जयपुर। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में देरी और तैयारियों के नाम पर करोड़ों खर्च मामले में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि जब पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल को नहीं कराने थे, तो भाजपा सरकार ने तैयारी के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए और क्यों लोगों को गुमराह किया।

ये खर्च फिर दोबारा होगा, क्या ये जनता के पैसे की खुली लूट नहीं है? आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये खेल खेला गया? एक तरफ भाजपा सरकार बार-बार बहानेबाजी करके पंचायत व निकाय चुनाव टालकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और दूसरी ओर चुनाव तैयारी के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई लूट रही है।

जयपुर। युवाओं को बेरोजगारी भत्ते में देरी के मामले में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा है कि 2 लाख बेरोजगार युवाओं को 7 महीने से भत्ता नहीं मिला।

भाजपा सरकार सिर्फ फाइलें घुमा रही है। भाजपा के कार्यकाल के सवा 2 साल निकल गए, लेकिन युवा बेरोजगारों की हालत नहीं बदली। न नौकरी मिल रही है, न भत्ता मिल रहा है, भविष्य अधर में लग रहा है। कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों को संबल देने के लिए योजना शुरू की थी, लेकिन भाजपा युवाओं के साथ घोर अन्याय कर रही है।

लखनऊ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सरकार की तरफ से की गई सीलिंग की कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की केंद्र और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश में एक नए “आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन” की शुरुआत मेरठ से हो सकती है। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक 1857 की क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस तरह मेरठ ने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब यह शहर आर्थिक नीतियों के खिलाफ जनआंदोलन का केंद्र बन सकता है।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियाँ किसानों, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण, कुछ कानूनों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के जरिए सरकार पारंपरिक व्यापार और खेती को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इन नीतियों का लाभ बड़े उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिल रहा है, जबकि छोटे कारोबारी हाशिए पर जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि अब व्यापारी वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है और धीरे-धीरे यह वर्ग सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है। जो बड़े व्यापारी अभी तक सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वे भी भविष्य में इन नीतियों से प्रभावित होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह चंदा और कमीशन के जरिए कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ रही है।

अखिलेश यादव ने “बुलडोजर राजनीति” पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इसका असर केवल मकानों और दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही स्थिति रही तो देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ सकता है। मेरठ कभी अन्याय के सामने नहीं झुका है और न ही आगे झुकेगा। व्यापारी, किसान और उद्यमी मिलकर इस कथित आर्थिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी इंतजारशास्त्र का मेगा चैप्टर है। रिफाइनरी के नाम पर राजस्थान की जनता के साथ भाजपा सरकारों ने बड़ा अन्याय किया है। जनता के जेब पर अनावश्यक बोझ डाला गया। लागत 37,229 करोड़ से बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ हुई।

क्रेडिट लेने की राजनीति के लिए भाजपा ने सवा सात साल का जानबूझकर विलम्ब किया। कोविड की चुनौती के बावजूद कांग्रेस सरकार ने 80 प्रतिशत काम पूरा किया था। भाजपा की संकीर्ण राजनीति ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं युवाओं के रोजगार की आशा को भारी चोट पहुँचाई है। गहलोत ने सवाल किया है कि आखिर भाजपा को राजस्थान के विकास से नफरत क्यों है।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निकाय पंचायत चुनाव में देरी के मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार की अलोकतांत्रिक सोच के कारण राजस्थान में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। पंचायतों और नगरीय निकायों में एक वर्ष से अधिक समय से चुनाव नहीं कराए जाना, और उनकी जगह सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति, यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। संविधान का अनुच्छेद 243ई स्पष्ट करता है कि पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और समय पर चुनाव अनिवार्य हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 243यू नगरीय निकायों के लिए भी यही बाध्यता तय करता है। वहीं अनुच्छेद 243के के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव कराना है।

