जयपुर। सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की गंभीर घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक्शन मोड में कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले में जहां एक ओर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

जांच में सामने आया कि यह घटना 25 मार्च 2026 को जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र के सेक्टर-9 में शाम करीब 6:10 बजे हुई थी। पीड़िता, जो कि गर्भवती महिला है, ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक अज्ञात युवक ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया, गलत तरीके से छुआ और छेड़छाड़ की। महिला के विरोध करने और चिल्लाने पर आरोपी ने पत्थर उठाकर डराने की कोशिश की और मौके से फरार हो गया। इस संबंध में 26 मार्च 2026 को थाना जवाहर सर्किल में मामला दर्ज किया गया ।

जांच और पुलिस की कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज करते हुए इसे थाना प्रभारी स्तर पर स्थानांतरित किया गया। साथ ही: डीएसटी (जिला स्पेशल टीम) जयपुर पूर्व और थाना स्तर की विशेष टीमों का गठन किया गया। घटनास्थल के आसपास लगे करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।
फुटेज के आधार पर रूट मैप तैयार किया गया।
तकनीकी अनुसंधान और पूर्व में अपराध कर चुके संदिग्धों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई।
आरोपी और उसे शरण देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें रवाना की गईं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

इस गंभीर मामले में प्रारंभिक स्तर पर लापरवाही सामने आने पर ड्यूटी ऑफिसर महेशचंद (उप निरीक्षक) और जांच अधिकारी अंगदराम (हेड कांस्टेबल) को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोनों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशान ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर 9 अप्रैल, 2026 को हुए केरल विधानसभा चुनावों से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों के प्रकाशन में हो रही देरी को उजागर किया है। अपने पत्र में सतीशान ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि मतदान समाप्त होने के तीन दिन बीत जाने के बावजूद, विस्तृत और प्रामाणिक चुनावी आंकड़े अभी तक भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान आंकड़े, निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान प्रतिशत और डाक मतपत्रों के आंकड़े जैसी महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। पारदर्शिता के महत्व पर बल देते हुए सतीशान ने कहा कि इस तरह के व्यापक आंकड़ों का शीघ्र प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सत्यापित जानकारी की समय पर उपलब्धता से जनता को जांच-पड़ताल करने में मदद मिलती है और चुनावों की विश्वसनीयता बढ़ती है।

तत्काल कार्रवाई का आग्रह करते हुए सतीशान ने चुनाव आयोग से बिना किसी देरी के संपूर्ण चुनाव आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने रेखांकित किया कि आम जनता, शोधकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के लिए सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों तक पहुंच आवश्यक है। यह मुद्दा अब राजनीतिक महत्व का हो गया है, क्योंकि 2026 के केरल विधानसभा चुनावों के संचालन और पारदर्शिता पर चल रही चर्चाओं के बीच इस देरी ने सबका ध्यान आकर्षित किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और सब कुछ 'संतोषजनक' बता कर संसद में पूछे हर सवाल पर गुमराह करती है। राहुल गांधी ने लोकसभा में 27 मार्च को महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिला सुरक्षा को लेकर पूछे अपने एक सवाल के मिले जवाब के आधार पर आरोप लगाया है कि सरकार ठोस तथ्यों के साथ महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं देती और सब कुछ संतोषजनक बताकर बात खत्म कर देती है। उनका कहना था कि हिंसा से पीड़ित महिलाएं मदद के लिए जब महिलाओं की सुरक्षा और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का दरवाज़ा खटखटाती हैं तो उन्हें सहायता के बजाय बंद दरवाज़े और अधूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं।

उन्होंने संसद में उठाए सपने सवाल और उसके जवाब की प्रति भी पोस्ट की और कहा कि उन्होंने सरकार से पूछा था कि ओएससी केंद्रों पर स्टाफ की भारी कमी है और देशभर से आ रही शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा इस उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया कि सब कुछ 'संतोषजनक' है। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक है तो इन केंद्रों से जुड़ी समस्याओं की खबरें लगातार क्यों सामने आ रही हैं।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया "हर पांच में से तीन महिलाओं तक अभी भी मदद नहीं पहुंच पा रही है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में ओएससी के लिए बेहद कम खर्च किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा कोई योजना नहीं बल्कि सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। हर मुद्दे को 'संतोषजनक' बताना दर्शाता है कि सरकार आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रही है।"

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पुरः स्थापित किया गया जो विदेशी फंडिंग को पारदर्शी और उत्तरदायी बनायेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 सदन में पेश करते हुए कहा कि यह आवश्यक संशोधन विधेयक है। उन्होंने कहा कि यह सेवा, पारदर्शिता और देशहित वाला विधेयक है। उन्होंने कहा कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 को संशोधित करने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। 

इस कानून में पारदर्शी और उत्तरदायी ढांचा बनाने के लिए संशोधन विधेयक को लाया गया है। उन्होंने कहा कि नामित प्राधिकरण को दिये गये अधिकार नियमों के अधीन है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को पारदर्शी बनाना है। कोई भी संस्था जो देश की भावना और कानून के अनुरुप होगा उसे यह विधेयक बाधित नहीं करेगा। देशहित के खिलाफ कोई काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जायेगा।

