नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस नजदीक आते ही खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। एजेंसियों का कहना है कि खालिस्तानी आतंकवादी संगठन और बांग्लादेश से जुड़े आतंकी गुट दिल्ली समेत देश के कई शहरों को निशाना बना सकते हैं। पंजाब के गैंगस्टर, जो विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी आकाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां बढ़ी हुई पाई गई हैं। ये गैंगस्टर देश की आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार इन खौफनाक आतंकियों को कनाडा में पांव जमाए कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों समेत आइएसआइ का भी सक्रिय समर्थन हासिल है। वे नई दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में व्यापक वारदात करने का मंसूबा बांधे हुए हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि गणतंत्र दिवस से पहले, खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों और बांग्लादेश स्थित आतंकी समूहों की संभावित गतिविधियों को लेकर है। ये समूह दिल्ली और देश के अन्य शहरों में हमले की फिराक में हो सकते हैं।

देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश
खुफिया अलर्ट के अनुसार, पंजाब के गैंगस्टर अब विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथीयों के लिए पैदल सैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं। ये आका अपने आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी पता चला है कि ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सक्रिय हैं। वे धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकवादी तत्वों से जुड़ते जा रहे हैं।

भीड़भाड़ वाले इलाकों में मॉकड्रिल 
गणतंत्र दिवस परेड से पहले, उत्तरी दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाली जगहों पर कई मॉक ड्रिल किए। इसका मकसद विभिन्न एजेंसियों की तैयारी और प्रतिक्रिया समय की जांच करना था। जनवरी के पहले पखवाड़े में उत्तरी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में चार मॉक ड्रिल किए गए। इनमें महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख बाजार और परिवहन केंद्र शामिल थे। इन जगहों पर हर दिन भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। दिल्ली के लाल किला, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार और मेट्रो स्टेशन जैसे इलाकों को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील माना जाता है।

वॉशिंगटन। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के बजट कार्यालय ने संघीय एजेंसियों को बड़े पैमाने पर संभावित छंटनी की योजनाएं तैयार करने को कहा है। रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि यह कदम पिछली सरकारों के लागू किए गए शटडाउन प्रबंधन तरीकों से बिल्कुल अलग है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स के बीच चल रहे धन आवंटन विवाद के बीच एक बड़ा दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बजट कार्यालय के मेमो में लिखा गया है- हम आशा करते हैं कि कांग्रेस के डेमोक्रेट्स शटडाउन को मजबूर नहीं करेंगे और ऊपर बताए गए कदम आवश्यक नहीं होंगे।

संसदीय डेमोक्रेट्स सरकारी फंडिंग को जारी रखने के बदले कई रियायतें चाहते हैं। इनमें सबसे अहम मांग है कि अफोर्डेबल केयर एक्ट (ओबामाकेयर) की सब्सिडी को बढ़ाया जाए, जो इस साल के अंत में खत्म होने वाली है। ट्रम्प प्रशासन  और रिपब्लिकन क्लीनÞ फंडिंग बिल की मांग पर अड़े हुए हैं। इसे देखते हुए ट्रम्प ने इस हफ्ते डेमोक्रेटिक नेताओं के साथ बैठक रद्द कर दी।

सीनेट डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इस कदम को धमकी की राजनीति बताया। उन्होंने कहा- डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से संघीय कर्मचारियों को डराने के लिए उन्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, न कि शासन करने के लिए। यह छंटनी अदालत में पलट दी जाएगी या प्रशासन को दोबारा कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह छंटनी विशेष रूप से उन विभागों को प्रभावित कर सकती है जो ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में नहीं हैं। इनमें पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग पब्लिक हेल्थ रिसर्च और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आव्रजन और शरण सेवाएं, राष्ट्रीय उद्यान सेवाएं शामिल हो सकती है।

यह कदम संघीय वर्कफोर्स को कम करने के ट्रंप प्रशासन के बड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। फरवरी में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एजेंसियों से कहा गया था कि वे बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजना बनाएं। इस बार शटडाउन योजनाएं अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं की हैं, जबकि शटडाउन में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है।

