Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator DA - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/4137/rss DA RSS Feed राजस्थान: सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी

जयपुर। राज्य सरकार ने वेतन भोगियों के लिए महंगाई राहत दर में वृद्धि की घोषणा की है। वित्त विभाग के आदेशानुसार वेतन भोगी और पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान महंगाई राहत दर को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। यह नई दर 1 जुलाई 2024 से लागू होगी।

यह आदेश उन पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होगा, जिन्हें 1 जनवरी 2016 से पहले की पेंशन/पारिवारिक पेंशन दी गई थी। नई संशोधित पेंशन दरें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। यह पेंशनर जो 1 जनवरी 2017 या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन पर भी लागू होगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त महंगाई राहत का भी लाभ मिलेगा।

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नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढोतरी करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की बढोतरी एक जुलाई से लागू होगी। 

यह निर्णय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप लिया गया है। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 9448.35 करोड़ रूपये का वार्षिक बोझ बढेगा। इस निर्णय से केन्द्र सरकार के 49 लाख 18 हजार कर्मचारियों और 64 लाख 89 हजार पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। 

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के समान 11 फीसदी डीए बढ़ा कर तोहफा दिया है। इस फैसले से राजस्थान सरकार पर हर साल करीब 4000 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 में संबंल देते हुए उनका डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। महंगाई भत्ते की यह दर एक जुलाई से मान्य होगी। गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग 15 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा।

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कोविड की परिस्थितियों के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक स्थगित किया था। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 फीसदी पर तय किया गया है और यह दर इसी साल एक जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर लगी रोक को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की दर 17 फीसदी थी और अब इसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। नई दर इसी वर्ष एक जुलाई से लागू होगी।

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से रोक लगा दी गई थी। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।

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