जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम सुबह 11.45 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे बेंगलुरू एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे दोपहर 2.20 बजे शेषाद्रिपुरम स्थित होटल द ललित अशोक पहुंचेंगे। यहां दोपहर 3.30 बजे तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के रोड शो में भाग लेंगे।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री शाम 4 बजे उदयपुरा स्थित लिविंग इंटरनेशनल सेंटर पहुंचेंगे और शाम 4.45 बजे से 7 बजे तक कर्नाटक लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे।  

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण के लिए राजस्थान आएंगे। उन्होंने बताया कि यह रिफाइनरी परियोजना प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के आर्थिक कायाकल्प की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी। इससे न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी। 

जयुपर। महिला एवं बाल विकास में राजस्थान नई ऊंचाइयों पर, लाखों महिलाएं और बालिकाएं योजनाओं से लाभांवित जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से महिलाओं के सशक्तीकरण, बच्चों के पोषण और आंगनबाड़ी सेवाओं को नई दिशा मिली है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रदेश में अब तक 11.52 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 553 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

वहीं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में 5.15 लाख से अधिक लाभार्थियों को 172 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6.53 लाख बालिकाओं को प्रथम किस्त का लाभ मिला है, जबकि नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में 2991 ऋण आवेदन स्वीकृत कर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए हजारों केंद्रों का उन्नयन, स्मार्टफोन वितरण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए ‘उमंग तरंग’ और ‘किलकारी’ जैसी शैक्षणिक पहल भी शुरू की गई हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हुई अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान के समुचित आकलन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य तेजी से पूरा कर यथाशीघ्र रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाए, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द राहत उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की समृद्धि का आधार अन्नदाता हैं और राज्य सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस कठिन समय में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रत्येक प्रभावित किसान को शीघ्र एवं समुचित सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वे कार्य में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जाए, ताकि वास्तविक नुकसान का सही आकलन हो सके और किसानों को समय पर राहत मिल सके।

जयपुर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को निरंतर सुदृढ़ किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और प्रभावी नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 में पेंशन राशि 1000 रुपए प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 1150 रुपए किया गया। इसके बाद वर्ष 2025 में इसे 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। जनवरी 2026 में इसे बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह किया गया और अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 1450 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इस प्रकार विगत दो वर्षों में पेंशन राशि में 450 रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

91 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा लाभ : प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित पेंशन प्रदान की जा रही है। इनमें वृद्धजन, विधवा एवं एकल नारी, विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) तथा लघु एवं सीमांत कृषक शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जनवरी 2026 की पेंशन के बिल भी तैयार कर ईसीएस के लिए भेज दिए गए हैं, जिससे जल्द ही यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी।

डीबीटी से पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली को अपनाया है। इसके तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के जनाधार पंजीकृत बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बनी है और लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि प्राप्त हो रही है।

तकनीक आधारित पारदर्शी पेंशन प्रणाली

राज्य सरकार ने पेंशन व्यवस्था को तकनीक से जोड़ते हुए इसे सरल और नागरिक-अनुकूल बनाया है। पेंशन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस किया गया है। जनआधार आधारित सत्यापित डेटा के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिससे पात्र व्यक्ति स्वयं, मोबाइल ऐप या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

सत्यापन प्रक्रिया को बनाया सरल

यह शर्मा की ही दूरदर्शी सोच है कि पेंशन लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया को भी निरंतर सरल बनाया गया है। लाभार्थी बायोमेट्रिक, प्रमाणीकरण, मोबाइल ऐप तथा ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पाता, तो संबंधित अधिकारी के समक्ष दस्तावेजों के सत्यापन के बाद स्वयं अथवा संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है।

बैंकिंग तकनीकी समस्याओं के समाधान के प्रयास

बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदलने से कुछ लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से लंबित हो गई थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए हैं और अधिकांश लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पेंशन पोर्टल पर बैंक वितरण संबंधी डाटा अद्यतन करने की प्रक्रिया पर भी कार्य किया गया है।

कमजोर वर्गों को मिल रहा सम्मान और सुरक्षा

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना भी है। केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं मिलकर इस उद्देश्य को साकार कर रही हैं।

