जयपुर: राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक संगठन का रविवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बैठक में मजदूर और गिगवर्क्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया  गया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान मजदूर कांग्रेस( इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों ने पूंजीपतियों की नीति पर चलते हुए देश और प्रदेश के श्रमिक कानून को बदल दिया है और लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं।

संगठन ने 13 मार्च को भी जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में इंटक संगठन ने जलदाय विभाग का घेराव किया था जिसके बाद सरकार की ओर से हमें लिखित में आश्वस्त किया गया है कि जनता विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। श्रीमाली ने कहा कि हमारे 21 सूत्री मांग पत्र में 21 वें संकल्प यही है कि हमने निकाय और पंचायत चुनाव में मंडल, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके अलावा लोकसभा विधानसभा में भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

जयपुर। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे “वोट चोर, गद्दी छोड़” हस्ताक्षर अभियान को लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत वरिष्ठ नेता शामिल होने के लिए पहुंच गए। बैठक में जिला प्रभारियों, जिलाध्यक्षों एवं अभियान प्रभारियों को बुलाया गया है। संगठनात्मक स्तर पर जिम्मेदारियां तय करने के साथ ही हस्ताक्षर अभियान के लिए एकरूप फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे जिला स्तर तक पहुंचाया जाएगा। 

अभियान के प्रथम चरण में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद कार्यकर्ता घर-घर जाकर आमजन से हस्ताक्षर कराएंगे।।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह हस्ताक्षर अभियान लोकतंत्र की रक्षा और जनता की आवाज को बुलंद करने का माध्यम बनेगा। हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन राष्ट्रपति एवं चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। बैठक में राज्यभर में बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ने की रणनीति भी बनेगी। तय किया जाएगा कि हस्ताक्षर अभियान को कैसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए और जिलों में किस प्रकार से कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जिलास्तर पर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इस दौरान लगातार कांग्रेसी नेता मुख्यालय पहुंच रहे हैं और अगले चरण की तैयारियों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि हस्ताक्षर अभियान न केवल जनता से सीधा संवाद स्थापित करेगा बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने का सशक्त जरिया भी बनेगा।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान की जयंती पर पीसीसी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोग मौजूद रहे।

इस अवसर पर पीसीसी महासचिव जसवंत गुर्जर, राजेश चौधरी, सचिव अयूब खान, मोहम्मद शोएब, जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवारी, पीसीसी सदस्य शरीफ खान, राजेंद्र आर्य, राजेश कटवा, तारा बेनीवाल, गोपाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह, महबूब खान, दीपक धीर, सत्येंद्र सिंह जादौन सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनावों में 25 नवंबर को होने जा रहे मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा निम्न घोषणा की गई-

सत्ता में आने के बाद सरकार की तात्कालिक प्राथमिकताएँ

1. किसानों का कल्याणः

• न्यूनतम समर्थन मूल्यः हम स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)" गारंटी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारे किसानों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

• सहकारी बैंकिंग से ब्याज मुक्त ऋणः सहकारी बैंकों से सभी किसानों को 2 लाख रूपये तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे।

• 12 मिशनों का विस्तारः कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार द्वाटा प्रारम्भ किये गए 12 मिशनों का विस्तार कर इन्हें "दो-गुना" करेंगे।

• कृषि प्रोन्नतिः राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक "पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)" के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेंगे।

2. युवा एवं रोजगार:

• रोजगार सृजन: पांच वर्षों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करेंगे।

• पंचायत स्तर पर भर्ती की योजनाः पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाएंगे जिसमें इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय करके जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

• रोजगार संबंधी समस्याओं का निदान: बेरोजगार युवाओं को रोजगार सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु "TOLL FREE CALL CENTER" के साथ-साथ 'e-Employment Exchange' की सुविधा आरंभ करेंगे।

3. महिला शक्ति

महिला सुरक्षा के उपाय

• महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी सुनिश्चित करेंगे।

• महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रत्येक गाँव तथा शहरी वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे।

• हम यौन उत्पीड़न मामलों में त्वरित न्याय के लिए इनकी औसत जांच समय में कमी करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे।

महिला सशक्तिकरण

• राज्य द्वारा संचालित Roadways बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निःशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन ।

