नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक से पुनर्निर्वाचित होने के बाद सोमवार को संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद खरगे ने कहा कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में दोबारा शपथ लेना उनके लिए गर्व और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में इस गरिमामयी सदन की सेवा जारी रखना उनके लिए सम्मान की बात है।

खरगे ने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हरिवंश के सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसदों, पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अटूट विश्वास और प्रोत्साहन ने सार्वजनिक जीवन और संसदीय यात्रा में हमेशा उनका साथ दिया है।

खरगे ने सभी राजनीतिक दलों के सदन नेताओं, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन और विपक्ष के व्यापक सहयोग के लिए भी आभार जताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी मानसून सत्र में विपक्ष पहले से अधिक समन्वय के साथ सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष जनता के ज्वलंत मुद्दों, आकांक्षाओं और आवाज़ को पूरी ईमानदारी, दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ संसद में उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा, "जनता की आवाज़ को बुलंद करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहूंगा।"

राज्य सभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित राज्यसभा के पुनर्निवाचित एवं नवनिर्वाचित आठ सदस्यों को राज्य सभा की सदस्यता की शपथ दिलायी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राधाकृष्णन ने संसद भवन में आयोजित सादे समारोहों में निर्वाचित सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलायी।

कर्नाटक से निर्वाचित खरगे के अलावा आज शपथ लेने वाले सात सदस्यों में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जीतेन्द्र मेघजीभाई कंजारिया और श्री मानसिंह मेरामन परमार, कर्नाटक से भाजपा के एम. नागराजा, मध्य प्रदेश से भाजपा के तरूण चुघ, महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के राजेंद्र हीरालाल जैन, मणिपुर से भाजपा की अधिकारीमायुम शारदा देवी ऊर्फ मैमोम शारदा देवी और राजस्थान से निर्वाचित भाजपा की डॉ. अलका सिंह शामिल हैं। इन सात में से चार सदस्यों ने हिंदी में, एक ने कन्नड़ में, एक ने पंजाबी में और एक ने मणिपुरी भाषा में शपथ ली।

इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्यसभा के सदस्य जयराम रमेश और प्रफुल्ल पटेल उपस्थित थे। राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी और सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

खरगे ने सभापति के कक्ष में अलग से आयोजित समारोह में शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दोबारा राज्य सभा की शपथ लेना उनके लिए गर्व और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने कहा कि इस गरिमामयी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में सेवा जारी रखना उनके लिए सम्मान की बात है। खरगे ने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हरिवंश के सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसदों, पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अटूट विश्वास और प्रोत्साहन ने सार्वजनिक जीवन और संसदीय यात्रा में हमेशा उनका साथ दिया है। खरगे के शपथ ग्रहण के अवसर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोक सभा सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे।

जयपुर: मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान हुई घटना में गंभीर रूप से झुलसी पीड़ित महिला से कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह और प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉ विकास महला पीड़िता के प्रतापनगर स्थित आवास पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद बताया कि हादसे के बाद पीडिता शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी गहरे आघात में हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें आश्वस्त किया कि न्याय की इस लड़ाई में हम हर स्तर पर उनके साथ खड़े हैं।

राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस एवं राजस्थान कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. विकास महला के सहयोग से सहायता राशि प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाने का प्रयास किया।सिंह और महला ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है।

अयोध्या। राम मंदिर चंदा विवाद में बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वीएचपी के कहने पर चंपत राय ने अपना इस्तीफा दिया है।

चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंतप राय पर लगातार दबाव था और वह विपक्ष के निशाने पर थे।

पटना। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को भोजपुर जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के नवजवान भरत तिवारी एनकाउंटर पर कहा कि किसी व्यक्ति के अपराध पर निर्णय लेने और उनसे सजा देने का अधिकार न्यायालय को है और पुलिस अन्यायपूर्ण ढंग से किसी की हत्या नही कर सकती है। पीके ने आज बांकीपुर विधानसभा में एक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि मृत नवजवान के नाम के आगे भले तिवारी लिखा हुआ है, लेकिन वह बिंद समाज के विस्थापित 80 परिवारों की बदहाली दुरुस्त करने की लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने कहा कि वह इन गरीब परिवारों तक सड़क, बिजली तथा पानी पहुंचना चाहता था, जिसके लिए उसकी अधिकारियों से कहासुनी भी हुई थी। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए संघर्ष करते हुए वह प्रशासन और पुलिस की नजरों में चढ़ गया था।