यह किसी सरकार की इच्छा का विषय नहीं, बल्कि संविधान द्वारा निर्धारित अनिवार्य दायित्व है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने परिसीमन, पुनर्गठन और तथाकथित “वन स्टेट, वन इलेक्शन” जैसे बहानों के पीछे छिपकर चुनावों को टालने का प्रयास किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार के कारण चुनाव टालने का वैध आधार नहीं हो सकते। राजस्थान उच्च न्यायालय ने फरवरी, मार्च और नवंबर 2025 में बार-बार निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने हर बार इनकी अनदेखी की। अंततः 439 याचिकाओं पर एक साथ निर्णय देते हुए न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 की अंतिम समयसीमा निर्धारित की।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर एक और आरोप लगाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा है कि दिल्ली की कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया की तर्ज पर निर्मित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ़ राजस्थान में ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉफी शॉप, जिम, रेस्टोरेंट और गेस्ट रूम जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि प्रदेश के बुद्धिजीवी, लेखक और जनप्रतिनिधि एक साझा मंच पर लोकतांत्रिक संवाद कर सकें।

मगर अफसोस, भाजपा सरकार की बदला लेने की राजनीति ने इसे उपेक्षा का शिकार बना दिया है। गहलोत ने सरकार से सवाल किया है कि निर्माण पूर्ण होने के बाद भी इसे साल भर तक बंद क्यों रखा गया। अब खोलने के बाद भी पारदर्शी सदस्यता प्रक्रिया लागू क्यों नहीं की जा रही। क्या भाजपा सरकार लोकतांत्रिक चर्चा और संवाद से घबरा रही है। जनता के संसाधनों की इस तरह बर्बादी और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जयपुर। राजधानी जयपुर के वार्डो में गंदगी और बदइंतजामी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए ऐलान किया है कि आप पार्टी आम लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करेगी। जयपुर जिलाध्यक्ष अमित दाधीच ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जयपुर के कई वार्डों में लोग गंदगी से परेशान हैं। कई वार्ड में तो टूटे सीवरेज के चलते गलियों में गंदगी बह रही है और लोग उसी में से गुजरने को मजबूर हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने जयपुर में ऐसे कई वार्ड के दौरे कर लोगों की परेशानी समझी है। नगर निगम के अधिकारी लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर नही है। यंहा पार्षद भाजपा के जीतें या कांग्रेस के लेकिन दोनों ही लोगों की पीड़ा समझने में नाकायमाब रहे हैं। हम इन सभी समस्याओं को लेकर लोगों के लिए संघर्ष करेंगे।

हम दौरे वाले सभी वार्डों के लिए नगर निगम में ज्ञापन देंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जिला महिला अध्यक्ष संगीता गौड़ ने कहा कि लोगों की समस्याओं को लेकर हम नगर निगम में आयुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। नगर निगम के अफसरों को जनता की समस्याओं के लिए चेताएंगे। नगर निगम में पार्टी के उतरने के सवाल पर कहा कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था के मुद्दे पर आगामी निकाय चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। दाधीच ने कहा कि हम प्रदेश भर में अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे। इससे पहले लोगों को आप पार्टी के मुद्दों के बारे में जानकारी देंगे। हमारी पार्टी में हम जल्दी ही खाली पदों को भरकर सभी जिलों में सक्रिय होंगे।

जयपुर: कोचिंग संस्थानों की शिफ्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि भाजपा सरकार न तो युवाओं को नौकरी दे रही और न ही सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण दे पा रही। भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता से प्रताप नगर कोचिंग हब की दुर्दशा हो रही है। एक तरफ करोड़ों की लागत से बना देश का पहला व्यवस्थित कोचिंग हब धूल फांक रहा है, दूसरी तरफ सरकार त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक 185 करोड़ रुपए की अनावश्यक एलिवेटेड रोड थोप रही है। पहले से पर्याप्त कैंपस वाली आईआईटी जोधपुर को जयपुर में बेवजह कोचिंग हब परिसर दिया जा रहा है। गहलोत ने पूछा है कि आखिर कोचिंग संस्थानों की शिफ्टिंग किसके दबाव में नहीं हो रही।

