नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ  दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। महुआ पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर रेखा शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नए क्रिमिनल कानूनों के सेक्शन 79 (शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की अस्मिता का अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की।

4 जुलाई को रेखा शर्मा हाथरस में हुई भगदड़ में घायल महिलाओं से मिलने पहुंची थीं। इस मुलाकात का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति छतरी लेकर रेखा शर्मा के पीछे चल रहा था। इसे लेकर महुआ मोइत्रा ने लिखा था कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद पकड़कर क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि वे अपने बॉस का पायजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। हालांकि, बाद में महुआ ने पोस्ट डिलीट कर दिया।

कोलकाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कैश फॉर क्वेरी मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के पिता के घर पर शनिवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के अधिकारियों ने शनिवार सुबह यहां स्थित अलीपुर में जजेज कोर्ट रोड पर एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मोइत्रा के पिता दीपेंद्र लाल मित्रा के घर में तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान सशस्त्र केंद्रीय बलों को आसपास की सुरक्षा करते देखा गया। महुआ मोइत्रा 2024 के आम चुनाव के लिए फिर से तृणमूल के टिकट पर नादिया जिले के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर बुधवार लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह अधिकार क्षेत्र और न्यायिक समीक्षा की शक्ति सहित सभी मुद्दों की विचार करेगी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कई मुद्दे उठाए गए हैं। वह इस स्तर पर किसी भी मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगी।

पीठ ने याचिकाकर्ता को फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मोइत्रा को कथित तौर पर अडानी समूह से संबंधित सवाल पूछने के लिए दुबई के एक व्यवसायी के साथ अपने (संसद की सदस्यता से संबंधित) लॉगिन विवरण साझा करने के मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करते हुए लोकसभा महासचिव की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें। 

पीठ के कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह करेगी।

सुनवाई के दौरान मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने अदालत से याचिकाकर्ता को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने का आग्रह किया।

इस पर पीठ ने कहा कि नहीं, नहीं...हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। यह याचिका को अनुमति देने के समान होगा।

इसके बाद  सिंघवी ने उनकी अंतरिम गुहार पर नोटिस जारी करने की मांग की। इस पर पीठ ने कहा कि वह अगली तारीख पर सभी मुद्दों पर विचार करेगी। दूसरी तरफ मेहता ने पीठ से इस मामले में नोटिस जारी नहीं करने का आग्रह किया।

इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल पहले प्रतिवादी को नोटिस जारी कर रही है।

लोकसभा ने आठ  दिसंबर को आचार समिति द्वारा मोइत्रा को सांसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की सिफारिश के मद्देनजर उन्हें संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया।

संसद की इस समिति ने हीरानंदानी के हलफनामे के आधार पर महुआ के निष्कासन की सिफारिश की थी।

हलफनामे में दावा करते हुए कहा गया था कि मोइत्रा  ने अडानी समूह पर निशाना साधते हुए सवाल पूछने के लिए महंगे उपहारों सहित रिश्वत ली थी।

यह घटनाक्रम मोइत्रा के पूर्व मित्र वकील जय अनंत देहाद्राई के हलफनामे के आधार पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर सामने आया था।

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर याचिका पर बुधवार को तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने विशेष उल्लेख के दौरान उनकी रिट याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई।

इस पर पीठ ने कहा कि इस मामले को  मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई जाए।

मोइत्रा ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा से निष्कासित करने के फैसले को अन्यायपूर्ण और मनमाना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ बताया है।

मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थीं। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने उनपर रुपए लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। दूबे की शिकायत पर इस मामले में संसद की आचार समिति ने जांच की। समिति की सिफारिश पर आठ दिसंबर को लोकसभा में मोइत्रा को निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था।

दूबे ने मोइत्रा पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अदानी समूह की कंपनियों के संबंध में संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था।

दुबे ने मोइत्रा के पूर्व मित्र वकील जय अनंत देहाद्राई के हलफनामे के आधार पर यह शिकायत की थी।

समिति ने हीरानंदानी के साथ अपने संसदीय पोर्टल की लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का दोषी पाए जाने के बाद  मोइत्रा को निष्कासित किया था।

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी  की रिपोर्ट पेश की गई। लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा की अनुमति दे दी है। यह प्रस्ताव मंजूर होने के बाद उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इस पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबुत नहीं है।

अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी है। प्रह्लाद जोशी द्वारा रखा प्रस्ताव मंजूर हो गया है। जिसके बाद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई।  

हिना गावीत ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि सांसद द्वारा पैसे लेकर सवाल पूछे गए जो कि गलत है। हिना गावीत ने आगे कहा कि सांसद द्वारा आईडी पासवार्ड देने की बात मानी गई जो कि सरासर गलत है। 

टीेेएमसी ने मोइत्रा को पक्ष रखने की मांग की

सदन में टीएमसी के सांसदों द्वारा कहा गया कि सदन में महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने की इजाजत मिले। 

विपक्ष ने लगाया रिपोर्ट न पढ़ने देने का आरोप
विपक्ष के सांसदो ने आरोप लगाया कि विपक्ष को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं दिया। कांग्रेस के सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें रिपोर्ट पढ़ने का मौका नहीं दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि "आज हमें एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई, जो करीब 400 पन्ने की है। यह कैसे संभव है कि हम सिर्फ 2 घंटे में इस रिपोर्ट को पढ़कर, इसकी बारीकियां समझकर इसके ऊपर चर्चा भी कर लें। इसलिए हमारी मांग है कि ऐसे मामलों में हमें 3-4 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम गहराई से इस पर चर्चा कर सकें।"

आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने सदन के पटल पर पेश की रिपोर्ट

आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने सदन के पटल पर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मैं आचार समिति का पहला प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट पेश की।