Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator Dearness Allowance - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/4138/rss Dearness Allowance RSS Feed सरकारी कर्मियों के 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने के जल्द जारी होंगे आदेश

जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित इस बढ़ोतरी की पत्रावली को वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल मंत्री को भेजी थी, जिस पर अब अंतिम स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर चुकी है, जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है।

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नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी करने का निर्णय लिया है।

यह बढोतरी गत एक जुलाई से लागू होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव का निर्णय लिया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की पेंशन राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी की गयी है। इससे अब केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढकर 46 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढोतरी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गयी है।

ठाकुर ने बताया कि इस बढोतरी से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12857 करोड़ रूपये का बोझ बढेगा। इससे 48.67 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशभोगियों को फायदा मिलेगा। 

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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पांचवें वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिकों एवं पेंशनरों को गत जनवरी से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव के अनुमोदन सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार पांचवें वेतन आयोग तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1998 के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के मंहगाई भत्ते अथवा महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब ऐसे राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को गत एक जनवरी से 396 प्रतिशत से बढ़ाकर 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत की दर का भुगतान होगा। गत जनवरी से मार्च तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी जबकि पेंशनर्स को गत जनवरी से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।

गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पांचवे वेतन आयोग के तहत कार्यरत कार्मिक और पेंशनर लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 10 राजकीय स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर नवीन विषय खोलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही इन नवीन विषयों के संचालन के लिए 26 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी भी दी है।

प्रस्ताव के अनुसार राजकीय महाविद्यालय देशनोक बीकानेर, राजकीय महावद्यिालय खाजूवाला बीकानेर, वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ जोधपुर, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जयपुर, राजकीय महाविद्यालय सैंपऊ धौलपुर, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल बारां, राजकीय महाविद्यालय उच्चैन भरतपुर, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना नागौर, राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन पाली तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपलू टोंक में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन विषय खोले जाएंगे। इन विषयों के संचालन के लिए सहायक आचार्य के 20 तथा प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला वाहक के 3-3 पदों सहित 26 पदों का सृजन होगा।

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का विकास होगा। विद्यार्थियों को अपने पंसदीदा विषय का अध्ययन नजदीक ही करने के अवसर मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट 2023-24 के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के दौरान इसके संबंध में घोषणा की थी।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1435 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी।

गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। माह अप्रैल, 2022 के वेतन जिसका भुगतान मई, 2022 में किया जाना है का नकद भुगतान किया जाएगा।

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नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढोतरी का निर्णय लिया है, जिससे महंगाई भत्ते की दर बढकर 31 प्रतिशत हो गयी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी गयी है। इसमें मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।

सरकार का कहना है कि यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।  

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को केन्द्र सरकार के समान 11 फीसदी डीए बढ़ा कर तोहफा दिया है। इस फैसले से राजस्थान सरकार पर हर साल करीब 4000 करोड़ का आर्थिक भार पड़ेगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 में संबंल देते हुए उनका डीए 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। महंगाई भत्ते की यह दर एक जुलाई से मान्य होगी। गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग 15 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को मिलेगा।

बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कोविड की परिस्थितियों के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक स्थगित किया था। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाते हुए इसे बहाल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते की दर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी कर इसे 28 फीसदी पर तय किया गया है और यह दर इसी साल एक जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के निर्णय को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत पर लगी रोक को हटा लिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की दर 17 फीसदी थी और अब इसे 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है। नई दर इसी वर्ष एक जुलाई से लागू होगी।

बता दें कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न संकट के चलते केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से रोक लगा दी गई थी। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को भत्ते पर लगी रोक के समय यानी एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है।

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