जयपुर। आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने राकेश जाट हत्या प्रकरण में भाजपा सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा है कि जयपुर जिले की आमेर तहसील के ग्राम हरचंदपुरा निवासी राकेश कुमार जाट की हत्या का मामला चंदवाजी थाने में दर्ज है। छह जून को हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिस ने 10 दिनों के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। पुलिस के इस आश्वासन पर विश्वास करते हुए पीड़ित परिवार एवं स्थानीय ग्रामीणों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। किन्तु 10 दिन पूरे हो जाने के बावजूद पुलिस का अनुसंधान किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका है। इससे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए वादों तथा उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों ने जयपुर स्थित मेरे आवास पर आकर मुलाकात की और मामले में शीघ्र न्याय दिलवाने की मांग रखी।

इस संबंध में मैंने रेंज आईजी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर मामले का तत्काल खुलासा करते हुए दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध गंभीर चिंता का विषय हैं। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया और राज्य सरकार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में विफल नजर आ रही है। सरकार के मुखिया को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपके पास गृह विभाग का भी जिम्मा है और आमजन की सुरक्षा एवं पीड़ितों को समय पर न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम नजर आ रहे हैं।

जयपुर। किसानों की मंडियों में फसल बेचान में आ रही परेशानियों को लेकर पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि भाजपा सरकार में किसान भारी उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। एक ओर किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए मंडियों में दर-दर भटक रहा है, मगर खरीद नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ खरीफ सीजन में किसानों को अभी से खाद और डीएपी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

खाद केंद्रों में किसान लंबी-लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर है। सरकार ने बेशक खरीद अवधि बढ़ाई हो लेकिन न खरीद की रफ्तार बढ़ी है, न ही किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। किसान को मजबूरन अधिकारियों और प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भाजपा की किसान विरोधी नीतियों ने अन्नदाता को परेशानी, अनिश्चितता और आर्थिक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो सरकार किसानों को समय पर खाद और फसल का उचित मूल्य तक नहीं दे सकती, ऐसी सरकार हर मोर्चे पर विफल है।

जयपुर। पाली में एक मंत्री की सुनवाई में लोग कम पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यशैली पर हमला बोला है। जूली ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि माना कि आपकी सरकार के कुशासन से परेशान जनता आपके मंत्रियों को सुनने नहीं आ रही है पर आप एक आदेश निकालकर राज्यहित का पैसा बचा सकते हैं।

राज्य सरकार को आदेश निकालना चाहिए कि मंत्रियों की सभा में 10 व्यक्तियों का टैंट लगेगा। इससे आपकी सभा भी भरी हुई लगेगी और टैंट का खर्च भी बचेगा।

जयपुर। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को घेरते हुए बहन बेटियों की सुरक्षा के मामले को उठाया है। गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर है और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। भाजपा के शासन में एनसीआरबी के 2024 के आंकड़े गवाह हैं कि देश में दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान नंबर एक है, और आज ज़मीनी हालात और भी खौफनाक हो चुके हैं। चाहे जयपुर हो, दौसा, अलवर या बांसवाड़ा, प्रदेश का कोई कोना सुरक्षित नहीं बचा।

मासूम बच्चियों को घरों और बाड़ों से अगवा किया जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब न्याय मांगने गई पीड़ित बेटियों को पुलिस समझौते का दबाव बनाती है और वो आत्महत्या को मजबूर हो जाती हैं। क्या भाजपा सरकार में अपराधियों का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। रक्षक ही भक्षक क्यों बन रहे हैं। सरकार विज्ञापनों और राजनीतिक जोड़-तोड़ से बाहर निकले। राजस्थान की जनता को जवाब दीजिए हमारी बेटियाँ असुरक्षित हैं, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है।

जयपुर। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर हमला बोलते हुए उसे जनता की जेब पर डाका डालने वाला निर्णय बताया है।

जूली ने कहा है कि पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही महंगाई की गर्मी जारी है। महंगाई मैन ने एक बार फिर पेट्रोल 2.82 रूपए और डीजल 2.73 रूपए महंगा कर जनता की जेब पर डाका डाल दिया है l अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए महंगाई मैन हमेशा एक्टिव है, जनता से इन्हें कोई लेना-देना नहीं है।

जयपुर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने कहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में डीग के मरीज को दूसरे राज्य का बताकर रजिस्ट्रेशन से लेकर जांच तक पैसे वसूले जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार खुलेआम चरम पर है और आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है।

