जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनावों में 25 नवंबर को होने जा रहे मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा निम्न घोषणा की गई-

सत्ता में आने के बाद सरकार की तात्कालिक प्राथमिकताएँ

1. किसानों का कल्याणः

• न्यूनतम समर्थन मूल्यः हम स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)" गारंटी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारे किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

• सहकारी बैंकिंग से ब्याज मुक्त ऋणः सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रूपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे।

• 12 मिशनों का विस्तारः कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार द्वाटा प्रारम्भ किये गए 12 मिशनों का विस्तार कर इन्हें "दो-गुना" करेंगे।

• कृषि प्रोन्नतिः राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)" के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेंगे।

2. युवा एवं रोजगार:

• रोजगार सृजन: पांच वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे।

• पंचायत स्तर पर भर्ती की योजनाः पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

• रोजगार संबंधी समस्याओं का निदान: बेरोजगार युवाओं को रोजगार सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु "TOLL FREE CALL CENTER" के साथ-साथ 'e-Employment Exchange' की सुविधा आरंभ करेंगे।

3. महिला शक्ति

महिला सुरक्षा के उपाय

• महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे।

• महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गाँव तथा शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे।

• हम यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे।

महिला सशक्तिकरण

• राज्य द्वारा संचालित Roadways बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन ।

• हम मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को "इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन" प्रदान करेंगे।

 4. जातिगत जनगणनाः

• समाज के सभी तबकों के लिए समान सामजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

• मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रूपए वार्षिक से वृद्धि कर 50 लाख रूपए वार्षिक करेंगे।

• राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क OPD/IPD के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुविधाओं में वृद्धि करेंगे।

• संतान सुख से वंचित दम्पत्तियों को राहत देने के उदेश्य से 'चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में 'In vitro fertil- ization (IVF) पैकेज निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शामिल किया जाएगा।

6. शिक्षा:

• राज्य में शिक्षा की गारंटी क़ानून लाकर RTE के अंतर्गत कक्षा 8वीं के स्थान पर कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना।

7. श्रम और लघु व्यवसायः

• ग्रामीण रोजगार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोज़गार प्रदान करेंगे।

• शहरी रोजगार: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोज़गार प्रदान करेंगे।

• किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ही तरह एक "व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना" लागू करेंगे जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक व्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।

• MSME के विस्तार के लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना को वृहद रूप देकर इसका विस्तार करेंगे।

• ऑटो और टैक्सी चालकों को "गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम" में शामिल करने के लिए क़ानून में संशोधन किया जाएगा, जिससे एक अधिक समावेशी कल्याण प्रक्रिया तैयार होगी।

8. कार्मिकः

• OPS को निरंतर जारी रखने के लिए क़ानून बनाया जाएगा।

• चयनित वेतनमान (9-18-27) के उपरान्त चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे।

• मंत्रालयिक सहित विभिन्न संवगों के कार्मिकों की वेतन (Pay Scale) सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करेंगे।

• विभिन्न राजकीय सेवाओं में APEX Scale पर पदोन्नति का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

 9. शहरी विकास:

• शहरी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दो निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

10. सुशासनः

• सुधासन के लिए "जवाबदेही तथा स्वतः सेवा प्रदायगी क़ानून" (Accountability and Auto Service Delivery Act) लेकर आयेंगे।

11. आधारभूत संरचना का विकासः

• ऐसे गाँव / ढाणियाँ जहाँ भी 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी हैं, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

12. 500 रुपये में गैस सिलेंडर:

• कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते रुपए 500 की सिलेंडर योजना का विस्तार एनएफएसए एवं बीपीएल परिवारों के लिए करने की गारंटी दी हैं। हम भविष्य में उज्जवला, एनएफएसए एवं बीपीएल परिवारों को और राहत देते हुए रुपए 400 का एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे ।

मीडिया को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पिछली बार के घोषणा पत्र को हमनें 98% से अधिक पूरा किया है। घोषणा पत्र समिति के चेयरमेन सीपी जोशी ने कहा कि हम विजन 2030 को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे है। 

