज आईपीएस की वही स्थिति है। अब नए DGP बन गए हैं फिर भी यह लिस्ट जारी नहीं हो रही है। जिस प्रकार की गवर्नेंस हो रही है उसे इन्ही को नुकसान हो रहा है। दौसा का एमएलए खुद कह रहा है कि मेरे यहां तीन चोरियां हो गई, फ्रंट पेज पर खबरें छप रही है। बाकी लोगों के क्या स्थिति हो रही होगी। प्रदेश में इतना करप्शन हो रहा है कि इनकी चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज हो चुका है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनकी जो इंटेलिजेंस की ब्रांच है उसका उपयोग करें अभियान चलाए। विपक्ष वाले जो मुद्दे उठाते हैं उनमें दम है या नहीं उस पर इनको फोकस करना चाहिए। आईबी एजेंसी से सर्वे करवाना चाहिए चोरी डकैती अपराध को लेकर प्रदेश में इस तरह का माहौल हो रहा है। गांव जिलों में सुनवाई नहीं हो रही माफिया हावी है। 

कलक्टर को जनसुनवाई में बैठना चाहिए आज कितने कलेक्टर जनसुनवाई में बैठ रहे हैं। कलेक्टर को नाइट होल्ड करना चाहिए मैं यह भी दावा नहीं करता कि हमारे वक्त में सही हुआ, लेकिन कमी रही होगी। आज आपकी सरकार है जिम्मेदारी आपकी है आपको करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट में कह रहे हैं। पहली बार जब यह मुख्यमंत्री बन ही गए हैं पहली बार जीते और मुख्यमंत्री बन गए। इनको चाहिए कि यह अपने आप को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाएं। परिवारवाद को मत लो नहीं तो आप बदनाम हो जाओगे। परिवारवाद है उसको पीछे कर दो। गहलोत ने कहा किदो बार मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है इसलिए मुझे हमदर्दी भी बनती है। वह मेरे पास आए थे, बात भी हुई थी पहले परंपरा थी, फिर टूट गई। हमने बातें की उन्होंने कहा था कि मैं 20 साल राजस्थान में घुमा हूं अनुभव है अच्छा काम करूंगा। 

गहलोत ने कहा कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक आकर हमें कभी भी अपनी शिकायत दे सकती है। इनको भी चाहिए कि यह अपने आप को पब्लिक प्रॉपर्टी बनाएं। उसमें परिवारवाद बीच में पीछे नहीं आता है। अगर यह करोगे तो आप गवर्नेंस नहीं कर पाओगे। सरकार ने शहरों के संग गांव के संग अभियान को बंद कर दिया। अभी डेढ़ साल हुआ है 5 साल राज करो।आपको कौन रोक रहा है, हमको तो आप सूट करते हो।पंडित भजनलाल हम सबको सूट करता है। हम क्यों इनके खिलाफत करेंगे। हम चाहेंगे कि यह पूरे 5 साल चले।

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तात्रेय होसबले के एक साक्षात्कार में संविधान से ‘समानता और धर्मनिरपेक्षता’ शब्द हटाए जाने वाले बयान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा- ‘दिक्कत सिर्फ इन दो शब्दों तक सीमित नहीं है, ये लोग संविधान की मूल भावना को मिटाना चाहते हैं। इन्हें देश में संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था मंजूर नहीं है। 

दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों को मिले अधिकार स्वीकार नहीं है।’ गहलोत ने लिखा- ‘संविधान की रक्षक होने का नाटक कर रही भाजपा, आरएसएस की संविधान विरोधी सोच होसबले के संविधान बदलाव के बयान से उजागर होती है। दोनों की सोच हमेशा संविधान बदलने की रही है।’ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने लिखा- ‘ये लोग देश में संविधान को मिटाकर मनुस्मृति का मॉडल स्थापित करना चाहते हैं, जहां न तो सामाजिक न्याय है और न ही समानता। सिर्फ  ऊंच-नीच, भेदभाव और जातिवाद का जहर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इनके नापाक इरादों से देश की जनता को बार-बार आगाह कर रहे हैं। 

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके आवास पर मिलने पहुंचे गिग वर्कर्स से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा-‘हमारी कांग्रेस सरकार के दौरान देश में पहली बार गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट राजस्थान में बनाया गया था, जिसमें गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा का कानून था। इसके तहत काम के घंटे तय करने, अकारण नौकरी से निकालने पर रोक लगती। इस कानून में 200 करोड़ रुपए के गिगवर्कर्स वेलफेयर फं ड एवं बोर्ड बनाने का प्रावधान था। 

कानून से इंटरनेट आधारित कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लगती है। उन्होंने बताया कि हमें 14-18 घंटे काम करने वाले गिग वर्कर्स के प्रति सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। इन्होंने बताया कि कई रेसिडेंशियल सोसाइटी में गिग वर्कर्स को ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक होती है, जो उचित नहीं है। वहां रहने वाले लोगों की सेवा के लिए आने वाले इन गिग वर्कर्स को सामान के साथ सीढियां चढ़ने-उतरने में परेशानी होना लाजिमी है। उन्होंने बताया कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद इस कानून को लागू नहीं किया गया, जिससे गिग वर्कर्स में असंतोष है।