बर्लिन। जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक देश में बजटीय संकट के कारण चांसलर ओलाफ स्कोल्•ा के अनुरोध पर चार दिसंबर को दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी28) में शामिल नहीं होंगे। यह जानकारी स्पूतनिक ने जर्मन अखबार बिल्ड के हवाले से सोमवार को दी।

रिपोर्ट के अनुसार, स्कोल्ज ने रविवार को अनुरोध किया था कि 2024 के लिए मसौदा बजट पर बातचीत जारी रखने की आवश्यकता है, जो वर्तमान बजटीय संकट के कारण ज्यादा जटिल हो गया है।

जर्मनी के संवैधानिक न्यायालय ने इस माह की शुरुआत में फैसला सुनाया था कि सोशल डेमोक्रेट््स, ग्रीन्स और फ्री डेमोक्रेट््स - जिन्हें ट्रैफिक लाइट गठबंधन के रूप में जाना जाता है - द्वारा अप्रयुक्त ऋणों को जलवायु निधि में स्थानांतरित करने का कदम ऋण ब्रेक नियम का उल्लंघन करेगा, जो नए सरकारी उधार पर संवैधानिक सीमा के अंतर्गत है। परिणामस्वरुप, 2024 के लिए सरकार की खर्च योजना से 60 अरब यूरो (65 अरब डॉलर) खर्च हो गया। पिछले सप्ताह, जर्मन वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने खर्च योजना से 60 अरब यूरो की कटौती करने के अदालत के फैसले के कारण देश में हुए बजटीय संकट से लडऩे के लिए 2023 के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी।

जर्मनी के जलवायु परिवर्तन कोष में हाइड्रोजन और अर्धचालक प्रौद्योगिकियों के विकास, ऊर्जा संरक्षण के लिए इमारतों के इन्सुलेशन और उद्योग के डीकार्बोनाइजेशन के लिए 211 अरब यूरो निर्धारित किए गए थे। बर्लिन ने उस फंड से 58 अरब यूरो खर्च करने की योजना तैयार की थी, साथ ही फाइबर ऑप्टिक लाइनें बिछाने और रेलवे और सड़क अवसंरचना को अपग्रेड करने पर देश के बजट का 54 अरब यूरो खर्च किया।