भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि संसद में आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए अपने ट्वीट में कहा कि वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है और उस समय कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी मौजूदा संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा परिसीमन के माध्यम से दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय करने की मंशा रखती है और इसी तथ्य को छुपाने का प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने सवाल किया कि यदि भाजपा की नीयत वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की है, तो वर्तमान संसद में ही इसे लागू करने में क्या दिक्कत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर चर्चा करने के बजाय सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए था।

भुवनेश्वर। ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर 'राजनीतिक ड्रामा' करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। बीजद की राज्यसभा सांसद सुलता देव और वरिष्ठ महासचिव लेखाश्री सामंतसिंहार ने केंद्र के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'झूठा प्रचार' करार दिया, वहीं महिला आरक्षण की आड़ में उस पर परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि अगर केंद्र सरकार सचमुच महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है, तो उसे 543 सांसदों के बीच तुरंत 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए।

सुलता देव ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' के रूप में पेश किया गया था और वह संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है तथा उसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके बावजूद उसे 2024 के आम चुनावों के दौरान लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र अब देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन आयोजित करते हुए देरी के लिए विपक्ष को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही है, जिसे उन्होंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक 'राजनीतिक ड्रामा' बताया।

सुलता देव के अनुसार यह अधिनियम 2023 में सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से पारित किया गया था, जिससे यह उम्मीद जगी थी कि इसे अगले आम चुनावों में तुरंत लागू किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार का कहना था कि जनगणना पूरी होने और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सुलता देव ने हालांकि दावा किया कि पांच राज्यों में चुनावों के दौरान संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था ताकि आरक्षण प्रस्ताव के साथ-साथ 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को आगे बढ़ाया जा सके। 

उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के कदम से ओडिशा और कई दक्षिणी तथा पूर्वी राज्यों जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, जिसके चलते विपक्षी दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव विफल होने के बाद भाजपा ने विपक्षी दलों को महिला-विरोधी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। सुलता देव ने केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर 'न्याय में देरी' करने के बावजूद खुद को महिला-समर्थक के रूप में पेश करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और कहा कि मतदाता ऐसे दावों के पीछे की सच्चाई को पहले ही समझ चुके हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक निजी अखबार में लिखे अपने लेख के जरिए केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को लेकर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने सोमवार को यहां स्पष्ट तौर पर कहा कि मौजूदा समय में असली चिंता महिला आरक्षण नहीं, बल्कि प्रस्तावित परिसीमन है, जिसे उन्होंने "बेहद खतरनाक" और "संविधान पर हमला" करार दिया। अपने लेख में उन्होंने चेतावनी दी कि संसद के विशेष सत्र में जिस तरह परिसीमन का मुद्दा सामने आ रहा है, वह लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में इस विषय को आगे बढ़ा रही है, जिसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा हो सकती है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष से समर्थन तो मांगा जा रहा है लेकिन इस अहम मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक की मांग को लगातार नजरअंदाज किया गया है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन के लिए जनगणना और परिसीमन जरूरी है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार 2029 से महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला केवल गणितीय आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे राज्यों को नुकसान न हो। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना में देरी पर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने कम समय में सर्वे कर यह साबित कर दिया है कि यह कार्य संभव है।

अंत में उन्होंने 2021 की जनगणना टालने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गये। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर जल्दबाजी के बजाय विपक्ष के साथ व्यापक चर्चा की जाय और पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाया। गौरतलब है कि महिला आरक्षण पर 16-18 अप्रैल तक संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।

जयपुर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 50% करने पर मुख्यमंत्री आवास पर आज सैकड़ों महिलाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करने पहुँची। प्रदेश में दूर-दूर से आई महिलाओं ने भजन लाल शर्मा को  गुलदस्ते पोस्टर/फ़ोटो भेंट किए। 

मुख्यमंत्री ने महिला शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संकल्प महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाना' है, 'छोटे बालकों को दिशा देने का काम मातृशक्ति करेंगी', 'आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं, 'भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान प्राचीन परंपरा', 'पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है।  मुख्यमंत्री  ने युवाओं को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि 'युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि आपको भी वंचित नहीं रखा जाएगा', 'जहां जरूरत होगी वहां युवाओं को भागीदारी दी जाएगी', 'तैयारी करिए, आगे और भी वैकेंसी आने वाली है', 'प्रदेश के युवाओं को निराशा नहीं होगी।

कोटा। केस 1- नगर निगम कोटा उत्तर के वार्ड 13 से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर तो महिला पार्षद बनी हैं मंजू अग्रवाल। वे दूसरी बार पार्षद चुनी गई है। लेकिन उनका सारा कामकाज उनका पुत्र शेखर अग्रवाल ही संभाल रहा है। वार्ड से लेकर निगम तक में हर काम वही करता है। 