गृह राज्य मंत्री ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि यह खतरनाक उसके लिए होगा जिसके नीयत में खोट होगा। जो अपनी संस्था को निजी लाभ पहुंचाना चाहेगा उसके लिए यह अवश्य खतरनाक है। इससे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इसमें आवश्क विधायी शर्ते होनी चाहिए थी वह नहीं है। इससे यह संसद के अधिकारों को भी कम करता है इसलिए इस विधेयक के इस फार्म में पेश नहीं किया जाए।

कांग्रेस के एडवोकेट गोवाल कागदा पडवी ने कहा कि इसमें केंद्र के पास अधिक शक्तियां देता है और संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने वाला है। यह विधेयक अनुच्छेद 25 और 26 का भी उल्लंघन करता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह बहुत खतरानाक है। इसमें शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया है। यह संविधान की मूल रुप रेखा का उल्लंखन होता है इसलिए वह इस विधेयक का विरोध करती हैं।

जयपुर। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मुख्य सचिव ने की समीक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, लक्षित वर्ग तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के निर्देश 'समन्वित प्रयास, सुदृढ़ निगरानी एवं जवाबदेही से मिलेंगे बेहतर परिणाम'- मुख्य सचिव जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम (टीपीपी) राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समन्वित प्रयासों के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम के लाभ लक्षित वर्गों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाए जाएं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत फरवरी 2026 तक की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की जिला-वार एवं योजना-वार प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मचारियों की दर्दनाक मौत के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर घटना पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल अपने दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर बुधवार रात रायपुर पहुंचे और गुरुवार को सबसे पहले भाटागांव स्थित बीएसयूपी कॉलोनी पहुंचकर मृतक सफाई कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

परिजनों से मुलाकात के बाद गिल सीधे पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान सीवरेज टैंक में सफाई के समय अपनाए गए सुरक्षा मानकों, जहरीली गैस से बचाव के उपायों और संभावित लापरवाही के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि, इस हादसे में तीन सफाई कर्मचारियों की जान चली गई थी, जिसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। आयोग की यह जांच न केवल जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

गिल राज्य प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक भी करेंगे, जिसमें सफाई कर्मचारियों की कार्यस्थितियों, सुरक्षा उपायों और उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब तथा संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को यहां शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पांडे ने गुरुवार को बताया कि सत्याग्रह में देश भर से आए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य तथा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। 

वरूण पांडे ने बताया कि सत्याग्रह में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कांग्रेस के दिल्ली के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पंजाब में कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह, ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस सचिव अभिषेक दत्त, तौकीर आलम, समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि इस मौके पर सभी कांग्रेस नेताओं ने एकस्वर में जल्द से जल्द उदय भानु चिब और अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। उनका यह भी कहना था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अपराध नहीं है और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर के युवाओं, किसानों और हर नागरिक कि आवाज उठाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जब समझौतावादी प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांगा जाता है तो वह बदले में गिरफ्तारी का आदेश दिलवाते हैं। 

जयपुर। विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक पुलिस हिरासत में मृत्यु के कुल 21 मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी विधायक शांति धारीवाल  द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी गई।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि पुलिस हिरासत में हुई प्रत्येक मृत्यु के मामले में नियमानुसार न्यायिक एवं प्रशासनिक जांच कराई गई है। सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर जांच पूरी कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। दस्तावेज के अनुसार, विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों में मृत्यु के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट स्तर पर कराई गई तथा पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की गई। जहां भी लापरवाही या त्रुटि पाई गई, वहां नियमानुसार कार्रवाई की गई।

सरकार ने दोहराया कि पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की सजा सुनाई है। यह मामला विदेशी सरकार से मिले महंगे तोहफों को नियमों के खिलाफ बेचने से जुड़ा है। दोनों पर करोड़ों रुपए का जुमार्ना भी लगाया गया है।

क्या है मामला?

रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अदियाला जेल में स्थित विशेष अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। जज शाहरुख अरजुमंद ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कुल 17 साल की सजा दी। अदालत ने उन्हें पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने उम्र और महिला होने को देखते हुए सजा में कुछ नरमी बरतने की बात कही। यह मामला 2021 में सऊदी अरब सरकार से मिले महंगे तोहफों से जुड़ा है। आरोप है कि इनमें महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के गहनों के सेट शामिल थे, जिन्हें नियमों के अनुसार तोशाखाना में जमा नहीं किया गया। 

सरकार का कहना है कि इन तोहफों की असली कीमत करीब 7 करोड़ रुपए थी, लेकिन उनका मूल्यांकन सिर्फ 58-59 लाख रुपए दिखाया गया। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इन्हें बेहद कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत आने वाला विभाग है, जहां विदेशी नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से मिले तोहफे जमा किए जाते हैं। तय नियमों के तहत इन्हें बाद में खरीदा जा सकता है।