• हम मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को "इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन" प्रदान करेंगे।

 4. जातिगत जनगणनाः

• समाज के सभी तबकों के लिए समान सामजिक कल्याण की भावना पर आधारित नीति निर्माण हेतु वास्तविक जनसंख्या के आधार पर लाभ निर्धारण के लिए जाति आधारित जनगणना करेंगे।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

• मुख्यमंत्री निःशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रूपए वार्षिक से वृद्धि कर 50 लाख रूपए वार्षिक करेंगे।

• राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क OPD/IPD के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुविधाओं में वृद्धि करेंगे।

• संतान सुख से वंचित दम्पत्तियों को राहत देने के उदेश्य से 'चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में 'In vitro fertil- ization (IVF) पैकेज निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शामिल किया जाएगा।

6. शिक्षा:

• राज्य में शिक्षा की गारंटी क़ानून लाकर RTE के अंतर्गत कक्षा 8वीं के स्थान पर कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना।

7. श्रम और लघु व्यवसायः

• ग्रामीण रोजगार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोज़गार प्रदान करेंगे।

• शहरी रोजगार: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए वर्तमान में उपलब्ध प्रति वर्ष 125 दिन के स्थान पर 150 दिन का रोज़गार प्रदान करेंगे।

• किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ही तरह एक "व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना" लागू करेंगे जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक व्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी।

• MSME के विस्तार के लिए उद्यम प्रोत्साहन योजना को वृहद रूप देकर इसका विस्तार करेंगे।

• ऑटो और टैक्सी चालकों को "गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम" में शामिल करने के लिए क़ानून में संशोधन किया जाएगा, जिससे एक अधिक समावेशी कल्याण प्रक्रिया तैयार होगी।

8. कार्मिकः

• OPS को निरंतर जारी रखने के लिए क़ानून बनाया जाएगा।

• चयनित वेतनमान (9-18-27) के उपरान्त चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे।

• मंत्रालयिक सहित विभिन्न संवगों के कार्मिकों की वेतन (Pay Scale) सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करेंगे।

• विभिन्न राजकीय सेवाओं में APEX Scale पर पदोन्नति का प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।

 9. शहरी विकास:

• शहरी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दो निकटतम शहरों के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

10. सुशासनः

• सुधासन के लिए "जवाबदेही तथा स्वतः सेवा प्रदायगी क़ानून" (Accountability and Auto Service Delivery Act) लेकर आयेंगे।

11. आधारभूत संरचना का विकासः

• ऐसे गाँव / ढाणियाँ जहाँ भी 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी हैं, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा।

12. 500 रुपये में गैस सिलेंडर:

• कांग्रेस ने देश के सबसे सस्ते रुपए 500 की सिलेंडर योजना का विस्तार एनएफएसए एवं बीपीएल परिवारों के लिए करने की गारंटी दी हैं। हम भविष्य में उज्जवला, एनएफएसए एवं बीपीएल परिवारों को और राहत देते हुए रुपए 400 का एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे ।

मीडिया को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पिछली बार के घोषणा पत्र को हमनें 98% से अधिक पूरा किया है। घोषणा पत्र समिति के चेयरमेन सीपी जोशी ने कहा कि हम विजन 2030 को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे है। 

कांग्रेस ने पहले ही दी है 7 गारंटियां

1. पहली गारंटी 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा ।
2. दूसरी गारंटी के तहत प्रतिवर्ष परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये मिलेंगे ।
3. तीसरी गारंटी के तहत सरकार पशुओं का गोबर खरीदेगी । दो रुपये किलो गोबर खरीदा जायेगा ।
4. चौथी गारंटी के तहत हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाएगी ।
5. पांचवीं गारंटी के तहत सरकारी कॉलेजों के छात्र-छात्राओं लैपटॉप और टैबलेट मिलेंगे ।
6. छठी गारंटी के तहत सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस कानून लाया जाएगा।
7. सातवीं गारंटी के तहत 15 लाख रुपये तक का आपदा राहत फ्री बीमा मिलेगा । 

घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन डॉ. सीपी जोशी ने इसे तैयार किया है। घोषणा पत्र जारी करते समय जोशी के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जयराम रमेश सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद है।