जनसुराज के सूत्रधार ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराध और भ्रष्टाचार मिटने की बात करते हैं और इसके लिए पुलिस को खुली छूट देने और गोली मारने की बात कहते रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो जाये और अपनी पसंद तथा नापसंद से लोगों की हत्या कर दे। उन्होंने कहा कि कौन अपराधी है या नहीं है यह तय करने का अधिकार थाना पुलिस का नहीं है और केवल शक या पसंद-नापसंद के आधार पर किसी को गोली नहीं मारी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और अपराधियों को सजा देने की हमारे देश में एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक न्यायव्यवस्था है, जिसके तहत न्यायधीश फैसले लेते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को कोई हक नहीं है कि वह अपनी मर्जी से किसी की हत्या कर दे।

प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को बैलेट या ईवीएम के माध्यम से अपनी पसंद की व्यवस्था चुनने का अधिकार होता है और यह मामला सिर्फ एक भरत तिवारी की हत्या का नहीं है, इसे ठीक करने के लिए जनता को ही आगे आना होगा और एक ऐसी सरकार चुननी होगी, जो जनता के हितों के अनुकूल काम करे। उल्लेखनीय है कि प्रशांत किशोर मंगलवार को भरत तिवारी के पीड़ित परिवार से मिलने बिलौटी गांव गए थे और वहां से लौट कर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में इस विषय पर बात कर रहे थे।

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 अब कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया में है। विधानसभा से पारित होने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजर चुके बिल में राज्य सरकार ने इसके नियम (रूल्स) तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। 

विधानसभा में मार्च में पेश और सितंबर में पारित

राजस्थान सरकार ने मार्च 2025 में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए विधेयक तैयार किया था। इसे 19 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया और बाद में प्रवर समिति को भेजा गया। समिति की सिफारिशों के बाद 3 सितंबर 2025 को विधानसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विधेयक को कानून का रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रक्रिया में बिल के कई नियमों पर कोचिंग संचालकों की आपत्ति आई तो सरकार की बनाई उच्च स्तरीय कमेटी ने कोचिंग, संचालकों,अभिभावकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों सहित कई अन्य वर्ग के लोगों की बैठकें कर सुझाव लिए। सुझावों के आधार पर कोचिंग सेंटर सुविधाओं, फीस और अन्य नियमों में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए थे। कोटा सहित पूरे राजस्थान के कोचिंग उद्योग पर प्रभाव डालने वाले इस कानून से विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और फीस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 

छात्रों और अभिभावकों को क्या मिलेगा

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, तनावमुक्त और पारदर्शी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सहायता, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और अभिभावकों से नियमित संवाद अनिवार्य होगा। फीस और रिफंड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी तथा फीस कम से कम चार किश्तों में जमा कराने का विकल्प देना होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी। 

कोचिंग संचालकों पर ये होंगी जिम्मेदारियां

100 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर शाखा का अलग पंजीकरण कराना पड़ेगा। संस्थानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्याप्त वेंटिलेशन, पेयजल, अलग शौचालय, सीसीटीवी और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्रातक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, सीमित अध्ययन अवधि और सह पाठयक्रम गतिविधियों की व्यवस्था भी करनी होगी। 

उल्लंघन पर भारी जुर्माना

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार 50 हजार रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लगातार नियम तोड़ने पर कोचिंग सेंटर का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य स्तर पर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कथित राम मंदिर भूमि संपत्ति घोटाले के मुद्दे पर केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वर्षों पहले चेतावनी और सबूत सामने आने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गयी। सुरजेवाला ने कहा, "जिन्होंने 'राम' को लूट लिया, वो 'देश' का क्या-क्या करेंगे, ज़रा सोचिए।" उन्होंने दावा किया कि नवंबर 2020 में एक ऑडिट फर्म ने राम मंदिर में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद न कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी को जवाबदेह ठहराया गया।

उन्होंने कहा कि जून 2021 में कांग्रेस ने कथित घोटाले से जुड़े दस्तावेज़, रजिस्ट्री और अन्य कागजात सार्वजनिक किये थे तथा जिन लोगों के नाम उस समय सामने आये थे, वही नाम आज भी चर्चा में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ ने जांच तो बिठायी, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि "मोदी सरकार 2020 में भी चुप थी और आज भी चुप है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट उन्होंने ही बनायी थी।" उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन असली जिम्मेदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मंगलवार को उत्तराखंड के देहरादून में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "जिन लोगों ने प्रभु श्रीराम को नहीं छोड़ा, वे देश को क्या छोड़ेंगे।" शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य का श्रेय स्वयं लेते हैं, इसलिए राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले और चढ़ावे में हुई डकैती की नैतिक जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रभु श्रीराम के नाम पर सत्ता तक पहुंची और अब उसी आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार और लूट का संरक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि भाजपा और आरएसएस की कथित राजनीति और उनके संरक्षण में पनप रहे भ्रष्टाचार से है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) का उद्देश्य वास्तविक दोषियों तक पहुंचना नहीं, बल्कि बड़े लोगों को बचाना और मामले पर पर्दा डालना है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि स्वयं राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कुछ ट्रस्टी चढ़ावे में अनियमितताओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस इस गंभीर विषय पर मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे यह मामला अत्यंत गंभीर और व्यापक प्रतीत होता है। इससे पूर्व भी ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर भूमि खरीद में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, लेकिन उन मामलों में गठित जांच समितियों की कार्रवाई का परिणाम आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े एक इंजीनियर द्वारा 40 प्रतिशत कमीशनखोरी के आरोप लगाए गए थे तथा जो लोग इन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें ट्रस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान जांच भी केवल लीपापोती कर बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास प्रतीत होती है।