जयपुर। फंड अटकने के कारण निजी अस्पतालों में ओपीडी कैशलेस सेवाएं प्रभावित होने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। जूली ने कहा कि दवा बंद, इलाज ठप बस झूठ की फुहार चल रही है। भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं और आरजीएचएस योजना की हालत अब चरमराहट से आगे बढ़कर बिल्कुल पतन की स्थिति में पहुँच चुकी है। अस्पतालों ने पिछले वर्ष ही चेतावनी दी थी कि भुगतान न मिलने पर सेवाएं रोकनी पड़ेंगी, लेकिन सरकार बेखबर, बेरुखी और संवेदनहीनता की मूर्ति बनी रही।

आज प्रदेशभर में निजी अस्पतालों और दवा दुकानों के करोड़ों रुपये अटके पड़े हैं, और इसकी सबसे बड़ी मार पेंशनर्स पर पड़ रही है अब ओपीडी में कैशलेस दवाएं बंद, मरीज बिना इलाज भटक रहे हैं। राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था लगभग ढह चुकी है। जनता का जीवन खतरे में है, लेकिन सरकार जनता की पीड़ा समझने के बजाय दिल्ली दौरों में व्यस्त हैं। यह लापरवाही नहीं है, यह जनता के स्वास्थ्य के प्रति अपराध है।

जयपुर: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भीखमखोर हत्याकांड घटना की कड़ी निंदा की है। गहलोत ने कहा है कि फलोदी के भीखमकोर में बस स्टैंड पर युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का प्रमाण है। पिछले 2 साल में मारवाड़ की शांति को अपराधियों की गोलियों की गूँज ने भंग कर दिया है। जोधपुर और फलोदी में सरेराह हत्याएं और फिरौती के लिए फायरिंग अब आम हो चुकी है।

गृह विभाग संभाले हुए मुख्यमंत्री जी की भाजपा सरकार की निष्क्रियता के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भीखमकोर हत्याकांड की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। पुलिस अविलंब कार्रवाई कर अपराधियों को गिरफ्तार करे एवं भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो यह सुनिश्चित करे।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर सनातन परंपराओं को अपमान करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कार्यक्रम की अनुमति को लेकर लगायी गयी शर्त के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसी कार्यक्रम पर अनावश्यक शर्तें और प्रतिबंध लगाना कमजोर सत्ता की पहचान है। यदि राज्य सरकार सनातन परंपराओं का सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम उसका अपमान भी न करे।

उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिये आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार एक विशेष समाज के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। इस समाज के लोग राज्य सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वे अपने ही समाज के सामने जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए राज्य सरकार के साथ बने हुए हैं और अपने समाज में सम्मान खो चुके हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जनता अगले चुनाव में ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ जनप्रतिनिधि, जो वास्तव में अपने समाज के हितैषी हैं, वे उन दलों के संपर्क में हैं जो सनातन परंपराओं और समाज का सम्मान करते रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि महामारी अभी भी प्रभावी है तो सरकार बताए कि आखिरी बार किस सरकारी बैठक के आयोजन में इसका पालन किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार नेताओं की बैठकों में क्या ये नियम लागू होते हैं या नहीं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की बंदिशें निंदनीय और आपत्तिजनक हैं तथा यह सरकार की गलत सोच को दर्शाती हैं।

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में रविवार को प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने महिला अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, बढती महंगाई के सांकेतिक गुब्बारे उड़ाकर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आगाज किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने गुब्बारों पर संदेश और नारे लिखकर उड़ाया।

इस अवसर पर राजभवन घेराव कार्यक्रम के संयोजक प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है कि 16 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जायेगा जिसकी शुरूआत कांग्रेस पार्टी कर चुकी है।

पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने कहा कि सोमवार के प्रदर्शन राजभवन घेराव में प्रदेश के कोने-कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे तथा यह घेराव ऐतिहासिक होगा जो भाजपा सरकार की जड़ों को हिलाने का काम करेगा।