कांग्रेस ने पहले ही दी है 7 गारंटियां

1. पहली गारंटी 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा ।
2. दूसरी गारंटी के तहत प्रतिवर्ष परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये मिलेंगे ।
3. तीसरी गारंटी के तहत सरकार पशुओं का गोबर खरीदेगी । दो रुपये किलो गोबर खरीदा जायेगा ।
4. चौथी गारंटी के तहत हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाएगी ।
5. पांचवीं गारंटी के तहत सरकारी कॉलेजों के छात्र-छात्राओं लैपटॉप और टैबलेट मिलेंगे ।
6. छठी गारंटी के तहत सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस कानून लाया जाएगा।
7. सातवीं गारंटी के तहत 15 लाख रुपये तक का आपदा राहत फ्री बीमा मिलेगा । 

घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन डॉ. सीपी जोशी ने इसे तैयार किया है। घोषणा पत्र जारी करते समय जोशी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जयराम रमेश सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद है।

हैदराबाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ शुक्रवार को यहां छह गारंटी समेत 37-सूत्रीय पार्टी का घोषणापत्र अभय हस्तम जारी किया। कांग्रेस ने यहां गांधी भवन में 42 पन्नों का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें छह गारंटी और नौकरी कैलेंडर शामिल है। कांग्रेस ने कहा है कि तेलंगाना के उन लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए घोषणापत्र तैयार किया गया है, जो पिछले साढ़े नौ वर्षों से टीआरएस/बीआरएस सरकार के कार्यकाल में पीड़ित हैं। 
घोषणापत्र में कहा गया है कि यह बंगारू तेलंगाना के सपने को साकार करना सुनिश्चित करेगा। चुनावों में जीत हासिल कर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद पहले ही साल में लोक सेवा आयोग और एक विशेष विभागीय भर्ती मिशन के माध्यम से दो लाख नौकरियां भरी जाएंगी तथा आवेदकों को किसी भी आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और बेलगाम प्रगति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस मौक पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हम इस घोषणापत्र को तेलंगाना के लोगों को समर्पित कर रहे हैं जो विभिन्न समुदायों, नागरिक समाजों और व्यक्तियों से परामर्श करने और उनकी समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद तैयार किया गया है। तेलंगाना के विविध समुदायों की आशाओं और आकांक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए एक जीवंत, टिकाऊ और समृद्ध राज्य के लिए यह घोषणापत्र प्रस्तुत किया गया है। 

हम पूरे तेलंगाना के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि एक बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो  निश्चित रूप से इस घोषणापत्र के हर वादे को लागू किया जायेगा और राज्य के लोगों के भविष्य को सुनहरे रास्ते पर ले जाएंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है।  हालांकि घोषणा पत्र जारी करने के लिए अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन घोषणा पत्र समिति अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा सहित अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में शनिवार को पीसीसी वॉर रूम में इसे जारी कर सकते हैं। 

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज यहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वचन दिया कि राज्य में उसकी सरकार बनने पर किसानों के दो लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की योजना जारी रखने के साथ ही महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का वचनपत्र जारी किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वचनपत्र समिति के प्रमुख राजेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। वचनपत्र में मुख्य रूप से 101 मुख्य गारंटियां दी गयी हैं। वचनपत्र के जरिए किसानों और गरीबों के साथ ही महिलाओं और युवाओं को भी साधने की कोशिश की गयी है। 

इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि पार्टी वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए वचनपत्रों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके अलावा अन्य वचन भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 27 लाख किसानों के कर्ज पहले चरण में माफ किए थे। इस योजना को जारी रखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है और औद्योगिक निवेश के साथ ही खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

कांग्रेस के वचनपत्र के अनुसार महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए नारी सम्मान निधि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। घरेलु गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट हॉफ दर पर देंगे। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 2005 लागू की जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए पांच हॉर्सपॉवर तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। किसानों के बकाया विद्युत देयक माफ किए जाएंगे। किसान आंदोलन और बिजली संबंधी झूठे और निराधार प्रकरणों की वापसी होगी। 

मध्यप्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा और मतगणना 03 दिसंबर को होने के साथ ही नयी सरकार को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।