अंत्योदय की भावना को सशक्त करता निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार वृद्धि और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था इस प्रतिबद्धता को मजबूत बनाती है। पेंशन राशि में हुई यह वृद्धि प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के तहत आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में 22 तारांकित और 23 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हैं। उपमुख्यमंत्री डॉ. पी.सी. बैरवा से संबंधित कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सहकारिता और नगरीय विकास विभागों से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे। सदन की मेज पर विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। साथ ही सप्तम राज्य वित्त आयोग का राजस्थान संबंधी अंतिम प्रतिवेदन भी सदन में रखा जाएगा।

आज सदन में कई याचिकाएं भी पेश की जाएंगी। विधायक ऋतु बनावत धौलपुर स्टेट हाईवे के सामरी मोड़ से सिंघनिया तक सड़क निर्माण के लिए बजट आवंटन तथा घाटोली मिल्समा से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक सड़क नवीनीकरण की मांग को लेकर दो याचिकाएं प्रस्तुत करेंगी। विधायक फूल सिंह मीणा हिरा बावड़ी (फान्दा रोड) से अंबा माता मंदिर (जयसमंद रोड) तक सड़क निर्माण की स्वीकृति तथा गिर्वा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपला फला (जाबला) में भवन निर्माण अथवा अस्थायी टीन शेड/डोम की व्यवस्था की मांग को लेकर याचिकाएं लगाएंगे। विधायक संजय कुमार बसेड़ी (धौलपुर) की कुछ सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी करवाने संबंधी याचिका पेश करेंगे।

सदन में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी होंगे। राजस्थान विनियोग संख्या-दो विधेयक 2026 को प्रभारी मंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर रखेंगी। चर्चा के बाद इसके पारित होने की संभावना है। इसके साथ ही राजस्थान वित्त विधेयक 2026 भी चर्चा के उपरांत पारित किया जाएगा। दोनों विधेयकों के पारित होने के साथ ही प्रदेश का बजट वर्ष 2026-27 औपचारिक रूप से मंजूर हो जाएगा। विनियोग विधेयक पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सदन को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वे अपने जवाब के दौरान प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने वाला संगठन है, जहां राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके बाद दल और फिर व्यक्ति का स्थान आता है। वे जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026’ की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, जो संगठन की वैचारिक मजबूती का आधार है। एक स्पष्ट विचार और सिद्धांतों पर आधारित यह दल आज देशभर में विशाल वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता में दायित्व बोध से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण को बल मिलता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने और कर्तव्य बोध को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 अक्टूबर 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों से प्रेरित यह विचारधारा आगे बढ़ी और आपातकाल के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि प्रशिक्षण में प्राप्त मार्गदर्शन को निचले स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए।

अभियान के राष्ट्रीय सह-संयोजक एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने जानकारी दी कि 7 मार्च से 15 अप्रैल तक देशभर में प्रशिक्षण महाभियान चलाया जाएगा। प्रदेश स्तर के बाद जिला, मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। साथ ही मोर्चा, प्रकोष्ठ, विभाग, जनप्रतिनिधि, मीडिया और सोशल मीडिया स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना, सिद्धांत आधारित कार्यपद्धति विकसित करना और राष्ट्रीय चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

