जयपुर।  प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को केंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला प्रशासन निरंतर एवं उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर द्वारा  सिरसी रोड स्थित भूषण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित होगा।

विभाग की उपनिदेशक  नवरेखा ने बताया कि इस शिविर में निजी क्षेत्र के संस्थान भाग लेकर रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण एवं कैरियर मार्गदर्शन से संबंधित अवसर प्रदान करेंगे तथा योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर चयन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निर्माण, रिटेल, स्टाफिंग, मार्केटिंग, कॉल सेंटर सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 20 निजी नियोजक लगभग 700 रिक्तियों के साथ इस शिविर में भाग लेंगे। यह आयोजन युवाओं के लिए एक सशक्त रोजगार मंच सिद्ध होगा।

नवरेखा के अनुसार दसवीं, बारहवीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं आईटीआई सहित विभिन्न योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। सभी पात्र अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के साथ शिविर में उपस्थित होकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

जयपुर। जयपुर के भवानी निकेतन शिक्षा समिति की ओर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से खोले गए सैनिक स्कूल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में ऐसे सौ स्कूल खोले जा रहे हैं। पहले राज्य और केंद्र सरकार मिलकर सैनिक स्कूल खोला करती थी, लेकिन अब प्राइवेट पार्टनरशिप से स्कूल खुल रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अर्थव्यवस्था की ड्राइविंग सीट पर प्राइवेट सेक्टर ही है। सैनिक स्कूल यहां पढ़ने वाले बच्चों को देश प्रेम की भावना को पैदा करते हैं बल्कि उन्हें अनुशासन और समर्पण सीखते हैं। इन स्कूलों में बनने वाले बच्चे देश की राष्ट्रीय सेवा में आगे रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है की यह स्कूल सर्वागी विकास के साथ युवाओं का तैयार करेगा। स्कूल के लिए पुराने एयरोप्लेन और टैंक देने की मुझसे मांग की गई है, जिसे वे देने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ , जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, पूर्व सांसद रामचरण सहित अन्य नेता मौजूद थे।

चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान को खारिज कर दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम-2020 को असंवैधानिक ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का ये एक्ट अत्यंत खतरनाक और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने साल 2020 में यह कानून बनाया था। इसका नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया था। इसमें हरियाणा में लगने वाली इंडस्ट्रीज में इस एक्ट के जरिए स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया था।

इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने दी थी चुनौती
प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना चाहती है, जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां स्किल और दूसरे पैरामीटर के हिसाब से दी जाती हैं। यह एक्ट उन कर्मचारियों के भी खिलाफ है, जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्हें अपनी एजुकेशन के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी पाने का संवैधानिक अधिकार है।

क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है?
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कहना था कि हरियाणा में काम करने वाले 70 फीसदी लोग बाहर से आते हैं और सिर्फ 30 प्रतिशत ही स्थानीय हैं। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देना संवैधानिक है। क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है।