केस 2- नगर निगम कोटा उत्तर में ही वार्ड 57 से निर्दलीय पार्षद चुनी गई है मेघा गुर्जर। लेकिन उनका सारा काम उनके पति मनीष गुर्जर ही संभाल रहे हैं। मेघा गुर्जर तो निगम की बैठकों में ही शामिल होती है। उनके अलावा जनता से मिलना और निगम में कोई भी काम करवाना हो तो उनके पति ही नजर आते हैं। 

केस 3- नगर निगम कोटा दक्षिण में वार्ड 66 से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद तो चुनी गई हैं शीला पाठक। लेकिन उनका सारा काम उनका पुत्र प्रफुल्ल पाठक ही कर रहे हैं। वार्ड से लेकर निगम तक में वे ही नजर आते हैं। 

ये तो उदाहरण मात्र हैं। नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण ही नहीं जिला परिषद तक में महिला जनप्रतिनिधि चुनकर तो आ गई लेकिन उनमें से वास्तविक रूप में काम करने वालों की संख्या काफी कम है। महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हो चुका है। जिससे महिलाओं को आने वाले समय में राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं वर्तमान में भी महिलाओं को  लोकसभा व विधानसभाओं के साथ ही शहरी व ग्रामीण सरकार में चुनकर आने का मौका मिला है। लेकिन हालत यह है कि उनमें से करीब 30 फीसदी महिलाएं ऐसी हैं जो चुनकर तो आ गई लेकिन उनसे अभी भी चूल्हा चौके का मोह नहीं छूट रहा है। उनके पति और पुत्र ही उनका काम संभाल रहे हैं। नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण में कुल निर्वाचित 150 पार्षद हैं। जिनमें से करीब 29 फीसदी 53 महिला पार्षद हैं। जबकि जिला परिषद में 23 सदस्यों में से करीब 50 फीसदी यानि 11 महिला सदस्य हैं। 

42  प्रतिशत परिजन कर रहे काम दक्षिण में
40  प्रतिशत परिजन कर रहे उत्तर में
36  प्रतिशत परिजन कर रहे काम जिला परिषद में

कोटा उत्तर में 25 महिला पार्षद
नगर निगम कोटा उत्तर में कुल निर्वाचित पार्षद 70 हैं। जिनमें से 25 महिला पार्षद हैं। इनमें भाजपा व कांग्रेस के अलावा निर्दलीय भी शामिल हैं। कोटा उत्तर में तो महापौर भी महिला ही हैं। वे दूसरी बार पार्षद चुनी गई है। वे अपना काम स्वयं ही कर रही हैं। जबकि  इस निगम में करीब 30 फीसदी महिला पार्षदों के पति व पुत्र फील्ड में काम कर रहे हैं। वहीं इस निगम में 12 सहवरित पार्षद भी हैं जिनमें एक भी महिला नहीं है। 

कोटा दक्षिण निगम में 28 महिला पार्षद
नगर निगम कोटा दक्षिण में 80 निर्वाचित पार्षद हैं। जिनमें से 28 महिला पार्षद हैं। इनमें से  करीब 75 फीसदी महिलाएं तो स्वयं काम कर रही हैं। जबकि  भाजपा और कांग्रेस की  करीब 25 फीसदी महिला पार्षद ऐसी हैं जिनके पति, जेठ व पुत्र फील्ड में काम कर रहे हैं। यहां 12 सहवरित पार्षद हैं। जिनमें से एक महिला पार्षद भी शामिल है।  कोटा में जब एक ही नगर निगम थी। उस समय पहली महापौर भाजपा से महिला थी। उसके बाद कांग्रेस से भी महिला महापौर रह चुकी हैं। इन सभी ने अपना काम स्वयं ही किया था। 

जिला परिषद में 11 महिलाएं
शहरी सरकार नगर निगम के अलावा कोटा जिले में ग्रामीण सरकार जिला परिषद भी है। जिला परिषद में कुल 23 निर्वाचित सदस्य हैं। जिनमें से 11 महिलाएं हैं। जिला परिषद में अधिकतर महिलाएं दूर दराज के ग्रामीण परिवेश से हैं। इस कारण से महिला आरक्षण होने से उन्हें टिकट मिला तो वे जीत भी गई लेकिन उनके कल्चर में अभी भी चूल्हा चौके से बाहर आना नहीं लिखा है।  जिला परिषद में करीब 50 फीसदी महिलाएं होने के बावजूद उनमें से भी 30 फसिदी महिलाएं सिर्फ बैठकों में ही उपस्थित रहती है। वहां आने के बाद भी वे किसी मुद्दे को नहीं उठाती। जबकि 66 फीसदी महिलाएं पुरजोर तरीके से जनता के मुद्दों को बैठकों में उठा रही हैं। जिला परिषद में कमला मीणा भाजपा की जिला प्रमुख रह चुकी हैं। वे अपना काम स्वयं ं करती थी। पंचायत समिति लाड़पुरा में प्रधान कांति गुर्जर रह चुकी हैं। वे अपना काम स्वयं करती थी।