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ वेंटिलेटर पर हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। सरकार दिनभर झूठा नैरेटिव गढ़ने में व्यस्त हैं। अस्पतालों में महिलाएँ और बच्चे घटिया व सबस्टैंडर्ड दवाओं से मर रहे हैं, कहीं गलत इलाज से तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से जानें जा रही हैं। आरजीएचएस पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। भाजपा सरकार ने गरीब जनता को इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया है।

जयपुर। तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की जीत के बाद राजस्थान भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शाम को सीएम भजनलाल शर्मा सहित बड़े नेता कार्यालय पर जश्न में शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यालय में सुबह रूझान से पहले कार्यकर्ताओं-नेताओं के चेहरे पर चिंता थी, मतगणना के रुझानों के साथ खुशी फैली। 

हमारे वरिष्ठ नेताओं का सपना साकार: सीएम भजनलाल शर्मा ने जीत की सभी को बधाई देते हुए कहा कि  हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो सपने देखे थे, पीएम नरेंद्र मोदी उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार हो रहा था। सालों से हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां जी जान से काम किया। उन्हें मारा-पीटा गया। कई कार्यकर्ता विकलांग हो गए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब बहुत बड़े बहुमत के साथ वहां पर भाजपा की सरकार बनी है। 

बंगाल में नहीं था कानून का राज: सीएम ने कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं था। अब बंगाल में ऐसी सरकार बनेगी, जो वहां विकास करेगी। मोदी के नेतृत्व में यह हमारी बड़ी जीत हुई है। 

घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने दिया जाएगा-मदन राठौड़: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंसूबे नेस्तनाबूद हो गए। वहां कोई भी भाजपा का झंडा लगाता, तो ममता बनर्जी के गुंडे उसका घर जला देते थे । कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। अब सुशासन आएगा और कानून का राज होगा। 

ये नेता भी रहे मौजूद: इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधि मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई विधायक और बड़े नेता मौजूद करें।

सीएमआर से भाजपा ऑफिस तक छाई रही झालमुड़ी: पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान वहां एक दुकान पर झालमुड़ी खाई थी। प्रदेश में जीत के जश्न में सीएमआर से भाजपा ऑफिस तक झालमुड़ी छाई रही। सीएम को बधाई देने गए बड़े नेताओं को सीएम ने सीएमआर में झालमुड़ी की स्टॉल पर इसे खुद अपने हाथों से खिलाया। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी की स्टाल लगाई। 

बंगाल में सीएम का पग फेरा रहा शुभ: भाजपा कार्यालय में सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं में चर्चा थी कि सीएम भजनलाल शर्मा का हरियाणा, दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में पग फेरा शुभ रहा। सीएम ने सिलीगुड़ी, हावड़ा उत्तर और बैरकपुर सहित छह विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं, रोड शो किया। मारवाड़ी समाज और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठकें की। उनसे संवाद का सकारात्मक प्रभाव वोटों के रूप में दिखा।  

इनका कहना है...

जनादेश पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, सेवा, सुशासन और विकास के प्रति जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। भाजपा के नेतृत्व में एक साफ सुथरी और मजबूत सरकारें तीन राज्यों में बनने जा रही है। जनता केवल वादों पर नहीं बल्कि काम पर विश्वास करती है और झूठे आश्वासनों से भ्रमित नहीं होती। 
-दिया कुमारी, डिप्टी सीएम, राजस्थान। 

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अतिवाद की हार है। विचार के नाते राष्ट्रवाद को पूरे तरीके से भारत की जनता ने स्थापित कर दिया है। भाजपा इसलिए भी चुनाव जीतती है कि कार्यकर्ता-नेता धरातल पर काम करते हैं। 
-सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व हरियाणा प्रभारी, भाजपा।   

मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति के कारण कई राज्यों में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वषार्े से भय और प्रताड़ना का सामना कर रही जनता ने इस बार साहस के साथ मतदान कर बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है। 
-सीपी जोशी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा। 

मोदी के विकसित भारत के संकल्प, सुशासन और सबका साथ-सबका विकास की नीति पर अपनी अटूट मुहर लगा दी है। यह प्रचंड जनादेश तुष्टिकरण की राजनीति के अंत और विकासवाद की शुरुआत का प्रतीक है।
-अशोक परनामी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा। 