शर्मा ने सवाल उठाया कि देशभर में भाजपा और आरएसएस के भव्य एवं महलनुमा कार्यालयों के निर्माण में कहीं राम मंदिर के नाम पर जुटाई गई धनराशि अथवा चढ़ावे के धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। उन्होंने पार्टी की ओर से उन्होंने मांग की कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए, कथित घोटाले में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध तत्काल आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं, मंदिर से संबंधित सभी बैंक खातों का विवरण तथा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी वर्तमान (सिटिंग) न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, देहरादून के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, मनोज सैनी, देवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 नयी सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों तथा आम जन को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय सीमा के भीतर जारी किये जायेंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आयेगी।

सरकार देश की राजधानी दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था न केवल नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार किये गये हैं। केंद्र सरकार की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

अब नयी व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जायेगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जायेगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जायेगी। विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य 45 दिनों में पूरा किया जायेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राधिकरण-पत्र (ऑथराइजेशन) 15 दिनों में जारी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम से संबंधित सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण तथा मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति 60 दिनों में, खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी 60 दिनों में, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति 60 दिनों में तथा बूचड़खाना लाइसेंस 60 दिनों में जारी किया जायेगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रियाएं 21-21 दिनों में पूरी की जायेंगी।

आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में, आईएमएफएल श्रेणी के ब्रैंड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में और एफएल श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में किये जायेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग और उससे जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित अनुमति 45 दिनों में प्रदान की जायेगी।

बेंगलुरु। नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से जुड़ा विवाद कर्नाटक में तीखे राजनीतिक टकराव में बदल गया है। कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में हुई चूकों से ध्यान भटकाने के लिए 'आरोप-प्रत्यारोप का खेल' खेल रहा है।

बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरिप्रसाद ने नीट जैसी बड़े पैमाने की परीक्षाओं के संचालन को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाये। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक और प्रशासनिक विफलताओं के बार-बार लगते आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि जहां कांग्रेस ने परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और छात्रों की परेशानी को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक एहतियाती कदम उठाये थे, वहीं केंद्र सरकार इस व्यवस्था से जुड़ी कमियों को दूर करने में पूरी तरह विफल रही।

हरिप्रसाद ने आरोप लगाया, "हमने सभी सावधानियां बरती थीं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हजारों छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता। भाजपा ने क्या एहतियात बरती है? यह केवल एक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का खेल है। वे अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने बेंगलुरु में पुनर्परीक्षा प्रक्रिया के दौरान यातायात नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय किया था, ताकि छात्रों को कोई असुविधा न हो।

उन्होंने यूपीएससी और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े पिछले विवादों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का बार-बार होना परीक्षा प्रणाली की गहरी ढांचागत समस्याओं को दर्शाता है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद अब तक जवाबदेही क्यों तय नहीं की गयी है। उन्होंने यह घोषणा भी की कि कांग्रेस उन छात्रों की शिकायतों की जांच के लिए समर्पित टीम का गठन करेगी, जिन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और आवश्यकतानुसार सहायता देने का वादा किया।

