सोल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जारी उल्ची फ्रीडम शील्ड (यूएफएस) संयुक्त सैन्य अभ्यास की अवधि 11 दिन से कमकर 5 दिन करने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि यह फैसला अमेरिकी पक्ष के सुझाव पर लिया गया है। साथ ही, मैदानी प्रशिक्षण अभ्यासों की संख्या भी आधी की जाएगी। सोमवार से शुरू हुआ यह सैन्य अभ्यास पहले 27 अगस्त तक चलने वाला था। जेसीएस ने बताया कि संयुक्त मैदानी युद्धाभ्यास (एफटीएक्स) की अवधि भी आंशिक रूप से कम करने का फैसला किया गया है और दोनों पक्ष फिलहाल इसके विस्तृत स्वरूप पर समन्वय कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार इस कटौती का असर अधिकांश प्रस्तावित मैदानी अभ्यासों पर पड़ेगा। इस वर्ष पहले ही इनकी संख्या 17 से घटाकर 14 कर दी गई थी। अब 14 प्रस्तावित संयुक्त मैदानी अभ्यासों में से आधे से अधिक को रद्द किए जाने की संभावना है। जेसीएस ने यह भी बताया कि संयुक्त कमान युद्धकालीन कमान के दो केंद्रों-सीपी टैंगो और कैंप हम्फ्रीज-का इस्तेमाल करते हुए अभ्यास कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, यूएफएस के दौरान आमतौर पर संयुक्त कमान का मुख्यालय केवल सीपी टैंगो में होता था लेकिन इस बार अमेरिकी पक्ष ने कैंप हम्फ्रीज को भी इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है।

रिपोर्ट में अभ्यास में कटौती के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया आदेश से जोड़ते हुए बताया कि उन्होंने अमेरिका-दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का स्तर कम करने का निर्देश दिया है। गत 16 अगस्त को ट्रम्प ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कहा था कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्हें दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेने के अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर आपत्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ को दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का स्तर काफी कम करने का निर्देश दिया है।

जयपुर। जिले में लगातार बढ़ रहे हीटवेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आने का समय अब सुबह 8 बजे से प्रातः 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था आज से लागू होकर 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी और हीटवेव के प्रभाव को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पोषाहार वितरण सहित अन्य विभागीय गतिविधियां दोपहर 12 बजे तक संपादित करेंगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली। खेती- किसानी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मोदी कैबिनेट ने लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को अगले दो सालों में 15 हजार ड्रोन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत महिलाएं ड्रोन के जरिए खेतों में पेस्टीसाइड का छिड़काव करवाएंगी, ताकि उनको भी आमदनी हो सके। साथ ही महिला पायलट को प्रति महीना 15 हजार रुपए वेतनमान भी दिया जाएगा, वहीं को-पायलट को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे, इसके मेंटेनेंस के लिए भी 5 हजार रुपए अलग से दिए जाएंगे।  केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की सहायता, ड्रोन की लागत का 80 फीसदी और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क अधिकतम 8 लाख रुपए तक प्रदान किया जाएगा। इस योजना के जरिएए यह सुनिश्चित किया गया है महिलाएं खेती में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि पांच साल बढ़ी
मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पहली जनवरी 2024 से और पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच किलोग्राम अनाज निशुल्क दिया जाता है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज नि:शुल्क प्रदान उपलब्ध कराया जाता है।  इस योजना का उद्देश्य और पांच वर्ष तक 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्टÑ, एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा तथा विकल्प.आधारित यह प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा।

आदिवासियों के लिए जन-मन योजना की शुरूआत 
मोदी कैबिनेट ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना से 28.16 लाख सामाजिक. आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासियों को फायदा होगा। नियमों में बदलाव कर इन योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही वित्त आयोग के टर्म एंड रेफरेंस कमेटी के गठन को भी मंजूरी दी है। वित्त आयोग, संघ तथा राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्य में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए समेकित कोष को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सुझाव देगा। आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम  के अंतर्गत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहल के वित्तपोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा और उस पर उचित सिफारिशें कर सकता है।