देश की जनता भाजपा की विकास परक नीतियों एवं सुशासन, विकास और राष्ट्रहित की राजनीति के साथ खड़ी हुई है। यह जीत मोदी के नए भारत, विकसित भारत के विराट संकल्प को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगी।  
-राजेन्द्र राठौड, पूर्व नेता प्रतिपक्ष।  

जयपुर। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में देरी और तैयारियों के नाम पर करोड़ों खर्च मामले में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि जब पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल को नहीं कराने थे, तो भाजपा सरकार ने तैयारी के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए और क्यों लोगों को गुमराह किया।

ये खर्च फिर दोबारा होगा, क्या ये जनता के पैसे की खुली लूट नहीं है? आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये खेल खेला गया? एक तरफ भाजपा सरकार बार-बार बहानेबाजी करके पंचायत व निकाय चुनाव टालकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और दूसरी ओर चुनाव तैयारी के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई लूट रही है।

जयपुर। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते में देरी के मामले में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं को 7 महीने से भत्ता नहीं मिला।

भाजपा सरकार सिर्फ फाइलें घुमा रही है। भाजपा के कार्यकाल के सवा 2 साल निकल गए, लेकिन युवा बेरोजगारों की हालत नहीं बदली। न नौकरी मिल रही है, न भत्ता मिल रहा है, भविष्य अधर में लग रहा है। कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों को संबल देने के लिए योजना शुरू की थी, लेकिन भाजपा युवाओं के साथ घोर अन्याय कर रही है।

लखनऊ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सरकार की तरफ से की गई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश में एक नए “आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन” की शुरुआत मेरठ से हो सकती है। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक 1857 की क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह मेरठ ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब यह शहर आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनआंदोलन का केंद्र बन सकता है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियाँ किसानों, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण, कुछ कानूनों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के जरिए सरकार पारंपरिक व्यापार और खेती को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इन नीतियों का लाभ बड़े उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिल रहा है, जबकि छोटे कारोबारी हाशिए पर जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि अब व्यापारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है और धीरे-धीरे यह वर्ग सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है। जो बड़े व्यापारी अभी तक सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वे भी भविष्य में इन नीतियों से प्रभावित होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह चंदा और कमीशन के जरिए कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है।

अखिलेश यादव ने “बुलडोजर राजनीति” पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इसका असर केवल मकानों और दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति रही तो देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ सकता है। मेरठ कभी अन्याय के सामने नहीं झुका है और न ही आगे झुकेगा। व्यापारी, किसान और उद्यमी मिलकर इस कथित आर्थिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी इंतजारशास्त्र का मेगा चैप्टर है। रिफाइनरी के नाम पर राजस्थान की जनता के साथ भाजपा सरकारों ने बड़ा अन्याय किया है। जनता के जेब पर अनावश्यक बोझ डाला गया। लागत 37,229 करोड़ से बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ हुई।

क्रेडिट लेने की राजनीति के लिए भाजपा ने सवा सात साल का जानबूझकर विलम्ब किया। कोविड की चुनौती के बावजूद कांग्रेस सरकार ने 80 प्रतिशत काम पूरा किया था। भाजपा की संकीर्ण राजनीति ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं युवाओं के रोजगार की आशा को भारी चोट पहुँचाई है। गहलोत ने सवाल किया है कि आखिर भाजपा को राजस्थान के विकास से नफरत क्यों है।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निकाय पंचायत चुनाव में देरी के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच के कारण राजस्थान में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। पंचायतों और नगरीय निकायों में एक वर्ष से अधिक समय से चुनाव नहीं कराए जाना, और उनकी जगह सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति, यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। संविधान का अनुच्छेद 243ई स्पष्ट करता है कि पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और समय पर चुनाव अनिवार्य हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 243यू नगरीय निकायों के लिए भी यही बाध्यता तय करता है। वहीं अनुच्छेद 243के के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव कराना है।

यह किसी सरकार की इच्छा का विषय नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्धारित अनिवार्य दायित्व है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने परिसीमन, पुनर्गठन और तथाकथित “वन स्टेट, वन इलेक्शन” जैसे बहानों के पीछे छिपकर चुनावों को टालने का प्रयास किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार के कारण चुनाव टालने का वैध आधार नहीं हो सकते। राजस्थान उच्च न्यायालय ने फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में बार-बार निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने हर बार इनकी अनदेखी की। अंततः 439 याचिकाओं पर एक साथ निर्णय देते हुए न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 की अंतिम समयसीमा निर्धारित की।