कार्यशाला में विधायक अजय महावर, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश गौतम एवं प्रदेश सह-संयोजक संतोष अहलावत सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है जिसके तहत अब राज्य में ‘राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026’ लागू की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन प्रवीण गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन अनुसार राजस्थान सरकार की होमस्टे योजना 2026 पर्यटन-विकास, ग्रामीण आय-वृद्धि और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया भारत सरकार के डिरेगुलेशन 2.0 उपायों और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की भावना के अनुरूप उक्त योजना को सरलीकृत किया गया है।यह योजना राज्य में पर्यटन गतिविधियों को विकेन्द्रिकृत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने तथा छोटे स्तर के उद्यम को बढ़ावा देने का साधन है। योजना अंतर्गत लाइसेंस प्रक्रिया को कम कर, मंज़ूरी को डिजिटल व तेज़ बनाया गया है। पहले जहाँ होमस्टे शुरू करने के लिए कई विभागों की अनुमति और अधिक कागज़ी कार्य करनी पड़ती थी, अब सिंगल-विंडो सिस्टम, कम दस्तावेज़ और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन ने बताया कि राज्य में होमस्टे खोलना पहले की तुलना में अब अधिक सरल, तेज़ और किफ़ायती होगा, इस योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घर या संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने हेतु उपलब्ध करा सकते हैं। अब गृहस्वामी होमस्टे इकाइयाँ अधिक सहजता से खोल और संचालित कर सकेंगे जिससे छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार और महिला उद्यमी भी पर्यटन से सीधे जुड़कर लाभ ले सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को आय का स्रोत मिलेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी मिलेगा। ग्रामीण और पारिवारिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और राज्य में पर्यटन और रोजगार को पँख लगेंगे।

‘राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026’ के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जबकि अधिकतम बैड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। इससे आवास क्षमता बढ़ेगी, लेकिन होमस्टे का पारिवारिक स्वरूप भी सुरक्षित रहेगा और छोटे उद्यमियों को भी पर्यटन व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह योजना पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।  पूर्व में लागू शर्त जिसके तहत संपत्ति स्वामी या परिवार का सदस्य उसी परिसर में निवास करेगा को इस योजना में समाप्त कर दिया गया है। अब होमस्टे इकाई का संचालन संपत्ति स्वामी, लीजधारी या निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्त केयरटेकर द्वारा किया जा सकेगा। यदि स्वामी या पट्टेदार स्वयं परिसर में निवास नहीं करता है, तो दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामित केयरटेकर नियुक्त किया जा सकेगा। इससे संचालन में लचीलापन और व्यावसायिक दक्षता दोनों सुनिश्चित होंगे।

योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे घर बैठे सरल और पारदर्शी आवेदन संभव होगा। आवेदन प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। तीन माह के भीतर निरीक्षण के बाद स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जिसकी वैधता दो वर्ष होगी। यदि निर्धारित समय में प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः पंजीकृत माना जाएगा, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन को बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गृहस्वामी अपने निकटतम पर्यटक स्वागत केन्द्र (TRC) के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकेंगे। यह व्यवस्था ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेगी।

अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक होमस्टे पूर्णतः रिहायशी परिसर में संचालित होगा। प्रत्येक किराये के कमरे में अटैच बाथरूम, शौचालय, पर्याप्त जल एवं विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। परिसर में पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय निकायों के अनुरूप कचरा निस्तारण की व्यवस्था भी आवश्यक होगी। प्रत्येक विदेशी पर्यटक की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना तथा अतिथि पंजिका का संधारण कम से कम सात वर्ष तक करना अनिवार्य किया गया है। योजना के अंतर्गत होमस्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सिल्वर श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये और गोल्ड श्रेणी के लिए दो हजार रुपये निर्धारित है। गोल्ड श्रेणी में एसी/हीटिंग, इंटरनेट सुविधा, उन्नत फर्निशिंग, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। टैरिफ में शामिल नाश्ते के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और इसकी स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

 योजना की प्रमुख विशेषताएं:-

•    ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के अनुरूप सरलीकृत व्यवस्था
•    अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति
•    स्वामी/परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त
•    स्वामी, लीजधारी या नियुक्त केयरटेकर द्वारा संचालन संभव
•     पूर्णतः ऑनलाइन, समयबद्ध और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी 

पंजीकरण
•    7 दिन में अस्थायी पंजीकरण, 3 माह में स्थायी प्रमाणपत्र
•    स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत पंजीकरण 
•    ग्रामीण पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

जयपुर। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य का बजट “विकसित राजस्थान विजन 2047” को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और इसमें विजन का स्पष्ट एक्शन प्लान शामिल है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र को सार्थक करने वाला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 392 घोषणाएं की थीं, जिन्हें दो वर्ष में पूरा कर लिया गया है। यह बजट सरकार के 10 प्रमुख संकल्पों के साथ पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 2 हजार रुपए के स्तर पर पहुंच रही है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में करीब 21.5 प्रतिशत अधिक है। युवाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने एक लाख भर्तियों की घोषणा का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि सरकार चाहती है कि युवा नौकरी लेने वाले ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें।

