नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोक सभा में कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने से किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा और जो दल इसका विरोध करेंगे, उन्हें चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने से न तो पुरुषों के लिए सीटें कम होंगी और न ही किसी राज्य को सीटों के लिहाज से कोई नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वह सदन में 'गारंटी' देने का तैयार हैं कि किसी दल या राज्य को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की महिलायें सब देख रही हैं और जो दल महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने का विरोध करेंगे, उन्हें चुनावों में इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,"मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दक्षिण, उत्तर, पूरब हो या छोटे-बड़े राज्य हों, यह निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। वह गारंटी देते हैं कि किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। वह इसका वादा करते हैं।" उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि 'गारंटी' के लिए तमिल भाषा में कोई शब्द हो तो वह उसे भी यहां बोलने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने परिसीमन विधेयक, 2026 संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 पर सदन में एक साथ हो रही चर्चा के दौरान कहा कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है और अब यह क्षण आये हैं, जो राजनीतिक दल तकनीकी और अन्य बहानों से इसका विरोध करेंगे, उनका चुनावों में नुकसान होना तय है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने हालांकि इसका सैद्धांतिक विरोध नहीं किया है लेकिन सदन में विभिन्न कारण पेश करते हुए इसका समर्थन नहीं करते। वे चुनावों में हालांकि इसका खामियाजा भी भुगतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में नारी वंदन विधेयक जब सदन में लाया गया तो सभी दलों ने इसका समर्थन किया, जिससे 2024 के आम चुनावों के दौरान यह मुद्दा-विषय ही नहीं बना। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने देखा है कि महिलाएं जिन-जिन क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका में रहीं, वहां बेहतर काम हुए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से लाखों महिलायें नेता बन चुकी हैं। उन्हें अब और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। जो दल इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक बार महिलाओं को लोक सभा और विधानसभा में आने तो दीजिए, वे निर्णय करेंगी कि आगे क्या करना है।

उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश का गौरव बढ़ाने वाली है। वह विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि इस विषय को राजनीति के तराजू से न तौलिए। उन्होंने कहा, " नारी शक्ति हमारे निर्णय देखेगी, निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत देखेगी। यदि इसका विरोध करते हैं, तो नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। यह समय की मांग है, ज्यादा विलंब न करें। "पीएम मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ हो तो शब्दों का खेल करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, " हम भ्रम में न रहें, हम अहंकार में न रहें। नारी शक्ति देख रही है। उसका हक है, हमने कई दशक तक उसे रोककर रखा है। इससे प्रायश्चित करके, उससे मुक्ति का यह समय है।"

उन्होंने कहा, "बहानेबाजी और तकनीकी बातों काे अब छोड़ दें, तीन दशक तक हम इसे नहीं कर पाये, अब तो करें। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सर्वसम्मति से इसे पारित करें। नारी शक्ति की राष्ट्र के विकास में सहभागिता सुनिश्चित करें। हम आग्रह करते हैं कि सर्वसम्मति से इस पर आगे बढ़ें। हम इसे राजनीतिक तराजू में न तौलें। इसे पारित करने से अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी और किसी का हक नहीं मारा जायेगा।"

नई दिल्ली। कांग्रेस ने जनता को पांच न्याय के तहत दी जाने वाली 25 गारंटियों के कार्ड घर-घर पहुंचने का अभियान शुरू कर दिया और चुनाव खत्म होने से पहले आठ करोड़ परिवारों तक इन सभी गारंटियों के कार्ड वितरित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में घर-घर गारंटी कार्ड वितरण अभियान की शुरुआत की। पार्टी कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में आठ करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड वितरित करेंगे। गारंटी कार्ड 14 विभिन्न भाषाओं में छापे गए हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार प्रत्येक गारंटी कार्ड में ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा घोषित पार्टी के पांच न्याय की 15 गारंटियों के कार्ड का विवरण है।
युवा न्याय: पहली गारंटी पक्की नौकरी की है। इसके तहत हर शिक्षित युवा को एक लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिया जाएगा। इसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरे जाएंगे। पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाने के साथ ही गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम बनाना तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी तरह से युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड शुरू किया जाएगा।

नारी न्याय
पार्टी महालक्ष्मी योजना चलाएगी जिसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख देकर आधी आबादी, पूरा हक देंगे और महिलाओं को केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। 

शक्ति का सम्मान
आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी,अधिकार मैत्री के तहत महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में नियुक्त होंगी और कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले हॉस्टल की संख्या दोगुनी की जाएगी।

किसान न्याय
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाएगी और स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थाई आयोग का गठन किया जाएगा। फसल का बीमा होगा। नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। किसानों के लिए जीएसटी मुक्त खेती का प्रावधान होगा जिसके तहत किसानों के लिए ज़रूरी हर चीज से जीएसटी हटाया जाएगा।