कोर्ट की कार्यवाही

इस केस में कुल 21 गवाहों ने अदालत में बयान दिए। फैसले के समय इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों अदालत में मौजूद थे। इमरान खान ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया। इससे पहले अक्टूबर 2024 में बुशरा बीबी और नवंबर में इमरान खान को इस केस में जमानत मिली थी। हालांकि, दोनों पहले से ही अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा काट रहे हैं। दोनों दोषी हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनसे मुलाकात पर पिछले एक महीने से रोक लगी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनकी जेल में हालत को लेकर चिंता जताई है।

जयपुर। जयपुर आरटीओ प्रथम ने बुधवार को थ्री डिजिट (वीआईपी नंबर) से जुड़े मामलों में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 493 वाहनों के पंजीयन (आरसी) निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन वाहनों पर की गई है, जिनका रिकॉर्ड या तो गायब पाया गया या फिर गलत तरीके से बैकलॉग में दर्ज किया गया था।

निरस्त किए गए वाहनों में से अधिकांश महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं, जिन पर आकर्षक वीआईपी नंबर दर्ज थे। आरटीओ प्रथम के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस कार्रवाई के दायरे में करीब 150 करोड़ रुपये मूल्य की लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। अब इन सभी वाहनों को नए नंबर लेने अनिवार्य होंगे, और बिना वैध पंजीयन नंबर के वाहन का संचालन संभव नहीं होगा।

सभी प्रभावित वाहनों की आरसी ऑनलाइन माध्यम से निरस्त की जा चुकी है। इसके साथ ही, जिन कार्मिकों द्वारा इन वाहनों को गलत तरीके से बैकलॉग किया गया था, उनके खिलाफ गांधीनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया है।

यह कार्रवाई परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान के अन्य आरटीओ कार्यालय भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई करेंगे। सूत्रों के अनुसार इसमें कई राजनेताओं की भी गाड़ियां शामिल हैं, जिनके नम्बर निरस्त किए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएमआर शीट बदलने को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके बयान से सिद्ध होता है कि वह अपने पापों को ढकने के लिए व्यक्तव्य जारी करके उस दोष की पूर्ति करना चाहते है। 

अरूण चतुर्वेदी ने अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गहलोत को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उत्तरप्रदेश की एसटीएफ के सूचना देने एवं साढ़े इकसठ लाख पकडऩे के बाद, साढ़े चार साल तक  इस पूरे मामले पर ना कोई जांच समिति बनाई ना किसी को गिरफ्तार किया, ना ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा आप किसको संरक्षण दे रहे थे और किस बात के लिए रचना रच रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह भजनलाल सरकार ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत इस विषय को एसओजी को दिया और एसओजी ने अपने जांच के आधार पर उन मुलजिमों को पकडऩे का काम किया है, जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रहिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ,जीरों टॉरलेंस पर चलती है और निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। 

राजसमंद। अगर किसी को सुशासन, सेवा और सच्चे नेतृत्व का उदाहरण देखना हो, तो वो राजसमंद के कलक्टर अरुण कुमार हसीजा की ओर देख सकता है। उनका एक संकल्प आज प्रशासनिक हलके में चचार्ओं का विषय बना हुआ है। हसीजा ने अपनी जिम्मेदारी को इतना अहम माना कि उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि जब तक जिले में पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के सभी लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक वे खुद अपना वेतन नहीं लेंगे। 

कदम प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक

यह कदम न केवल प्रशासनिक ईमानदारी का प्रतीक है, बल्कि एक गहरी मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित है। उन्होंने कहा, जब तक उस बच्चे को पालनहार योजना की राशि समय पर नहीं मिलती, जिसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तब तक मैं खुद को एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं मान सकता। इस कदम ने प्रशासनिक सेवा के सिद्धांतों को एक नए आयाम में ला खड़ा किया है, जहां अधिकारी सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि दिल से भी जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। हसीजा ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने इस फैसले से सिर्फ नतीजों का ही नहीं, बल्कि कार्यशैली का भी महत्व समझाया है। 

पात्र लाभार्थियों को उनका हक दिलाने का संकल्प

28 जनवरी तक पालनहार सत्यापन का काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और एकल नारियों के पेंशन सत्यापन के कार्य को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को इस महीने ही उनका हक दिलाने का संकल्प लिया गया है।

शत-प्रतिशत सत्यापन तक मत बनाना वेतन बिल

कलक्टर ने अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का रास्ता छोड़कर एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने कलक्ट्रेट के लेखाधिकारी को आदेश दिए हैं कि जब तक जिले के सभी एसडीएम अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत सत्यापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, तब तक जनवरी का वेतन बिल तैयार नहीं किया जाए। रविवार को अवकाश के बावजूद, जिले का पूरा प्रशासनिक अमला, तहसीलदार और विकास अधिकारी मैदान में उतरे और अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट गए। यह दृढ़ संकल्प न केवल प्रशासनिक दुनिया के लिए एक उदाहरण है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा भी है।