इसके लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसकी गारंटी सरकार देगी। किसानों के हित में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में 10,900 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जल क्षेत्र में कार्यों को आगे बढ़ाते हुए बीबीजी रामजी योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में हैं। इस वर्ष ग्रीन बजट में भी पिछले साल की तुलना में अधिक प्रावधान किया गया है। बजट के प्रावधान आमजन, युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग को ध्यान में रखकर किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ प्रेमचंद बेरवा तथा बजट प्रक्रिया से जुड़े प्रबंध अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट को नए भारत के निर्माण के संकल्प की सशक्त घोषणा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार जताया। सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” की नीति को मजबूत करता है और युवा, महिला, किसान, मजदूर तथा आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तेज और सतत आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ रहा है तथा 7 प्रतिशत विकास दर इसका प्रमाण है।

बजट में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और कंटेंट क्रिएशन के अवसर बढ़ेंगे, वहीं टूरिस्ट गाइड को आईआईएम जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल जैसी घोषणाएं स्वागतयोग्य हैं। उन्होंने बताया कि पशुपालकों, छोटे उद्योगों और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से राजस्थान के इंडस्ट्री कॉरिडोर में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि बजट से प्रदेश में रोजगार और अवसंरचना विकास को नई गति मिलेगी।

जयपुर। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई सदन की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में 11 फरवरी तक विधानसभा के कार्य संचालन का कार्यक्रम तय किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बीएसी के फैसले के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में 29 और 30 जनवरी के साथ-साथ 3 व 4 फरवरी को चर्चा होगी। इस दौरान 31 जनवरी से 2 फरवरी तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 फरवरी को शाम 5 बजे सदन में देंगे। इसके बाद 5 से 10 फरवरी तक विधानसभा अवकाश रहेगा। 11 फरवरी को बजट प्रस्तुति के साथ ही उसी दिन कार्य सलाहकार समिति की एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को सीएमओ में राज उन्नति की पहली बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने लगभग 2 हजार करोड़ की सात परियोजनाओं और दो योजनाओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं और योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं पर अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए उन्हें राहत पहुंचाई।

परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग हो: 

सीएम ने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए कि आमजन की परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उनका समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लंबित परिवादों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने पर लापरवाह अधिकारियों और कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

कलेक्टरों को शीघ्र कार्य प्रारंभ के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स को विकास कार्यों में आवश्यक भू-आवंटन पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के बाद शीघ्र निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ किया जाए। पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान को सिरमौर बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। साथ ही खराब ट्रांसफार्मर्स को तय सीमा में बदले। 

हीरापुरा बस टर्मिनल पर हो सभी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल में बस रूटों के निर्धारण और यात्रियों के लिए शेड, पेयजल, पार्किंग सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर जिला कलक्टर, जयपुर विकास आयुक्त एवं जयपुर नगर निगम आयुक्त को बस टर्मिनल से सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

परिवादों के निस्तारण का नियमित हो सत्यापन

मुख्यमंत्री ने राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से उनके परिवाद निस्तारण पर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि शासन सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन पर प्राप्त परिवादों का नियमित सत्यापन करें। शर्मा ने मुख्य सचिव को अधिकारियों के लिए सत्यापन के प्रकरणों की सीमा तय करने के लिए निर्देशित किया। 

ये भी दिए निर्देश...
    
अजमेर-चंदेरिया ब्रॉडगेज दोहरीकरण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हो शीघ्र पूर्ण।
इसके लिए अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएं।
श्रीगंगानगर, केसरीसिंहपुरा, श्रीकरणपुर, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण एवं सांगोद में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं।
65 निकायों में फिकल स्लेज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी), लोहावट (फलोदी) में खेल स्टेडियम
लाडनूं में उप जिला चिकित्सालय, कोटा, अजमेर और भरतपुर जिलों में बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना की प्रगति के निर्देश।