श्रमिक न्याय
श्रम के सम्मान के तहत 400 कम से कम दैनिक मजदूरी होगी और यह नियम मनरेगा में भी शामिल होगा। 25 लाख का हेल्थ-कवर होगा जिसमें मुफ्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी सब मुफ्त होंगे। शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना बनेगी। असंगठित मज़दूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा होगा और सुरक्षित रोज़गार के तहत मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मज़दूरी बंद की जाएगी।

कांग्रेस की हिस्सेदारी न्याय के लिए गिनती करो
सामाजिक तथा आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती होगी और आरक्षण का हक के तहत संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 प्रतिशत सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक दिया जाएगा। एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी होगी जिसमें जितनी एससी- एसटी जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज्यादा हिस्सेदारी। 

कोटा। महिलाओं की संख्या कुल आबादी की लगभग आधी है। इसका मतलब लोकतंत्र के विकास में भी वे आधी भागीदार है। इसके बावजूद उनके प्रति हिंसात्मक घटनाओं का होना हमारी संस्कृति को शर्मसार करता है।  देश भर में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जब आधी आबादी चुनाव में राजनेताओं के लिए मतदान करती है तो जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाएं। ऐसे में नवज्योति ने यह जानना चाहा कि विधान सभा चुनाव में  प्रत्याशी अगर जन प्रतिनिधि बनते हैं तो क्या वह अपने विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देंगे।  यदि गारंटी देते हैं तो किस तरह वह महिला अत्याचार को रोकने की पहल करेंगे। नवज्योति की इस सिरीज में हाडौती के चार जिलों से चुनाव लड़ रहे भाजपा और कांग्रेस के 12  प्रत्याशियों से इस मुद्दे पर हमने बात की, लेकिन विडंबना है कि कोई भी प्रत्याशी केवल और केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र तक में भी महिला सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाया। उनसे विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के प्रति गारंटी मांगी गई थी लेकिन उन्होंने फौरी बातें कर केवल मदद करने तक अपने को सीमित कर लिया। कोई भी इस विषय पर गंभीरता से यह नहीं कह पाया कि मेरे क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध बंद करवाने की मैं गारंटी लेता हूं। जब कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में महिलाओं के प्रति अपराधों का तो गुणगान करते रहे लेकिन अपराध रोक पाने  की गारंटी नहीं दे रहे। 

महिला सुरक्षा में भारत 126 वें पायदान पर, नार्वे पहले स्थान पर
महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध के मामलों में दुनिया भर में भारत का स्थान 126 वें स्थान पर आता है। जब कि हमसे काफी छोटा देश  नार्वे पहले स्थान पर है। विश्व में नार्वे, फिन लेन्ड, आइस लेन्ड, डेन्मार्क, लक्समबर्ग, स्विटरलेन्ड, स्वीडन, आॅस्ट्रिया नीदरलेन्ड जैसे देश महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देश माने जाते हैं। इन देशों में कभी कभार ही ऐसी कोई घटना होती है। जब यह देश महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं तो फिर भारत देश में हालात खराब क्यों? यह एक बड़ा सवाल उभर कर आता है। 

नहीं दे पाए अपने क्षेत्र में महिला सुरक्षा की गारंटी
नवज्योति ने विधानसभा चुनाव में हाड़ौती से चुनाव लड़ रहे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के 12 प्रत्याशियों से  महिलाओं को अपने क्षेत्र में सुरक्षित रखने संबंधी सवाल किया था लेकिन वह कोई गारंटी नहीं दे पाए।  दोनों दलों के विधायकों के पास महिला अपराधों को रोकने का कोई मजबूत विकल्प फिलहाल दिखता नहीं है। इस  लिहाज से महिला अपराधों की स्थिति में बदलाव की उम्मीद कम है।

इसलिए जरूरी है महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी
हमारे यहां कहा जाता है यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते, तत्र रमन्ते देवता। अर्थात जहां जहां नारी का सम्मान होता है। वहां देवता निवास करते है, सुख समृद्धि बनी रहती है। महिला अपने आप में उन्नति का नाम होती है। यदि वह सुरक्षित और निर्विघ्न रहे, उसे किसी का डर नहीं हो तो वह शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक रुप से मजबूत होगी। वह ना केवल परिवार अपितु देश की उन्नति में भी अपनी मजबूत भागीदारी निभा सकती है। यदि महिला बिना किसी डर के घर से निकलेगी तो वह शिक्षित होगी, मानसिक और आर्थिक रूप से अपने आपको मजबूत बनाएगी। फिर वह कहने को नहीं बल्कि वास्तव में कंधे से कंधा मिलाकर आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भरेगी। 

कोटा डिवीजन में अपराध का स्थिति
पुलिस से मिले आंकड़ो के अनुसार कोटा डिवीजन में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति का आकलन करें तो वर्ष 2021 में 3911 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2022 में यह बढ़ कर 4061 पर पहुंच गए। वर्ष 2023 में  जनवरी से अक्टूबर माह तक दस माह में ही 4085 मामले दर्ज हो गए।