उन्होंने कहा, "अगर इन परिस्थितियों के कारण किसी भी बच्चे को परेशानी उठानी पड़ी है, तो हम उसकी जांच करेंगे। हम छात्रों को हुई दिक्कतों को समझने के लिए टीम भेजेंगे। यदि मुआवजे की आवश्यकता होगी तो हम वह भी प्रदान करेंगे।" इस बीच गड़बड़ियों के आरोपों के बाद बढ़ी सतर्कता और कड़ी निगरानी के बीच पूरे भारत और कुछ चुनिंदा विदेशी केंद्रों पर नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आयोजित की गयी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार के सोशल मीडिया पर चल रहे प्रश्नपत्र लीक के दावों को 'फर्जी' और निराधार बताकर खारिज करने के बाद यह विवाद और गहरा गया। प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की तथ्य अन्वेषण इकाई ने भी टेलीग्राम पर पेपर लीक का दावा करने वाले वायरल वीडियो को भ्रामक और गलत सूचना करार देते हुए खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से लग रहे आरोपों-प्रत्यारोपों के कारण नीट का मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक रूप से संवेदनशील और बड़ा विवाद बन गया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा संचालन व्यवस्था और जवाबदेही की ओर सबका ध्यान खींचा है।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस सोशल मीडिया के जिला संयोजक अंकुश सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु से जुड़े घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मामले में लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हों, पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया हो और हर प्रश्न का उत्तर केवल "जांच जारी है" बताया जा रहा हो, उससे जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। कांग्रेस की युवा यूथ इस दुखद घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो बल प्रयोग क्यों किया गया? यदि पूरी कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी तो संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों किया गया? और यदि किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार न्यायालय को है, न कि किसी को बिना निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के जीवन से वंचित करने का। कानून का शासन तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक को न्याय मिले और सत्ता में बैठे लोग भी जवाबदेह हों। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मामले की न्यायिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।मृतक परिवार को न्याय और उचित सहायता प्रदान की जाए।दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।जनता जानना चाहती है कि आखिर भरत तिवारी की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब तक सच सामने नहीं आता, सवाल बाकी रहेंगे और न्याय की मांग जारी रहेगी।

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सभी बीएलओ मेरे परिवार का हिस्सा है। लोकतंत्र की सफलता में उनकी महत्ती भूमिका है। सीईसी शनिवार को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी)में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 700 बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ और सुपरवाइजर्स से संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बीएलओज की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे बीएलओ के मेहनत का ही परिणाम रहा कि हम एसआईआर का कार्य तय समय से 7 दिन पूर्व संपन्न कर पाएं।

खम्मा धणी से की शुरुआत

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने संबोधन की शुरुआत राजस्थानी परंपरा के अनुरूप खम्मा घणी... कहकर की। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ उनके परिवार का हिस्सा हैं, और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार है। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में हुए एसआईआर में राजस्थान को प्रथम लाने में यहां के बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत में सभी चुनाव संविधान और विधि के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत इस वर्ष लोकतांत्रिक देशों के वैश्विक संगठन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता कर रहा है। यह संगठन विश्व के सभी देशों में स्थायी, सशक्त और समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली संस्था है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में चुनावों में मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि देश के नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं निर्वाचन आयोग पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

सेतु का काम करते हैं बीएलओ

उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग एक संस्थागत ढांचे के रूप में कार्य करता है, किंतु चुनावों के दौरान लगभग 1.80 करोड़ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भागीदारी के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी चुनावी संस्था बन जाता है। इस विशाल व्यवस्था में बीएलओ सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो निर्वाचन आयोग और मतदाताओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीएलओ से संवाद चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कराने में नई दिशा देगा। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग करने, तनाव और उन्हें मानसिक यातना देने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान नीट-यूजी की परीक्षा के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि मात्र तीन दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सभी विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिये कमर कसे हुए है।

उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, वैसे समय आप उनकी एकाग्रता को भंग करके उनके मन में भय, तनाव और उत्तेजना उत्पन्न करके उन्हें मानसिक यातना क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, जिस कंपनी में नौकरी की, वहां भी असफल रहे, कंपनी चलाई वहां भी असफल रहे और नेता के रूप में भी असफल रहे। जो आपके मन में ईष्र्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर उसे उतारने का प्रयास न करें।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब दोबारा परीक्षा का निर्णय हो चुका है और न्यायालय भी इस पर संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की मांग कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि आपने इसके लिए राजस्थान को ही क्यों चुना है? उन्होंने कहा, राजस्थान वह राज्य है जहां कांग्रेस के शासन में 19 पेपर लीक हुए हैं। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की, जबकि हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पर कार्रवाई की गई है। ढाई वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने कोटा राजस्थान को क्यों चुना है, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं?

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने राजस्थान में कोटा के दशहरा मैदान में बुधवार को 'छात्रों की गूंज' नाम से आयोजित रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षाओं, भर्ती में देरी और नीट-यूजी जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि गेस्ट हाउस और पीजी के मालिकों पर दबाव डाला जा रहा है और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों  को राहुल गांधी की रैली में लाया जा सके। परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा, यह कांग्रेस की एक सोची-समझी साज़िश है। इसे ही 'टूलकिट माइंडसेट' कहा जा सकता है।