पिछले शटडाउन के दौरान भी आवश्यक सेवाएं जैसे - सोशल सिक्योरिटी भुगतान, कानून-व्यवस्था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बॉर्डर पेट्रोल चालू रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय पार्क और म्यूजियम बंद हो गए थे, फूड इंस्पेक्शन रुक गए थे और कई आव्रजन मामले रद्द करने पड़े थे।

जयपुर। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया ने बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहले धरना देने का एलान किया और पुलिस की अनुमति नहीं मिलने पर कूच टाल दिया। खोड़निया ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि किरोड़ीलाल घर पर नहीं है, इसलिए कूच और प्रदर्शन नहीं किया। दूसरी ओर पुलिस ने भी चुनावी आचार संहिता का हवाला देकर धरना प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी है। अब जब भी किरोड़ीलाल घर पर आएंगे तो जाउंगा  और पुलिस की मंजूरी लेकर प्रदर्शन करूंगा।

पेपरलीक मामले में आरोपी बाबूलाल कटारा को आरपीएसएसी सदस्य की नियुक्ति के मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आरोपो के विरोध में दिनेश खोडनिया ने सिविल लाइंस से कूच कर सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आवास जाकर धरना देने का एलान किया था। आज सुबह खोडनिया के समर्थक सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर पहुंच गए। करीब एक घंटे इंतजार के बाद दिनेश खोड़निया ने कूच स्थगित करने की बात कही। 
खोड़निया ने पत्रकारों से कहा कि किरोड़ी लाल के आरोप लगाने से मेरे साथ उदयपुर रीजन की एक करोड़ जनता आहत हैं। सांसद मीणा ने बिना सोचे समझे आरोप लगाए हैं इसलिए मैंने धरना देने की घोषणा की थी। यदि मैं गलत होता तो इस तरह सबके सामने नहीं आता। आज मुझे पता चला कि सांसद मीणा आवास से कहीं चले गए, उन्हें रहना चाहिए  था, मैं पूछने के लिए जा रहा था कि आपके पास क्या सबूत है । अब सांसद मीणा जिस दिन वापस आएंगे चाहे रात को 12 बजे भी आएंगे तो उनके घर जाकर धरना दूंगा। पुलिस ने अभी आचार संहिता लगी होने का हवाला देते हुए धरना प्रदर्शन से परमिशन नहीं दी। सांसद मीणा जब आएंगे परमिशन लेकर बैठूंगा। 

किरोड़ी की कार्यशैली से सब वाकिफ, लोगों को करते हैं परेशान
खोड़निया ने प्राइवेट लॉकर्स पर छापे को लेकर कहा कि किरोड़ीलाल की कार्यशैली से पूरा राजस्थान वाकिफ हैं। व्यापारियों और अधिकारियों को डराने के लिए  ईडी प्रतिष्ठित संस्था के अधिकारी सांसद मीणा के कहने पर चले जाते हैं, यह सही नहीं है। मैं पीएम, राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए नेताओं को और व्यापारियों को डराने में ईडी का इस्तेमाल नहीं करें। 

कटारा की सिफारिश सबने मिलकर की थी 
खोड़निया ने कहा कि ईडी घर पर आई थी तब मैने सहयोग दिया था। ईडी सर्च में मेरे घर एक भी चीज आपत्तिजनक नहीं मिली। मेरा कमर्शियल रियल स्टेट का काम है। मेरे से ईडी ने शिक्षक भर्ती से सम्बंधित एक भी सवाल नहीं किया। मेरा इससे कोई लेना नहीं है। उनका कार्रवाई का मकसद बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य बनाने में मेरी सिफारिश को लेकर पूछताछ करना था। मैंने अकेले ने नहीं बल्कि  टीएसपी एरिया में सभी जनप्रतिनिधि ब्लॉक अध्यक्ष आदि ने बाबूलाल कटरा सहित 8-10 लोगों के नाम की सिफारिश की थी। केवल मेरे कहने पर हुआ यह बिल्कुल गलत है। राजनेता होने के कारण सिफारिश करनी पड़ती है।